वीज पुरवठ्याचे संकट आणि त्याचे खरे कारण

विजेच्या संबंधित वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा दुसरा लेख आहे

औष्णिक ऊर्जा केंद्रांमध्ये आवश्यक वीज निर्मितीसाठी पुरेसा कोळसा नसल्यामुळे देशातील मोठमोठ्या भागांमध्ये तीव्र वीजटंचाई आहे. मक्तेदार नियंत्रित प्रसारमाध्यमे वीज टंचाईला जबाबदार कोण आणि काय याबाबत संभ्रम निर्माण करत आहेत. पुरेशा कोळशाचे उत्पादन न केल्याबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) वर दोषारोप केला जात आहे आणि औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना कोळशाची जलद वाहतूक सुनिश्चित न केल्याबद्दल भारतीय रेल्वेला दोष दिला जात आहे. उर्जामंत्र्यांनी युक्रेनमधील युद्धाला या संकटासाठी जबाबदार धरले आहे, परंतु युद्धापूर्वीच ऑक्टोबर 2021 मध्ये हे संकट होते.

वीजनिर्मिती आणि कोळसा उत्पादनाचे खाजगीकरण हे संकटाचे मूळ कारण आहे.

वीज निर्मितीचे खाजगीकरण

वीज निर्मितीचे खाजगीकरण करण्याच्या कार्यक्रमाचा परिणाम म्हणून, मार्च 2022 पर्यंत, हिंदुस्थानातील विजेसाठी स्थापित उत्पादन क्षमतेपैकी 49% उत्पादन क्षमता आता खाजगी क्षेत्रात आहे.

खाजगी मक्तेदारांच्या मालकीचे अनेक औष्णिक वीज प्रकल्प आयात केलेल्या कोळशावर चालतात. गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाच्या किमती वाढल्या आहेत.

जास्तीत जास्त नफ्याच्या इच्छेमुळे, अशा आयात केलेल्या कोळशावर आधारित औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांचे मालक असलेल्या मक्तेदार भांडवलदारांनी पूर्वी मान्य केलेल्या दरांनुसार सरकारी मालकीच्या वीज वितरण कंपन्यांना वीज पुरवठा करण्यास नकार दिला. त्यांनी जाणीवपूर्वक वीज टंचाई निर्माण केली. त्यांनी वीजनिर्मितीची वाट लावली व त्या कृत्याचे समर्थन करण्यासाठी, ते तोट्यात चालले आहेत आणि त्यांना राज्य वीज मंडळांनी दिलेली किंमत सरकारने वाढवावी असा अथक प्रचार या मक्तेदार भांडवलदारांनी प्रसारमाध्यमांद्वारे केला आहे.

6 मे रोजी, सरकारने विद्युत कायद्याचे कलम 11 लागू केले, ज्याद्वारे सर्व वीज प्रकल्पांना आयात केलेल्या कोळशावर आधारित वीज निर्मिती करण्यास सांगितले गेले. त्याच बरोबर या मक्तेदार भांडवलदारांची मागणी पूरी करण्यासाठी सरकारी आदेशाद्वारे राज्याने त्यांना वीज निर्मितीसाठी नफ्याची हमी दिली. आयात केलेल्या कोळशावर चालणाऱ्या औष्णिक वीज प्रकल्पाद्वारे उत्पादित होणाऱ्या विजेचे नवीन दर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, ऊर्जा मंत्रालय आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यांनी स्थापन केलेल्या समितीद्वारे निश्चित केले जातील, अशी घोषणा केली.

आयात केलेल्या कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांमधून 17,600 मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याची हिंदुस्थानची क्षमता आहे. मात्र केवळ 10,000 मेगावॅट क्षमतेचे वीज निर्मिती प्रकल्प कार्यरत आहेत. भांडवलदार मालकांचा दावा आहे की आयात केलेल्या कोळशाची किंमत इतकी वाढली आहे की त्यांना वितरण कंपन्यांना आधी मान्य केलेल्या दराने वीज पुरवठा करावा लागल्यास ते नफा मिळवू शकत नाहीत. सरकारने दर वाढविण्याच्या त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्यामुळे, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यांमधील ESSAR पॉवर, कोस्टल एनर्जेन, CLP इंडिया आणि IL&FS तामिळनाडूच्या वीज प्रकल्पांना त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये वीज निर्मिती वाढवणे अपेक्षित आहे.

टाटा पॉवर आणि अदानी पॉवर या दोन मोठ्या आयात केलेल्या कोळशावर आधारित कंपन्यांनी दोन वर्षांपूर्वी कामकाज बंद केले होते आणि यापूर्वी मान्य केलेल्या अटींवर राज्य वितरण कंपन्यांना वीजपुरवठा करण्यास त्यांनी नकार दिला होता. आता त्या वीज निर्मिती पुन्हा सुरू करतील असे अपेक्षित आहे.

हे सर्व प्रकल्प वीज खरेदी करार धारकांना सरकारने ठरवून दिलेल्या नवीन वाढीव दरात वीज पुरवठा करतील.

थोडक्यात काय तर वीज क्षेत्रातील मक्तेदार भांडवलदार, ग्राहकांवर भार लादून भरमसाट नफा कमावणार आहेत.

कोळसा खाणकामाचे खाजगीकरण

एप्रिल 2022 मध्ये, सरकारी मालकीच्या कोल इंडिया लिमिटेडने कोळशाच्या उत्पादनाचे त्यांना दिलेले उद्दिष्ट 100% पूर्ण केले. तथापि, अदानी, जिंदाल आणि बिर्ला मक्तेदार भांडवलदार गटांच्या मालकीच्या खाजगी कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनाच्या उद्दिष्टाच्या 50% पेक्षा कमी उत्पादन केले.
कोळसा खाण क्षेत्रातील या मक्तेदार भांडवलदारांनी त्यांच्या खाणी, क्षमतेच्या निम्म्याहून कमी चालवल्या आणि औष्णिक वीज निर्मिती क्षेत्रातील मक्तेदार भांडवलदारांनी कोळशाची किंमत जास्त असल्याचे कारण सांगून कोळशाची आयात बंद केल्याने , औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प चालविण्यासाठी कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला.

या मक्तेदार भांडवलदार कंपन्यांना त्यांच्या कंपन्यांद्वारे उत्पादित केलेल्या विजेसाठी जास्त दराची मागणी करायची होती आणि परदेशातील त्यांच्या मालकीच्या कोळसा खाणींमधून कोळसा आयात करण्यासाठी दबाव आणायचा होता . म्हणून त्यांना वीज निर्मितीचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करायचा होता.

गेल्या दशकभरात आणि त्याहूनही अधिक काळात, वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या मालकीच्या काही मोठ्या मक्तेदार भांडवलदारांनी परदेशात कोळसा खाणी खरेदी केल्या आहेत. टाटा स्टीलने मोझांबिकमधील कोळसा खाणींमध्ये तर टाटा पॉवरने इंडोनेशियातील कोळसा खाणींमध्ये गुंतवणूक केली आहे. अडानी यांची ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियातील कोळसा खाणींमध्ये मोठी गुंतवणूक आहे. जिंदाल स्टील आणि पॉवर आणि एस्सार एनर्जी या दोन्ही कंपन्यांनी मोझांबिकमधील कोळसा खाणींमध्ये गुंतवणूक केली आहे. GVK समूहाची ऑस्ट्रेलियात कोळशात गुंतवणूक आहे. या खाणींमधील कोळसा हिंदुस्थानाला विकून हे सर्व मक्तेदार भांडवलदार प्रचंड नफा कमवत आहेत.

एप्रिलच्या सुरुवातीला, केंद्र सरकारने जाहीर केले की भारतातील सरकारी मालकीच्या प्रकल्पांसहित, सर्व औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये, कोल इंडियाद्वारे उत्पादित कोळशामध्ये मिसळण्यासाठी किमान 10% आयात केलेला कोळसा वापरणे बंधनकारक आहे. यानंतर राज्य सरकारांनी कोळसा आयात करण्याच्या योजना जाहीर केल्या. महाराष्ट्राने 1 करोड टन कोळसा आयात करण्याची घोषणा केली. गुजरातने दहा लाख टन ऑर्डर केली. तामिळनाडूने जाहीर केले की ते 15 लाख टन आयात करेल आणि 20% आयात कोळसा त्यांच्या औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये वापरेल. देशातील विजेच्या मागणीपैकी या तीन राज्यांचा वाटा एक तृतीयांश आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा या राज्य सरकारांना एकूण 1 करोड टन कोळसा आयात करण्यास सांगितले आहे. पंजाबने 6.25 लाख टन आयात करण्याचे मान्य केले आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कोळसा आयात करण्याचा निर्णय ही गरज म्हणून मांडली जात आहे. कोल इंडियाकडून कोळशाचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याने त्याला पर्याय नसल्याचा सरकारचा दावा आहे.

सत्य हे आहे की, कोल इंडियाचे खाजगीकरण करण्याचे आणि त्याला बंद पाडण्याचे धोरण एकामागोमाग एक आलेली सरकारे जाणूनबुजून अवलंबत आहेत. कोळसा खाण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील मक्तेदार भांडवलशाही कंपन्यांच्या फायद्यासाठी हे केले जात आहे. मात्र, खाजगीकरणाविरुद्ध कोळसा कामगारांच्या बहादूर संघर्षाने भांडवलदारांच्या योजनांवर पाणी फिरविले आहे.

कोळशाच्या वाढत्या आयातीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कोळशाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, कारण हिंदुस्थान हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कोळसा आयात करणारा देश आहे.

परदेशात कोळशाच्या खाणी असलेल्या हिंदुस्थानी भांडवलदार मक्तेदारी कंपन्या प्रचंड नफा कमावतील. हिंदुस्थानातील जनतेला विजेसाठी खूप जास्त दर देऊन त्याची किंमत मोजावी लागेल. सरकारी मालकीच्या सर्व औष्णिक वीज प्रकल्पांना आयातित कोळसा खरेदी करण्यास भाग पाडून सरकार मक्तेदारी भांडवलदारांची लालसा पूर्ण करत आहे.

रेल्वे वाहतूक

मक्तेदार नियंत्रित प्रसारमाध्यमे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना वेळेवर कोळशाची वाहतूक सुनिश्चित करण्यात तथाकथित अपयशी ठरल्याबद्दल भारतीय रेल्वेला दोष देत आहेत.

सत्य हे आहे की रात्रंदिवस कष्ट करून रेल्वे कामगार खाणींपासून वीज प्रकल्पांपर्यंत कमीत कमी वेळेत कोळशाची वाहतूक करता येईल हे सुनिश्चित करत आहेत.

कोळशाची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वे एकूण खुल्या वॅगनच्या 86% वॅगन म्हणजेच 113,880 वॅगन वापरत आहे. दररोज सुमारे 28,470 वॅगन लोड होत आहेत. जलद वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि ओडिशा या कोळसा उत्पादक राज्यांमधील 122 ठिकाणांहून एकापाठोपाठ एक अशा तीन ते पाच गाड्या पाठवण्यात येत आहेत. प्रत्येक कोळशाच्या ट्रेनमध्ये सुमारे 84 वॅगन्स असतात. कोळशाच्या गाड्यांची जलद वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी, रेल्वेने अनेक प्रवासी आणि एक्सप्रेस गाड्या रद्द केल्या आहेत.

2021-22 मध्ये, रेल्वेने 65.3 करोड मेट्रिक टन कोळशाची वाहतूक केली, जी 2020-21 च्या तुलनेत सुमारे 20.4 टक्के जास्त आहे. रेल्वेने वाहतुक केलेल्या 65.3 करोड मेट्रिक टन कोळशांपैकी 83 टक्के किंवा सुमारे 54.04 करोड मेट्रिक टन कोळसा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी होता. खाजगीकरणाच्या समर्थकांनी खोटा प्रचार जरी केला, तरी सत्य हेच आहे की सध्याच्या संकटात कोळसा खाणीतून कोळसा वाहतूक करण्याचे काम रेल्वे कामगार उत्कृष्टपणे करत आहेत.

निष्कर्ष

बहुसंख्य जनतेला लुटून जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याच्या मक्तेदार भांडवलदारांच्या लालसेने सध्याचे विजेचे संकट निर्माण झाले आहे. हे संकट सध्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या मानवी गरजा पूर्ण करण्याच्या ऐवजी भांडवली लोभ पूर्ण करण्याच्या दिशे मुळे निर्माण झालेले आहे. हा वीजनिर्मिती आणि कोळसा खाणकामाच्या खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाचा परिणाम आहे. ह्या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे सामाजिक उत्पादनाच्या या आवश्यक शाखांना हिंदुस्थानी आणि परदेशी मक्तेदार भांडवलदारांसाठी जास्तीत जास्त खाजगी नफ्याच्या स्त्रोतांमध्ये रूपांतरित करणे.

हा लेख पहिल्यांदा 25 मे 2022 रोजी हिंदीमध्ये प्रकाशित झाला होता.