हिंदुस्थानी प्रजासत्ताक दिनाच्या ७२व्या वर्षानिमित्त:
प्रजासत्ताकाची एका नवीन पायावर उभारणी करणे आवश्यक आहे

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १७ जानेवारी २०२२

२६ जानेवारी रोजी हिंदुस्थान एक प्रजासत्ताक म्हणून घोषित होऊन ७२ वर्षे पूर्ण होतील. १९५० साली या दिवशी संविधान सभेने अंगिकारलेले संविधान (राज्यघटना) वापरात आले. त्याने या भूमीवरील एक मूलभूत कायदा म्हणून जुन्या वसाहतवादी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट (१९३५) ची जागा घेतली. हिंदुस्थानचे परिवर्तन किंग जॉर्ज सहावा याच्या नेतृत्वखालील एका घटनात्मक राजेशाही राज्यपद्धतीतून एका प्रजासत्ताकात करण्यात आले. या प्रजासत्ताकात राज्याच्या प्रमुखपदी राष्ट्रपती असतात.

संविधानाची प्रस्तावना लोकांकडे सर्वोच्च निर्णय घेण्याची शक्ती असल्याचा उल्लेख करते. परंतु हिंदुस्थानी प्रजासत्ताकाचे वास्तव असे आहे की, केवळ निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडे निर्णय घेण्याची शक्ती असते आणि ते बहुसंख्य कष्टकरी लोकांचे नव्हे, तर भांडवलदारांच्या संकुचित हिताचे प्रतिनिधित्व करतात. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाकडेच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा खास हक्क असतो. संसदेला नवीन कायदे बनवण्याचा खास हक्क असतो. पण कोणते कायदे व धोरणे असावीत, हे ठरवण्यात लोकांची काहीच भूमिका नसते.

जेव्हा ब्रिटिशांची सत्ता संपुष्टात आली, तेव्हा अंगिकारलेल्या संविधानाने १९३५ च्या वसाहतवादी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्टच्या अंतर्गत असलेल्या मर्यादित मताधिकाराच्या जागी सार्वत्रिक मताधिकार असावा, ही लोकप्रिय मागणी कबूल केली. तरीदेखील या प्रजासत्ताकाच्या ७२ वर्षांमध्ये हे निश्चितपणे दिसून आले आहे की, फक्त सार्वत्रिक मताधिकाराने लोकांच्या हातात सर्वोच्च शक्ती असेल याची खात्री मिळत नाही.

कामगार व शेतकरी मिळून आपल्या देशाचा बहुतांश समाज बनला आहे. तरीसुद्धा हिंदुस्थानी प्रजासत्ताकाने कधीही कामगार व शेतकऱ्यांच्या  इच्छांना प्राधान्य दिलेले नाही. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या बहुसंख्य समाजाला भयानक असुरक्षिततेचे आयुष्य जगण्यास भाग पाडले जाते.

गेल्या ७२ वर्षांत सत्तेत आलेल्या प्रत्येक सरकारने मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाने आखून दिलेला आराखडा अंमलात आणला आहे. कामगारांचे शोषण अधिकाधिक तीव्र करून, शेतकऱ्यांना लुबाडून आणि हिंदुस्थानची नैसर्गिक संसाधने लुटून भांडवलदार वर्गाची भरभराट करण्याचा हा आराखडा आहे. वेगवेगळी सरकारे वेगवेगळ्या घोषणांखाली याच आराखड्याचा प्रचार करत आली आहेत. जे.आर.डी. टाटा, घनःश्याम दास बिर्ला आणि इतर मोठ्या भांडवलदारांनी १९४६ साली बॉम्बे प्लॅन किंवा टाटा बिर्ला प्लॅन लिहिला, ज्याचा प्रचार जवाहरलाल नेहरुंकरवी “समाजाचा समाजवादी नमुना” म्हणून करण्यात आला.

इंदिरा गांधींची गरिबी हटाओ मोहीम असो वा नरसिंह राव यांचा उदारीकरण आणि खाजगीकरण कार्यक्रम, मनमोहन सिंग यांचा मानवी चेहरा असलेला विकास असू दे किंवा नरेंद्र मोदी यांचा “सबका साथ, सबका विकास”, मोठे भांडवलदारच प्रचंड संपत्तीचा साठा करत आले आहेत, तर कामगार व शेतकऱ्यांना अशाश्वत भविष्याला सामोरे जावे लागत आहे.

करोडो कामगार चारही कामगारविरोधी कामगार कायदेसंहिता मागे घेण्याकरता लढत आहेत. ते सर्व कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षिततेची मागणी करत आहेत. रेल्वे, वीज वितरण, शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखाने, पेट्रोलियम कंपन्या, बँका, विमा कंपन्या, कोळश्याच्या खाणी, पोलाद प्रकल्प, रस्ते, मालवाहतूक, बंदर आणि गोदी, एअर इंडिया, बीएसएनएल, उच्च शिक्षण इत्यादींचे खाजगीकरण थांबवण्याची मागणी ते करत आले आहेत. सरकारने कृषी उत्पादनांसाठी एक सार्वत्रिक खरेदी व्यवस्था प्रस्थापित करावी आणि हिंदुस्तानातील कोणत्याही भागात होणाऱ्या सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमत मिळेल याची हमी द्यावी अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. कामगारांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या दडपून टाकण्यात येतात. त्यांचा संघर्ष म्हणजे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानला जातो. तर टाटा, अंबानी, बिर्ला, अदानी आणि इतर मक्तेदार भांडवलदारांच्या मागण्या नेहमीच पूर्ण होतात.

आजपासून काही आठवड्यांनी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांच्या मतदारसंघाला मतदान करण्यास सांगण्यात येईल. यापैकी प्रत्येक राज्यात दोन किंवा अधिक पक्ष आणि त्यांच्या युत्या एकमेकांना “पर्याय” असल्याचे चित्र प्रसारमाध्यमे उभे करत आहेत. या किंवा त्या “पर्याया”मध्ये एकाला निवडा असे लोकांना सांगण्यात येत आहे. भाजप आणि विविध राज्यांतील भाजपला असलेले नाममात्र पर्याय या दोघांनाही त्याच भांडवलदार वर्गाकडून बढावा दिला जात आहे. जसजसे प्रस्थापित प्रतिस्पर्धी पक्ष लोकांच्या नजरेत बदनाम होत जातात, तसतसे लोकांना फसवण्यासाठी भांडवलदार वर्ग कोणा नाममात्र नवीन पक्षाचा, नवीन चेहऱ्याचा आणि घोषणांचा प्रचार करतो.  यांपैकी कोणताही प्रतिस्पर्धी पक्ष निवडणुकांमध्ये बहुमत मिळवून सरकार स्थापन का करेनात, त्याने काहीच फरक पडत नाही, शेवटी उदारीकरण आणि खाजगीकरणाचे धोरण राबवण्यात येईल. कष्टकरी लोकांचे प्रश्न काही हाताळण्यात येणार नाहीत.

कोणता पक्ष किंवा कोणती युती पुढील पाच वर्षांसाठी सत्तेत येईल, हे लोक ठरवत नाहीत. तर टाटा, अंबानी, बिर्ला, अदानी आणि इतर मक्तेदार भांडवलदारांचे नेतृत्व असलेला भांडवलदार वर्ग ते ठरवत असतो. त्याचवेळी सत्ताधारी वर्ग कामगार व शेतकऱ्यांमध्ये त्यांचेच मत निवडणुकीचा निकाल ठरवते, असा खोटा समज पसरवत असतो. प्रत्यक्ष अनुभवांतून दिसून येते की, आपल्याकडे असलेल्या प्रचंड पैशाच्या बळावर, टीव्ही आणि समाजमाध्यमांवरील वर्चस्वाचा वापर करून आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा वापर करून, मक्तेदार भांडवलदार निवडणुकीचा निकाल ठरवतात.

जेव्हा हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला आणि ज्यावेळी घटना समिती  हिंदुस्थानच्या संविधानाच्या प्रारूपावर काम करत होती, तेव्हा जगात प्रजासत्ताकाचे दोन प्रकार होते. एक होते ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स आणि इतर भांडवलशाही देशांतील जुन्या पद्धतीचे प्रजासत्ताक. ही राज्ये समाजाच्या सर्व वर्गांचे प्रतिनिधित्व केल्याचे भासवत होती, मात्र प्रत्यक्षात ती कामगार वर्ग आणि इतर कष्टकरी लोकांवरील भांडवलदार वर्गाच्या हुकूमशाहीची साधने होती. दुसरा प्रकार होता सोव्हिएत समाजवादी प्रजासत्ताकाचे संघटन. सोव्हिएत संघाच्या संविधानाने उघडपणे जाहीर केले की, सर्वोच्च ताकद कामगार वर्गाच्या आणि त्यासोबतीने इतर कष्टकऱ्यांच्या हातात आहे. हे प्रजासत्ताक भांडवलदार आणि जमीनदार यांच्यासारख्या काही अल्पसंख्य शोषणकर्त्यांवरील बहुसंख्य कामगारा कष्टकर्यांच्या सत्तेचे साधन होते.

सोव्हिएत समाजवादी प्रजासत्ताक संघ हे अनेक राष्ट्रांचे एक ऐच्छिक संघटन होते. यातील प्रत्येक राष्ट्राला सार्वभौमत्वाचा आणि सोव्हिएत संघापासून विलग होण्याच्या अधिकारापर्यंत सर्व अधिकारांची हमी देण्यात आली होती.

घटना समितीने चर्चा करून असे ठरवले कि ते भांडवलशाही देशांमध्ये ज्या प्रकारचे प्रजासत्ताक असते, त्याचे अनुसरण करतील. त्यांनी ब्रिटनमध्ये असलेला लोकशाहीचा नमुना अंगीकारण्याचे व आपल्याला साजेसे करून घेण्याचे ठरवले, ज्याला काही प्रमाणात ब्रिटिश हिंदुस्थानात पहिल्यापासून राबवले जात होते. १९५० च्या संविधानापैकी साधारणपणे तीन चतुर्थांश भाग १९३५ साली ब्रिटिश संसदेने मंजूर केलेल्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्टमधून घेतला आहे.

हिंदुस्थानची संसदीय लोकशाही ही शाही विशेषाधिकारांच्या राजकीय सिद्धांतावर आधारित आहे, ज्यामध्ये सार्वभौमत्व “संसदेतील राजा”कडे असते. फरक फक्त एवढाच आहे की त्यात राजा किंवा राणी सार्वभौम पण मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या गोष्टी मान्य करण्यास बांधील असतात तर हिंदुस्थानात राजा किंवा राणीऐवजी राष्ट्रपती सार्वभौम असतात पण मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय त्यांना मान्य करावे लागतात.

राजकीय प्रक्रिया या सिद्धांतावर आधारित आहे की, कामगार आणि शेतकरी निर्णय घेण्यास अक्षम असतात आणि म्हणून त्यांच्याकरता हे निर्णय घेण्यासाठी त्यांना भांडवलदार वर्गाचे आर्थिक पाठबळ मिळालेल्या पक्षांची गरज असते. अशा पक्षांचे नेतृत्व करणाऱ्या राजकारणींना लोकांना जे ऐकायला आवडेल ते बोलण्याचे मात्र  पूर्णपणे धनाढ्य भांडवलदारांचे हित जपण्यासाठी काम करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येते. उमेदवार निवडीपासून ते सरकार स्थापन करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण निवडणूक प्रकियेवर त्यांचे वर्चस्व असते.. आपले मत देण्यापलीकडे लोकांची त्यात काहीच भूमिका नसते.

घटना समितीच्या सदस्यांनी त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन या सर्वसाधारण युक्तिवादाने केले की, सोव्हिएत राज्य एक हुकूमशाही होती तर ब्रिटिश आणि अमेरिकन राज्यांत लोकशाही होती. परस्परविरोधी हिते असलेल्या वर्गांमध्ये विभागलेल्या समाजात, राज्य म्हणजे एका वर्गाच्या दुसऱ्या वर्गावरील हुकूमशाहीचे साधन असणारच, या तथ्याकडे हा युक्तिवाद दुर्लक्ष करतो.

भांडवलदार वर्गाचे हित आणि कामगार वर्गाचे हित परस्परविरोधी आहेत, त्यांत समेट केलाच जाऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच या दोन्ही वर्गांचे प्रतिनिधित्व राजकीय सत्तेकडून होणे शक्य नाही. एकतर भांडवलदार वर्गाची सत्ता असेल, नाहीतर कामगार वर्गाची सत्ता असेल. जेव्हा भांडवलदार वर्ग सत्तेत असतो, फक्त काही मूठभर लोकांकरता ती लोकशाही असते, कष्टकरी बहुसंख्य लोकांकरता ती हुकूमशाही असते. जेव्हा कामगार वर्ग सत्तेत असतो, तेव्हा बहुसंख्य लोकांकरता ती लोकशाही असते तर शोषणकर्त्या अल्पसंख्य लोकांवरील ती हुकूमशाही असते.

हिंदुस्थानी प्रजासत्ताकाचे संविधान भांडवलदारांच्या संपत्ती गोळा करण्याच्यातथाकथित“हक्काचे” रक्षण करते, पण मानवाधिकारांची वा लोकतांत्रिक अधिकारांची हमी देत नाही. या संविधानाने यु.ए.पी.ए. सारखे प्रतिबंधात्मक अटक कायदे मंजूर केले आहेत. हजारो राजकीय कार्यकर्ते “दहशतवादी”, “फुटीरतावादी” किंवा “देशद्रोही” असल्याच्या आरोपाखाली या प्रजासत्ताकाच्या तुरुंगात खितपत पडून आहेत.

हे प्रजासत्ताक काश्मिरी, नाग, मणिपुरी, आसामी आणि इतर अनेक राष्ट्रांसाठी एक तुरुंग आहे. या राष्ट्रांचे लोक लष्करी दलांच्या बुटांखाली कण्हत आहेत. वसाहतवादी काळातील लष्करी विशेष अधिकार कायदा म्हणजेच मुळात ब्रिटिश राज्याने १९४२ मध्ये वसाहतवादविरोधी स्वातंत्र्य लढे दडपून टाकण्यासाठी लागू केलेला कायदा देशातील अनेक भागातील लोकांच्या राष्ट्रीय आकांक्षा चिरडून टाकण्यासाठी वापरला जात आहे.

आपल्या देशातील विविध राजकीय ताकदी  “हे प्रजासत्ताक आणि त्याचे संविधान लोकतांत्रिक आहे, तर भाजप आणि काही इतर फॅसिस्ट शक्ती म्हणजे समस्या आहेत” या समजाचा खोटा प्रचार करतात. . ते कामगार आणि शेतकऱ्यांना “प्रजासत्ताक आणि त्याच्या संविधानावर पुन्हा हक्क सांगण्यासाठी” पुकारतात. हिंदुस्थानी प्रजासत्ताक नेहमीच भांडवलदारांचे हित जपण्यासाठी व कामगार आणि शेतकऱ्यांचे हक्क त्यांच्यापासून हिरावून घेण्यासाठी एक साधन म्हणून काम करत आले आहे. प्रजासत्ताक आणि संविधानावर पुन्हा हक्क सांगणे, हा कामगार आणि शेतकऱ्यांचा राजकीय हेतू असू शकत नाही.

आपण कामगार आणि शेतकऱ्यांनी हिंदुस्थानी प्रजासत्ताकाचा नवीन पाया उभारायला हवा. आपण एक नवे संविधान अंगिकारले पाहिजे जे निर्णयशक्ती लोकांच्या हातात असेल हे सुनिश्चित करेल. कामगार व शेतकऱ्यांकडे निवडणुकीचे उमेदवार निवडण्याचा, त्यांच्यातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला जबाबदार धरण्याचा आणि त्या व्यक्तीला कधीही माघारी बोलावण्याचा अधिकार असायला हवा. लोकांकडे कायदे व धोरणे प्रस्तावित करण्याचा, मान्य करण्याचा व नाकारण्याचा अधिकार असायला हवा.

हिंदुस्थानी प्रजासत्ताक म्हणजे त्यास मान्यता देणाऱ्या राष्ट्रांचे व लोकांचे एक ऐच्छिक संघटन असायला हवे. प्रत्येक घटकाला स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराची हमी मिळाली पाहिजे. नवीन संविधानाने प्रत्येकाला सद्सद्विवेकबुद्धीच्या तसेच मानवी व लोकतांत्रिक अधिकारांची हमी दिली पाहिजे.

राजकीय ताकद आपल्या हातात आल्यावर आपण सर्व कामगार आणि शेतकरी अर्थव्यवस्थेस भांडवलशाही लालसा तृप्त करण्याच्या दिशेकडून मानवी गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने नेऊ शकतो. आपण एका नवीन हिंदुस्थानाकडे वाटचाल करू शकू, जिथे आपल्या कष्टांची फळे आपल्या समाजाच्या भौतिक व सांस्कृतिक गरजा पूर्ण करण्याच्या कामी येतील.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.