वाढती मक्तेदारी हा विकासाच्या भांडवलशाही मार्गाचा परिणाम आहे

हिंदुस्थानी अब्जाधीशांची वेगाने वाढणारी संपत्ती आणि त्यांची वाढती संख्या ही आपल्या देशातील लोकांसाठी अभिमानाची बाब आहे असे भांडवलशाही प्रसारमाध्यमांमध्ये सादर केले जाते. भांडवलशाही प्रसारमाध्यमांवर काही मोठ्या मक्तेदार कंपन्यांचे नियंत्रण वाढत आहे. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या वाढत्या हलाखीला,वेगवान आर्थिक विकास साधण्यासाठीचा ‘आवश्यक त्याग’ म्हणून सादर केले जाते.

हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेच्या जलद वाढीचा अर्थ आहे देशाच्या सर्वात मोठ्या मक्तेदारांच्या संपत्तीचा जलद संचय. वास्तविक वेतनातील घट आणि कामगार आणि शेतकरी यांच्या उपजीविकेची वाढती असुरक्षितता यामुळे हे साध्य झाले आहे. मोठ्या संख्येने लघु आणि लहान उद्योगांच्या व लाखो स्वयंरोजगार उत्पादकांच्या आणि किरकोळ विक्रेत्यांच्या विनाशामुळेच हे साध्य झाले आहे.

आज, हिंदुस्थानातील सर्वात मोठ्या 20 कंपन्यांचा देशाच्या संपूर्ण कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या नफ्यातील वाटा 75% आहे, जो एका दशकापूर्वी सुमारे 45% होता. हे प्रमाण वर्षानुवर्षे वाढतच आहे. अधिकांश क्षेत्रातील आघाडीच्या दोन कंपन्या आज त्या क्षेत्रांच्या एकूण नफ्यांपैकी 85% वाटा घेत आहेत. जेव्हा आपण लक्षात घेतो की 1992-93 मध्ये, सर्वात मोठ्या 20 कंपन्यांचा एकूण नफ्यात केवळ 15% हिस्सा होता, तेव्हा देशातील संकेंद्रीकरण आणि मक्तेदारीचा वेग किती आहे हे समजते.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) नी संकलित केलेला गेल्या 20 वर्षांची आकडेवारी वरील नमूद केलेल्या माहितीची पुष्टी देते. 2000-01 मध्ये, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजच्या सेन्सेक्स 30 मध्ये समाविष्ट असलेल्या कंपन्यांचा, सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांच्या करानंतरच्या नफ्यात (PAT मध्ये) 35 टक्के वाटा होता. 2019-20 मध्ये याच कंपन्याचा वाटा झपाट्याने वाढून 75 टक्क्यांवर पोहोचला. (आलेख 1 पाहा)

आज, अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये अतिशय उच्च पातळीचा नफ्याचा वाटा आणि भांडवलाचे केंद्रीकरण आढळून येते. प्रत्येक क्षेत्रात मिळणाऱ्या नफ्यात एक किंवा दोन कंपन्यांचा वाटा 80 टक्के आहे.

काही उद्योगांमध्ये मक्तेदारीच्या नफ्याच्या वाट्याचे केंद्रीकरण
अर्भक दूध पावडर	नेस्ले
सिगारेट	आई टी सी
वॉटर प्रूफिंग	पीडिलाइट
केसांचे तेल	मॅरिको, बजाज
पेंट्स	बर्जर पेन्ट्स, एशियन पेन्ट्स
प्रीमियर खाद्य तेल	मॅरिको, अदानी
बिस्किटे	ब्रिटानिया, पार्ले
मोबाइल डेटा आणि टेलिफोनी	जिओ एयरटेल
ट्रक	टाटा मोटर्स, अशोक लेलँड
छोट्या गाड्या	मारुती, ह्युंदाई
पेट्रोकेमिकल्स	रिलायन्स
विमानतळे	अदानी
सिमेंट	बिर्ला, अदानी
वीज क्षेत्र	टाटा, जिंदाल, अदानी, टोरेंट

बेबी फूड मार्केटमध्ये नेस्लेचा 85 टक्के वाटा आहे. ITCचा सिगारेटमध्ये 77 टक्के, चिकटविण्यासाठीची उत्पादने बनविणाऱ्या क्षेत्रात पिडीलाइटचा 70 टक्के, केसांच्या तेलामध्ये बजाज कॉर्पचा वाटा 60 टक्के आहे आणि पेंट्सच्या बाजारपेठेत एशियन पेंट्स चा वाटा 40 टक्के आहे.

मोबाईल डेटा आणि टेलिफोनीमध्ये जिओ आणि एअरटेल च्या मक्तेदारीचे घातक परिणाम देशातील लोकांना आधीच अनुभवायला मिळत आहेत. रिटेल आणि बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्रातही अशीच मक्तेदारी निर्माण होत आहे.

एक चतुर्थांश व्यावसायिक हवाई वाहतूक अदानी समूहाद्वारे चालवल्या जाणार्या विमानतळांद्वारे हाताळली जाते. देशातील काही मोठ्या सागरी बंदरांची आणि विमानतळांची मालकी या उद्योग समूहाकडे आहे. देशातील सुमारे ३०% अन्नधान्याचा साठा अदानी समूहाच्या गोदामांमध्ये आहे.

आतापर्यंत ज्या औद्योगिक क्षेत्रात लहान आणि मध्यम उद्योगांच्या हातात बाजारपेठ आणि नफ्याचा अधिक वाटा होता त्या उद्योग क्षेत्रांमध्येही मक्तेदारीची ही प्रवृत्ती पसरत आहे . 2016 ची नोटबंदी आणि 2017 मध्ये GST लागू झाल्यामुळे मोठ्या संख्येने लहान आणि अती लहान उद्योग बंद पडले, ज्यामुळे मक्तेदारीच्या प्रवृत्तीला गती मिळाली. या दोन्ही धोरणात्मक पावलांमुळे मक्तेदारांनी देशभरात सर्वत्र पसरलेल्या त्यांच्या विशाल वितरण नेटवर्कचा फायदा घेऊन स्वतःचा बाजारपेठेतील हिस्सा आणि नफा वाढवला.

भांडवलशाहीच्या विकासासह, ज्यावर एकेकाळी प्रादेशिक खेळाडूंचे वर्चस्व होते त्या आर्थिक कर्ज क्षेत्रात, आता HDFC आणि HDFC बँक सारख्या काही मोठ्या राष्ट्रीय मक्तेदारींचा उदय होताना दिसत आहे. कर्ज देणाऱ्या या दोन्ही कंपन्यांनी गेल्या 10 वर्षात सर्वात मोठ्या 20 नफा कमावणाऱ्यांच्या यादीत प्रवेश केला आहे.

मक्तेदार कंपन्यांना स्वस्त कर्ज सहज उपलब्ध होते आणि त्यामुळे स्पर्धक कंपन्यांना चिरडण्यास आणि स्वतःच्या हातात भांडवल संकेंद्रित करण्यास मदत होते. मक्तेदार कंपनी जितकी मोठी तितकी त्यांच्यासाठी भांडवलाची किंमत कमी असते. जागतिकीकरणामुळे त्यांना सर्वात कमी व्याज दर असलेल्या परदेशांकडून भांडवल मिळवण्यास सक्षम केले आहे. अदानी समूहाच्या बाबतीत बघायचे तर, त्यांच्या एकूण 2 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी जवळपास तीन चतुर्थांश कर्ज हे त्यांनी परदेशातून घेतले आहे.

हिंदुस्थानातील सर्वोच्च नफा (करानंतरचा नफा, PAT) कमावणाऱ्या 20 कंपन्या दोन प्रमुख श्रेणींमध्ये आहेत. एक म्हणजे खाजगी क्षेत्रातील मक्तेदारी गट जे जगभरातील सर्वात कमी किमतीच्या स्त्रोतांमधून भांडवल मिळवण्यास सक्षम आहेत, उदा. रिलायन्स (मुकेश अंबानींचे), टाटा, अदानी, HDFC समूह इ. आणि दुसरे म्हणजे मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स (PSUs) ज्यांना सरकारच्या सार्वभौम हमीमुळे कमी किमतीत भांडवल उपलब्ध होते.

छोट्या कंपन्यांना भांडवलासाठी या दोन्हीपैकी कोणताही स्रोत उपलब्ध नाही. यामुळे मोठ्या मक्तेदारांशी छोट्या कंपन्यांनी स्पर्धा करण्याची शक्यता व्यावहारिकदृष्ट्या नाहीशी होते.

स्वस्त भांडवलाची उपलब्धता असल्यामुळे मोठ्या मक्तेदार कंपन्या इतर मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या भांडवलदारांपेक्षा खूप जास्त वेगाने वाढू शकतात. खाजगी आणि सार्वजनिक दोन्ही क्षेत्रांमधील वाढीच्या बहुतेक संधींचा फायदा या मक्तेदार कंपन्या घेतात. अर्थव्यवस्थेवरील त्यांची पकड अधिकच घट्ट होत जाते.

टाटा समूहाने नुकतीच पुढील पाच वर्षांसाठी एकूण 7 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक योजना जाहीर केल्या आहेत.

मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स समूहाच्या गुंतवणुकीच्या योजना एकूण 10 लाख कोटी रुपयांच्या आहेत. देशाच्या अक्षय ऊर्जेच्या एकूण उत्पादनापैकी 20 टक्के उत्पादन करण्याची या समूहाची योजना आहे आणि त्यासाठी त्यांनी गुजरात राज्य सरकारकडे 45,000 एकर जमीन मागितली आहे.

अदानी समूहाने अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये आधीच मिळवलेल्या वर्चस्वाच्या आधारे सर्वात महत्त्वाकांक्षी विकास योजना जाहीर केल्या आहेत. अलीकडील आर्थिक समस्यांपूर्वी, समूहाने नजीकच्या भविष्यात रु. 9.5 – रु. 11 लाख कोटी गुंतवणूक योजना जाहीर केल्या होत्या, ज्यांच्यामुळे त्यास औष्णिक ऊर्जा निर्मिती, अक्षय ऊर्जा, हरित हायड्रोजन ऊर्जा, महामार्ग, तांबे, कोळसा खाणी, डेटा सेंटर, क्लाउड सेवा इत्यादी क्षेत्रांवर वर्चस्व गाजवता आले असते.

वरील तीन मक्तेदारी गटांची एकूण 30 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक देशाच्या GDPच्या (म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या) 10 टक्के इतकी आहे. बडे मक्तेदार गट गुंतवणुकीच्या माध्यमातून येत्या काही वर्षांत त्यांची मक्तेदारी आणि वर्चस्व अधिक मजबूत करण्याच्या तयारीत आहेत हे स्पष्ट आहे.

खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमामुळेही भांडवलाचे केंद्रीकरण आणि बाजारातील मक्तेदारी वाढायला मदत झाली आहे. 2001-02 मध्ये हिंदुस्थान झिंकचे खाजगीकरण झाले तेव्हा अनिल अग्रवाल यांचा वेदांत समूह झिंकचा मक्तेदार उत्पादक बनला. जेव्हा सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील भारत अॅल्युमिनियम (बाल्को) ला विकले तेव्हा वेदांत समूहाने अॅल्युमिनियम उत्पादनात एक प्रमुख स्थान प्राप्त केले. इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेडची रिलायन्सला विक्री केल्याने पेट्रोकेमिकल्समधील रिलायंसची मक्तेदारी आणखी मजबूत झाली. खाजगीकरणातून मक्तेदारी निर्माण झाल्याचे अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे टाटा समूहाला एअर इंडियाची विक्री.

ऊर्जा क्षेत्रात अदानी, टाटा, जिंदाल आणि टोरेंट यांची मक्तेदारी आणि दूरसंचार क्षेत्रात अंबानी, भारती मित्तल आणि बिर्ला यांची मक्तेदारी, ही क्षेत्रे खाजगी कंपन्यांसाठी खुली झाल्याचा परिणाम आहे. विमानतळ क्षेत्र खुले झाल्याने अदानी समूहाची मक्तेदारी कायम झाली आहे.

बँकांना त्यांची बुडीत कर्जे मोठ्या भांडवलदारांकडून वसूल करण्यास दिवाळखोरी संहिता (IBC) मदत करणार असे सांगितले गेले होते. IBC संहितेने त्याऐवजी काही मोठ्या मक्तेदरींचे वर्चस्व अधिक बळकट करण्यासच मदत केली आहे ज्यामुळे त्यांना कमी किंमतींवर मालमत्ता खरेदी करता येते आणि बँकांना मोठ्या प्रमाणात ‘हेयर कट’ घेण्यास भाग पाडले जाते. (‘हेयर कट’ म्हणजे बँकेच्या वसूल न झालेल्या कर्जाची रक्कम). IBC लिलावाद्वारे भूषण स्टीलचे अधिग्रहण करून टाटा समूहाने पोलाद क्षेत्रात स्वतःचे स्थान अधिक मजबूत केले. जगातील सर्वात मोठ्या स्टील मक्तेदारींपैकी एक, आर्सेलर मित्तल यांनी IBC प्रक्रियेद्वारे एस्सार स्टीलचा ताबा घेतला.

भांडवलाच्या अधिकाधिक संकेंद्रीकरणामुळे उत्पादन आणि देवाणघेवाणीच्या साधनांवर काही अब्जाधीशांचे नियंत्रण वाढते. यामुळे या सर्व संपत्तीचे निर्माते असलेल्या देशातील बहुसंख्य कष्टकरी जनतेचे शोषण अधिकच तीव्र होते. एका अहवालाप्रमाणे, लोकसंख्येच्या सगळ्यात खालच्या स्तरावरील 50 टक्के लोकांकडे, देशाच्या एकूण संपत्तीचा फक्त 3% वाटा आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये स्थान मिळविण्यासाठीच्या शर्यतीत गुंतलेले व नफ्यासाठी हपापलेले भांडवलदार, देशातील 135 कोटी लोकांच्या भवितव्याचा निर्णय घेतात.

भांडवलाचे वाढते संकेंद्रीकरण आणि बाजारपेठा आणि कच्च्या मालाचे स्त्रोतांवरील वाढती मक्तेदारी हे भांडवलशाहीचे नैसर्गिक परिणाम आहेत. मार्क्स आणि लेनिन यांनी शोधल्याप्रमाणे, भांडवलशाही अपरिहार्यपणे संकेंद्रीकरण आणि मक्तेदारी प्रस्थापित करते. भांडवलशाही तिच्या सुरुवातीच्या स्पर्धात्मक अवस्थेपासून 20 व्या शतकाच्या पूर्वार्धात मक्तेदारी भांडवलशाहीच्या सर्वोच्च टप्प्यापर्यंत विकसित झाली. आतापर्यंत संकेंद्रीकरण आणि मक्तेदारी अत्यंत परजीवी आणि विनाशकारी पातळीवर पोहोचली आहे.

महाकाय मक्तेदार कंपन्या आता समाजाच्या सर्व पैलूंवर नियंत्रण ठेवतात. त्या राज्यव्यवस्थेचेही नियंत्रण करतात, जी त्यांच्या हितासाठी कठोरपणे कार्यरत असते. “मुक्त स्पर्धेला” प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचे नियमन केले जाऊ शकते असा भांडवलदारी प्रचार हा एक भ्रम आहे. भ्रष्टाचारमुक्त आणि क्रोनिझम (मित्रता) मुक्त भांडवलशाही, हा दावाही एक भ्रम आहे. मक्तेदारी भांडवलशाही ही परजीवी भांडवलशाही आहे आणि समाजाच्या प्रगतीला अडथळा आहे. भांडवलशाही समाजविघातक आहे.

उच्च विकास दरामुळे सर्वांचे कल्याण होईल, हा दावा खोटा आहे. भांडवलशाहीला समर्थन मिळविण्यासाठीच असा असत्य प्रचार केला जातो. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कितीही असो, भांडवलशाही विकासाच्या परिणामी, अपरिहार्यपणे एका ध्रुवावर काही लोकांसाठी प्रचंड संपत्ती आणि दुसर्या ध्रुवावर बहुसंख्यांसाठी दारिद्र्य वाढते.

भांडवलशाहीचे उच्चाटन आणि समाजवाद प्रस्थापित केल्यानेच बहुसंख्य लोकांच्या दुःखाचा अंत होईल. भांडवलशाही व्यवस्थेच्या व्यवस्थापनातील म्हणजे सरकारमधील कोणतेही बदल, बहुसंख्य कष्टकरी लोकांच्या परिस्थितीत सुधारणा करू शकत नाहीत किंवा त्यांच्यावरील अत्याचार आणि त्यांचे शोषण कमी करू शकत नाहीत.

मक्तेदारी भांडवलशाही लोभाच्या पूर्तते ऐवजी मानवी गरजा पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन करणे जरुरी आहे. यासाठी, उत्पादन साधनांच्या सामाजिक मालकी द्वारे सामाजिक उत्पादन ही एक अनिवार्य अट आहे.