बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर २९ वर्षांनी: सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाविरोधात कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या एकजुटीच्या रक्षणार्थ

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १ डिसेंबर, २०२१

खाजगीकरण आणि उदारीकरणाच्या कार्यक्रमाविरोधात कामगार आणि शेतकऱ्यांची वाढत जाणारी एकजूट मोडून काढण्यासाठी सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग त्याच्या शस्त्रागारातील सर्व शस्त्रे वापरत आहे. “इस्लामी दहशतवाद” आणि “शीख दहशतवाद” याबद्दल भीती पसरवणे, शेकडो वर्षांपूर्वी राजांनी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी मुसलमानांचा सूड घेण्याचे समर्थन करणे आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांविरुद्ध अफवा पसरवणे व त्यांच्या विरोधात हिंसाचार घडवून आणणे – या अनेक राक्षसी पद्धतींपैकी काही पद्धती आहेत ज्या लोकांना एकमेकांविरोधात भडकावून देण्यासाठी शासकांद्वारे नियमितपणे वापरल्या जातात.

सुरक्षित उपजीविकेचा अधिकार, मानवाधिकार आणि लोकतांत्रिक अधिकारांवर सर्व बाजूंनी होणाऱ्या मक्तेदार भांडवलदार वर्गाच्या हल्ल्यांपासून कामगार आणि शेतकरी आणि सर्व लोकशाहीवादी दलांच्या एकजुटीचे रक्षण करणे ही तातडीची गरज आहे. सांप्रदायिक आधारावर आपल्यामध्ये फूट पाडण्याच्या सत्ताधारी वर्गाच्या प्रयत्नांपासून लोकांच्या एकजुटीचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. या परिस्थितीमध्ये ऐतिहासिक अनुभवातून धडे घेणे फार महत्त्वाचे आहे, विशेषतः बाबरी मशिदीच्या विध्वंसातून ज्याला ६ डिसेंबर, २०२१ ला २९ वर्षे पूर्ण होतील.

प्रश्नाचे मूळ

यातून घ्यायचा सगळ्यात महत्त्वाचा धडा म्हणजे एका विशिष्ट धार्मिक श्रद्धा बाळगणाऱ्या लोकांना सांप्रदायिकता आणि हिंसाचाराचे लक्ष्य बनवले जाते. ह्या प्रश्नाच्या मुळासंबंधित सत्ताधारी वर्ग आणि त्याचे पक्ष लोकांपासून सत्य लपवून ठेवण्यासाठी प्रचंड गोंधळ निर्माण करतात.

बाबरी मशीद ह्या १५व्या शतकातील ऐतिहासिक वास्तूला ६ डिसेंबर १९९२ रोजी दिवसाढवळ्या जमीनदोस्त करण्यात आले. आणि त्यापाठोपाठ लगेचच देशाच्या अनेक भागांत सांप्रदायिक हिंसाचाराला सुरुवात झाली. केंद्रीय आणि विविध राज्य सरकारांचा कारभार सांभाळणाऱ्या पक्षांनी घडवून आणलेल्या हिंसक हल्ल्यांमध्ये हजारो मुसलमान आणि हिंदू मारले गेले.

प्रभु रामाप्रति असलेल्या निष्ठेच्या भावनेतून असंख्य अज्ञात कर सेवकांनी बाबरी मशीद पाडली, ही हिंदुस्थानी राज्याची अधिकृत भूमिका आहे. सत्य गोष्ट ही आहे की खूप आधीपासूनच बाबरी मशिदीचा विध्वंस पूर्वनियोजित केलेला होता.

देशभरातून लाखो भक्तांना अयोध्येमध्ये गोळा करण्यात आले होते. सुरक्षा दलांना त्या स्थळापासून दूर राहण्याचे आदेश मिळाले होते. बाबरी मशीद ही जुन्या काळातील मुसलमान शासकांसाठी हिंदूंनी केलेल्या गुलामगिरीचे प्रतीक आहे, असे म्हणत या प्रक्रियेची घटनास्थळी उपस्थित राहून देखरेख करणाऱ्यांमध्ये संसदेचे प्रमुख सदस्य होते.

फक्त भाजप आणि संघ परिवार हेच सांप्रदायिकता आणि सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या प्रश्नाचे दोषी आहेत, ही चुकीची आणि धोकादायक विचारधारा आहे. भाजप आणि काँग्रेस पक्ष दोघांनी मिळून कारस्थान रचले व फूट पाडणाऱ्या राजकीय चळवळीत बाबरी मशीद जिथे उभी होती तिथे राम मंदिर बांधण्यासाठी त्यांच्यात चढाओढ लागली.

त्यावेळचे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकार दोन्हीही बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाला परवानगी देण्यात अपराधी होते. श्रीकृष्ण आयोगानुसार काँग्रेस पक्ष, भाजप आणि शिवसेना हे सर्व १९९२-९३ च्या मुंबईतील सांप्रदायिक हत्याकांडात सहभागी होते. तरीदेखील यापैकी कोणत्याच पक्षविरोधात कोणतेही पाऊल उचलेले गेलेले नाही. या सगळ्यातून काय दिसून येते? यातून हेच दिसून येते की, घडलेल्या सर्व गुन्ह्यांमागे सत्ताधारी वर्गाचा हात होता. यामागील हेतू हिंदू आणि मुसलमानांना एकमेकांविरोधात भडकवण्याचा होता, जेणेकरून उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाविरोधात शोषित वर्गांची झालेली एकजूट उध्वस्त होईल.

 “अयोध्या विवाद

या वादाचे बीज १६० वर्षांहून जास्त काळापासून इंग्रज शासकांनी रोवले होते. १८५७मध्ये इंग्रजांचे शासन उलथून टाकण्याकरता ज्या क्रांतीत हिंदू आणि मुसलमान एक झाले होते, तिचे अवध हे सर्वात क्रियाशील केंद्रांपैकी एक होते. तो मोठा उठाव क्रूरपणे चिरडून टाकल्यानंतर वसाहतवादी शासकांनी फैझाबादच्या गॅझिटीयरमध्ये (अधिकृत वृत्तपत्रात) असे लिहिले की, बाबरी मशीद अशा ठिकाणी आहे जिथे प्रभु रामाचा जन्म झाला होता आणि तिथले राम मंदिर पाडल्यानंतर ते बांधण्यात आले होते.

१९४७ मध्ये वसाहतवादी राज्य संपुष्टात आल्यानंतर, हिंदुस्थानी सत्ताधारी वर्गाने इंग्रजांकडून शिकून घेतलेली ‘फोडा आणि राज्य करा’ची कूटनीती टिकवून ठेवली व अधिक विकसित केली. त्यांनी अयोध्येचा वाद तसाच चिघळत ठेवला, जेणेकरून जेव्हा गरज पडेल तेव्हा त्याचा वापर करून घेता यावा.

जिथे बाबरी मशीद उभी होती अगदी त्याच जागेवर राम मंदिर बांधण्याची मोहीम १९८० च्या दशकात सुरू करण्यात आली होती. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने शिलान्यास करण्यास परवानगी दिली आणि भाजपचे नेते अडवाणी यांनी अयोध्येकडे रथयात्रा सुरु केली.

हिंदुस्थानी राज्याच्या सर्व घटकांनी – कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायसंस्था यांनी मिळून २९ वर्षांपूर्वी घडलेले गुन्हे घडवून आणणाऱ्यांचा खरा हेतू आणि खरा चेहरा लपवण्यासाठी आपल्या कृतीमध्ये समन्वय साधला आहे.

हा विध्वंस एक बेकायदेशीर कृत्य होते, हे मान्य केले असले तरी कोर्टाने ज्या जागेवर बाबरी मशीद उभी होती ते प्रभु रामाचे जन्मठिकाण आहे, या दाव्याला कोणत्याही पुराव्याचा आधार नसताना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. शिवाय अडवाणी, जोशी, भारती आणि विध्वंस करण्यात पुढाकार घेतल्याचा आरोप असलेल्या इतर व्यक्ती दोषी नाहीत, हा निकाल सत्ताधारी वर्गाच्या ‘हे भक्तगणांनी मोठ्या संख्येने येऊन उत्स्फूर्तपणे केलेले कृत्य होते’ या अधिकृत दाव्याला कायदेशीर मान्यता देतो. व्यावहारिकदृष्ट्या ह्या विध्वंसास जबाबदार असलेल्यांना कोर्टाने माफ केले आहे आणि यातील सत्ताधारी वर्गाच्या विश्वासू पक्षांच्या भूमिका दडवल्या आहेत.

निष्कर्ष

ऐतिहासिक अनुभवातून घेण्यासारख्या सर्वात महत्त्वाच्या धड्यांपैकी एक म्हणजे, सांप्रदायिकता किंवा सांप्रदायिक हिंसाचार यांच्यासाठी एखादा विशिष्ट पक्ष किंवा एखादी धार्मिक संघटना जबाबदार नाही, तर सत्ताधारी वर्ग त्याकरता जबाबदार आहे. सरकार चालवणारा पक्ष म्हणजे निव्वळ सत्ताधारी वर्गाने स्वतःचा कार्यक्रम लागू करण्यासाठी नेमलेला एक विश्वासू व्यवस्थापक गट असतो. ठराविक काळाने निवडणूक घेऊन हा व्यवस्थापकांचा गट बदलता येतो.

कोणत्याही पक्षाच्या हातात कारभार का असेना, त्यांच्याकरता सांप्रदायिकता आणि सांप्रदायिक हिंसाचार ही लोकांची एकजूट मोडण्यासाठी आणि मक्तेदार भांडवलदारांचच्या हुकुमांचे पालन करण्यासाठी वापरण्यात येणारी पसंतीची साधने असतात.

सांप्रदायिकतेच्या विरोधातला संघर्ष उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या मक्तेदार भांडवलवादी आराखड्याच्या विरोधातल्या संघर्षापासून वेगळा करून पाहता येणार नाही व तसे करूही नये. जे त्याला धर्मनिरपेक्षता आणि हिंदुत्व यांच्यामधील एक वेगळा संघर्ष समजतात, ते सांप्रदायिक विभाजनाच्या राजकारणामागील वर्गाच्या हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष करण्याची गंभीर चूक करत आहेत.

ज्या लोकांना त्यांच्या धार्मिक अस्मितेवरून लक्ष्य केले जाते त्यांना आपल्या जीवाचे, श्रद्धेचे आणि प्रार्थनेच्या रीतींचे संरक्षण करण्यासाठी संघटित होण्याचा पुरेपूर हक्क आहे. त्यांना सांप्रदायिक म्हणणे किंवा त्यांच्यावर “धर्म आणि राजकारणाची सरमिसळ” केल्याचा आरोप करणे म्हणजे सत्याचा त्याग करणे आहे. असे करणे म्हणजे गुन्हेगारांऐवजी पीडितांना दोष देणे होय.

सांप्रदायिकतेच्या विरोधातल्या संघर्षाला सत्ताधारी पक्ष व त्याच्या भाजप आणि काँग्रेससकट सर्व विश्वासू पक्षांच्या विरोधाच्या दिशेकडे वळवला पाहिजे. तो संघर्ष बहुसंख्य कष्टकरी माणसांवरील भांडवलदार वर्गाच्या हुकूमशाहीचे रक्षण करणाऱ्या राज्याच्या विरोधात असला पाहिजे.

ह्या सत्तेच्या रचनेत त्यांचे कोणतेही स्थान का असेना, पण सगळ्या सांप्रदायिक गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी ही आपली मागणी आपण सर्व लोकांनी कायम ठेवली पाहिजे. नेत्यांना जबाबदार धरले पाहिजे आणि लोकांच्या जीवनाचे आणि सद्सद्विवेकबुद्धीच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यात कुचकामी ठरल्याबद्दल त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे.

भांडवलदार वर्गाची सत्ता संपवण्याच्या व त्याजागी कामगार व शेतकऱ्यांचे राज्य आणण्याच्या हेतूने न्यायासाठी संघर्ष आपण पुकारला पाहिजे. आपण असे एक नवे राज्य उभारले पाहिजे जे सद्सद्विवेकबुद्धीच्या अधिकाराचा एक वैश्विक आणि अनुल्लंघनीय अधिकार म्हणून आदर व संरक्षण करेल. असे राज्य इतर कोणाच्याही सद्सद्विवेकबुद्धीच्या अधिकाराचे किंवा इतर कोणत्याही मानवी अधिकाराचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती, समूह किंवा पक्षाची तात्काळ तपासणी करून त्याला कडक शिक्षा होईल याची खातरजमा करेल.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.