राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेच्या 47 व्या स्मृतीदिनानिमित्त:
जेव्हा हिंदुस्तानच्या लोकशाहीचा खरा चेहरा समोर आला

26 जून 1975 हा तो दिवस होता जेव्हा देशाच्या राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. ती घोषणा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या उपदेशाच्या अनुषंगाने ‘अंतर्गत अशांतता’ दूर करण्याच्या नावाखाली करण्यात आली होती.

आणीबाणीच्या 19 महिन्यांत लोकांना संविधानात (राज्यघटनेत) दिलेल्या सर्व मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले. कामगारांच्या संपांवर बंदी घालण्यात आली. कामगार संघटनांच्या नेत्यांना आणि विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. सरकारवर कोणतीही टीका प्रसिद्ध होऊ नये म्हणून वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली. लोकसभा निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली. गुजरात आणि तामिळनाडूमध्ये निवडून आलेली सरकारे बरखास्त करण्यात आली.

राज्याने लोकांविरुद्ध दहशतीची अभूतपूर्व मोहीम चालू केली. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या नावाखाली लाखो कामगार, शेतकरी आणि तरुणांची जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली. अनेक शहरांमध्ये झोपडपट्टीतील रहिवाशांना जबरदस्तीने बेदखल करण्यात आले आणि त्यांची घरे उद्ध्वस्त करण्यात आली.

आणीबाणी जाहीर करण्याचा निर्णय कोणी आणि का घेतला?

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राजकारणातील त्यांचा मार्ग धोक्यात आल्याने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला, असा वरवरचा विचार आजपर्यंत पसरवला जात आहे.

मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याचा निर्णय सत्ताधारी वर्गातील सर्वात प्रभावशाली आणि आघाडीच्या घटकाने घेतला होता. सर्वात मोठ्या मक्तेदारी भांडवलदार घराण्याच्या प्रमुखांनी आणीबाणी लादण्याचे समर्थन केले.

टाटा समूहाचे अध्यक्ष, जे.आर.डी. टाटा यांनी 4 एप्रिल 1976 रोजी न्यूयॉर्क टाईम्स वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की “खूप बिकट परिस्थिती होती. संप, बहिष्कार, निदर्शने – आम्हाला काय काय त्रास सहन करावा लागला याची तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही. असे काही दिवस होते जेव्हा मी माझे ऑफिस सोडून रस्त्यावर जाऊ शकत नव्हतो.”

तो असा काळ होता जेव्हा कामगार-शेतकऱ्यांच्या जनआंदोलनांनी शिखर गाठले होते. 1974 मध्ये लाखो रेल्वे कामगार अनिश्चित काळासाठी संपावर गेले, त्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. देशाच्या विविध भागांतील शेतकरी संघटनांनी शेतीस लागणाऱ्या सामुग्रीची किंमत कमी करण्यासाठी आणि राज्याकडून योग्य दरात पिकांच्या खरेदीची हमी मिळावी यासाठी आंदोलने सुरू केली होती. देशातील अनेक भागात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि तरुणांच्या अंधकारमय भविष्याविरोधात विद्यार्थ्यांची मोठमोठी निदर्शने होत होती.

1960 च्या अखेरीस नेहरूंच्या काँग्रेस सरकारने ज्या समाजवादी मॉडेलाबद्दल आश्वासन दिले होते ते पूर्णपणे बदनाम झाले होते. दोन दशकांच्या आर्थिक वाढीनंतर, टाटा-बिर्लांच्या नेतृत्वाखालील मोजकीच कुटुंबे खूप श्रीमंत झाली होती. 1969 मध्ये स्थापन झालेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) याने विद्यमान राज्य उलथून टाकून लोकांचे लोकशाही राज्य स्थापन करण्याची हाक दिली. तरुणांनी मोठ्या संख्येने पुढे येऊन ती हाक स्वीकारली होती. सत्ताधारी वर्गाने प्रत्युत्तर म्हणून 1971 मध्ये मेंटेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट (MISA) कायदा लागू केला आणि सर्व संशयित क्रांतिकारकांना केवळ संशयावरून तुरूंगात टाकणे कायदेशीर केले.

आणीबाणीच्या घोषणेचा मुख्य उद्देश क्रांतीचा धोका टाळणे आणि सर्व प्रकारच्या जनविरोधाला चिरडून मक्तेदारी भांडवलदार घराण्याची हुकूमशाही अधिक मजबूत करणे हा होता. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली कामगार, शेतकरी, सर्व क्रांतिकारक आणि सरकारवर टीका करणाऱ्या सर्वांवर मोठ्या प्रमाणावर दडपशाही करण्यात आली.

लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेची फसवणूक

आणीबाणीच्या घोषणेनंतर, अनेक भारतीय  बुद्धिजीवींनाआणि मोठ्या संख्येने तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना हिंदुस्थानी राज्याचे आणि जगातील सर्वात लोकसंख्येची लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या लोकशाहीचे खरे चरित्र समजू लागले. त्या राजकीय जागृतीमुळे, देशातच नव्हे तर परदेशातही मोठ्या संख्येने लोकांना, हिंदुस्थानी कामगारांना आणि विद्यार्थ्यांना, क्रांतीचे ध्येय स्वीकारण्याची प्रेरणा मिळाली.

मक्तेदारी भांडवलदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी वर्गाला कळून चुकले होते की क्रांतीचे संकट केवळ क्रूर दडपशाहीने नाहीसे होऊ शकत नाही. आपला अधिकार आणि शोषणाची व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी राज्यकर्त्यांना जनतेची फसवणूक करणारा राजकीय पर्याय विकसित करण्याची गरज होती. त्यांनी ‘लोकशाहीची पुनर्स्थापना’ या चळवळीला चालना दिली. सध्याच्या व्यवस्थेबद्दल संभ्रम पसरवणे आणि लोकांना क्रांतीच्या मार्गापासून वळवणे हा त्या आंदोलनाचा उद्देश होता.

संसदीय विरोधी पक्षांच्या अनेक नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले, ते मक्तेदारी भांडवलदारांच्या राजवटीला धोका होते म्हणून नव्हे. त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले जेणेकरून त्यांना “लोकशाहीचे योद्धे”, “दडपलेल्या सार्वजनिक हक्कांसाठी लढणारे योद्धे” म्हणून प्रचारित करणे शक्य झाले. आणीबाणी संपल्यावर हेच नेते जनता पक्षाच्या नावाने स्थापन झालेल्या नव्या पक्षाचे नेते म्हणून पुढे आले. त्या नव्या पक्षाने 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवला आणि मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले.

जनता पक्षाचे सरकार पूर्ण कार्यकाळ टिकू शकले नाही. त्याने अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने किंवा राजकीय सत्तेच्या वर्ग चारित्र्यामध्ये कोणताही महत्त्वपूर्ण बदल केला नाही. मक्तेदार भांडवलदार देशाचा अजेंडा ठरवत राहिले आणि आपली हुकूमशाही जनतेवर लादत राहिले. क्रांतिकारी परिवर्तनाच्या संघर्षाची पूर्णपणे दिशाभूल करण्यात आली.

जेव्हा जनता पक्ष फुटला आणि लोकसभेत आपले बहुमत त्याने गमावले, तेव्हा 1980 मध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या, ज्यामध्ये इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला. पूर्वीच्या जनता पक्षाचा एक घटक पक्ष नंतर भारतीय जनता पक्ष म्हणून उदयास आला. मक्तेदारी भांडवलदारांनी पद्धतशीरपणे भाजपला काँग्रेस पक्षाचा प्रमुख विरोधक म्हणून विकसित केले.

भूतकाळातील घडामोडींवर नजर टाकल्यास हे स्पष्ट होते की आणीबाणीची घोषणा आणि “लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेची” चळवळ – दोन्ही मक्तेदारी भांडवलदार घराण्यांच्या योजनेचा भाग होते. या दोन्हींद्वारे, क्रांती थांबवणे आणि विद्यमान व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी लोकांना चिरडणे, दिशाभूल करणे आणि फूट पाडणे हे मक्तेदार भांडवलदारांचे उद्दिष्ट साध्य झाले. या दोघांनीही काँग्रेस पक्षाला विश्वासार्ह पर्याय विकसित करण्याचे मक्तेदारी भांडवलदारांचे उद्दिष्ट साध्य केले.

अधिकारांची कोणतीच हमी नाही

‘हक्क’ या संकल्पनेसोबतच त्याचे उल्लंघन होऊ नये, अशीही मागणी आहे. पण आणीबाणीच्या अनुभवावरून आणि त्यानंतरच्या घडामोडींवरून हे स्पष्ट होते की हिंदुस्थानी प्रजासत्ताक जनतेच्या कोणत्याही हक्कांची हमी देत ​​नाही. लोकशाही अधिकारांचे खुलेआम उल्लंघन करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य संविधानाने दिले आहे.

आणीबाणी जाहीर करणे हे संविधानाचे उल्लंघन नव्हते. घटनेच्या कलम 352 नुसार आणीबाणीची घोषणा करून लोकांचे सर्व अधिकार काढून घेण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना देण्याची मंत्रिमंडळाला मुभा दिली आहे. ही तरतूद हिंदुस्थानातील खऱ्या राज्यकर्त्यांना, म्हणजे मक्तेदारी भांडवलदारांना उपलब्ध आहे. जेव्हा जेव्हा त्यांना त्यांच्या राजवटीला धोका वाटतो तेव्हा ‘हिंदुस्थानासाठी धोका’ आहे असे म्हणून ते आणीबाणी जाहीर करू शकतात आणि लोकांचे सर्व अधिकार काढून घेऊ शकतात.

1977 पासून आजपर्यंतचा गेल्या 45 वर्षांचा संपूर्ण कालखंड पाहिला, तर राज्याचा दहशतवाद आणि लोकशाही हक्कांचे उल्लंघन वाढत असल्याचे स्पष्ट होते. भांडवलदारांचे नेतृत्व करणाऱ्याकरता मक्तेदारी भांडवलदार वर्ग त्यांची हुकूमशाही लागू करण्यासाठी क्रूर शक्तीच्या वापरावर अधिक प्रमाणात अवलंबून आहे. मनमानीपणे लोकांना अटक करून तुरुंगात डांबण्यासाठी त्यांनी एकामागून एक कठोर लोकशाही विरोधी कायदे केले आहेत. हे कायदे “शीख दहशतवादी”, “इस्लामी दहशतवादी”, “माओवादी” इत्यादींना विरोध करण्याच्या बहाण्याने लागू करण्यात आले आहेत. फूट पाडण्यासाठी, दिशाभूल करण्यासाठी आणि लोकांच्या संघर्षांना रक्तात सांडण्यासाठी राज्य-संघटित सांप्रदायिक हिंसाचार हा राज्यकर्त्यांचा नेहमीच आवडता मार्ग राहिला आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका), दहशतवादी आणि विघटनकारी क्रियाकलाप कायदा (टाडा), दहशतवादविरोधी कायदा (पोटा) आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (युआपा) यासारखे लोकांच्या लोकशाही अधिकारांना पायदळी तुडवण्यासाठी विविध दडपशाही कायदे लागू केले गेले आहेत. त्यांचा खरा हेतू सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक निषेधाचे गुन्हेगारीकरण करणे आणि अनियंत्रित अटक आणि अनिश्चित काळासाठी ताब्यात घेणे कायदेशीर करणे हा आहे.

आजपर्यंत हिंदुस्थानातील राज्यकर्ते सातत्याने दडपशाही आणि काळ्या कायद्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत आले आहेत. आणीबाणी जाहीर न करता लोकांचे हक्क दडपण्याच्या विविध पद्धती त्यांनी कुशलतेने अवलंबल्या आहेत. या तथाकथित लोकशाही प्रजासत्ताक देशात अधिकारांचा गैरवापर दिवसेंदिवस अधिकच होत आहे.

निष्कर्ष

आणीबाणीची घोषणा ही प्रस्थापित व्यवस्थेच्या स्वभावाला सोडून नव्हती. हे असे पाऊल होते ज्याच्याद्वारे हिंदुस्थानी प्रजासत्ताकाचा खरा चेहरा समोर आला. लोकशाहीचा बुरखा हटवला गेला. हे स्पष्ट झाले की राज्य हे भांडवलदार वर्गाची जुलमी हुकूमशाही आहे, ज्याचे नेतृत्व मक्तेदारी भांडवलदार वर्ग करत आहे.

आणीबाणीचा संपूर्ण अनुभव आणि त्यानंतरच्या सर्व घडामोडी यावरून स्पष्टपणे दिसून येते की निवडणुकांद्वारे सरकार बदलल्याने राज्याचे वर्ग चरित्र बदलत नाही. सध्याचे राज्य आणि राज्यघटनेचे रक्षण करून कामगार आणि शेतकऱ्यांचे हित जपता येणार नाही. संविधान आपल्या हक्कांचे रक्षण करते असा एक मोठा भ्रम पसरवला जातो.

भांडवलदार वर्गाच्या हुकूमशाहीच्या सध्याच्या राज्याच्या जागी कामगार आणि शेतकऱ्यांचे नवीन राज्य स्थापन करण्याची गरज आहे. कष्टकरी बहुसंख्य लोकांनी देशाचे कायदे बनवायला हवेत. त्यांना अशी घटना स्वीकारावी लागेल जी लोकांच्या हातात राज्यसत्ता सुनिश्चित करेल आणि मानवी हक्क आणि राष्ट्रीय हक्कांसह सर्व लोकशाही अधिकारांची हमी देईल. राजकीय व्यवस्थेत असा बदल घडवून आणावा लागेल जेणेकरून निर्णय घेण्याची ताकद जनतेच्या हातात राहील.. जेव्हा राज्याची सत्ता कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हातात असेल, तेव्हा ते अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देऊ शकतील जेणेकरून समाजाच्या सतत वाढत चाललेल्या गरजा भागवल्या जातील, भांडवलदारांचा लोभ नव्हे.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.