महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रातील कामगारांनी खाजगीकरणाविरोधात लढा तीव्र केलाआहे
विजेचे खाजगीकरण हे समाजविघातक व कामगार विरोधी आहे

Thane_Electricity_workers_protestगेल्या 2 वर्षात देशभरातील वीज क्षेत्रातील कामगारांनी वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाच्या भांडवलशाही योजनेला वारंवार आव्हान दिले आहे. डिसेंबर ’२२ आणि जानेवारी ’२३ च्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रातील कामगारांची पाळी आली; त्यांनी महाराष्ट्रभर पुढील खासगीकरणाला तीव्र विरोध करण्यासाठी अथक मोहीम राबवली. तिच्या अंतर्गत शेवटी  ४ जानेवारी ’२३ रोजी त्यांनी संप केला.

सर्व हिंद स्तरावर, भांडवलदार वीज (दुरुस्ती) विधेयक 2022 पास करण्याची मागणी करत आहेत. यामुळे राज्य वीज मंडळांच्या वितरण नेटवर्कचे खाजगीकरण करणे सुलभ होईल. त्याच बरोबर, विविध राज्य सरकारे वीज (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर होण्याची वाट न पाहता वीज पुरवठ्याचे खाजगीकरण करत आहेत. जे प्रामुख्याने शहरी औद्योगिक केंद्रे आहेत अशा महाराष्ट्रातील लाभदायक भागांमध्ये अदानी पॉवर आणि टोरेंट पॉवर या खाजगी वीज कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात समांतर वीज वितरणासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. त्याचप्रमाणे, टाटा पॉवरने महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये वीज क्षेत्राचा संपूर्ण ताबा घेण्याची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. ज्या क्षेत्रांना अत्यंत फायदेशीर समजले जाते, तेथील वीज वितरण ताब्यात घेण्याचा त्यांचा स्पष्ट हेतू आहे.

महाराष्ट्रातील वीज कामगारांनी भांडवलदारांच्या या आसन्न हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दिले. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन आणि सबऑर्डीनेट इंजिनियर्स असोसिएशन (अधीनस्थ अभियंता संघटने)सह अभियंते, कामगार आणि अधिकाऱ्यांच्या ३० हून अधिक संघटनांनी महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी संघर्ष समिती नामक संयुक्त संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. कामगार एकता कमिटी आणि इतर कामगार आणि जनसंघटनांसोबत त्यांनी खाजगीकरणाविरुद्ध जाहीर मोहीम सुरू केली. त्यांनी यावर जोर दिला की खाजगीकरणामुळे कष्टकरी लोकांसाठी वीज अधिक महाग होईल.

संयुक्त संघर्ष समितीने जाहीर केले की, कामगारांच्या श्रमाने आणि लोकांच्या कराच्या पैशातून बांधलेली सार्वजनिक मालमत्ता खाजगी हाती सोपवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्याच बरोबर कोणत्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षा नसताना अत्यंत शोषणात्मक परिस्थितीत वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या 30,000 हून अधिक कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याची मागणीही करण्यात आली. डिसेंबर २०२२ च्या शेवटच्या आठवड्यात नागपुरात विधानसभेसमोर प्रचंड निदर्शने करण्यात आली ज्यात हजारो कामगार सहभागी झाले होते.

महाराष्ट्र सरकारने संप करणाऱ्या कामगारांविरुद्ध महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (मेस्मा) वापरण्याची धमकीला न जुमानता वीज कर्मचाऱ्यांनी 4 जानेवारी 2023 रोजी संप सुरू केला. देशभरातील वीज क्षेत्रातील कामगारांच्या संघटनांनी महाराष्ट्रातील त्यांच्या बंधू-भगिनींना पाठिंबा दर्शविला, तर लगतच्या राज्यांतील कामगार संघटनांनी संप तोडण्यासाठी महाराष्ट्रात येण्यास नकार दिला.

वीज कर्मचारी खंबीरपणे एकजूट झालेले पाहून आणि राज्यातील कष्टकरी जनतेचा त्यांच्या लढ्याला असलेला पाठिंबा वाढत असल्याचे जाणवून महाराष्ट्र सरकारकडे बोलणी करून त्यांच्या काही मागण्या अंशतः मान्य करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.

महाराष्ट्र सरकारने उचललेले हे पाऊल तात्पुरते आहे, हे वीज कर्मचाऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे. भांडवलदार वर्गाच्या सरकारांनी दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवणे कामगारांना परवडणारे नाही. भांडवलदारांच्या खाजगीकरणाच्या योजनेला पराभूत करण्यासाठी वीज कामगारांनी लढा अधिक तीव्र करणे आणि देशभरातील कष्टकरी जनतेला सामील करून घेणे आवश्यक आहे.

आधुनिक समाजात, अन्न, निवारा, मूलभूत शिक्षण, आरोग्य सेवा, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, वाहतूक, दळणवळण इत्यादींबरोबरच वीज ही प्रत्येक माणसाची मूलभूत गरज आहे. म्हणूनच चांगल्या दर्जाच्या या सेवा स्वस्त दरात मिळणे ही एक महत्त्वाची गरज आहे. हा जीवनाच्या अधिकाराचा अत्यावश्यक भाग आहे आणि म्हणून तो सार्वत्रिक मानवी हक्क म्हणून गणला गेला पाहिजे. प्रत्येक मानवाला या अधिकाराचा उपभोग घेता यावा हे सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.

तथापि, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही, कोट्यवधी ग्रामीण आणि शहरी घरांमध्ये वीज उपलब्ध नाही किंवा शुल्क परवडत नसल्यामुळे ते कमीत कमी  विजेचा वापर करतात. नियोजित पद्धतीने वीज निर्मिती आणि वितरणाचा विस्तार करण्याची आणि प्रत्येक भारतीयाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण झाल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

विजेवरून जो वर्गसंघर्ष सुरू आहे, तो या महत्त्वाच्या उत्पादक शक्तीची मालकी कोणाकडे असावी आणि तिचे उत्पादन आणि वितरणाचे उद्दिष्ट काय असावे, यावर आहे.

एका बाजूला, मक्तेदार भांडवलदार वीज पुरवठ्याकडे स्वतःसाठी जास्तीत जास्त नफ्याचे साधन म्हणून पाहतात. प्रमुख राजकीय पक्षांवर आणि भारतीय राज्यावर त्यांचा ताबा वापरून, त्यांनी हे सुनिश्चित केले आहे की प्रत्येक सरकार वीज पुरवठ्याच्या खाजगीकरणाचा कार्यक्रम राबवेल.

दुस-या बाजूला वीज क्षेत्रातील कामगार आणि कष्टकरी लोकांचा मोठा जनसमुदाय असा आग्रह धरत आहे की संपूर्ण समाजाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वीज ही एक अत्यावश्यक गरज आहे आणि तो सार्वत्रिक मानवी हक्क आहे. या क्षेत्रात खाजगी नफ्याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, कारण त्यामुळे हा मानवी हक्क कधीच पूर्ण होणार नाही, असा त्यांचा आग्रह आहे.

1991-1992 पासून, केंद्रातील आणि बहुतेक राज्यांमधील प्रत्येक सरकारने ऊर्जा क्षेत्राचे खाजगीकरण वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रथम वीज निर्मिती क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आले. त्यानंतर विद्युत कायदा 2003 द्वारे, बहुतेक राज्य विद्युत मंडळे (SEB) मोडून टाकण्यात आली आणि त्याऐवजी वीज निर्मिती, वीज पारेषण आणि वीज वितरण कंपन्यांमध्ये विभागली गेली. हे केवळ ऐक्य भंग करण्यासाठी आणि त्यामुळे कामगारांचे सामर्थ्य कमी करण्यासाठीच नव्हे, तर त्यामुळे फायदेशीर वीज निर्मिती आणि वितरणामध्ये खाजगी भांडवलाचा सहज प्रवेश सुकर झाला.

ही सर्व कृती अर्थातच उत्तम दर्जाची, स्वस्त आणि सर्वांना सहज उपलब्ध होणारी वीज देण्याचे आश्वासन देऊन करण्यात आली. मात्र, लोकांचा अनुभव असा आहे की, वीज खूप महाग झाली आहे आणि ती सहजासहजी उपलब्ध होत नाही, तर दुसरीकडे खासगी कंपन्या प्रचंड नफा कमावत राहिल्या. या तथाकथित “सुधारणां” चा खरा उद्देश जनतेची सेवा करणे हा नसून खाजगी कंपन्यांना धष्टपुष्ट करणे हा होता हे यावरून सिद्ध झाले.

भांडवलदारांचा लोभ स्वभावतःच कधीच भागू शकत नाही; त्यांना नेहमी अधिकाधिक हवेच असते. ते सुलभ करण्यासाठी, केंद्र सरकार 2014 पासून वीज (दुरुस्ती) कायद्याच्या मार्गाने आणखी सुधारणा करण्यासाठी जोर देत आहे. लोकांच्या पैशाने आणि श्रमाने बांधलेली लाखो कोटी रुपयांची निर्मिती, प्रसारण आणि वितरणाची पायाभूत सुविधा कवडीमोल किंमतीत खाजगी भांडवलदारांच्या हाती देणे आणि वीज वितरणात खाजगी कंपन्यांचा प्रवेश सुलभ करणे हे या सुधारणांचे उद्दिष्ट आहे.

देशभरातील एकतेच्या उल्लेखनीय प्रदर्शनात, विविध स्तरांवर काम करणार्‍या ऊर्जा क्षेत्रातील कामगारांनी दुरुस्ती विधेयक लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना शूरपणे प्रतिकार केला. त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याच्या सरकारच्या वारंवार दिलेल्या धमक्यांपुढे ते झुकले नाहीत. गेल्या 30 वर्षांत विविध सरकारांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील वीज कंपन्यांना पद्धतशीरपणे कसे कमकुवत केले आहे, ह्याचा त्यांनी पर्दाफाश केला आहे. जे खाजगीकरण आणि त्यांच्या उपजीविकेवर आणि हक्कांवर होणार्‍या हल्ल्यांविरुद्ध पराक्रमाने लढत आहेत अशा सर्व कामगारांसाठी खाजगीकरणाच्या विरोधात वीज कामगारांचा लढा हा प्रेरणास्रोत आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खाजगीकरण हा आपल्या देशातील मक्तेदारी भांडवलदार गटांद्वारे निर्देशित केलेला कार्यक्रम आहे.

या योजनेला पूर्णत: पराभूत करण्यासाठी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची संपूर्ण पुनर्रचना आवश्यक आहे. सध्या, हिंदुस्थानी आणि आंतरराष्ट्रीय मक्तेदारी भांडवलदारांना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देणे ही व्यवस्थेची दिशा आहे. ही फिरवण्याची गरज आहे. संपूर्ण लोकसंख्येच्या वाढत्या भौतिक आणि सांस्कृतिक गरजांच्या जास्तीत जास्त संभाव्य पूर्ततेच्या हेतूने वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन आणि वितरण चालविले जाणे आवश्यक आहे.

अशा प्रकारे विजेच्या खाजगीकरणाविरुद्धचा संघर्ष हा देखील भांडवलशाही व्यवस्थेविरुद्धच्या संघर्षाचा आणि अर्थव्यवस्थेच्या भांडवलशाही प्रवृत्ती विरुद्धच्या संघर्षाचा  एक आवश्यक भाग आहे. भांडवलशाहीपासून मुक्त होण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेची ही पुनर्भिमुखता पार पाडण्यासाठी कामगार वर्गाने कष्टकरी शेतकर्‍यांसोबत हातमिळवणी करून स्वतःची सत्ता स्थापन करणे आवश्यक आहे.

देशभरात खाजगीकरणाविरुद्धचा संघर्ष तीव्र होत असताना, अधिकाधिक कष्टकरी लोक त्यांच्या जीवनानुभवातून या निष्कर्षापर्यंत पोहोचत आहेत.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *