सशस्त्र दलात भरतीसाठी अग्निपथ योजनेला मोठा विरोध:
बेरोजगार तरुणाईचा रोष रास्त आहे

सशस्त्र दलात भरती होऊ इच्छिणारे लाखो बेरोजगार तरुण देशाच्या अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करत रस्त्यावर उतरले आहेत. सशस्त्र दलांमध्ये तरुणांच्या भरतीसाठी केंद्र सरकारने 14 जून रोजी जारी केलेल्या अग्निपथ नावाच्या नवीन योजनेच्या घोषणेला ते विरोध करत आहेत.

आतापर्यंत, सशस्त्र दलात भरती झालेल्या नव्या जवानांना त्यांचा सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावर आणि सेवानिवृत्त झाल्यावर निवृत्तीवेतन आणि इतर सुविधांची खात्री दिली जात होती. नवीन अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती करण्यात आलेल्या तरुणांना नियमित दीर्घकालीन रोजगाराऐवजी 4 वर्षांच्या निश्चित मुदतीसाठी रोजगार दिला जाईल. त्यांना पेन्शन किंवा इतर सुविधा मिळणार नाहीत. 2022-23 मध्ये 46,000 अग्निवीरांची नियुक्ती करणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. सशस्त्र दलात, चार वर्षांनंतर, यापैकी एक चतुर्थांश नियमित सैनिक म्हणून भरती होतील तर उर्वरित तीन चतुर्थांश, बेरोजगारांच्या सेनेमध्ये पुन्हा सामील होतील. त्यांना एक-वेळची रक्कम म्हणून विच्छेदन (सेवरेंस) पॅकेज दिले जाईल, जे 11 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. त्यांना कोणत्याही पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही.

ही नवीन योजना 17.5 ते 21 वर्षे वयोगटातील तरुणांच्या भरतीसाठी करण्यात आली आहे. केवळ चालू वर्षासाठी, सवलत म्हणून, 17.5 ते 23 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींच्या भरतीला परवानगी देण्यात आली आहे. लॉकडाऊनमुळे गेल्या दोन वर्षांत, 2020 आणि 2021 मध्ये भरती रखडली होती म्हणून हे करण्यात आले आहे.

अग्निपथ योजनेचा उद्देश लष्कराला, नौदलाला आणि हवाई दलाला ‘तरुण आणि उत्तम’ बनवण्याचा असल्याचा दावा सत्ताधारी वर्गाचे प्रवक्ते करत आहेत. तथापि, ज्या वयात अग्निवीरांची भरती केली जात आहे ते वय 2019 पर्यंत ज्या वयात नियमित भरती होत होती त्यापेक्षा वेगळे नाही. नियमित भरतीचे 4 वर्षांच्या करारात रूपांतर करण्याची काय गरज होती? या बदलाचा सशस्त्र दलांच्या वयाशी काहीही संबंध नाही. हे निव्वळ सरकारी बजेटमध्ये पेन्शनवर खर्च होणारी रक्कम वाचवण्याच्या उद्देशाने केली गेली आहे.

केंद्र सरकार सध्याच्या सैनिकांचा पगार आणि निवृत्त-सैनिकांचे पेन्शन या दोन्हीकडे खर्चाचा बोजा म्हणून पाहते. हे भांडवलदारांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे, जे नोकरदार-कामगारांना देण्यात येणाऱ्या मजुरीकडे एक “खर्च” म्हणून पाहतात, ज्यास कमीत कमी ठेवून त्यांना जास्तीत जास्त नफा कमावता येऊ शकतो.

हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की एकीकडे पंतप्रधान आणि इतर केंद्रीय मंत्री ‘आमच्या सीमेचे रक्षण करणारे शूर सैनिक’ यांच्याबद्दल वेळोवेळी गोड बोलून त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण त्याच बरोबर सैनिकांना पेन्शन देण्याचे ओझे कमी करण्यासाठी त्यांनी एक योजना तयार केली आहे.

सशस्त्र दलात नियमित भरतीचे अनेक टप्पे पार केलेल्या तरुणांना भरतीचे नियम अचानक बदलण्यात आल्याने प्रचंड नाराजी आहे. जेव्हा तुम्ही भलीमोठी रांग लावून काउंटरवर पोहोचता आणि तुम्हाला असे सांगितले जाते की पुन्हा रांगेच्या शेवटी जावे लागेल आणि पुन्हा सर्व काही सुरू करावे लागेल. ह्या अनुभवासारखेच हे आहे.

बसेस जाळणे आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे, अशा काही हिंसक घटना मोठ्या प्रमाणात युवकांच्या निषेधांमध्ये घडल्या आहेत. भांडवलदार आणि सरकारी प्रवक्ते  त्यांच्यावर प्रकाश टाकत आहेत. सशस्त्र दलांच्या प्रमुखांनी जाहीर केले आहे की या विरोध निदर्शनांत जो कोणी भाग घेईल त्याला सशस्त्र दलात भरती केले जाणार नाही.

हे सर्वश्रुत आहे की, निषेध करणार्‍यांना बदनाम करण्यासाठी आणि क्रूर शक्तीने त्यांना चिरडून टाकण्यासाठी समर्थन मिळवण्यासाठी राज्याचे अधिकारी त्यांच्या एजंटांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध निदर्शनांत आधी हिंसाचार आयोजित करतात आणि अराजकता भडकवतात. आधी बसेस आणि ट्रेन्स जाळल्या जातात आणि नंतर, या वस्तुस्थितीचा उपयोग निषेधांना बदनाम करण्यासाठी आणि निषेध करणाऱ्यांना भयंकर परिणामांची धमकी देण्यासाठी केला जातो. अशा घटनांमुळे खऱ्या समस्येपासून लोकांचे लक्ष विचलित होते. या प्रकरणात, खरी समस्या आहे तरुणांमध्ये प्रचंड बेरोजगारीसह मर्यादित रोजगाराच्या संधी आणि ज्या आहेत त्यांची घसरती गुणवत्ता.

ज्या तरुण-तरुणी काम करण्यास सक्षम आहेत त्यांना योग्य नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे हे समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. असे केल्याने ते आपल्या मेहनतीने समाजाच्या प्रगतीला हातभार लावू शकतील. समाजाच्या विस्तारित पुनरुत्पादनासाठी कामगारांसाठी सुरक्षित रोजगार आणि नियमित वेतन आवश्यक आहे. ती एक सामाजिक गरज आहे. सध्याची व्यवस्था ही गरज पूर्ण करण्याची हमी देत ​​नाही.

कोरोना विषाणूचा उद्रेक होण्याच्या एक वर्ष आधी 2019-20 मध्ये एकूण अतिरिक्त रोजगार केवळ 28 लाख होता, असा CMIE चा अंदाज आहे. 18-23 वयोगटातील अंदाजे २ करोड बेरोजगार लोकांपैकी हे प्रमाण केवळ 14 टक्के आहे. रोजगार शोधणाऱ्या तरुण महिला आणि पुरुषांची संख्या रोजगार मिळालेल्यांच्या संख्येपेक्षा खूप वेगाने वाढत आहे.

2020 आणि 2021 मध्ये, दोन वर्षांच्या वारंवार लॉकडाऊन दरम्यान, नवीन तयार करण्यापेक्षा बर्‍याच नोकऱ्या गेल्या. सशस्त्र दलातच, निवृत्तीमुळे निर्माण झालेली सुमारे 1 लाख रिक्त पदे नव्याने भरती न झाल्यामुळे भरली गेली नाहीत. आता 2022 मध्ये, विविध शाखांमध्ये नवीन नोकर्‍या निर्माण होत आहेत, परंतु त्यापैकी बहुतेक निकृष्ट दर्जाच्या नोकर्‍या आहेत, अतिशय कमी पगाराच्या नोकर्‍या आहेत आणि त्यांच्यामध्ये नोकरीच्या सुरक्षिततेची कोणतीही तरतूद नसते.

कामाच्या शोधात असलेल्या सर्वसामान्यांना नियमित रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यंत्रणेला आलेले अपयश हीच खरी समस्या आहे. पेन्शनसह, सामाजिक सुरक्षिततेसह नियमित नोकरी मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्या दुर्मिळ संधींपैकी एक होती सशस्त्र दलात भरती. पेन्शनशिवाय निश्चित-मुदतीच्या करारांमध्ये बदलून, सुरक्षित नियमित रोजगारासाठी मर्यादित मार्गांचा एक मोठा भाग बंद करत असल्याचे दिसते.

बेरोजगार तरुणांची संतप्त प्रतिक्रिया अतिशय नैसर्गिक आणि पूर्णपणे न्याय्य आहे.

सामाजिक गरजा पूर्ण करण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेची आणि सरकारच्या धोरणाची  भांडवलदारांच्या नफा कमावण्याच्या लालसेच्या पूर्ततेकडे दिशा असणे अजिबात समर्थनीय नाही. सशस्त्र दलातील नियमित नोकरीला पेन्शनशिवाय निश्चित मुदतीच्या नोकरीत रूपांतरित करण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. ज्यांच्याकडून देशासाठी जीव धोक्यात घालणे अपेक्षित आहे, त्यांच्याकडे खर्चाचे ओझे म्हणून पाहता कामा नये!