स्वातंत्र्याचा ७५ वा वर्धापन दिन:
भारताला वसाहतवादी वारशातून स्वातंत्र्य हवे आहे

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १५ ऑगस्ट २०२२

हिंदुस्थानाला वसाहतवादी राजवटीपासून ७५ वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु, देशाचे आर्थिक संबंध, राज्यसंस्था आणि राजकीय प्रक्रियेवर ब्रिटिश राज्याची छाप अजूनही आहे.

अल्पसंख्याक श्रीमंतांच्या फायद्यासाठी, देशाची जमीन, श्रम आणि नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण आणि लूट सुरूच आहे. या वर्गाचे नेतृत्व आज टाटा, अंबानी, बिर्ला, अदानी आणि इतर मक्तेदारी भांडवलदार करत आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था अजूनही संकटग्रस्त भांडवलशाही-साम्राज्यवादी व्यवस्थेशी जोडलेली आहे.

ब्रिटीश भांडवलदारांनी आपल्यावर जुलूम करण्यासाठी आणि राज्य करण्यासाठी रचलेली केंद्रीकृत नोकरशाही आणि सैन्यदल, कायदे, न्यायालये आणि तुरुंग आजही टिकून आहेत. मक्तेदारी भांडवलदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाची सत्ता टिकवण्यासाठी गेली 75 वर्षे त्यांचा वापर केला जात आहे. ‘फोडा आणि राज्य करा’ हे स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या राज्यकर्त्यांचे मार्गदर्शक तत्व राहिले आहे. राज्य-संघटित सांप्रदायिक हिंसाचार हा या राजवटीचा पसंतीचा प्रकार आहे.

सद्सद्विवेकबुद्धीच्या अधिकाराचे आणि इतर मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे अनेक वसाहतवादी कायदे अजूनही कायम आहेत. स्वतंत्र हिंदुस्थानाच्या संविधानाचा आत्मा आहे 1935 चा भारत सरकार कायदा, जी प्रत्यक्षात ब्रिटिश हिंदुस्थानाची राज्यघटना होती. आजही उच्च न्यायालयांमध्ये व उच्च शिक्षणात इंग्रजी बोलले जाते आणि नोकरीच्या बाजारात इंग्रजी भाषेलाच महत्त्व दिले जाते.

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही हिंदुस्थानी समाज वसाहतवादी राजवटीच्या वारशाखाली का गाडला गेला आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी 1947 मधील हिंदुस्थानातील आणि जागतिक पातळीवरील परिस्थिती आणि त्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये झालेल्या सत्ता हस्तांतरणाचे खरे चरित्र अभ्यासणे आवश्यक आहे.

आंतरराष्ट्रीय आणि हिंदुस्थानाची परिस्थिती

दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनी, इटली आणि जपानच्या फॅसिस्ट धुरीचा पराभव झाल्याने जागतिक स्तरावर अत्यंत क्रांतिकारी परिस्थिती निर्माण झाली होती. सोव्हिएत युनियनच्या लोकांनी आणि सैन्याने नाझी जर्मनीचा निर्णायक पराभव केला होता. कम्युनिस्ट पक्षांच्या नेतृत्वाखाली पूर्व युरोपातील अनेक देशांमध्ये लोकशाही प्रजासत्ताकांची स्थापना झाली. चीनमधला मुक्ती संग्राम विजयाकडे वाटचाल करत होता. फॅसिझमविरुद्धच्या लढ्यात त्यांच्या शूर नेतृत्वामुळे कम्युनिस्टांनी अनेक देशांतील कष्टकरी जनतेचा आदर मिळवला. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेत वसाहतवादी, अर्ध- वसाहतवादी आणि नव- वसाहतवादी राजवटीपासून स्वातंत्र्यासाठी लढणारी राष्ट्रे आणि लोक समाजवादाची आस बाळगून होते.

पहिले महायुद्ध संपुष्टात येत असताना, अमेरिकेने जपानवर अणुबॉम्ब टाकून क्रांतीसाठी लढणाऱ्या जगातील लोकांना धमकावले. त्यांच्या लष्करी वर्चस्वाचा फायदा घेत अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांनी जागतिक साम्राज्यवादाचे नेतृत्व आपल्या हाती घेतले. नव्याने मुक्त झालेली राष्ट्रे आणि त्यांचे लोक समाजवादाच्या मार्गावर जाऊ नयेत यासाठी त्यांनी जगाच्या विविध भागात सशस्त्र हस्तक्षेप आयोजित केले.

अमेरिकन साम्राज्यवादाने ग्रीसमध्ये हस्तक्षेप करून मोठा उठाव चिरडला आणि तेथे फॅसिस्ट राजवट प्रस्थापित केली. अमेरिकन सैन्याने कोरियन लोकांच्या मुक्ती संग्रामावर रक्तरंजित दडपशाही केली, ज्यामुळे त्या राष्ट्राचे विभाजन झाले आणि दक्षिण कोरियामध्ये फॅसिस्ट राजवटीची स्थापना झाली.

हिंदुस्थानात, वसाहतवादी राजवटीला व्यापक सार्वजनिक विरोधाने कळस गाठला होता. कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली कापड उद्योगात कामगारांचे संप सुरू झाले आणि इतर अनेक क्षेत्रांत पसरले. कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण भारतातील तेलंगणा आणि बंगालमधील तेभागा यांसह देशाच्या विविध भागात शेतकरी चळवळी वाढत होत्या.

महायुद्धामुळे कमकुवत झालेल्या ब्रिटीश साम्राज्यवाद्यांना समजू लागले की भारतातील त्यांच्या थेट वसाहतवादी राजवटीचे दिवस आता संपणार आहेत. फार पूर्वीपासून त्यांची सर्वात मौल्यवान संपत्ती म्हणून ओळखलेला जाणारा हिंदुस्थान, साम्राज्यवादी व्यवस्थेतून पूर्णपणे बाहेर फेकला जावा अशी त्यांची इच्छा नव्हती. वसाहतवादी वारसा जपण्यात आणि हिंदुस्थानाला साम्राज्यवादी व्यवस्थेत ठेवण्यात ज्यांचे हित असेल अशा हिंदुस्थान्यांच्या हातात सत्ता कशी द्यायची याची योजना त्यांनी आखायला सुरुवात केली.

इंग्रजांनी रिक्त केलेल्या सिंहासनावर बसण्याची आशा बाळगून, हिदुस्थानी भांडवलदार वर्गाचे नेतृत्व करणार्‍या औद्योगिक घराण्यांनी वसाहतवादी राजवट संपल्यानंतर देशाच्या विकासाचे नियोजन करण्यास 1943 पासूनच सुरुवात केली. जे.आर.डी. टाटा आणि जी.डी बिर्ला यांच्या सकट औद्योगिक घराण्यांच्या प्रमुख प्रतिनिधींनी लिहिलेल्या  बॉम्बे प्लॅन नावाच्या दस्तऐवजात त्यांनी आपले स्वप्न विषद केले.

भांडवलशाही औद्योगिक विकासासाठी योग्य परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी, सार्वजनिक निधी आणि परकीय मदतीचा वापर करून अवजड उद्योग आणि पायाभूत सुविधांचे राज्य क्षेत्र निर्माण केले पाहिजे अशी शिफारस बॉम्बे प्लॅनने केली. बॉम्बे प्लॅनने उत्पादित उपभोग्य वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला, जेणेकरून हिंदुस्थानीय मोठ्या भांडवलदारांना त्या बाजारांवर स्वतःचे वर्चस्व मिळावे आणि जास्तीत जास्त नफा मिळू शकावा. 1944 आणि 1945 मध्ये बॉम्बे प्लॅन दोन खंडांमध्ये प्रकाशित झाला होता, परंतु त्यापूर्वी त्याचा मसुदा ब्रिटिश व्हाईसरॉय यांच्या मान्यतेसाठी देण्यात आला होता.

पहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर, वसाहतवादी राजवटीपासून संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जन-निदर्शनांची लाट वेगाने पुढे जात होती. 1946 मध्ये, रॉयल इंडियन नेव्हीच्या खलाशांनी केलेल्या बंडाने ब्रिटीश वसाहती राजवटीचा पाया हादरला आणि त्यांना सत्ता हस्तांतरणाची तयारी करण्याची प्रक्रिया घाईघाईने करण्यास भाग पाडले (नौदल बंडावरील बॉक्स पहा). क्रांतीच्या सामायिक भीतीने ब्रिटीश साम्राज्यवादी आणि हिंदुस्थानी भांडवलदार एकत्र आले आणि त्यांनी सत्तेचे हस्तांतरण त्वरीत पार पाडले.

1946 चा नौदल बंड

फेब्रुवारी 1946 मध्ये, रॉयल इंडियन नेव्हीच्या “रेटिंगन्स” किंवा खलाशांनी ब्रिटीश राज्यकर्त्यांविरुद्ध बंड केले. हे बंड मुंबईपासून कराची आणि कलकत्त्यापर्यंत पसरले. नौसैनिकांच्या समर्थनार्थ हजारो कामगार रस्त्यावर उतरले.

48 तासांपेक्षा कमी कालावधीत, 20,000 नौसैनिकांनी 78 जहाजे आणि 21 किनाऱ्यावरील आस्थापनांचा ताबा घेतला. त्यांनी ब्रिटिश ध्वजाच्या जागी काँग्रेस पक्ष, मुस्लिम लीग आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे एकत्रित झेंडे फडकवले. ब्रिटिश भारतीय सैन्याने खलाशांवर गोळीबार करण्यास नकार दिला. हे बंड सशस्त्र दलाच्या इतर शाखांमध्येही पसरले.

हे बंड शमवण्यासाठी इंग्रजांनी त्यांची युद्धनौका HMS ग्लासगोबरोबरच रॉयल एअर फोर्सची लढाऊ विमानेही तैनात केली. त्यांनी खलाशांवर आणि त्यांच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांवर गोळीबार केला, परिणामी 400 हून अधिक लोक मरण पावले आणि 1,500 जखमी झाले.

कम्युनिस्टांनी बंडाचे समर्थन केले, तर काँग्रेस पक्ष आणि मुस्लिम लीगच्या नेत्यांनी बंडाचा निषेध केला. त्याने बंडखोर खलाशांना शरण येण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी शिष्टमंडळे पाठवली. त्यांनी वचन दिले की कोणत्याही बंडखोर नौसैनिकांचा छळ केला जाणार नाही, परंतु हे वचन मोडले गेले. स्वातंत्र्यानंतरही भारत आणि पाकिस्तानच्या सरकारांनी ते वचन पूर्ण करण्यास नकार दिला. सैन्यातून बडतर्फ केलेल्यांना पुन्हा सशस्त्र दलात सामील होण्यापासून त्यांनी रोखले. नौदल विद्रोहाची कथा इतिहासाच्या पुस्तकात नोंदवण्यापासूनही त्यांनी रोखले.

स्रोत: प्रमोद कुमार, 1946 लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स – रॉयल इंडियन नेव्ही म्युटिनी, रोली बुक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, २०२२.

सत्तेचे हस्तांतरण

नौदल विद्रोहाने ब्रिटीश साम्राज्यवाद्यांना हे स्पष्ट केले की ते यापुढे ब्रिटीश राजवटीविरुद्ध लढणाऱ्या हिंदुस्थानी लोकांवर शक्ती वापरण्यासाठी हिंदुस्थानी सैनिकांवर अवलंबून राहू शकणार नाहीत. हिंदुस्थानातील मोठ्या भांडवलदारांना आणि मोठ्या जमीनदारांना सत्ता हस्तांतरित करण्याची कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी त्यांनी ताबडतोब एक कॅबिनेट मिशन भारतात पाठवले.

बाहेर पडण्याच्या रणनीतीचा एक भाग म्हणून, ब्रिटीश भांडवलदारांनी देशाचे हिंदू-बहुल भारत आणि मुस्लिम-बहुल पाकिस्तानमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस पक्ष आणि मुस्लीम लीग यांच्याशी स्वतंत्र चर्चेत त्यांनी हिंदुस्थानी भांडवलदार आणि जमीनदारांच्या प्रतिस्पर्धी गटांना राजकीय सत्ता मिळवण्याचा हा एकमेव मार्ग असल्याचे मानण्यास राजी केले.

सांप्रदायिक विभाजनाने क्रांती थांबवण्याचा आणि लोकांच्या एकत्रित लढ्याला रक्तामध्ये बुडवण्याचा उद्देश पूर्ण केला. या दोन नवीन स्वतंत्र, शेजारी राज्यांमध्ये चिरस्थायी संघर्षाची बीजे पेरली गेली. त्यातून दक्षिण आशियाला कमकुवत, विभाजित आणि जागतिक स्तरावर क्रांती आणि समाजवादावर साम्राज्यवादी हल्ल्याचा आधार बनवला गेला.

लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी सत्ता हस्तांतरणाचे प्रतिक्रांतीवादी हेतू स्पष्टपणे मान्य केले होते. लॉर्ड माउंटबॅटन हे ब्रिटीश हिंदुस्थानचे शेवटचे व्हाईसरॉय आणि 21 जून 1948 पर्यंत स्वतंत्र हिंदुस्थानाचे पहिले गव्हर्नर जनरल होते. वृत्तानुसार, अनेक वर्षांनंतर, माउंटबॅटन यांनी अमेरिकेतील दक्षिण कॅरोलिना येथील मिलिटरी कॉलेजमध्ये पत्रकार परिषदेत सांगितले:

धोका, नेहमीप्रमाणे, विनाशकारी कृतींपासून आहे. हिंदुस्थानाच्या स्वातंत्र्यानंतर हे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. त्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, ब्रिटनने हिंदुस्थान सोडल्यामुळे कम्युनिस्ट पायाभूत संघटना नष्ट करण्याची आणि कम्युनिस्ट प्रचाराचे खंडन करण्याची हिंदुस्थानाची क्षमता मजबूत झाली. त्यांनी (काँग्रेस राज्यकर्त्यांनी) कम्युनिस्टांना चिरडून टाकल. परंतु हिंदुस्थानी लोकांची कम्युनिस्टांबद्दल सहानुभूती जागृत केल्याशिवाय ब्रिटिशांना ते शक्य झाले नसते.”

(हिंदुस्थान स्टँडर्ड, 22 डिसेंबर 1962 मध्ये अहवाल)

वसाहतवादी वारसा जपला आहे

स्वातंत्र्यानंतर लगेचच नेहरू सरकारने कम्युनिस्टांवर क्रूर दडपशाही सुरू केली. त्यांनी कम्युनिस्टांना तुरुंगात डांबले आणि त्यांपैकी अनेकांची तुरुंगात हत्याही केली. ज्या काळात राज्यघटना तयार केली जात होती, त्या काळात नेहरू सरकारने कम्युनिस्ट पक्षावर बंदी घातली होती.

स्वतंत्र हिंदुस्थानाची राज्यघटना लिहिण्याची जबाबदारी ज्या संविधान सभेवर सोपवण्यात आली होती, ती सार्वत्रिक मताधिकाराच्या आधारे जनतेने निवडून दिली नव्हती. त्याचे काही सदस्य ब्रिटीश राज्याने नामांकित केले होते. त्याचे इतर सदस्य ब्रिटीश राजवटीच्या प्रांतीय कायदेमंडळात निवडून आले होते. ब्रिटिश राजवटीत लोकसंख्येतील अल्पसंख्याकांनाच मतदानाचा अधिकार होता तेव्हा ते निवडून आले होते. संविधान सभेतील बहुतेक सदस्य हे मोठ्या भांडवलदारांच्या आणि मोठ्या जमीनदारांच्या हिताचे प्रतिनिधीत्व करत होते, ज्यांना इंग्रजांकडून सत्ता काढून तीच व्यवस्था स्वतःच्या फायद्यासाठी चालवायची होती.

1950 ची राज्यघटना मानवी श्रमांचे शोषण, शेतकरी आणि इतर लहान वस्तू उत्पादकांची लूट आणि हिंदुस्थानाच्या नैसर्गिक संसाधनांची लूट करून खाजगी नफा मिळवण्याच्या भांडवलदारांच्या “अधिकारा”चे संरक्षण करते.

आझाद हिंदुस्थानाच्या राज्यघटनेने ब्रिटीश वसाहतवादी राज्याचा सांप्रदायिक दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे. ती हिंदुस्थानाचा समाज हिंदू बहुसंख्य, मुस्लिम अल्पसंख्याक आणि इतर अनेक धार्मिक अल्पसंख्याकांनी बनलेला आहे असे मानते. राज्यघटनेत एक उपकलम देखील आहे ज्यात असे म्हटले आहे की शीख आणि जैन हे हिंदू बहुसंख्येचा भाग आहेत.

हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाने ‘फोडा आणि राज्य करा’ या रणनीतीचा वसाहतवादी दृष्टीकोन कायम ठेवला आणि अधिक प्रभावी बनवला. राज्याचा वापर करून जातीय किंवा सांप्रदायिक हिंसाचार घडवून आणणे, त्याला ‘दंगल’ म्हणून घोषित करणे आणि नंतर जातीय सौहार्दाला चालना देणे, हे सर्व स्वतंत्र हिंदुस्थानातील शासनाचे पसंतीचे प्रकार राहिले आहेत.

हिंदुस्थानाला “राज्यांचे संघराज्य” म्हणून संबोधले जात असताना, संघाच्या कोणत्याही घटकाची राष्ट्रीय ओळख आणि अधिकारांना मान्यता नाही. हिंदुस्थानी संघराज्यातील कोणतेही राष्ट्र, राष्ट्रीयता किंवा लोक जेव्हा त्यांचे हक्क मागतात, तेव्हा त्यांना गुन्हेगारांसारखे वागवले जाते. ते राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेसाठी धोकादायक आहेत, असा त्यांच्यावर शेरा मारला जातो. अशाप्रकारे, या उपखंडातील विविध लोकांच्या राष्ट्रीय अस्मितेचे आणि हक्कांचे उल्लंघन राज्यघटना कायम ठेवते.

केंद्रीय संसदेला राज्यांच्या सीमा निश्चित करण्याचा सर्वोच्च अधिकार आहे. त्यात विद्यमान राज्ये तोडण्याची, नवीन राज्ये निर्माण करण्याची किंवा विद्यमान राज्यांचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करण्याची शक्ती आहे. आपली इच्छा राज्यांवर लादण्याची केंद्राची अवाजवी शक्ती ही फाळणीनंतरच्या हिंदुस्थानाच्या संपूर्ण प्रदेशाला आपली जहागिर मानणाऱ्या मक्तेदारी भांडवलदारांचा दृष्टिकोन आणि उद्दिष्टे प्रतिबिंबित करते.

सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची लोकप्रिय मागणी जरी मान्य केली, तरी संविधान सभेने ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी हिदुस्थानी लोकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी आणि राज्य करण्यासाठी स्थापन केलेली तीच राजकीय व्यवस्था कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. 1950 च्या राज्यघटनेचा सुमारे तीन चतुर्थांश भाग हा 1935 च्या ब्रिटीश गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट (भारत सरकारचा कायदा) मधून घेतला आहे.

हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाने निवडणुकीचा निकाल ठरवण्यासाठी त्यांची अफाट संपत्ती आणि माध्यम-शक्ती वापरली आहे. त्यांच्या समस्या सोडवल्या जात आहेत अशी जनतेची फसवणूक करून भांडवलदारांचा अजेंडा सर्वात प्रभावीपणे राबवू शकणारा पक्ष किंवा पक्षांची युती निवडण्यासाठी निवडणुकांचा वापर केला आहे. पक्षांनी वेळोवेळी सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांमधील जागा बदलल्या आहेत, परंतु यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या भांडवलशाही दिशेमध्ये किंवा लोकांच्या हक्कांच्या वाढत्या उल्लंघनात कधीही बदल झाला नाही.

गेल्या 75 वर्षांत, भांडवलाच्या वाढत्या केंद्रीकरणाबरोबरच राजकीय सत्तेच्या केंद्रीकरणातही वाढ झाली आहे. वसाहती काळाकडून वारशाने मिळालेल्या राज्याचा वापर करून, मोठ्या भांडवलदारांनी भांडवलशाही विकसित केली, संपत्ती आपल्या हातात संकेंद्रित केली आणि साम्राज्यवादी उद्दिष्टे साध्य करणारे मक्तेदार भांडवलदार बनले. कोणत्याही प्रकारचा समाजवाद किंवा मिश्र अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे सर्व ढोंगे बाजूला सारून आता त्यांनी उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या साम्राज्यवादी कार्यक्रमाचा स्वीकार केला आहे,. तथाकथित सर्वात मोठी लोकशाही हिंदुस्थान हा मूठभर देशी आणि परदेशी मक्तेदारी भांडवलदारांची हुकूमशाही म्हणून अत्यंत उघडपणे समोर आलेली आहे.

हिंदुस्थानी मक्तेदारी भांडवलदार हे हिंदुस्थानातील आणि परकीय बाजारपेठांमध्ये परदेशी मक्तेदारी भांडवलदारांशी सहयोग करतात आणि त्यांच्याबरोबर स्पर्धा करतात. मक्तेदारी भांडवलदार वर्गाच्या साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी, हिंदुस्थानी राज्याने अमेरिकन साम्राज्यवादाशी सामरिक-लष्करी युती केली आहे.

अत्यंत संकुचित हितसंबंध आणि साम्राज्यवादी हेतूंसाठी, भांडवलदार वर्ग देशाला अत्यंत धोकादायक मार्गावर ओढत आहे. ते कामगारांचे शोषण आणि शेतकऱ्यांची लूट असह्य पातळीपर्यंत वाढवत आहेत. फॅसिस्ट कायद्यांचा वापर करून ते अधिकाधिक क्रूर दडपशाही आणि मनमानी अटकेचा अवलंब करत आहेत.

निष्कर्ष

ब्रिटीश वसाहतवादी राजवटीचा अंत हा खरे तर एक सकारात्मक विकास होता. तो एक पुढचे पाऊल होता. पण भांडवलदार वर्गाच्या ऐवजी जर श्रमिक वर्गाने वसाहतविरोधी लढ्याचे नेतृत्व केले असते तर जे साध्य करता आले असते ते पावलापेक्षा खूपच कमी होते.

आजच्या दृष्टिकोनातून भूतकाळाकडे पाहिल्यास,  हे मान्य करावे लागेल की 1947 मध्ये सत्ता हस्तांतरणाच्या वेळी, भांडवलदार वर्गाचा विश्वासघात उघड करण्यात कम्युनिस्ट चळवळ अपयशी ठरली. वसाहतवादी वारशाशी नाते तोडण्यात आणि कामगार आणि शेतकऱ्यांची राजवट प्रस्थापित करून समाजवादाच्या मार्गावर जाण्याचा क्रांतिकारी कार्यक्रम विकसित करण्यात कम्युनिस्ट चळवळ अयशस्वी ठरली. स्पष्ट क्रांतिकारी नेतृत्वाअभावी, कामगार, शेतकरी आणि सैनिकांचे सामूहिक विद्रोह क्रांतीच्या विजयाचा टप्पा गाठू शकले नाही.

आजच्या कम्युनिस्ट चळवळीचे काम हे भूतकाळातील अपयशाबद्दल रडत बसणे  नाही, तर आजच्या समस्येवर तोडगा काढणे हे आहे. कामगार वर्गाला आणि सर्व अत्याचारित आणि शोषित जनतेला वसाहतवादी वारशापासून दूर जाण्याची गरज आहे याची जाणीव करून देणे हे आपले कार्य आहे. मुळात भांडवलदार वर्गाची हुकूमशाही असलेल्या भांडवलशाही आणि संसदीय लोकशाहीच्या व्यवस्थेपासून हिंदुस्थानाला मुक्त होण्याची गरज आहे.

यथास्थितीला क्रांतिकारी पर्यायाभोवती कम्युनिस्टांची ऐक्याला पुनर्संचयित करावे लागेल. भांडवलशाही विचारसरणीशी कोणत्याही तडजोडीविरुद्ध, राज्यघटनेचा गौरव करण्याविरुद्ध आणि भांडवलशाही आणि संसदीय लोकशाहीबद्दल संभ्रम निर्माण करण्याविरुद्ध सुसंगत वैचारिक संघर्षाची गरज आहे.

कामगार-शेतकऱ्यांचे राज्य स्थापन करण्याच्या कार्यक्रमाच्या भोवती एकजूट होण्याचे, साम्राज्यवादी व्यवस्थेतून बाहेर पडण्याचे, सरंजामशाही आणि जातिव्यवस्थेचे सर्व अवशेष नष्ट करण्याचे आणि भांडवलशाहीपासून दूर जाऊन, समाजवादाच्या मार्गावर जाण्याचे आवाहन कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व कम्युनिस्टांना करते.

हिंदुस्थानाला नवनिर्माणाची आवश्यकता आहे, नवीन पायावर नवीन सुरुवात करण्याची आवश्यकता आहे. हिंदुस्थानी संघाची पुनर्रचना एका स्वयंसेवी स्वैच्छिक संघाच्या रूपात करण्याची गरज आहे, एका अशा संघात ज्यामध्ये प्रत्येक घटकाच्या राष्ट्रीय हक्कांचा आदर केला जाईल. राज्यघटनेने राष्ट्रीय हक्कांसह सर्व लोकशाही आणि मानवी हक्कांची हमी दिली पाहिजे. तिने जनतेला सार्वभौम बनवले पाहिजे. कष्टकरी जनतेला त्यांची निर्णयशक्ती वापरता यावी यासाठी राजकीय प्रक्रिया बदलावी लागेल. अर्थव्यवस्थेला सर्व लोकांच्या वाढत्या गरजा भागवण्याच्या दिशेने चालवावे लागेल, मुठभर भांडवलदारांचे खाजगी नफे जास्तीत जास्त वाढवण्याची हाव पूर्ण करण्यासाठी नव्हे.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.