शेतकऱ्यांसमोरील पुढचा मार्ग

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १३ डिसेंबर, २०२१

दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचा वर्षभर चाललेला विरोध संपुष्टात आला आहे. तीन शेतकरी विरोधी कायदे रद्द केल्याने आणि इतर मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर ९ डिसेंबर रोजी दिल्ली सीमेवरून परत जाण्याचा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाने घेतला होता. सर्व राज्यांमध्ये सर्व पिकांसाठी एमएसपीची हमी कशी देता येईल याची शिफारस करण्यासाठी एक समिती सरकारला नियुक्त करायची आहे. या समितीत संयुक्त किसान मोर्चाने निवडलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचे आश्वासन सरकारने  दिलेय.

एखादी लोकप्रिय मागणी असली तर प्रतिक्रिया म्हणून एक समिती नियुक्त करायची, ही सत्ताधारी वर्गाची जुनी युक्ती आहे हे राजकीयदृष्ट्या जागरूक शेतकऱ्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. माजी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांकडून ही क्लुप्ती सत्ताधारी शिकले आहेत. ही युक्ती वापरून सत्ताधारी वर्ग आंदोलकांना दमवतो, त्यांच्या काही नेत्यांना सामावून घेतो आणि लोकांची लढाऊ एकता तोडतो. शेतकरी संघटनेच्या काही नेत्यांचा समावेश अशा समितीत केला म्हणजे शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल असा याचा अर्थ नाही.

हिंदुस्थानी  प्रजासत्ताक, ज्याला जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली लोकशाही म्हटले जाते, ते टाटा, अंबानी, बिर्ला, अदानी आणि इतर मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखाली अतिश्रीमंत अल्पसंख्याकांचीच सेवा करते. ही मक्तेदारी घराणी प्रत्येक सरकारचा अजेंडा ठरवतात. केंद्रात आणि राज्यांमध्ये सरकार चालवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आलेल्या प्रत्येक पक्षाने भांडवलदार वर्गाला समृद्ध करण्याचे आणि देशी व विदेशी मक्तेदार भांडवलदार कंपन्यांचे वर्चस्व वाढवण्यासाठीच काम केले आहे.

आपल्या देशातील शेतकऱ्यांपुढे आता प्रश्न आहे की पुढे काय करायचे? लाठ्या, अश्रुधुराची नळकांडी आणि पाण्याचा मारा करणाऱ्या तोफांना तोंड देऊन, तसेच कडक उन, कडाक्याची थंडी, मुसळधार पाऊस यांचा मारा सहन करत एवढा प्रदीर्घ आणि शौर्यपूर्ण संघर्ष केल्यानंतर, ते आपले भवितव्य सरकार किंवा त्याच्या समित्यांच्या हातात सोडू शकत नाहीत. भविष्यातील कृतीचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी, आतापर्यंतच्या संघर्षाने काय साध्य झाले आणि काय झाले नाही याचे योग्य विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

एक वर्षाहून अधिक काळ दिल्ली सीमेवर आंदोलन केल्यानंतर, शेतकरी आता त्यांच्या गावी परतत आहेत, पूर्वीसारख्याच समस्यांना तोंड देण्यासाठी. शेतीसाठी आवश्यक खते, बी बियाणे, कीटकनाशके त्यांना आताही भांडवलदार कंपन्यांकडून  वाढत्या किमतीनेच घ्याव्या लागतील. निसर्गाची अनिश्चितता, सिंचनाचा अपुरा आणि अविश्वसनीय पुरवठा यांचा त्यांना पुन्हा सामना करावा लागेल. त्यांचे उत्पादन अत्यंत कमी किमतीत विकण्यास बहुसंख्य शेतकऱ्यांना  भाग पाडले जाईल. दरवर्षी हजारो शेतकरी आत्महत्येसाठी  प्रवृत्त होतच  राहतील.

सरकारच्या कृषी धोरणाची दिशा आणि उद्दिष्टात कोणताही बदल झालेला नाही. कृषी व्यापाराच्या उदारीकरणाच्या अजेंड्यात कोणताही बदल झालेला नाही. खाजगी मक्तेदारी कंपन्यांचे बाजारावरील वर्चस्व वाढवण्यासाठी सार्वजनिक खरेदी आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मोडकळीस आणण्याच्या धोरणात कोणताही बदल केलेला नाही.

वर्षभराच्या आंदोलनाचे एक फलित म्हणजे कष्टकरी लोकांची  राजकीय जागरुकता  नक्कीच वाढली आहे. कामगार आणि शेतकऱ्यांनी ओळखले आहे की ते एकाच शत्रूशी – कॉर्पोरेट घराण्यांशी लढत आहेत. उदारीकरणाच्या आणि खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाच्या विरोधात एकजूट वाढत आहे. अधिकाधिक कामगार आणि शेतकरी प्रस्थापित राजकीय व्यवस्था आणि लोकशाहीच्या प्रकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. निर्णय घेण्याची ताकद जनतेच्या हातात नाही हे ते ओळखत आहेत. निर्णय कॉर्पोरेट घराणी घेतात आणि मंत्रिमंडळ त्यांची अंमलबजावणी करते. कॉर्पोरेट घराण्यांच्या निर्णयांचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी संसद रबर स्टॅम्पचे काम करते.

गेल्या अनेक वर्षांपासून ही राजकीय व्यवस्था अधिकाधिक बदनाम होत आहे. २०१६ मधील नोटाबंदी, नोव्हेंबर २०१९  मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सी.ए.ए.) लागू होणे, २०२० मध्ये अचानक लॉकडाऊनमुळे उघडकीस आलेली कामगारांबद्दलची बेफिकीर वृत्ती, परिणामी कोट्यवधी लोकांचे त्यांच्या गावी स्थलांतर, लॉकडाऊनच्या काळात लादलेले कामगार विरोधी आणि शेतकरी विरोधी कायदे – या सर्वांमुळे कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या समक्ष प्रस्थापित व्यवस्था बदनाम होण्यास हातभार लागला आहे.

संसदीय लोकशाही पूर्णपणे बदनाम होऊन कामगार आणि शेतकरी क्रांतिकारी पर्यायाकडे वळावेत हे सत्ताधारी वर्गाला नकोय. ही संसदीय व्यवस्था सर्वोत्तमपणे काम करते जेव्हा तिचात दोन पार्ट्यां किंवा त्यांच्या युत्या आळीपाळीने सरकार चालवण्याचे काम करतात. कष्टकरी जनतेची फसवणूक करू शकणारा विश्वासार्ह संसदीय विरोधी पक्षनाहीय, हे  सत्ताधारी वर्गाने ओळखले आहे. शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचले तेव्हापासूनच सत्ताधाऱ्यांनी त्या  संघर्षाचा वापर करून भाजपला विश्वासार्ह संसदीय विरोध विकसित करण्याचा स्वतःचा अजेंडा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसारच त्यांनी काही मागण्या मान्य करून आंदोलन संपवण्याचा करार करण्याचा निर्णय घेतला. हाच करार सत्ताधारी वर्ग आणि त्यांचे राजकारणी “लोकशाहीचा विजय” म्हणून दाखवत आहेत.

१९७०च्या दशकातील “लोकशाही पुनर्स्थापित करण्यासाठीच्या” चळवळीचा अनुभव आणि अलीकडच्या भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचा अनुभव अशा अनेक ऐतिहासिक अनुभवांवरून  असे दिसून येते की, विद्यमान व्यवस्थेत निवडणुकांद्वारे सत्ताधारी पक्ष बदलल्याने कष्टकरी जनतेच्या परिस्थितीत काहीही गुणात्मक सुधारणा होत नाही. निवडणुकीच्या माध्यमातून आणखी एक पक्ष बदलून आपल्या समस्या सोडवता येतील, अशी अपेक्षा करणे कामगार आणि शेतकऱ्यांसाठी व्यर्थ ठरेल.

शेतकऱ्यांचा संघर्ष हा कष्टकरी जनतेच्या सुरक्षित उपजीविकेसाठीच्या संघर्षाचा भाग आहे. लोकांच्या जीवनावर परिणाम करणारे निर्णय घेण्यांमध्ये लोकांना निर्णायक अधिकार असावा यासाठीच्या संघर्षाचाच तो एक भाग आहे. बहुसंख्य असलेल्या कष्टकरी लोकांना निर्णयकर्ते बनवण्याच्या दृष्टीकोनातून आणि विद्यमान व्यवस्था आणि राजकीय प्रक्रियेत आमुलाग्र परिवर्तन करण्याच्या उद्देशाने हा संघर्ष करणे आवश्यक आहे. केवळ कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राजवटीतच शेती आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे आयोजन, मक्तेदार भांडवलशाहीच्या लालसेची पूर्तता करण्याऐवजी मानवी गरजा पूर्ण करण्यासाठी करता येईल.

जातीय आधारावर किंवा निवडणुकीतील स्पर्धा यांद्वारे त्यांच्यात फूट पाडण्याच्या सर्व प्रयत्नांपासून त्यांच्या लढाऊ एकतेचे रक्षण करणे हे शेतकऱ्यांपुढील तात्कालिक कार्य आहे. स्वत:च्या हातात सत्ता घेण्यासाठी  आणि अर्थव्यवस्थेची समाजवादी पुनर्रचना करण्यासाठीच्या  त्यांच्या स्वत:च्या स्वतंत्र कार्यक्रमाभोवती, कामगार आणि शेतकऱ्यांची राजकीय एकजूट उभारणे आणि मजबूत करणे हे तात्कालिक कार्य आहे.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.