हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 18 जानेवारी 2023
26 जानेवारी 1950 रोजी हिंदुस्थान हा लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करण्यात आला. स्वतंत्र हिंदुस्थानाच्या संविधान सभेने स्वीकारलेली राज्यघटना हा देशाचा मूलभूत कायदा बनला. देशाच्या विकासाची वाटचाल ठरवण्याचे सामर्थ्य हिंदुस्थानी जनतेने मिळवले आहे, असा आभास निर्माण करण्यात आला.
आज, 73 वर्षांनंतर, हे स्पष्ट आहे की बहुसंख्य लोकांमध्ये हिंदुस्थानी समाजाच्या वाटचालीवर प्रभाव टाकण्याची शक्ती नाही. कायदे आणि धोरणांबाबतच्या निर्णयांमध्ये आपली काहीच भूमिका नाही.
केंद्र सरकार मूठभर अतिश्रीमंत भांडवलदारांना समृद्ध करणारी धोरणे अवलंबते. एक श्रीमंत अल्पसंख्या अधिक श्रीमंत होत जाते तर कष्टकरी लोक जगातील सर्वात गरीब लोकांमध्ये राहतात. संसद असे कायदे करते जे स्पष्टपणे कामगार विरोधी आणि शेतकरी विरोधी असतात. जे विरोध करतात त्यांना UAPA, AFSPA किंवा इतर काही कठोर कायद्यांतर्गत अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवले जाते.
या तथाकथित लोकशाही प्रजासत्ताकातील लोकांची शक्तीहीन स्थिती ही काही दुर्घटना किंवा चुकीचा परिणाम नाही. ती योजनेनुसार आहे. 1950 मध्ये स्वीकारण्यात आलेली राज्यघटना निर्णय घेण्याची ताकद अल्पसंख्याक श्रीमंत शोषकांच्या आणि त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधींच्या हातात ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आली होती.
1950 च्या राज्यघटनेचा स्वीकार करणार्‍या संविधान सभेतील बहुसंख्य सदस्यांनी त्याच भांडवलदार आणि जमीनदारांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व केले होते ज्यांनी ब्रिटिश राजवटीला सहकार्य केले होते आणि ज्यांना या राजवटीचा फायदा झाला होता. ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी निर्माण केलेली राजकीय व्यवस्था टिकवून ठेवणे त्यांना फायदेशीर वाटले.
संविधान सभेने संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला; तिच्यातील राजकीय प्रक्रियेची रचना भांडवलदार वर्गाला सशक्त करण्यासाठी आणि कष्टकरी लोकांना पूर्णपणे सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी केली गेली. ही एक अशी प्रक्रिया आहे जिच्यामध्ये मक्तेदार भांडवलदार त्यांच्या पैशाची शक्ती आणि प्रसार माध्यमांवर नियंत्रण वापरून निवडणुकीचे निकाल ठरवतात. ते त्या पक्षाचा विजय संघटित करतात जो त्या विशिष्ट वेळी त्यांचे हित उत्तम प्रकारे करू शकते. जेव्हा एखादा विश्वासू पक्ष बदनाम होतो आणि लोकांना फसवू शकत नाही, तेव्हा ते दुसर्‍या विश्वसनीय पक्षाला त्याची जागा देतात जेणेकरून काहीतरी बदलले आहे असा आभास निर्माण करून तोच अजेंडा पुढे चालू ठेवता येईल.
1950 च्या राज्यघटनेचा सुमारे तीन चतुर्थांश भाग ब्रिटिश संसदेने लागू केलेल्या 1935 च्या भारत सरकारच्या कायद्यातून जशास तसा कॉपी केला होता. नमुनेदार औपनिवेशिक शैलीमध्ये, हिंदुस्थानच्या घटक राष्ट्रांचे, राष्ट्रीयत्वांचे आणि लोकांचे अस्तित्व आणि अधिकार दुर्लक्षित करत, राज्यघटना हिंदुस्थानी संघराज्याची व्याख्या पूर्णपणे प्रादेशिक आधारावर करते.
आज हिंदुस्थानी प्रजासत्ताकात लोकांच्या हातात अजिबात सत्ता नाही हे सत्य सर्वमान्य झाले आहे. मात्र असे का, याबाबत मोठा संभ्रम आहे. जनतेपासून सत्य लपवण्यासाठी सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाने खोटा आभास निर्माण केला आणि जिवंत ठेवला. लोकांच्या शक्तीहीन अवस्थेला राज्यघटना जबाबदार नाही, आणि फक्त काही भ्रष्ट राजकारणी आणि पक्ष जबाबदार आहेत असा हा आभास आहे.
दमनकारी वसाहती-शैलीतील हिंदुस्थानी संघराज्य आणि त्याची राज्यघटना हे काही तरी लोकशाही आणि पुरोगामी आहेत हा भ्रम पसरवण्यात हिंदुस्थानी भांडवलदारांच्या यशासाठी जबाबदार असलेला एक प्रमुख घटक म्हणजे हिंदुस्थानी कम्युनिस्ट चळवळीवर युरोपीयन सामाजिक-लोकशाहीचा प्रबळ प्रभाव.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने 1951 मध्ये जरी हे मान्य केले होते की वसाहतोत्तर हिंदुस्थानी राज्य हे कामगार आणि शेतकऱ्यांवरील भांडवलदार हुकूमशाहीचे एक अंग आहे, परंतु त्यानंतरच्या वर्षांत कम्युनिस्ट चळवळीने ही भूमिका बदलली. संसदीय लोकशाही ही एक अशी व्यवस्था आहे ज्याद्वारे कामगार वर्ग आपल्या समाजवादाच्या ध्येयाकडे वाटचाल करू शकतो या भ्रमाला ती बळी पडली. कम्युनिस्ट चळवळीतील विविध गटांनी “मिश्र अर्थव्यवस्था” आणि भांडवलशाही आणि समाजवाद यांच्यातील तथाकथित मध्यम मार्गाच्या संकल्पनेचा प्रचार करण्यास सुरुवात केली.
कम्युनिस्ट नेत्यांच्या सामाजिक-लोकशाहीशी सलोख्याने भांडवलदार वर्गाला आर्थिक व्यवस्था आणि राज्याचे वास्तविक स्वरूप लपविण्यास मदत केली आहे. जातीयवादी आणि फॅसिस्ट भाजपपासून हिंदुस्थानी प्रजासत्ताकाच्या आणि राज्यघटनेच्या रक्षणाची हाक देणारे कम्युनिस्ट चळवळीतील लोक आज अत्यंत घातक भूमिका बजावत आहेत.
विद्यमान राज्य आणि राज्यघटनेचे रक्षण करणे हे कामगारांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे नाही. अतिश्रीमंत अल्पसंख्यकांना समृद्ध करण्यासाठी तयार केलेल्या व्यवस्थेचे बळी होण्याऐवजी आपल्या जीवनावर नियंत्रण ठेवण्यास आपल्याला सक्षम करेल अशा राज्याची आपल्याला गरज आहे. आपल्याला अशा राज्याची गरज आहे जी सर्वांसाठी समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करेल आणि यात अडथळा निर्माण करणाऱ्या सर्व खाजगी संस्थांच्या मालमत्तेचा ताबा घेईल.
आपल्याला असे प्रजासत्ताक स्थापन करावे लागेल जे आपल्या समाजाला सरंजामशाहीच्या सर्व अवशेषांपासून, जातीय उतरंडापासून आणि भांडवलशाही शोषण आणि साम्राज्यवादी लुटीसह वसाहतवादाच्या संपूर्ण वारश्यापासून मुक्त करण्यासाठी एक साधन असेल.
आपल्याला अशा एका नवीन संघाची गरज आहे जे ऐच्छिक असेल आणि जबरदस्तीने लादलेले आणि राखलेले नसेल. प्रत्येक राष्ट्र, राष्ट्रीयत्व आणि आदिवासी लोकांना स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराची हमी देणाऱ्या नवीन राज्यघटनेची गरज आहे. संघाकडे फक्त तेच अधिकार असले पाहिजेत जे सर्व घटक स्वेच्छेने देतील.
सार्वभौमत्व – निर्णय घेण्याची शक्ती – लोकांकडे निहित आहे याची राज्यघटनेने हमी दिली पाहिजे. कार्यकारी शक्ती निवडून आलेल्या विधान मंडळास उत्तरदायी असणे आवश्यक आहे, आणि त्याच प्रमाणे विधान मंडळ लोकांच्या प्रती जबाबदार असले पाहिजे.
लोकांना कायदे प्रस्तावित करण्याचा आणि नाकारण्याचा अधिकार असला पाहिजे. राज्यघटनेत सुधारणा किंवा त्यामध्ये वेगळी मांडणी करण्याचा अधिकार त्यांना असला पाहिजे. निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्याचा, निवडून आलेल्यांकडून हिसाबकिताब मागण्याचा आणि त्यांना कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार आणि कायदे प्रस्तावित करण्याचा अधिकार आपल्याला असला पाहिजे. जनतेच्या नावावर निर्णय घेण्याऐवजी निर्णय घेण्याची शक्ती जनतेच्या हातात राहावी यासाठी राजकीय पक्षांनी कर्तव्यबद्ध असले पाहिजे.
हिंदुस्थानी प्रजासत्ताकच्या 73 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी, सर्व संघटना आणि कामगार वर्गाच्या नेत्यांना आपल्या वर्गाच्या समान ध्येयाभोवती एकजूट होण्याचे आवाहन करते. सर्वांसाठी समृद्धी आणि संरक्षणाची हमी देणारा स्वैच्छिक संघ स्थापन करण्यासाठी, हिंदुस्थानी लोकांना एकजूट करणारा आणि नेता म्हणून कामगार वर्गाला स्वतःला प्रस्थापित करण्यासाठी आपण नेतृत्व करूया.