वीज ही एक अत्यावश्यक सामाजिक गरज आणि सार्वत्रिक मानवी हक्क आहे

हिंदुस्थानातील विजेसंबंधित वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा सहावा लेख आहे

वीज या महत्त्वाच्या उत्पादक शक्तीची मालकी कोणाकडे असावी आणि तिचे उत्पादन आणि वितरणाचे उद्दिष्ट काय असावे, याविषयी वर्गसंघर्ष सुरू आहे. या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी समाजातील विजेच्या भूमिकेची व्याख्या आहे.

एका बाजूला खाजगीकरणाचे पुरस्कर्ते आहेत, ज्यांचा एकमेव उद्देश खाजगी वीज कंपन्यांसाठी विजेचा पुरवठा हा जास्तीत जास्त नफ्याचा स्रोत बनवण्याचा आहे. दुस-या बाजूला कामगार आणि लोकांचा मोठा जनसमुदाय असा आग्रह धरत आहे की संपूर्ण समाजाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वीज ही अत्यावश्यक गरज आहे आणि तो एक सार्वत्रिक मानवी हक्क आहे.

समाजाला जगण्यासाठी आणि प्रगती करण्यासाठी वीज ही अत्यावश्यक गरज आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही. आधुनिक उद्योग आणि खाणी चालवण्यासाठी विजेची गरज आहे. पाईपद्वारे पाणी पुरवण्यासाठी आणि जमिनीखालील पाणी उपसण्यासाठी ती आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेतील आणि सामाजिक जीवनातील बहुतेक प्रकिया विजेवर अवलंबून असतात. वीजेचा दरडोई वापर हा देशाच्या विकासाच्या पातळीचा सूचक मानला जातो हे काही विनाकारण नाही.

आधुनिक समाजात वीज ही प्रत्येक माणसाची मूलभूत गरज आहे हेही निर्विवाद आहे. घरे उजळण्यासाठी त्याची गरज आहे. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी ती आवश्यक आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीने हे स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे की ज्यांच्या घरी वीज नाही त्यांना मूलभूत शिक्षण देखील मिळू शकत नाही. अन्न, निवारा, मूलभूत शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी यासोबतच घरात वीज मिळणे हा सार्वत्रिक मानवी हक्क आहे.
वीज हा सर्व मानवांचा हक्क म्हणून परिभाषित करण्याचा अर्थ असा आहे की सर्वांसाठी परवडणाऱ्या दरात विजेची उपलब्धता सुनिश्चित करणे राज्याचे कर्तव्य आहे. खाजगीकरण म्हणजे वीज पुरवठा करण्याचे काम खाजगी कंपन्यांकडे सोपवणे. याचा अर्थ राज्य आपले कर्तव्य सोडत आहे. ते मानवी हक्कांचे उल्लंघन करत आहे.

खाजगी मालकीच्या कंपन्यांच्या जास्तीत जास्त नफ्याच्या स्त्रोतांमध्ये वीज निर्मिती आणि वितरण या दोन्हींचे रूपांतर करण्याच्या उद्देशाने आणि दृष्टीकोनाने खाजगीकरणाचा कार्यक्रम प्रेरित आहे. कामगार वर्ग आणि सर्व पुरोगामी लोकांचे उद्दिष्ट आणि दृष्टीकोन आहे की संपूर्ण समाजाच्या सतत वाढणाऱ्या भौतिक आणि सांस्कृतिक गरजांची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी विद्युत पुरवठ्याचा सतत विस्तार करणे. विजेच्या खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट याच्या अगदी उलट आहे.

विजेची निर्मिती आणि वितरण, एकतर खाजगी नफा वाढवण्यासाठी असू शकते किंवा सगळ्यांना परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी असू शकते. ही दोन्ही उद्दिष्टे एकाच वेळी साध्य करणे शक्य नाही.

अलिकडच्या दशकात वीजनिर्मितीच्या मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरणामुळे वीज स्वस्त झालेली नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला वीज उपलब्ध झालेली नाही. वीज वितरणाच्या खाजगीकरणामुळे वीज आणखी महाग व न परवडणारी होईल. त्यामुळे दूरवर आणि दुर्गम भाग नियमित वीजेपासून वंचित राहतील.
मक्तेदार भांडवलदारांना खात्रीशीर नफा मिळवून देण्यासाठी खाजगीकरणाचा वापर केला गेला आहे. सरकारी मालकीची वीज मंडळे आणि वितरण कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत केले आहे, जेणेकरून त्यांस अत्यंत कमी किमतीत खाजगी कंपन्यांना विकता येऊ शकेल.

हिंदुस्थानातील विजेचा दरडोई वापर इतर देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. चीनमध्ये दरडोई वीज वापर हिंदुस्थानच्या साडेचार पट आहे. इंग्लंडमध्ये तो साडेतीन पट आहे. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामध्ये, हिंदुस्थानातील दरडोई वापराच्या नऊ पट आहे. हिंदुस्थानात, राज्य-राज्यात प्रचंड फरक आहेत. बिहार आणि आसाममध्ये दरडोई वीज वापर राष्ट्रीय सरासरीच्या फक्त एक चतुर्थांश आहे. वसाहतोत्तर विकासाच्या 75 वर्षांनंतरही, कोट्यवधी ग्रामीण आणि शहरी घरांमध्ये वीज पोहोचलेली नाही किंवा अगदी अपुरी आहे.

सर्व लोकांच्या घरगुती गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि औद्योगिक उत्पादनात जलद वाढ होण्यासाठी योजनाबद्ध पद्धतीने वीज निर्मिती आणि वितरणाचा विस्तार करण्याची गरज आहे. यासाठी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला संपूर्णतः वेगळी दिशा देणे आवश्यक आहे. सध्या, हिंदुस्थानी आणि आंतरराष्ट्रीय मक्तेदार भांडवलदारांना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देणे ही अर्थव्यवस्थेची दिशा आहे. तिला बदलायला हवे. वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन आणि वितरण संपूर्ण लोकसंख्येच्या वाढत्या भौतिक आणि सांस्कृतिक गरजांच्या जास्तीत जास्त पूर्ततेच्या हेतूने चालविले जाणे आवश्यक आहे.

विजेच्या खाजगीकरणाविरुद्धचा संघर्ष हा अर्थव्यवस्थेच्या भांडवलशाही दिशेविरुद्धच्या संघर्षाचा एक आवश्यक भाग आहे. मक्तेदारी भांडवलशाही लोभाऐवजी मानवी गरजा पूर्ण करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला नव्याने दिशा देण्याची गरज आहे. केवळ सत्ताधारी कामगार वर्गच, शेतकरी आणि इतर शोषित जनतेशी युती करून, अर्थव्यवस्थेची ही पुनर्भिमुखता साध्य करू शकतो. या दृष्टीकोनातून विजेच्या खाजगीकरणाविरोधातील लढा उभारावा लागेल.

हा लेख पहिल्यांदा 9 ऑगस्ट 2022 रोजी हिंदीमध्ये प्रकाशित झाला होता.