जगभरातील अन्न संकटासाठी कोण किंवा काय जबाबदार आहे?

युनायटेड नेशन्सने २०२२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अन्न संकटांवर जागतिक अहवालानुसार (ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्रायसिस: GRFC), २०२१ मध्ये ५३ देशांतील १९३ दशलक्ष (जवळपास २० कोटी) लोकांना तीव्र अन्नटंचाईचा सामना करावा लागला. मागील वर्षाच्या तुलनेत ह्या परिस्थितीतील लोकांच्या संख्येत सुमारे ४ कोटी लोकांची वाढ झाली आहे. भुकेल्या लोकांच्या संख्येत ही 25 टक्के वाढ आहे.

सप्टेंबर २०२१ मध्ये आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत जागतिक स्तरावर अन्नधान्याच्या किमती जवळपास ३३ टक्क्यांनी वाढल्या. खाद्य आणि कृषी संघटनेच्या (FAO: फूड एंड एग्रीकॅल्चरल ऑर्गनैझेशनच्या) अन्न किंमत निर्देशांकानुसार, तेव्हापासून त्यात आणखी 40 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे.

जवळपास सर्वच देशांतील गरीब आणि बेरोजगार कामगारांना खाद्य परवडणारे नाही. अनेक गरीब देशांतील बहुसंख्य जनतेला ते परवडणारे नाही.

अंतर्निहित घटक काय आहेत?

कोरोना विषाणूमुळे करण्यात आलेले लॉकडाऊन, जागतिक तापमानवाढ आणि युक्रेनमधील युद्ध हे खाद्य संकटास कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. सर्वात महत्वाचा अंतर्निहित घटक, जो मुद्दाम UN किंवा आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांच्या इतर संस्थांच्या कोणत्याही दस्तऐवजात अधोरेखित केलेला नाही, तो म्हणजे महाकाय मक्तेदारी भांडवलदार कंपन्यांचे खाद्य पुरवठ्यावर प्रभुत्व आणि नियंत्रण.

गव्हाचे प्रकरण उद्भोदक आहे. गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत झपाट्याने वाढ 2020 मध्येच सुरू झाली (आकृती A). युद्धामुळे युक्रेन आणि रशियाकडून गव्हाच्या निर्यातीची वाहतूक विस्कळीत होण्यापूर्वीच ती भरपूर वाढू लागली होती.

2021 मध्ये प्रतिकूल हवामानामुळे काही देशांमध्ये उत्पादनावर परिणाम झाला होता, परंतु त्या वर्षी त्याचा पुरवठा कमी झाला नाही. तरीही गव्हाच्या किमती झपाट्याने वाढत राहिल्या. खाद्य बाजारावर वर्चस्व गाजवणाऱ्या मक्तेदारी भांडवलदार कंपन्यांच्या नफेखोर कारवायांमध्ये ह्या कोड्याची गुरुकिल्ली आहे.

प्रत्येक वेळी कोणत्याही अन्नधान्याच्या किमती जेव्हा वाढतात, मग त्या हवामानाच्या धक्क्यामुळे किंवा  महामारीमुळे किंवा युद्धामुळे पुरवठा विस्कळीत झाल्याने का असेनात , आपला नफा वाढवण्यासाठी खाजगी कंपन्या साठेबाजी करून टंचाई आणखी वाढवतात.

गेल्या तीन ते चार दशकांत, मूठभर अब्जावधी-डॉलरवाल्या कंपन्यांनी जागतिक खाद्य बाजारावर वर्चस्व गाजवले आहे.

1990 च्या दशकापर्यंत, अमेरिकेमध्ये अन्नखाद्य पुरवठ्यासह किरकोळ व्यापारातील केंद्रीकरणाचे आणि मक्तेदारीचे प्रमाण अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचले होते. कामगार वर्गातील कुटुंबांकडून नियमितपणे खरेदी केल्या जाणाऱ्या जवळपास सर्व किराणा मालाच्या बाजारावर मूठभर शक्तिशाली कंपन्यांचे नियंत्रण होते. कोणत्याही पुरवठादाराकडून कोणत्या खरेदी दरात आपण वस्तू घेण्यास तयार आहोत हे वॉलमार्ट सारखे किरकोळ विक्रीचे दिग्गज जबरदस्तीने ठरवू लागले. 1980 आणि 1990 च्या दशकात या मेगा रिटेल दिग्गजांचा आकार, शक्ती आणि नफा वाढत गेला. त्यांनी विविध देशांमध्ये त्यांचे पुरवठा साखळी नेटवर्क स्थापन करून जागतिक स्तरावर विस्तार केला. मक्तेदारी असलेल्या कृषी व्यवसाय कंपन्या आणि युरोपियन देशांतील किरकोळ दिग्गज देखील जागतिक अन्नसाठा आणि विक्रीवरील मक्तेदारीच्या स्पर्धेत सामील झाले.

1995 मध्ये, जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) वाटाघाटीमध्ये शेतीला आणण्यात आले. “मुक्त बाजारा” ला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील साम्राज्यवादी राज्यांच्या गटाने इतर सर्व सदस्य राष्ट्रांवर नियम लादले.. त्यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेवर मर्यादा जाहीर केल्या (ज्याचे अमेरिकेने वाटेल तसे उल्लंघन केले). खाद्यपदार्थांवर आयात शुल्काची कमाल मर्यादा घालण्यात आली. WTO ने सदस्य राष्ट्रांच्या सरकारांद्वारे ठेवल्या जाणाऱ्या अन्नसाठ्यावर देखील मर्यादा घातल्या.

जगातील बहुसंख्य देशांतील लोकांचा प्रचंड विरोध असूनही, WTO आणि जगभरातील बहुसंख्य सरकारांनी कृषी व्यापार उदारीकरणाचा अजेंडा लागू केला. त्‍यामुळे केवळ बियाणे, कीटकनाशके आणि लागवडीसाठी लागणाऱ्या इतर सामुग्रीमध्‍येच नव्हे तर जागतिक स्‍तरावर अन्नधान्य आणि पॅकेज्ड फूड प्रोडक्‍टच्‍या खरेदी, साठवणूक आणि विक्रीतही महाकाय मक्तेदारी भांडवलदार कंपन्यांचा विस्तार होण्‍याचा मार्ग मोकळा झाला.

कृषी व्यापाराच्या उदारीकरणामुळे सट्टा नफेखोरी किंवा जुगाराची व्याप्ती वाढली आहे. सट्टेबाजी नफा मिळविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कमोडिटी मार्केटमध्ये, म्हणजे स्पॉट मार्केट आणि फ्युचर्स मार्केट या दोन्ही ठिकाणी अन्नधान्य, तेलबिया आणि साखरेचा व्यापार केला जातो. असा सट्टा हा खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील अस्थिर चढउतार आणखी वाढवणारा घटक आहे.

करोडो लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागत असताना, महाकाय मक्तेदारी भांडवलदार कंपन्या आणि आर्थिक सट्टेबाजांच्या संस्था प्रचंड नफा कमवत आहेत. खत, बियाणे आणि रासायनिक किमती आणखी वाढवण्यासाठी त्यांनी युक्रेनमधील युद्धाचा वापर केला आहे. रशियन तेलाची निर्यात जरी सुरू असली, तरी प्रचंड भाववाढीला योग्य ठरवण्यासाठी तेल कंपन्यांनी रशियन तेलावरील अमेरिका आणि नाटो निर्बंधांचा वापर केला आहे.

हिंदुस्थानातील  भूक

हिंदुस्थान हा सर्वात जास्त भुकेलेला आणि कुपोषित लोकांची संख्या असलेल्या देशांपैकी एक आहे.

बहुसंख्य हिंदुस्थानी लोकांना निरोगी जेवण परवडत नाही आणि गरीब आहाराशी थेट संबंध असलेल्या आजारांमुळे दरवर्षी लाखो लोकांचा मृत्यू होतो. “स्टेट ऑफ इंडियाज एन्व्हायर्नमेंट 2022: इन फिगर्स” (सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटने प्रकाशित केलेला सांख्यिकीय संग्रह) ह्या अहवालात नमूद केले आहे की 71 टक्के हिंदुस्थानी लोकांना निरोगी आहार परवडत नाहीत. संपूर्ण जगाच्या लोकसंख्येच्या सरासरी 42 टक्क्यांपेक्षा हे प्रमाण खूप जास्त आहे.

अलिकडच्या वर्षांत खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढलेली अभूतपूर्व महागाई ही आरोग्यदायी आहाराच्या अभावास कारणीभूत ठरू शकते. अन्नधान्य, खाद्यतेल, भाजीपाला, मांस आणि अंडी यांच्या किमती गेल्या वर्षभरात गगनाला भिडल्या आहेत. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात अधिकाधिक लोकांना आवश्यक पोषक आहार परवडत नाही.

गेल्या तीन दशकांत लागोपाठच्या सरकारांनी अंतर्गत आणि बाह्य व्यापाराच्या उदारीकरणाचा कार्यक्रम राबविला. जे हिंदुस्थानी शेती आणि अन्नधान्याच्या साठ्यावर अजून खोलवर घुसून नियंत्रण मिळवण्यासाठी उत्सुक आहेत अशा हिंदुस्थानी आणि परकीय मक्तेदारी भांडवलदारांचा हा कार्यक्रम आहे.

1960 आणि 1970 मध्ये बांधलेली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS: रेशन प्रणाली) किमान लोकांची अन्नधान्याची गरज भागवत असे. उदारीकरण कार्यक्रमाचा भाग म्हणून रेशन प्रणालीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले आणि तिला उद्ध्वस्त केले गेले. गरीब लोकांना स्वतःच स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी सोडण्यात आले आहे, त्यांच्यापैकी बरेच जण उपासमारीने लवकर मरण पावले आहेत.

निष्कर्ष

या 21व्या शतकात मानवी समाज जगातील अन्न संकट रोखू शकत नाही याचे मुख्य कारण म्हणजे खाद्याला जास्तीत जास्त नफ्याचा स्त्रोत मानणाऱ्या मक्तेदारी भांडवलदारांनी त्याच्या साठवणुकीवर आणि वितरणावर नियंत्रण मिळवले आहे. पगारी कामगारांचे अत्यंत तीव्र शोषण, शेतकरी आणि इतर लहान उत्पादकांची लूट, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट आणि ग्राहक कर्ज, खाजगी विमा आणि इतर माध्यमांद्वारे सर्व श्रमिक लोकांची पिळवणूक करून मक्तेदार भांडवलदार प्रचंड नफा बळकावतात. प्रत्येक तात्पुरत्या अन्नटंचाईचा वापर करून मोठा नफा मिळवण्यासाठी ते तिचे संकटात रुपांतर करतात.

भांडवलशाही-साम्राज्यवादी व्यवस्थेचा अंत करूनच भूक आणि उपासमार दूर होऊ शकते. आपल्या देशात, हिंदुस्थानी आणि परदेशी मक्तेदारी भांडवलदारांचे वर्चस्व आणि नियंत्रण खतम करून अन्नधान्याची खरेदी, साठवणूक आणि वितरण यांवर कामगार  व शेतकऱ्यांचे नियंत्रण आणले पाहिजे. कष्ट करून सर्व संपत्ती निर्माण करणाऱ्या आपण सर्वांनी हिंदुस्थानचे भवितव्य आपल्या हातात घेणे आवश्यक आहे. आपण देशाला आंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी व्यवस्थेतून बाहेर काढले पाहिजे आणि तिला खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी समाजवादी अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या मार्गावर नेले पाहिजे. तरच आपली भूक आणि कुपोषणापासून कायमची मुक्ती होऊ शकेल.