वीज कामगारांचा लढा पूर्णपणे न्याय्य आहे! विजेचे खाजगीकरण लोकविरोधी आहे!

वीज ही मानवी जीवनातील मूलभूत गरजांपैकी एक आहे. खाजगी नफा मिळवणे हे या मूलभूत गरजेचे उत्पादन आणि वितरण करण्याचे उद्दिष्ट असू शकत नाही.

हिंदुस्थानातील विजेच्या संबंधित वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा पहिला लेख आहे

वीज निर्मिती आणि वितरणाच्या संपूर्ण खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा करणारा कायदा बनवण्याच्या सततच्या प्रयत्नांविरुद्ध लाखो वीज कामगार निर्धाराने संघर्ष करत आहेत.

वीज दुरुस्ती विधेयक 2021 हा सरकारचा असा चौथा प्रयत्न आहे. 2014, 2018 आणि 2020 मध्ये या विधेयकाच्या विविध आवृत्त्या तयार करण्यात आल्या होत्या; परंतु ते विधेयक संसदेत मांडणे अद्याप बाकी आहे.

वीज दुरुस्ती विधेयक आणि विद्युत पुरवठ्याचे खाजगीकरण करण्याच्या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या विरोधात वीज कामगारांनी ऑगस्ट 2021 मध्ये देशभरात निषेध निदर्शने आयोजित केली होती.

महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि देशाच्या इतर अनेक भागांमध्ये राज्य पातळीवर खाजगीकरणाच्या विरोधात आंदोलने होत आहेत आणि सुरू आहेत.
पंजाब आणि हरियाणाच्या संयुक्त राजधानी असलेल्या चंदीगडमधील वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात तेथील कामगार फेब्रुवारी 2022 मध्ये संपावर गेले होते.

जम्मू काश्मीरमधील वीज मंडळाच्या कामगारांनी डिसेंबर 2021 मध्ये दुरुस्ती करण्याच्या कामावर सामूहिक बहिष्कार टाकला होता. यामुळे केंद्र सरकारला घाईघाईने वाटाघाटीच्या टेबलावर यावे लागले आणि या केंद्रशासित प्रदेशातील वीज पुरवठ्याचे खाजगीकरण करण्याची योजना पुढे ढकलण्यास सहमती दर्शवावी लागली.

देशभरातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड विरोध आणि संपाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वीज दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडणे परत परत पुढे ढकलले आहे.

ह्या 21व्या शतकात वीज ही मानवी जीवनातील मूलभूत गरजांपैकी एक आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही. विजेशिवाय प्राथमिक शिक्षणही मिळणे अशक्य आहे. ही वस्तुस्थिती कामगार संघटनांकडून वारंवार मांडली जात आहे.

विद्युत पुरवठा मिळणे ही आजच्या काळात आणि युगातील सर्व मानवांची अत्यावश्यक गरज आहे. तो सार्वत्रिक अधिकार आहे. त्यामुळे सर्वांना परवडणाऱ्या दरात पुरेसा आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. वीज पुरवठ्याचे खाजगीकरण करणे म्हणजे राज्याने आपले कर्तव्य टाळण्यासारखे आहे. सर्व कुटुंबांना किफायतशीर दरात विश्वसनीय विद्युत पुरवठा मिळण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे हे उल्लंघन आहे.

हिंदुस्थानी सरकार या विषयावर कामगार प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यास नकार देत आहे. वीज पुरवठ्याच्या खाजगीकरणाविरुद्ध कामगारांच्या युक्तिवादांना भांडवलदार वर्गाकडे कोणतेही समर्पक उत्तर नाही हे यावरून दिसून येते.

1990 च्या दशकात वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात खाजगीकरणाचा कार्यक्रम सुरू झाला. अधिकाऱ्यांनी हिंदुस्थानी आणि विदेशी अशा विविध खाजगी कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन वीज खरेदी करार (PPA) केले. त्यामुळे वीजनिर्मितीत गुंतवणूक करणाऱ्या मक्तेदार भांडवलदारांना प्रचंड खाजगी नफा मिळाला. त्यामुळे राज्य वीज मंडळांना वीज खरेदीसाठी भराव्या लागणार्‍या किमतीत मोठी वाढ झाली. यामुळे शेतकरी आणि शहरी कामगारांना विद्युत उर्जेसाठी भराव्या लागणाऱ्या दरांमध्ये प्रचंड वाढ झाली.

केंद्र सरकारचे प्रवक्ते आणि विविध भांडवलदार अर्थतज्ञ दावा करतात की वीज वितरणाच्या खाजगीकरणामुळे ग्राहकांना वेगवेगळ्या कंपन्यांपैकी एक निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. ते असा दावा करतात की यामुळे वीज वितरणात सुदृढ स्पर्धा होईल, ज्यामुळे परवडणाऱ्या दरात अधिक कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा होईल.

वितरण खाजगीकरणाचा आतापर्यंतचा अनुभव त्याच्या समर्थकांच्या दाव्यांचे समर्थन करत नाही. उदाहरणार्थ, मुंबई शहरात दोन खाजगी कंपन्या आणि एक सार्वजनिक कंपनी वीज पुरवठा करतात; आणि ह्या शहरातील वीज दर हे देशातील सर्वाधिक आहेत. टाटा आणि रिलायन्सची मक्तेदारी असलेल्या दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली दिल्लीत वेगवेगळे झोन आहेत. वैयक्तिक कुटुंबांना काहीही पर्याय नसतो. ते एका खाजगी मक्तेदाराच्या किंवा दुसऱ्याच्या दयेवर अवलंबून आहेत.

वीज दुरुस्ती विधेयकाचे उद्दिष्ट खाजगी कंपन्यांना पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी स्वतःचे भांडवल वाढवण्याची गरज न पडता कमी जोखमीसह उच्च नफा दर मिळवण्याची संधी निर्माण करणे आहे. त्यात एक कलम समाविष्ट आहे ज्यामध्ये असे म्हटले आहे:

“वितरण कंपनीने त्यांच्याच पुरवठा क्षेत्रात, इतर सर्व नोंदणीकृत वितरण कंपन्यांना स्वतःच्या वितरणप्रणालीचा वापर कोणताही भेदभाव न करता करू द्यावा ….”

याचा अर्थ असा की राज्य वीज मंडळांच्या अखत्यारीत असलेले सार्वजनिक निधीतून उभारलेले मोठे वितरण जाळे, बड्या भांडवलदारांना जवळजवळ मोफत उपलब्ध करून दिले जाईल.

कामगार संघटनांनी वारंवार निदर्शनास आणून दिले आहे की हे विधेयक कामगार, शेतकरी आणि इतर कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांच्या हिताच्या ऐवजी खाजगी कंपन्यांच्या हितासाठी तयार केले गेले आहे. वीज वितरणासाठी परवाना आवश्यक असल्याची अट रद्द करणे म्हणजे भांडवलदार कंपन्यांना स्वतःचे ग्राहक निवडण्याचे स्वातंत्र्य आणि जास्त दर आकारण्याचे स्वातंत्र्य देणे होय.

वीज दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करण्यासाठी किसान संघटनांनी कामगार संघटनांशी हातमिळवणी केली आहे. त्यांना हे समजले आहे की त्यांच्या पाण्याचे पंप चालवण्यासाठी विद्युत शक्ती खूप महाग होईल.

राज्य वीज मंडळाच्या कामगारांनी शहरी कुटुंबांना वीज निर्मिती आणि वितरण या दोन्हींच्या खाजगीकरणामुळे होणाऱ्या हानिकारक परिणामांबद्दल शिक्षित करण्यास सुरुवात केली आहे.

वीज कामगारांच्या लढ्याला अर्थव्यवस्थेच्या सर्व शाखांमधील कामगारांचा मनापासून पाठिंबा मिळायला हवा. सध्या मक्तेदार भांडवलदार आणि त्यांचे हित जपणाऱ्या पक्षांकडून आपला समाज एका धोकादायक मार्गावर नेला जात आहे, व म्हणून या संघर्षाला आपल्या समाजाच्या भवितव्याची चिंता असलेल्या सर्वांनी पाठिंबा दिला पाहिजे.

खाजगीकरणाविरुद्धचा लढा हा कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी लोकांचा मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाविरुद्धचा लढा आहे. जास्तीत जास्त नफ्याच्या भुकेल्या मक्तेदारी भांडवलदारांच्या लोभापासून समाजाला मुक्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून हा संघर्ष बळकट करावा लागेल. यासाठी कामगार वर्गाने राजकीय सत्ता आपल्या हातात घेणे, मोठ्या प्रमाणात उत्पादनाच्या साधनांचे सामाजिकीकरण करणे आणि समाजातील सर्व सदस्यांच्या सन्माननीय मानवी जीवनाच्या सर्व आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे.

हा लेख पहिल्यांदा 24 मे 2022 रोजी हिंदीमध्ये प्रकाशित झाला होता.

दुसरा भाग वाचा : वीज पुरवठ्याचे संकट आणि त्याचे खरे कारण