शेतकरी आंदोलनासमोरील काही प्रश्न

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे महासचिव, लालसिंग यांची मजदूर एकता लहरने घेतलेली मुलाखत

मजदूर एकता लहर (मएल): विविध भागांतून आलेल्या दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आज ११ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. कॉम्रेड, शेतकरी आंदोलनाचे तुम्ही कसे मूल्यांकन करता?

लालसिंग: ह्या आंदोलनाची विशेष गोष्ट ही आहे की, देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून, मोठ्या संख्येने, गरीबातील गरीब शेतकऱ्यांपासून श्रीमंत शेतकऱ्यांपर्यंत सर्व स्तरांतील शेतकरी एकत्र आलेले आहेत. मक्तेदार भांडवलदार कॉर्पोरेशन्सविरुद्ध आणि त्यांचे हितसंबंध जपणाऱ्या सरकारविरुद्ध ते एकजुटीने लढत आहेत.

तब्बल ५०० हून अधिक शेतकरी संघटना त्यांच्या तात्काळ मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी  एकजूट झाल्या आहेत. हे ऐतिहासिक यश आहे.

२०२० मध्ये लागू करण्यात आलेले तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत, ही त्यांची तात्काळ मागण्यांपैकी पहिली मागणी आहे. सध्याच्या राज्याद्वारे संचालित बाजारपेठांच्या जागी खाजगी बाजारपेठा उभारणे आणि भांडवलदार कंपन्यांना थेट शेतकऱ्यांकडून मालखरेदीची सूट देण्याची तरतूद यांपैकी एका कायद्यात करण्यात आली आहे. दुसऱ्या एका कायद्याद्वारे कंत्राटी शेतीची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. कृषी उत्पादनांची बाजारपेठ आणि कंत्राटी शेतीचे करार राज्य सरकारांच्या देखरेखीखाली होत असत. आता  मात्र हा नवीन केंद्रीय कायदा सर्व राज्य सरकारचे कायदे झुगारून टाकतो. तिसऱ्या कायद्याद्वारे केंद्रीय “आवश्यक वस्तु कायद्यात” बदल करण्यात आला आहे. खाजगी कंपन्याद्वारे अन्नधान्यांच्या साठवणुकीवर असणारे सर्व निर्बंध काढून टाकण्यात आले आहेत.

टाटा, अंबानी, बिर्ला, अदानी आणि इतर हिंदुस्थानी मक्तेदार गट तसेच अॅमेझॉन, वॉल-मार्ट, नेस्ले, कारगिल आणि इतर परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे अब्जाधीश मालक, हे सर्वजण आनंदात आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे त्यांच्या दीर्घकालीन मागण्या आणि उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. कृषी व्यापार आणि साठवणुकीवरील खाजगी कॉर्पोरेट वर्चस्वावरील सर्व निर्बंध हटवले पाहिजेत, ही त्यांची मागणी होती.

हिंदुस्थानी आणि आंतरराष्ट्रीय मक्तेदार भांडवलदारांना देशाच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही खाजगी बाजारपेठेत कोणत्याही किमतीत कोणतेही पीक खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे. त्यांना त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही कृषी उत्पादनाची साठेबाजी करण्याची कायदेशीररीत्या मोकळीक हवी आहे. बाजारपेठेवर नियंत्रण मिळवणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. त्यांना अन्नाचे सर्वात मोठे खरेदीदार, साठेबाजी करणारे आणि विक्रेते बनायचे आहे. असे झाले तर जे अन्नधान्याचे उत्पादन करतात आणि जे त्याची किरकोळ बाजारात खरेदी करतात अशा दोघांचीही मनमर्जीने लूट करणे त्यांना शक्य होईल.

तीन केंद्रीय कायद्यांची अंमलबजावणी करणे म्हणजे मक्तेदार भांडवदारांची लालसा पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हक्कांची पायमल्ली करण्याचे कृत्य आहे. लाखो शेतकऱ्यांना बरबाद करून काही मूठभर अतिश्रीमंत हिंदुस्थान्यांना आणि विदेशी लोकांना अजून श्रीमंत बनवणे याच हेतूने संसदेने या कायद्यांना मंजुरी दिली आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांवर त्यांच्या संमतीशिवाय आणि त्यांच्या इच्छेविरुद्ध लादण्यात आले आहेत. हे कायदे रद्द करण्याची मागणी करत, शेतकरी त्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांबाबत आपले म्हणणे मांडण्याचा हक्क व्यक्त करत आहेत.

या कायद्याचा धोका फक्त शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पन्नात आणखी घट झाली, तर त्यामुळे शेतमजुरांची रोजीरोटीही धोक्यात येईल. अन्न खरेदी आणि वितरणात राज्याच्या भूमिकेत घट झाल्याने आणि खाजगी कंपन्यांच्या भूमिकेच्या विस्तारामुळे, शहरी कामगारांना द्याव्या लागणाऱ्या किमतींमध्ये आणखी वाढ होईल. मक्तेदार भांडवलदारांकडे व्यापार गेल्याने लाखो छोट्या धान्य व्यापाऱ्यांना देखील धोका आहे. एकूणच, बहुसंख्य लोकांचे नुकसान होणार आहे, तर अतिश्रीमंत मक्तेदारी भांडवलदारांच्या एका छोट्या गटाचा फायदा होणार आहे.

शेतकरी आंदोलनाची दुसरी तात्काळ मागणी, म्हणजे देशाच्या सर्व भागात सर्व कृषी उत्पादनांच्या अधिकृतपणे घोषित केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) खरेदीची कायदेशीर हमी मिळायला हवी आणि ही किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपी लाभदायक स्तरावर निश्चित करण्यात यावी. ह्या मागणीतून वास्तविकता दिसून येते की, अनेक पिकांसाठी एमएसपी जाहीर केली असली तरी, बहुसंख्य शेतकऱ्यांना विकलेल्या उत्पादनांसाठी मिळणाऱ्यां किमतीच्या बाबतीत राज्याचे कोणतेही प्रभावी संरक्षण नाही.

सध्याच्या व्यवस्थेत, राज्य फक्त गहू आणि तांदळाच्या खरेदी किमतीसाठी काही प्रमाणात समर्थन पुरवते. भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) देशातील काही निवडक प्रदेशांमध्येच ही दोन पिके एमएसपीवर खरेदी करते. शेतकरी संघटनांची मागणी आहे की, जे संरक्षण आतापर्यंत फक्त काही शेतकऱ्यांना आणि एक-दोन पिकांसाठी दिले जात होते, ते आता सर्व शेतकऱ्यांना आणि सर्वच कृषी उत्पादनांना दिले जावे.

तिसरी तात्काळ मागणी म्हणजे वीज वितरणाचे मक्तेदारी भांडवलदारांसाठी फायदेशीर व्यवसायात रूपांतरित करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित केलेले वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्यात यावे. ते पारित झाले तर शेतकऱ्यांना वाढीव दराने वीज खरेदी करावी लागेल.

जे जमीनीवर राबून आपण खात असलेल्या सर्व अन्नधान्याचे उत्पादन करतात, ते त्यांच्या उपजीविकेच्या सुरक्षिततेचा हक्क मागत आहेत. केंद्र सरकार हा अधिकार देण्यास नकार देत आहे.

केंद्र सरकार हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्यास ठामपणे नकार का देत आहे? काही लोकांना असे वाटते की हे केंद्र सरकारमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजपाच्या काही विशिष्ट गुणांमुळे आहे. परंतु त्यांचे हे विचार चुकीचे आहेत. प्रदीर्घ काळापासून हे कायदे प्रस्थापित करू इच्छिणाऱ्या हिंदुस्थानी आणि विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांना सरकारने हे कायदे रद्द करावेत असे वाटत नाही, हेच त्याचे खरे कारण आहे.

२०२० मध्ये तीन केंद्रीय कृषी कायदे लागू करण्याच्या आधीपासूनच, एकेका राज्यामध्ये कृषी कायद्यांत बदल करण्याची एक मोठी प्रकिया सुरू होती. या तीन केंद्रीय कायद्यांना मिळालेली मंजुरी ह्या प्रकियेचा अंतिम टप्पा होता. आता भांडवलदारांनी त्यांना जे हवे होते, ते मिळवले आहे, म्हणूनच केंद्र सरकारने एकही पाऊल मागे सरकू नये, असे त्यांना वाटते. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना धोका देतच राहावे, फसवत राहावे, त्यांमध्ये फूट पाडावी आणि कसेही करून शेतकऱ्यांचा एकजूट संघर्ष संपवून टाकावा, हेच भांडवलदारांना हवे आहे.

जेव्हापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर धडकले, अगदी तेव्हापासूनच केंद्र सरकारने त्यांच्या संघर्षाला बदनाम करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते. केंद्र सरकारने सामाजिक माध्यमांतून आणि इतर  प्रसार माध्यमांतून, शेतकरी आंदोलनाबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारे खोटा प्रचार आणि अफवा पसरवल्या आहेत.

केवळ पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील धनवान शेतकरी ह्या तीन कृषी कायद्यांचा विरोध करत आहेत, असा खोटा प्रचार वारंवार केला जात आहे. खरी गोष्ट तर अशी आहे की, देशाच्या प्रत्येक भागातील शेतकऱ्यांना मक्तेदार भांडवलदारांच्या कार्यक्रमापासून धोका आहे, म्हणूनच हे आंदोलन सर्व प्रदेशांत पसरत आहे.

धान्यांच्या खरेदीवर मोठ्या भांडवलदारी कंपन्यांचे वर्चस्व फक्त पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील आजवर भारतीय अन्न महामंडळाला गहू आणि धान्य विकत जे आले होते त्या शेतकऱ्यांसाठीच धोक्याचे नाही. तर ते दुसऱ्या प्रदेशांतील खाजगी व्यापाऱ्यांना पिके विकणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीदेखील तितकेच धोक्याचे आहे. अशा व्यापारांत किमान आधारभूत किंमत एक मापदंड आहे. जर किमान आधारभूत किंमतच नसेल, तर हा मापदंडच निघून जाईल आणि इतर प्रदेशातील शेतकऱ्यांची परिस्थितीही अजूनच हलाखीची होईल.

दुसऱ्या पिकांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येक हंगामाच्या आधी सरकार जी किमान आधारभूत किंमत ठरवते, त्याचा काहीच ठोस फायदा होत नाही कारण त्या पिकांची सरकारी खरेदी खूप कमी प्रमाणात किंवा अगदीच नसल्यासारखी होते. जे शेतकरी डाळी, तेलबिया, मसाले आणि अन्य पिकांची लागवड करतात, त्यांच्याकडे आपला माल खाजगी व्यापाऱ्यांना किंवा त्यांच्या दलालांना अत्यल्प किंमतीत विकण्यावाचून गत्यंतर नसते. म्हणूनच किमान आधारभूत किमतीवर सर्वच कृषी उत्पादनांच्या खरेदीच्या हमीची मागणी सर्वच शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे.

जर आपण शेतकरी आंदोलनाच्या तीन मुख्य मागण्या पाहिल्या, तर आपल्याला स्पष्ट दिसते की हा एक असा मंच आहे जो सर्वच प्रदेशांतील कृषी उत्पादन करणाऱ्या आणि विकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हितांचे प्रतिनिधीत्व करतो , मग त्यांच्याकडे एक एकर जमीन असो वा पन्नास एकर. भांडवलदारांचे सर्व अर्थतज्ञ आणि पत्रकार ही वास्तविकता लपवितात आणि खोटा प्रचार करतात. असे करून ते शेतकऱ्यांना फसवण्याच्या आणि त्यांच्या एकजूट संघर्षात फूट पाडण्याच्या सत्ताधारी वर्गाच्या प्रयत्नांना हातभार लावत आहेत.

अजून एक असत्य सत्ताधारी पसरवत आले आहेत, ते म्हणजे शेतकरी आंदोलनात शीख दहशतवादी घुसले आहेत. कधी खालिस्तानी घुसले आहेत असे म्हणतात तर कधी बब्बर खालसा घुसलेत असे म्हणतात.

इतिहास आपल्याला हेच दाखवतो की, ’’शीख दहशतवादाच्या’’ तथाकथित धोक्याबाबतचा सरकारी प्रचारच मोठी फसवणूक आहे, ज्याचा वापर पंजाब आणि संपूर्ण हिंदुस्थानच्या लोकांविरुद्ध केला गेला होता. १९८०च्या दशकाच्या अनुभवातून हे स्पष्ट होते की ह्या तथाकथित धोक्याचा खोटा प्रचार करून  पंजाबच्या जनतेमध्ये धार्मिक फूट पाडण्यासाठीचे हत्यार म्हणून याचा वापर करण्यात आला होता. इतर हिंदुस्थानी लोकांना शीखांविरुद्ध भडकवण्यासाठी याचा वापर करण्यात आला होता. सर्वच शीख दहशतवादी आहेत, अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली होती. केंद्र सरकारचे गुप्तहेर खाते  हिंदूंच्या दहशतवादी हत्या घडवून आणत आणि त्याचे खापर “शीख दहशतवाद्यांवर’’ फोडत असत. दहशतवादाचा खोटा प्रचार करून त्याचा वापर पंजाब, दिल्ली आणि दुसऱ्या प्रदेशांत निर्दयी राजकीय दहशतवादाचे समर्थन करण्यासाठी  केला गेला.

शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्र सरकार जो खोटा प्रचार करत आहे आणि आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी ज्या क्लृप्त्या वापरत आहे, त्यातून १९८०च्या दशकात केंद्र सरकारने वापरलेल्या कारस्थानांची आठवण होते. परंतु डिसेंबर २०२० मध्ये  केंद्र सरकारच्या खोट्या प्रचारच्या अभियानाला तेवढी सफलता मिळाली नाही जेवढी केंद्र सरकारला हवी होती. देशभरात शेतकऱ्यांसाठी करूणा आणि समर्थन दिवसेंदिवस वाढू लागले. परदेशातही निवासी हिंदुस्थान्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी करूणा आणि समर्थन वाढू लागले.

शेतकरी आंदोलनाविरुद्ध लोकांना भडकवण्यासाठी केंद्र सरकारने २६ जानेवारी २०२१ ला प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून विचारपूर्वक आणि सैतानी कारस्थान रचले.

सरकार आणि सर्व दूरदर्शन वाहिन्यांनी प्रजासत्ताक दिवसाला घडलेल्या अराजकतेसाठी आणि हिंसेसाठी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये सामील झालेल्या काही तरुणांना दोषी ठरवत धडधडीत खोटा प्रचार केला. खरेतर हे आहे की, लाल किल्ल्याजवळ ज्या हिंसक घटना घडल्या, त्याची पूर्वआखणी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्यां दिल्ली पोलिसांनी करून ठेवली होती. काही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी स्पष्ट केले आहे की ट्रॅक्टर रॅलीला परवानगी दिलेल्या रस्त्यांवर जागोजागी बॅरिकेडस लावले होते व उलट पोलिसांनी जाणूनबुझून काही ट्रॅक्टर्सना लाल किल्ल्याकडे जाण्याचा रस्ता दाखवला होता.

आंदोलक शेतकरी  राष्ट्राच्या सुरक्षेकरता धोका आहेत असे घोषित करण्यात आले. ह्या खोट्या प्रचाराचा फायदा उचलून शेतकऱ्यांच्या प्रदर्शनांच्या ठिकाणी काटेदार जाळ्या लावण्यात आल्या, त्यांची इंटरनेट सेवा आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आणि असे करणे योग्य ठरवले गेले. शेतकरी आंदोलनातील तथाकथित उग्रवाद्यांना अटक करण्याचे मनमानी आदेश जारी करण्यात आले. ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये सहभागी झालेल्या हजारो निरपराध पुरुष, स्त्रिया आणि तरुणांचा पोलीस आजदेखील छळ करत आहेत.

जर आंदोलनातील तरुणांनी आपली दृढता आणि झुंजारपणाची शक्ती दाखवली नसती, तर शेतकरी आंदोलन दिल्लीची सीमा गाठूच शकले नसते, यात दुमत नाही. तरुणाई आंदोलनाच्या शक्तीचे उगमस्थान आहे. त्यांनी राज्याच्या जळजळीत प्रचार आणि उत्पीडनापासून सतत सावध राहायला पाहिजे.

सत्ताधारी वर्गाने मागील काही महिने हेतुपुरस्करपणे शेतकऱ्यांच्या मागण्या लटकत ठेवल्या आहेत. प्रसारमाध्यमांनी शेतकऱ्यांच्या मान्य न झालेल्या मागण्यांकडे लोकांचे लक्ष खिळवून ठेवले आहे तर केंद्र सरकारने या दरम्यान खाजगीकरणाचा कार्यक्रम वेगाने लागू करायला घेतला आहे. केंद्र सरकारने एयर इंडियाला त्या कंपनीच्या संपत्तीहून खूप कमी किंमतीवर टाटाला विकले आहे. केंद्र सरकारने विशाल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या चलनीकरणाच्या नावाखाली खाजगी नफेखोरांच्या हातात सोपवण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. या दरम्यान हिंदुस्थान व अमेरिकेमध्ये वेगाने वाढणाऱ्या सैनिक सहयोगासारखे अनेक लोकविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी निर्णय घेण्यात आले आहेत.

सत्ताधारी वर्गाचे अनुमान आहे की, जसजसा काळ लोटत जाईल तसतसे दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी बसून बसून थकून जातील. तसेच वेगवेगळ्या हिंसक घटना आयोजित करून त्यांचे खापर शेतकऱ्यांवर फोडून आंदोलक शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध जनतेला भडकावता येईल. लखीमपूर खेरीमध्ये आंदोलक  शेतकऱ्यांची हत्या, सिंघू सीमेवर भीषण हत्या, हरियाणा सरकारद्वारे शेतकऱ्यांना हुसकावून लावण्याच्या दिलेल्या धमक्या, आणि त्याच बरोबर “शीख  उग्रवाद्यांबद्दल’’ पुन्हा सुरू केलेला प्रचार हे सगळे वरील दृष्टीकोनातून समजून घ्यावे लागेल.

सुप्रीम कोर्टाच्या एका खंडपीठाने असा तर्क मांडला आहे की शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार नाही, कारण ह्या संदर्भात कोर्टात खटला सुरू आहे. या तर्कामध्ये काहीच तथ्य नाही. हा देखील सत्ताधारी वर्गाच्या हल्ल्याचा एक भाग आहे.

संक्षिप्तपणे, आमच्या पार्टीचे असे मत आहे की, शेतकरी आंदोलन संपूर्णपणे योग्य आहे आणि हा एक ऐतिहासिक संघर्ष आहे ज्यासमोर आज अनेक गंभीर अडथळे आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्याला अत्यंत सतर्क राहावे लागेल आणि कशा प्रकारे आंदोलनाला या अडथळ्यांतून वाचवून पुढे नेता येईल याचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल.

आंदोलनाचे मूल्यांकन करताना आपण हे विसरून चालणार नाही, की आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचा संघर्ष करण्याचा गौरवपूर्ण इतिहास आहे. आपल्या रोजीरोटी आणि अधिकारांसाठी लढण्याबरोबरच त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी झुंज दिली होती. ब्रिटीशांच्या फौजेमध्ये शेतकरी आणि त्यांची मुले १८५७ च्या महान गदरमध्ये आघाडीवर होती. ब्रिटीश राज्याविरुद्धच्या अनेक सशस्त्र संघर्षात ते आघाडीवर होते.

शेतकऱ्यांचे देशात व विदेशात कामगार वर्गासोबत जवळचे संबंध आहेत. शेतकऱ्यांची मुलेमुली सुशिक्षित आहेत. त्यांच्या संघर्षाचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे महत्त्व ते आता जास्तीत जास्त प्रकारे समजू लागले आहेत. संपूर्ण जगभरातील कामगार वर्ग व अन्य कष्टकरी लोकांच्या रोजीरोटी व अधिकारांसाठी धोकादायक असलेल्या मक्तेदार भांडवलदार वर्गाच्या विरुद्ध ते लढत आहेत. शेतकऱ्यांच्या लढ्याला कामगार संघटनांचा पूर्ण पाठिंबा मिळत आहे. त्याच प्रकारे शेतकरी संघटना देखील  खाजगीकरणाच्या विरोधात आणि कामगारविरोधी लेबर कोडच्या (श्रमसंहितेच्या) विरोधातील कामगारांच्या लढ्याला पूर्णपणे पाठिंबा देत आहेत.

आजचे मुख्य आव्हान आहे, भांडवलदार मक्तेदार घराणी आणि त्यांच्या उदारीकरण व खाजगीकरणाच्या समाजविरोधी कार्यक्रमाविरुद्ध कामगार-शेतकऱ्यांची युती बनवून तिला मजबूत करणे. आपले सत्ताधारी शेतकऱ्यांचा एकजूट संघर्षाला बदनाम करण्याचे, त्यात फूट पाडून ते चिरडण्याचे आणि कामगार वर्गाबरोबरची शेतकऱ्यांची एकता तोडण्याचे आपले प्रयत्न कधीच थांबवणार नाहीत, म्हणूनच हे एक आव्हान आहे. आपले सत्ताधारी सांप्रदायिक व जातीयवादी फूट, मतपेटी आणि बंदुकीची गोळी अशा सर्व अस्त्रांचा वापर करून कामगार शेतकऱ्यांच्या  एकजुटीला  त्यांच्या सत्तेसाठी संकट बनण्यापासून रोखण्याचे संपूर्ण प्रयत्न करतील.

मएलः तुम्ही सांगितले की, ह्या कृषी कायद्यांचा मोठा इतिहास आहे आणि ते लागू करून भांडवलदारांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्या पूर्ण केल्या जात आहेत. तुम्ही याबाबत विस्ताराने सांगू शकता का?

लाल सिंगः हे तीन कृषी कायदे लागू होणे आजपासून ३०वर्षांआधी सुरू करण्यात आलेल्या प्रकियेचा शेवटचा टप्पा आहे. हिंदुस्थानी आणि विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांच्या लालसेला तृप्त करण्याच्या हेतूने कृषी उत्पादन आणि व्यापारासंबधित धोरणांत आणि कायद्यांत सुधारणा घडवून आणण्याची ही प्रकिया आहे. १९९१मध्ये मनमोहन सिंगनी आपल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचा कार्यक्रम मांडला होता. त्या वेळी मनमोहन सिंग हे नरसिंह रावांच्या काँग्रेस सरकारचे अर्थमंत्री होते. त्यांच्या त्या भाषणाद्वारे, मक्तेदार भांडवलदारांचा निर्णय दिसून येतो की,  राज्याद्वारे भांडवलदारी औद्योगिकीकरण,  मर्यादित आयात, मर्यादित विदेशी भांडवलाची गुंतवणूक आणि राज्याद्वारे नियंत्रित कृषी उत्पादनांच्या व्यापाराचा जुना धोरणात्मक आराखडा मोडून टाकण्यात येईल.

१९९० च्या दशकात ज्या सुधारणा लागू करण्यात आल्या होत्या,  त्यास सुधारणांची पहिली लाट म्हणून ओळखले जाते. ह्या सुधारणा खासकरून आयात व निर्यातीच्या धोरणांबाबत होत्या. जागतिक व्यापार संघटनेच्या(WTO) निर्देशांनुसार, आयातीच्या प्रमाणावर असणारी बंधने हटविण्यात आली आणि कस्टम ड्युटीचा दर कमी करण्यात आला. हिंदुस्थानी बाजारपेठांमध्ये पाम तेल आणि तऱ्हेतऱ्हेचे आयात केलेले खाद्यपदार्थ मोठ्या प्रमाणात येऊ लागले. ह्यामुळे लक्षावधी शेतकऱ्यांची उपजीविका नष्ट झाली. आधी गॅट (GATT) आणि नंतर जागतिक व्यापार संघटनेच्या अटींना सरकारच्या मान्यतेला शेतकरी संघटनांनी मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर उतरून विरोध केला.

डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारे अमेरिकन आणि इतर पाश्चिमात्य साम्राज्यवाद्यांनी हिंदुस्थानी सरकारवर दबाव टाकला की, गहू आणि तांदळाच्या सरकारी खरेदीमध्ये कपात केली जावी. हिंदुस्थानच्या सरकारने विदेशी मक्तेदार कंपन्यांना हिंदुस्थानच्या बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वस्त गहू आणि तांदळाला उतवरण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण करावे, हे त्यांना हवे होते. सरकारने तसे केल्याने व्यापक प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.

हिंदुस्थानी भांडवलदारांनी जोपर्यंत ते विदेशी कृषी व्यापाराच्या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याइतपत मोठे होत नाहीत, तोपर्यंत देशी कृषी व्यापाराच्या उदारीकरणाला स्थगिती दिली होती. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधाचा फायदा उचलत सरकारी खरेदीच्या व्यवस्थेला संपविण्यासाठी आणि अन्नधान्यावरील सबसिडी कमी करण्यासाठी अजून जास्त वेळ देण्याचा करार केला.

२१ व्या शतकाच्या पहिल्या दशकापर्यंत हिंदुस्थानी मक्तेदार भांडवलदार घराणी, १९९० च्या तुलनेत खूप श्रीमंत बनली होती. आता त्यांनी जगातील अनेक बाजारपेठांमध्ये विदेशी मक्तेदार कंपन्यांसोबत स्पर्धा करणे सुरू केले होते. हिंदुस्थानी मक्तेदार भांडवलदार घराणी कृषी व्यापार आणि खाद्यपदार्थ विक्रीच्या क्षेत्रात प्रवेश करू लागली होती. अदानी समूहाने १९९९ मध्ये अदानी-विलमार नावाने आपला संयुक्त कारभार स्थापन केला होता. टाटा समूहाने २००३ मध्ये स्टार इंटरप्राईजची स्थापना केली होती. मुकेश अंबानीने २००६ मध्ये रिलायंस रिटेलचे उद्घाटन केले होते. आदित्य बिर्ला रिटेलची स्थापना २००७ मध्ये करण्यात आली होती. ही सर्व मक्तेदार भांडवलदार घराणी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर सौदे करत विशाल पुरवठा साखळीवर आपले नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न करत आली आहेत. त्यांत देशी व विदेशी घाऊक आणि किरकोळ दोन्ही व्यापार सामील आहेत.

अगदी त्याच वेळी, २१ व्या शतकाच्या पहिल्या दशकाच्या दरम्यान हिंदुस्थानी सरकारने कृषी उत्पादनांच्या देशी व्यापारांबाबतच्या धोरणांमध्ये आणि कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा कार्यक्रमाला चालना देणे सुरू केले. नेहरूंच्या युगात बनवण्यात आलेली धोरणे, कायदेनियम व संस्था स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या वर्षांत भांडवलदार वर्गाचे हितसंबंध जपण्यात बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी ठरल्या होत्या. आता जेव्हा हिंदुस्थानी भांडवलदार वॉलमार्ट, अ‍ॅमेझॉनसारख्या मोठमोठ्या कंपन्यांना टक्कर देण्याइतके श्रीमंत बनले होते तेव्हा मात्र जुना आराखडा मोडून काढण्यासाठी ते इच्छूक होते. विशाल भांडार आणि पुरवठा साखळी उभारण्यासाठी विदेशी मक्तेदार कंपन्यांसोबत स्पर्धा आणि सहयोग करण्याची त्यांची इच्छा होती.

केंद्रामध्ये आलटून पालटून सत्तेत आलेल्या भाजपप्रणित आणि काँग्रेसप्रणित सरकारांनी सर्व राज्य सरकारांवर  त्यांच्या ए.पी.एम.सी. (कृषी उत्पादन बाजारपेठ समिती) अधिनियमांमध्ये विशिष्ट प्रकारचे बदल करण्यासाठी दबाव टाकणे सुरू केले. वाजपेयी सरकारच्या काळात एक आदर्श सुधार अधिनियमाचा मसुदा बनवण्यात आला. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात काही आदर्श नियम तयार करण्यात आले.

ह्या बदलांचा एक हेतू होता की, अन्नधान्याच्या खाजगी घाऊक खरेदीदारांवरचे, राज्याद्वारे नियंत्रित ए.पी.एम.सी. बाजारांतूनच व्यापार करण्याचे बंधन निघून जावे. भांडवलदार कंपन्यांना खाजगी बाजारपेठा उभारण्याचे, खाजगी भांडार सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याची पूर्ण सूट देणे आणि कोणत्याही शेतकऱ्याकडून कोणत्याही दरात कोणतेही उत्पादन खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देणे, हा एक तर कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देणे हा दुसरा हेतू होता.

१९९७ पासून २००७ पर्यंत विश्व बँकेने अनेक राज्य सरकारांना तांत्रिक मदत दिली आणि त्यांच्या धोरणांच्या आधारे कर्जे दिली. विश्व बँकेच्या एक कार्यक्रमाअंतर्गत नितीश कुमारच्या नेतृत्वातील बिहार राज्य सरकारने तेथील ए.पी.एम.सी. अधिनियम रद्द केला आणि अशा प्रकारे क्षणार्धांत बिहारमध्ये राज्य नियंत्रित बाजारपेठांचे अस्तित्व संपुष्टात आले.

सर्व राज्यांना अशा कार्यक्रमानुसार काम करायला भाग पाडणे एक मोठी लांबलचक आणि कठीण प्रकिया बनली होती. शेतकऱ्यांचे याला विरोध करणे सुरूच होते, त्याचबरोबर घाऊक व्यापारी याचा विरोध करत होते, कारण मोठमोठ्या मक्तेदार कंपन्यामुळे त्यांचा व्यापार नष्ट होण्याची त्यांना भीती होती.

बहुतेक राज्य सरकारांना त्यांच्या ए.पी.एम.सी अधिनियमांत बदल करण्यास भाग पाडण्यासाठी २० वर्षे लागली. अजूनही सर्व राज्यांनी यांत समान बदल केलेले नाहीत. काही राज्यांनी आपल्या कायद्यांत काहीएक बदल केलेला नाही.

हिंदुस्थानी आणि आंतरराष्ट्रीय मक्तेदार कंपन्या या प्रकियेतील विलंबाला वैतागल्या होत्या. त्यांनी निर्णय घेतला की एकाच झटक्यात त्यांना हवे तसे मिळवण्याचा खात्रीशीर उपाय, म्हणजे कृषी व्यापाराबाबतच्या केंद्रीय कायद्यांत बदल करणे, जेणेकरून राज्यांचे कायदे आपोआप मोडून निघतील. हा निर्णय २०२० मध्ये लागू करण्यात आला. मोदी सरकारने कोरोना काळात लावलेल्या टाळेबंदीच्या परिस्थितीचा फायदा उचलून हे केंद्रीय कायदे लागू केले. मक्तेदार कंपन्यांची वर्षानुवर्षांची आकांक्षा पूर्ण झाली, राज्यांच्या सीमेची पर्वा न करता आता संपूर्ण देशाची बाजारपेठ काबीज करण्याची आणि लुटण्याची त्यांना मोकळीक मिळाली.

कॉम्रेड, आता समजले का? तीन कायदे लागू केल्याने हिंदुस्थानी आणि आंतरराष्ट्रीय मक्तेदार भांडवलदारांना कृषी व्यापार आणि भांडाराच्या क्षेत्रांत वर्षानुवर्षे जे बदल अपेक्षित होते, ते त्यांना मिळाले आहेत.

मएलः तुम्ही म्हणालात की, हिंदुस्थानी भांडवलदार नेहरूंच्या युगातील जुना धोरणात्मक आराखडा मोडून काढत आहेत. हा जुना आराखडा का बनवण्यात आला होता आणि आता तो नष्ट का केला जात आहे?

लाल सिंगः कॉम्रेड हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हिंदुस्थानी आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांनी १९५० च्या दशकात एक धोरण का अवलंबिले आणि १९९० च्या दशकापासून उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या नावाखाली, ते जुने धोरण आता का झुगारुन टाकत आहेत, हे समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.

आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या आधीच्या वर्षांमध्ये अवलंबिण्यात आलेला धोरणात्मक आराखडा तेव्हाच्या आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून होता. टाटा, बिर्ला आणि इतर मोठी औद्योगिक घराणी, मोठ्या जमीनदारांच्या आणि इतर शोषकांच्या सहयोगाने इतक्या मोठ्या देशाची शासक बनली. आशियातील सर्वात मोठी औद्योगिक आणि लष्करी सत्ता बनण्याची त्यांची आकांक्षा होती, परंतु त्यांच्याकडे मशीन बनवणारे उद्योग नव्हते व वीज आणि स्टील देखील पुरेसे नव्हते. अशा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी लागणारे प्रचंड भांडवल त्यांच्यापाशी नव्हते. अशा परिस्थितीत त्यांनी ठरवले की, सार्वजनिक पैशांतून अवजड उद्योगधंदे आणि पायाभूत सुविधांचे सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण करावे. त्यांनी ठरवले की, मोटार गाड्या आणि विविध उपभोगाच्या वस्तूंच्या आयातीवर बंधने लादली जावीत, जेणेकरून ते या बाजारपेठांवर वर्चस्व मिळवून जास्तीत जास्त नफा कमावू शकतील.

ह्या आराखड्याचे विस्तारपूर्वक वर्णन बॉम्बे प्लॅन मध्ये दिसून येते. जमशेदजी टाटा आणि घनश्यामदास बिर्लाच्या नेतृत्वाखाली, औद्योगिक घराण्यांच्या प्रतिनिधींच्या एका गटाने बनवलेला बॉम्बे प्लॅन भांडवलदारांचा त्यावेळचा दृष्टिकोन दाखवणारी कागदपत्रे आहेत. १९४४-४५ मध्ये तो प्रकाशित करण्यात आला होता. ह्या कागदपत्राला ब्रिटीश व्हॉइसरॉयने मंजुरी दिल्यानंतरच तो प्रकाशित करण्यात आला होता.

हिंदुस्थानाला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी संपूर्ण जगभरात क्रांतीची लाट वेगाने पुढे सरकत होती. समाजवादी सोव्हिएत संघाला जगभरात अतिशय मानाचे स्थान होते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अंतानंतर समाजवादी राज्यांची खूप मोठी छावणी स्थापन झाली होती. ब्रिटन, फ्रान्स आणि इतर युरोपीय देश कामगार वर्गाला शांत करण्यासाठी आणि क्रांतीपासून परावृत्त करण्यासाठी समाजकल्याणाच्या कार्यक्रमावर आणि सोशल डेमोक्रॅटिक पार्ट्यांवर अवलंबून होते.

हिंदुस्थानच्या बहुसंख्य जनतेला समाजवादाची आस लागून राहिली होती. हिंदुस्थानी भांडवलदार व जमीनदार आणि आंग्लअमेरिकन साम्राज्यवाद्यांना कामगार शेतकरी क्रांतीसाठी उठाव करतील अशी भीती होती. त्यांनी पंतप्रधान नेहरूंवर हिंदुस्थानी भांडवलशाही उभारण्यासाठीचा प्लॅन “समाजवादी नमुन्याचा समाज” उभारण्यासाठीच्या प्रकल्पाच्या रुपात प्रस्तुत करण्याची जबाबदारी सोपविली.

१९५१ते १९६५ पर्यंतच्या पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजना बॉम्बे प्लॅनच्या आधारावर बनवण्यात आल्या होत्या. टाटा, बिर्ला आणि दुसऱ्या औद्योगिक घराण्यांनी खूप संपत्ती कमावली होती आणि उपभोगाच्या वस्तूंच्या देशी बाजारपेठांवर आपला जम बसवला होता. सार्वजनिक क्षेत्राकडून त्यांना पायाभूत सुविधा, स्टील, कोळसा, वीजेचा सुनिश्चित पुरवठा होत असे, त्यांचा त्यांनी भरपूर फायदा उचलला. १९६० च्या दशकामध्ये हिंदुस्थानात भीषण दुष्काळ पसरला होता. शहरांमध्ये खाण्यासाठी मारामार होऊ लागली. हिंदुस्थानच्या सरकारला ह्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेकडून खाद्याच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागले. ह्या परिस्थितीमध्ये हिंदुस्थानच्या शासक वर्गाने निर्णय घेतला की गहू आणि धान्यांची उत्पादकता वाढवणे आणि केंद्र सरकार नियंत्रित, या दोन मुख्य पिकांचे अतिरिक्त भांडार तयार करणे खूप गरजेचे आहे. तथाकथित हरित क्रांतीची याच हेतूने सुरुवात करण्यात आली. जास्त उत्पादन देणारी बियाणी, रासायनिक खते व कीटकनाशके आणि शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्जे, या सर्वांसाठी व्यवस्था उभारण्यात आली. राज्याद्वारे गहू व तांदळाची खरेदी करण्यासाठी आणि त्यांची साठवण करण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. शहरांमध्ये रेशन दुकानांद्वारे याचे वितरण करण्यासाठी एक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था उभारण्यात आली.

हरित क्रांतीद्वारे भांडवलवादाचा बहुतर्फी विकास झाला. नकदी पिकांचा विस्तार झाला, शेतीमध्ये भांडवलदारी पद्धतींचा वापर वाढला ज्याद्वारे भांडवलदारी उद्योगांचा देशी बाजारपेठेत विस्तार वाढला. ग्रामीण घरगुती बचत बँकांमध्ये एकवटल्यामुळे मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांसाठी वित्त भांडवल निर्माण झाले.

हरित क्रांतीमुळे सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये कृषीतून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नात वाढ झाली. उदाहरणार्थ, १९७१ मध्ये पंजाबमध्ये गव्हाची खरेदी किंमत त्याच्या  लागवडीच्या सरासरी खर्चाच्या २५ टक्के जास्त मिळत असे. परंतु ही परिस्थिती फार काळ टिकली नाही. शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी आवश्यक वस्तूंचे दर, शेतमालाच्या विक्रीच्या किंमतीपेक्षा जास्त वेगाने वाढू लागले. १९७६च्या शेवटी पंजाबमध्ये गव्हाची खरेदी किंमत त्याच्या लागवडीच्या सरासरी खर्चाच्या ५ टक्केच जास्त होती.

कृषीमध्ये भांडवलशाही उत्पादन आणि किरकोळ वस्तूंच्या उत्पादनाच्या विकासामुळे शेतकऱ्यांवर आणि त्यांच्या मागण्यांवर मोठा परिणाम झाला. स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये शेतकरी संघर्ष जमीनीच्या मालकीच्या आणि ताब्याच्या प्रश्नांवर केंद्रीत होता. त्यांचा संघर्ष मोठ्या जमीनदारांच्या सरंजामशाही आणि जातीय अत्याचाराच्या विरोधात होता. १९८०च्या दशकापर्यंत, देशभरातील शेतकरी वीज आणि पाणीपुरवठा दरवाढीविरोधात आणि त्यांच्या पिकांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी संघर्ष करत होते.

१९८०च्या दशकात ब्रिटन आणि अमेरिकेत तथाकथित मुक्त बाजारपेठ सुधारणा सुरू झाल्या होत्या. गोर्बाचेव्हने ग्लास्नोस्त आणि पेरेस्त्रोइकाच्या (उदारीकरण आणि खाजगीकरणाचे रशियन स्वरूप) नावाखाली सोव्हिएत संघामध्ये भांडवलशाही सुधारणा सुरू केल्या होत्या. आयातीसाठी आणि विदेशी भांडवल गुंतवणुकीसाठी देशी बाजारपेठा उघडण्यासाठी हिंदुस्थानला विश्व बँकेकडून आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोषाकडून दबावाचा सामना करावा  लागत होता. हिंदुस्थानी सरकारने या दबावाखाली येऊन त्या पूर्णदशकामध्ये हळूहळू आयात शुल्क कमी केले आणि रुपयाचे अवमूल्यन केले.

१९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला जगभरात आकस्मिक बदल घडून आले. १९९१मध्ये सोव्हिएत संघाचे विघटन झाले. अमेरिकेने जगभरातील सर्व भांडवलदारांचे नेतृत्व करत कामगार वर्गाने, महिलांनी आणि कष्टकरी लोकांनी विसाव्या शतकात संघर्षांतून जिंकलेल्या सर्व अधिकारांच्या विरुद्ध आणि समाजवादाच्या विचारांविरुद्ध अभूतपूर्व हल्ला चालवला.

भांडवलदारी विचारवंतानी जाहीर केले की साम्यवाद आता संपला आहे. त्यांनी जाहीर केले की बाजार-उन्मुक्त अर्थव्यवस्थेला आणि बहुपक्ष प्रातिनिधीक लोकशाहीला कोणताच पर्याय नाही. मुक्त बाजारपेठेच्या सुधारणेच्या नावाखाली सर्व स्वतंत्र राज्यांवर त्यांच्या बाजारपेठा मक्तेदार भांडवलदारी कंपन्यांसाठी उघडण्याकरता दबाव टाकणे त्यांनी सुरू केले.

उत्तर अमेरिकन, पश्चिम युरोपीयन आणि जपानी मक्तेदार भांडवलदारांनी आधीच्या सोव्हिएत संघाचा भाग असलेल्या देशांतील बाजारपेठा काबीज करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. हिंदुस्थानातील सुपीक जमीन, कष्टकरी लोक, संपन्न नैसर्गिक संसाधने आणि खाद्यान्नाच्या व इतर वस्तूंच्या मोठ्या देशी बाजारपेठेवर त्यांची नजर होती.

गतकाळात हिंदुस्थानी भांडवलदार अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या दबावापासून वाचण्यासाठी सोव्हिएत संघाशी जवळीक वाढवण्याची धमकी देत असत. आत्ता मात्र ती युक्ती निकामी ठरली होती. हिंदुस्थानी भांडवलदारांनी मग नव्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे सुरू केले.

१९९१ पासून, हिंदुस्थानच्या शासक वर्गाने समाजवादी नमुन्याचा समाज उभारण्याचा मुखवटा उघडपणे काढून टाकला आणि उदारीकरण व खाजगीकरणामार्फत जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले.

विदेशी स्पर्धेला मर्यादित ठेवल्यामुळे हिंदुस्थानी मक्तेदार भांडवलदारांनी आपले औद्योगिक तळ मजबूत केले होते. त्यांनी निर्णय घेतला की इतर देशांत स्पर्धेत उतरण्यासाठी त्या मर्यादा संपवण्याची आता गरज आहे. हिंदुस्थानी सरकार आपली बाजारपेठ विदेशी भांडवल गुंतवणुकीसाठी उघडेल आणि त्याचसोबत विदेशी सरकारे त्यांच्या बाजारपेठा हिंदुस्थानी भांडवल गुंतवणुकीसाठी उघडतील, हे त्यांना हवे होते. सार्वजनिक क्षेत्राचा फायदा उचलत त्यांनी आपले खाजगी साम्राज्ये निर्माण केली होती. तेव्हा मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांनी निर्णय घेतला की, आपल्या खाजगी साम्राज्याचा विस्तार करण्याकरता सार्वजनिक संपत्ती स्वस्तात हडपण्याची वेळ आली आहे.

उदारीकरणाचा आणि खाजगीकरणाचा कार्यक्रम लागू केल्यामुळे कामगारांचे शोषण अधिक तीव्र झाले तर छोट्या उत्पादकांची असुरक्षितता वाढली. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी कर्जाच्या बोझ्याखाली येऊ लागले आणि दरवर्षी हजारों शेतकरी आत्महत्या करण्यासाठी मजबूर होऊ लागले. मक्तेदारीत प्रचंड वाढ होऊ लागली आणि अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांत विदेशी भांडवलाचा प्रभाव वाढू लागला.

१९९०च्या दशकात जो मार्ग अवलंबला होता त्यामुळे कामगार शेतकऱ्यांच्या समस्या अजून तीव्र झाल्या आणि त्याचबरोबर भांडवलदार वर्गाअंतर्गत अंतर्विरोध पण अजून तीव्र झाले. अनेक धनवान आणि विशेषाधिकारी गटांसाठी जुना आराखडा काही अंशी फायद्याचा होता, त्यांना आता वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे.

साम्राज्यवादी सुधारणा कार्यक्रमाविरुद्ध कामगार व शेतकऱ्यांचा विरोध दाबण्यासाठी तसेच धनवान गटांतील अंतर्विरोधावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी, फूट पाडण्यासाठी आणि दडपून टाकण्यासाठी मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांनी आणि त्यांच्या विश्वासू पक्षांनी भयंकर आणि सैतानी पद्धती वापरल्या. त्यांनी मंदिर आणि मंडळाच्या नावाखाली आंदोलन सुरू केले. त्यांनी बाबरी मशिदीचा विध्वंस आयोजित केला. त्यांनी गुजरातमध्ये नरसंहार घडवून आणला आणि सांप्रदायिक हिंसा आणि राजकीय दहशतवादाची वेगवेगळी हत्याकांडे आयोजित करून लोकांचे संघर्ष रक्तात माखवले.

सांप्रदायिक हिंसेचा व राजकीय दहशतवादाचा वापर करण्यासोबत मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांनी आपल्या नव्या नेत्यांना तयार केले जे जुन्या नेत्यांच्या जागी बसून सत्ता चालवू शकतील. जुन्या नेत्यांना समाजवादी नमुन्याच्या समाजाचे रक्षण करण्यासाठी प्रशिक्षित करण्यात आले होते. आत्ता मक्तेदार भांडवलदार घराणी मक्तेदार भांडवलदार कंपन्यांच्या नेतृत्वाखाली वेगाने भांडवलशाहीचा विकास करणे आणि हिंदुस्थान एक साम्राज्यवादी ताकद बनवण्याच्या मार्गावर आगेकूच करणे हाच सर्वांगीण विकासाचा राजमार्ग आहे असे मानणाऱ्या नेत्यांना प्रोत्साहन देत होते. हिंदू अस्मितेची पुनर्स्थापना करण्याच्या नावाखाली भांडवलदार घराण्यांच्या आक्रमक साम्राज्यवादाचा कार्यक्रम उत्तम रीतीने लागू करण्याच्या पक्षाच्या रूपात त्यांनी भाजपाला तयार केले.

संक्षिप्तपणे असे म्हणता येईल की १९९० च्या दशकापासून धोरणात्मक आराखड्यात जे परिवर्तन करण्यात आले आहे ते जागतिक प्रवाहाचा एक भाग आहे. हा वर्तमानकालीन साम्राज्यवादी हल्ल्याचा भाग आहे आणि कष्टकरी लोकांवर, समाजवादावर, मानवाधिकारांच्या आणि लोकतांत्रिक अधिकारांच्या क्षेत्रांतील मानवजातीच्या अनेक विजयांवर हल्ला आहे. हा एक समाज विरोधी कार्यक्रम आहे ज्यास जगभरातील मक्तेदार भांडवलदार आणि साम्राज्यवादी शक्ती लागू करत आहेत.

म.ए.लः काही पक्षांच्या मते शेतकरी आंदोलनाचे तात्काळ उद्दिष्ट येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपाला हरवणे असायला हवे. ह्या बाबतीत तुमचे काय विचार आहेत?

लाल सिंगः भाजपा काही एकमेव पार्टी नव्हे जी कृषी व्यापाराच्या उदारीकरणाचा कार्यक्रम लागू करत आहे. हा कार्यक्रम लागू करणारी खरी ताकद म्हणजे हिंदुस्थानी आणि आंतरराष्ट्रीय मक्तेदार भांडवलदार आहेत. ह्या वेळी भाजपवर सरकार चालविण्याचे आणि मक्तेदार भांडवलदारांद्वारे निवडलेला कार्यक्रम लागू करण्याचे काम त्यांनी सोपविले आहे.

मक्तेदार भांडवलदार घराणी भांडवलदार वर्गाचे नेतृत्व करतात. तेच हे तीन केंद्रीय कायदे लागू करण्यावर जोर देत आहेत; त्याद्वारे कृषीवर भांडवलदार कॉर्पोरेट घराण्यांचे पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित होईल. ही मक्तेदार भांडवलदार घराणीच सर्व सार्वजनिक संसाधनाच्या खाजगीकरणाला बढावा देत आहेत आणि चार श्रम संहिता म्हणजेच लेबर कोडला प्रोत्साहन देत आहेत. त्याद्वारे कामगार वर्गाचे शोषण अधिक तीव्र होईल.

१५० हून कमी मक्तेदार भांडवलदार घराणी आज १४० कोटीची लोकसंख्या असणाऱ्या या देशाची धोरणे निर्धारित करत आहेत. इतके थोडेसे लोक मोठ्या बहुसंख्येवर आपली हुकूमत कशी टिकवू शकतात? त्यांनी नोकरशाहीच्या यंत्रणेद्वारे, हत्यारबंद सैनिक आणि पोलिसांच्या जोरावर आपली हुकूमत टिकवून ठेवली आहे. ह्या हत्यारबंद सैनिकांना आणि पोलिसांना शोषित आणि तळागाळातील लोकांवर बलप्रयोग करण्याचे प्रशिक्षण दिलेले आहे. मक्तेदार भांडवलदार घराणी केंद्रीय कार्यकारी शक्ती आपल्या विश्वासू पार्ट्यांपैकी एकीच्या हाती सोपवून आपली सत्ता टिकवून ठेवतात.

सत्ताधारी वर्ग आणि सरकार चालवणारी पार्टी यांतील नाते एखाद्या कंपनीचे मालक आणि व्यवस्थापक गटामधील नात्यांप्रमाणे असते. मालक जो निर्णय घेईल तो लागू करणे व्यवस्थापक गटाला भाग पडते. जर व्यवस्थापक गटाने तसे केले नाही तर मालक त्याला हटवून दुसरा व्यवस्थापक गट आणू शकतो.

प्रस्थापित राजकीय यंत्रणेमध्ये, भांडवलदार वर्गाचे शासन टिकवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आपापली विशेष भूमिका पार पाडतात. लोकांच्या हितांचे निर्णय लागू करतोय असे भासवून प्रत्यक्षात मात्र मक्तेदार भांडवलदारांचा कार्यक्रम लागू करून लोकांना मूर्ख बनवण्याची भूमिका सत्ताधारी पार्टी पार पाडते. सरकार जे काही करेल त्यावर संसदेत बराच गोंधळ घालणे ही विरोधी पार्टीची भूमिका असते. आपण बहुसंख्य कष्टकऱ्यांचे मत संसदेत मांडत आहोत असे भासवणे हा त्यांचा हेतू असतो. वेळ आल्यावर सत्ताधारी बाकावर बसण्याच्या संधीची ते वाट पाहत असतात.

बघा आज काँग्रेस पार्टी काय म्हणत आहे. सोनिया गांधीने मागच्या वर्षी लागू करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु मनमोहन सिंग सरकारच्या  १० वर्षांमध्ये काँग्रेस पार्टी उदारीकरणाचा आणि खाजगीकरणाचा तोच कार्यक्रम रेटू पाहत होती. त्या वेळी मात्र कृषी व्यापाराचे उदारीकरण शेतकऱ्यांच्या आणि छोट्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात आहे असे सांगत भाजपा त्याचा विरोध करत होती.

भाजपा आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांना ठाऊक आहे की जेव्हा जेव्हा सरकार चालवायची संधी मिळेल तेव्हा तेव्हा त्यांना मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांचा कार्यक्रम लागू करावा लागेल. जेव्हा ते विरोधी पक्षांत असतात तेव्हा त्यांना तळागाळातील लोकांच्या समर्थनार्थ बोलण्याचे नाटक करावे लागते. ते ज्याच्या शपथा खातात त्या संसदीय मर्यादेचे हेच खरे सार आहे.

सरकार चालवणाऱ्या पार्टीला सर्व समस्यांचे मूळ म्हणण्याचा अर्थ आहे, वरील सत्य लपवणे. म्हणूनच हा धोकादायक भ्रम निर्माण केला जातो की एखाद्या विशिष्ट पार्टीला सत्तेतून हटविल्याने लोकांच्या समस्यांचे निराकरण होईल. असा प्रचार करण्याचा अर्थ आहे की लोकांना भांडवलदार शासक वर्गाच्या या किंवा त्या विश्वासू पार्टीच्या पाठी उभे करणे.

म्हणून तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर आहे की असा विचार करणे खूप चुकीचे आणि धोकादायक आहे, की विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला हरविल्याने शेतकऱ्यांचा उद्देश सफल होईल.

कृषी व्यापाराच्या उदारीकरणाचा लांबलचक इतिहासातून स्पष्ट दिसते की मक्तेदार भांडवलदारच आपल्या देशाचे धोरण ठरवत आहेत. कामगार शेतकऱ्यांचा संघर्ष केवळ भाजपाच्या विरोधात नाही. आपला खरा शत्रू मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्ग आहे.

आपल्याला तातडीने आपल्या एकमेव शत्रूच्या विरुद्ध आपली लढाऊ एकता टिकवावी लागेल आणि तिला मजबूत करावे लागेल. उदारीकरण आणि खाजगीकरणाचा कार्यक्रमाला पर्यायी कार्यक्रम आहे लोकांना सत्तेत आणणे आणि अर्थव्यवस्थेला भांडवलदारांच्या लालसेची पूर्तता करण्याच्या दिशेकडून लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याचा दिशेने वळवणे. आपल्या ह्या पर्यायी कार्यक्रमाच्या सभोवताली कामगार आणि शेतकऱ्यांची एकजूट बनवून तिला मजबूत केले पाहिजे.

इतिहास दाखवून देतो की जेव्हा जेव्हा कामगार शेतकऱ्यांतील असंतोष व्यापक जनसंघर्षाचे रूप घेतो तेव्हा तेव्हा जनतेच्या असंतोषाला शासक वर्गाला अनुकूल असलेल्या मार्गावर घेऊन जाण्याचे काम विरोधी पक्ष पार पाडतात. त्या कुकरच्या शिटीची भूमिका पार पाडतात. ह्या वेळी देखील भाजपच्या जागी  व्यवस्थापक गटाला बसवू इच्छिणाऱ्यांच्या रूपात हा धोका अस्तित्वात आहे.

म.ए.ल.: तुम्ही समजावू शकाल की संसदेत विरोधी पक्ष कुकरच्या शिटीची भूमिका कशा प्रकारे पार पाडतात?

लाल सिंगः तुम्हाला माहित आहे की प्रेशर कुकरमध्ये जेव्हा वाफेचा दबाव खूप जास्त वाढतो तेव्हा कुकरची शिटी होऊन वाफ निघून जाते. जर शिटी नसती तर प्रेशर कुकरचा विस्फोट झाला असता.

१८८५साली जेव्हा काँग्रेस पार्टीची स्थापना करण्यात आली त्यावेळी ब्रिटीश शासकांनी त्याला कुकरच्या शिटीप्रमाणे मानले होते. ब्रिटीश शासकांना भीती होती की ह्या उपखंडातील सर्व लोक एकत्र होऊन पुन्हा १८५७  सारखी क्रांती करतील. काँग्रेस पार्टी लोकांना क्रांतीच्या रस्त्यापासून दूर घेऊन जाईल, असा ब्रिटीश शासकांना विश्वास होता.

काँग्रेस पार्टीचे नेते भांडवलदारांचे आणि जहागीरदारांचे प्रतिनिधी होते, इंग्रजांची शोषण व दमन करण्याची व्यवस्था शाबूत राहावी असे त्यांना वाटत होते. त्या व्यवस्थेअंतर्गत त्यांचे स्थान त्यांना अजून मजबूत बनवायचे होते. ब्रिटीश शासकांनी प्रादेशिक विधानसभांमध्ये हिंदुस्थान्यांना निवडून देण्याची निवडणूक प्रणाली स्थापन केली जेणेकरून काँग्रेस पार्टीच्या नेत्यांना निर्वाचित संस्थामध्ये सामील करून घेता येईल आणि तिथे ते देशभक्तीची भाषणे देऊ शकतील.

प्रस्थापित यंत्रणेमध्ये विरोधी पक्ष निभावत असलेल्या कुकरच्या शिटीची भुमिका खूप महत्त्वाची आहे. ते स्वतःला शोषित आणि तळागाळातील बहुसंख्येचे समर्थक असल्याचा दावा करतात, जेणेकरून जनतेच्या संघर्षांत डावपेच करून त्यांना प्रस्थापित व्यवस्थेला धोका बनण्यापासून रोखता येईल.

शासक वर्गाने कामगार व शेतकऱ्यांच्या संघर्षात लुडबुड केल्याची अनेक उदाहरणे इतिहासात पाहायला मिळतात. असेच एक उदाहरण आहे की, शासक वर्गाच्या १९७५-७७ च्या आणीबाणीच्या काळातील सरकारने कशा प्रकारे लोकांच्या संघर्षाबरोबर डावपेच केले होते.

२६ जून, १९७५ ला इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारने राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केली होती. क्षणार्धात कामगार, शेतकरी आणि बहुसंख्य लोकांचे सर्व लोकतांत्रिक अधिकार व नागरी स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले होते.

ती एक अशी वेळ होती जेव्हा कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या जन आंदोलनाने कळस गाठला होता. १९७४ मध्ये लक्षावधी रेल्वे कामगार बेमुदत संपावर गेले होते, त्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प पडली होती. देशभरातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येऊन संघर्ष करत होते. १९६९ मध्ये स्थापन झालेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)च्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून लक्षावधी तरुण-तरुणी वर्तमान व्यवस्थेचा कायापालट करण्यासाठी आणि त्याच्या जागी नवे लोकांचे प्रजासत्ताक राज्य उभारण्यासाठी निघाले होते. त्या क्रांतीकारी आवाहनाचा प्रभाव फक्त देशाअंतर्गत मर्यादित नव्हता तर विदेशात देखील हिंदुस्थानी कामगार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये पसरत होता.

आणीबाणीची घोषणा करण्यामागे मुख्य हेतू होता की क्रांतीच्या धोक्याला रोखणे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली कामगारांवर, शेतकऱ्यांवर, सर्व क्रांतीकारकांवर आणि सरकारवर टीका करणाऱ्या सर्व लोकांवर व्यापक स्वरूपात अत्याचार करणे सुरू झाले.

जसजसे आणीबाणीमुळे सरकारविरुद्ध जनमत वाढू लागले तसतसे संसदेतील विरोधी पक्षांनी काँग्रेस पार्टीला हरवण्यासाठी आणि “लोकशाहीची पुनर्स्थापना” करण्यासाठी एक आंदोलन सुरू केले.

केंद्र सरकारने व्यापक स्तरावर ट्रेड युनियन नेत्यांना आणि कम्युनिस्ट क्रांतीकारकांना अटक करण्याव्यतिरिक्त संसदीय विरोधी पक्षांमधील नावाजलेल्या नेत्यांना अटक केली. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंग, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद यादव आणि मुलायम सिंग यांत सामील होते. ह्या नेत्यांना अटक करून त्यांना जनतेच्या लोकतांत्रिक अधिकारांसाठी तथाकथित संघर्ष करणाऱ्या “नायकांच्या” (हिरोंच्या) स्वरुपात प्रस्तुत करण्यात आले.

लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्याच्या तथाकथित आंदोलनातून काय मिळाले? भांडवलदारांनी काँग्रेस पार्टीच्या सरकारच्या जागी जनता पार्टीचे सरकार स्थापन करून आपली हुकूमत शाबूत ठेवली. क्रांतीकारी परिवर्तनाचा संघर्ष टाळण्यात आला.

अनेक राजकीय नेते, ज्यांना आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीच्या रक्षकाच्या भूमिकेत प्रस्तुत करण्यात आले होते, ते पुढे जाऊन मुख्यमंत्री बनले. काही तर देशाचे पंतप्रधान देखील बनले. त्यांपैकी एका गटाने भाजपाची स्थापना केली आणि १९८०च्या दशकात भाजपाला काँग्रेस पार्टीचा मुख्य पर्याय म्हणून तयार केले गेले.

आणीबाणीची घोषणा करणे आणि लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेचे आंदोलन चालवणे ह्या दोन्ही गोष्टी मक्तेदार भांडवलदार घराण्याच्या नेतृत्वातील भांडवलदार वर्गाच्या योजनेचा भाग होते. ह्या दोन्हींद्वारे लोकांना संघर्षांच्या मार्गावरून दूर करण्यात आले आणि लोकांमध्ये फूट पाडून त्यांची एकता तोडण्यात आली. अशा प्रकारे क्रांतीला रोखण्यात आले आणि प्रस्थापित व्यवस्थेला टिकवून ठेवण्यात आले. ह्या दोन्ही गोष्टींनी शासक वर्गाच्या काँग्रेस पार्टीचा सशक्त पर्याय बनवण्याच्या योजनेत सहाय्य केले.

विविध गटांत विखुरलेली कम्युनिस्ट चळवळ आणि चळवळीतील एकाहून अधिक पक्षांनी भांडवलदार वर्गाच्या विचारधारेबरोबर आणि राजनीतीसोबत केलेला सौदा हे १९७५-७७च्याअवधीत क्रांतीकारी संकटावर विजय मिळवण्यासाठीच्या कारणांपैकी एक कारण होते. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)ने काँग्रेस पार्टीचे आणि आणीबाणी म्हणजे उजव्या गटांच्या प्रतिक्रियेविरुद्धचा संघर्ष आहे ह्या दाव्याचे समर्थन केले. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) म्हणजेच माकपाने लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्याच्या नावाखाली संसदीय विरोधी पक्षांच्या गटासोबत काम केले.

ह्या संपूर्ण अनुभवातून एक महत्त्वाचा धडा शिकायला मिळतो की शासक वर्ग सरकार चालवणारी पार्टी आणि संसदेतील एक वा अनेक विरोधी पक्ष या दोन्हींच्या जोरावर शासन चालवते. शासक वर्ग कामगारांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या संघटनाच्या अंतर्गत आपले दलाल पेरून त्यांना पोसते. हे दलाल लोकशाहीच्या प्रस्थापित व्यवस्थेबद्दल विविध भ्रम निर्माण करतात. शासक वर्ग आपली हुकूमत टिकवून ठेवण्यासाठी सतत सरकार चालविणाऱ्या पार्टीला एक सशक्त पर्यायी पार्टी तयार करते जी योग्य वेळ येताच सरकार चालवणाऱ्या पार्टीची जागा घेऊ शकेल.

२००४ मध्ये काय घडले हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. शासक वर्गांने आयोजित केलेल्या अनेक सांप्रदायिक हत्याकांडाच्या आणि  सैतानी हरकतींना न घाबरता उदारीकरणाविरुद्ध आणि खाजगीकरणाविरुद्ध कामगार व शेतकऱ्यांच्या संघर्षाने त्या वेळेस कळस गाठला होता. त्यावेळी शासक वर्गाने १४ व्या लोकसभेच्या निवडणुकांमार्फत वाजपेयींचे भाजपा सरकार हटवून मनमोहन सिंगांचे काँग्रेस सरकार आणले होते. “इंडिया शायनिंग” च्या घोषणेच्या जागी “मानवीय चेहऱ्याच्या सुधारणा” ही नवी घोषणा देण्यात येऊ लागली होती.

२००४ नंतरच्या सर्व घडामोडींतून हे सत्य स्पष्ट दिसून येते की मक्तेदार भांडवलदारांची धोरणे स्वाभाविकरीत्याच कामगार विरोधी आणि शेतकरी विरोधी आहेत. ही धोरणे राष्ट्रविरोधी आणि समाजाच्या सामान्य हितांच्या विरोधात आहेत. उदारीकरणाचा आणि खाजगीकरणाचा मानवविरोधी कार्यक्रमाला मानवीय चेहरा कदापि दिला जाऊ शकत नाही.

कोव्हिड-१९ चा फायदा उचलून त्यांच्या लोकविरोधी कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ह्यावेळी हिंदुस्थानी आणि आंतरराष्ट्रीय मक्तेदार भांडवलदार भाजपावर अवलंबून आहेत. त्याच बरोबर मक्तेदार भांडवलदारांना हेही चांगलेच ठाऊक आहे की प्रस्थापित सरकारद्वारे उचलेल्या पावलांच्या विरोधात कामगार आणि शेतकऱ्यांचा जनविरोध वाढतच चालला आहे. जेव्हा भाजपा कष्टकरी जनसमुदायाला अजून मूर्ख बनवू शकणार नाही अशा वेळेसाठी त्यांची तयारी सुरू आहे. ते नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला विश्वसनीय पर्यायी पार्टी तयार करू पाहत आहेत.

विरोधी पक्षांमधील आणि नेत्यांमधील अनेकजण मक्तेदार भांडवलदारांद्वारे मोदी आणि भाजपाचा पर्याय म्हणून निवडले जाण्यासाठी इच्छुक आहेत. ह्या नेत्यांच्या आणि पक्षांच्या “भाजपा हटवा! लोकशाही वाचवा!” सारख्या घोषणांच्या मागे त्यांचा स्वार्थ लपलेला आहे. हे नेते आणि पक्ष शेतकरी आंदोलनाचा शिडीसारखा वापर करून २०२४ मध्ये भाजपाची जागा घेण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण करू पाहत आहेत. असे नेते आणि पक्ष कामगार आणि शेतकऱ्यांना क्रांतीच्या रस्त्यावरून विचलित करण्याचे काम करत आहेत.

म.ए.ल.: मग कॉम्रेड, तुम्ही तुम्ही असं म्हणत आहात का की, ह्या वेळी “लोकशाही वाचवा” अशी घोषणा दिली जात आहे, ती एक धोकादायक दिशाभूल आहे?

लाल सिंगः हो, मी अगदी तेच म्हणत आहे. जे या घोषणा देत आहेत ते शासक वर्गाची सेवा करत आहेत. ते कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हितांसाठी काम करत नाहीत.

आज आपल्या सर्वांसमोर ही खरी परीस्थिती आहे की, संसद एका अतिश्रीमंत अल्पसंख्यक गटाच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करते. मूठभर मक्तेदार भांडवलदारांच्या हितांसाठी आणि बहुसंख्य कामगार व शेतकऱ्यांच्या हितांच्या अगदी उलट कायदे आज संसदेत बनवले जात आहेत. तर मग कामगार आणि शेतकऱ्यांनी ही व्यवस्था का बरं टिकवावी?

हा समाज वर्गांमध्ये विभाजित आहे आणि अशा समाजात राजकीय व्यवस्था आणि राज्ययंत्रणा नेहमीच एका किंवा दुसऱ्या वर्गाच्या हितासाठी काम करत असते. म्हणून प्रत्यक्षापासून दूर जाऊन लोकशाहीच्या गप्पा मारण्याचा अर्थ होतो, ही वास्तविकता लपविणे.

प्रस्थापित राजकीय व्यवस्था भांडवलदारी लोकशाहीचे एक स्वरूप आहे. यांत कामगार आणि शेतकऱ्यांचे अधिकार भांडवलदारांच्या इच्छांपुढे दुय्यम आहेत. या व्यवस्थेत भांडवलदारांसाठी म्हणजेच धनाढ्य मालकांसाठी आणि दुसऱ्यांच्या श्रमाचे शोषण करून खाजगी धनाचा संचय करणाऱ्यांसाठी लोकशाही आहे. ही कामगार शेतकरी आणि इतर शोषित लोकांवर भांडवलदारांची हुकूमशाही आहे. ह्या व्यवस्थेत कायदे आणि धोरणे धनाढ्य अल्पसंख्यक वर्गाच्या हितार्थ आणि कष्टकरी बहुसंख्येच्या हितांच्या विरोधात बनवले जातात.

शासक वर्ग निवडणुकांचा वापर करून आपल्या विश्वासू व्यवस्थापक गटांपैकी एका गटाची निवड करतात. भांडवलदार वर्ग हे सुनिश्चित करतो की, त्यांच्याप्रती निष्ठावान असलेले पक्षच संसदेत बहुमत मिळवू शकतील.

निवडणुकांचा हेतू आहे लोकांना फसवणे, लोकांना संघर्षाच्या रस्त्यावरून भरकटविणे आणि त्यांच्यात फूट पाडणे. आज शेतकऱ्यांच्या एकजूट संघर्षाच्या आयोजकांना ही गोष्ट उत्तमपणे समजली आहे. उदाहरणार्थ, पंजाबमध्ये शेतकरी आंदोलनातील अनेक साथीदारांनी खुलेआमपणे आपली ही चिंता व्यक्त केली आहे की, २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या अभियानांचा शेतकरी आंदोलनाच्या एकतेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

लोकशाही व्यवस्था वाचवण्याची घोषणा, ही भांडवलदारांची घोषणा आहे. विरोधी पक्ष ही घोषणा वारंवार देतात आणि त्याद्वारे कामगार शेतकऱ्यांना मूर्ख बनवण्याचा ते प्रयत्न करतात व त्यांना भांडवलदारांच्या हुकूमशाहीला जखडून ठेवू इच्छितात.

संसदीय लोकशाहीच्या प्रस्थापित व्यवस्थेचा जन्म हिंदुस्थानात झाला नाही. ही व्यवस्था ब्रिटनमध्ये बनली होती. ब्रिटीश भांडवलदारांनी ही परकीय व्यवस्था हिंदुस्थानच्या भूमीवर लादली आहे. ब्रिटीशांनी स्थापन केलेल्या शोषण आणि दमनाच्या व्यवस्थेला टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांनी या व्यवस्थेत हिंदुस्थानच्या मोठ्या भांडवलदारांना आणि मोठ्या जहागीरदारांना प्रशिक्षण दिले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हिंदुस्थानी भांडवलदारांनी त्याच व्यवस्थेत त्यांच्या गरजांना पूरक असणारे बदल करून लोकांमध्ये फूट पाडून त्यांच्यावर राज्य करण्यासाठी तिला अजून सक्षम बनवले. हिंदुस्थानी लोकांना ही व्यवस्था टिकवून ठेवण्याचे काहीएक कारण नाही.

आपल्या खऱ्या देशभक्तांनी आणि क्रांतीकारकांनी हिंदुस्थानमध्ये ब्रिटीश वसाहतवादी राज्याच्या विरोधात लढाई केली होती. त्यांचे तत्त्व होते की, ब्रिटीश राजवटीचा अंत झाल्यानंतर इथे कोणत्या प्रकारची राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्था प्रस्थापित करायला हवी, याचा निर्णय हिंदुस्थानी जनतेने स्वतःच घ्यायला हवा.

१८५७ च्या गदरींनी ऐलान केले होते की, “हम है इसके मालिक, हिन्दोस्तान हमारा!”(हिंदुस्थान आमचा आहे, आम्हीच या देशाचे मालक आहोत!)

१९१३ मध्ये हिंदुस्थान गदर पार्टीची स्थापना झाली होती. हिंदुस्थान गदर पार्टीने ऐलान केले होते की, तिचे उद्दिष्ट आहे ब्रिटीश वसाहतवादी राज्य संपूर्णपणे उलथून टाकणे आणि हिंदुस्थानच्या संयुक्त संघीय गणराज्याची स्थापना करणे.

शहीद भगत सिंग आणि हिंदुस्थान सोशालिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशनच्या त्यांच्या साथीदारांनी सर्व प्रकारचे शोषण आणि दमन संपवण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या एका नव्या राज्याची स्थापना करण्यासाठी संघर्ष केला होता.

१९४७ मध्ये आपल्या क्रांतीकारी शहीदांच्या या उद्देशासोबत, या लक्ष्यासोबत विश्वासघात करण्यात आला होता. राजकीय सत्ता लंडनमधून दिल्लीकडे हस्तांतरित करण्यात आली, परंतु ती सत्ता लोकांच्या हातात आली नाही. सत्ता मोठ्या भांडवलदारांच्या हातात आली, त्यांची मोठ्या जहागीरदारांबरोबर युती होती. मोठ्या भांडवलदारांना समजले की, ब्रिटीश भांडवलदारांनी हिंदुस्थानी लोकांमध्ये फूट पाडून त्यांच्यावर राज्य करण्याची जी राज्ययंत्रणा स्थापित केली होती, तीच कायम ठेवणे आणि तिला अजून सक्षम बनवणे त्यांच्यासाठी लाभदायक आहे.

लोकशाहीचे रक्षण करण्याच्या घोषणेचा अर्थ आहे, ब्रिटीश भांडवलदारांनी आपल्यावर लादलेल्या त्याच संस्था, तेच  सिद्धांत आणि त्याच मूल्यांचे रक्षण करणे.

पंतप्रधान मोदी प्राचीन हिंदुस्थानातील विविध लोकशाहीच्या नमुन्यांच्या गोष्टी करतात, परंतु ज्या सरकारचे ते नेतृत्व करतात ते सरकार अशी राजकीय व्यवस्था चालवत आहे जे इंग्रजी वेस्टमिंस्टर व्यवस्थेच्या नमुन्यानुसार बनवलेले आहे.

भाजपाचे अनेक नेते राजधर्म किंवा हिंदुस्थानी राजनैतिक सिद्धांताच्या गोष्टी करतात. परंतु ‘सर्व लोकांच्या सुखसमृद्धीचे आणि सुरक्षेचे रक्षण करणे, हे राज्याचे कर्तव्य आहे’ या राजधर्मांच्या मुख्य तत्त्वाच्या विरुद्ध भाजप काम करते.

भाजप हिंदुस्थानी तत्वज्ञानाचे पालन करत असल्याचा दिखावा करून काँग्रेस पार्टीवर टीका करते की, ती पाश्चिमात्य विचारांनी प्रभावित आहेत. परंतु सरकार चालवताना मात्र काँग्रेसप्रमाणे भाजपदेखील त्याच आंग्ल अमेरिकन विचारांचे पालन करते. उदाहरणार्थ, “कमीत कमी सरकार आणि जास्तीत जास्त शासन” ह्या मोदींच्या घोषणेतून विश्व बँकेच्या, आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोषाच्या आणि अन्य साम्राज्यवादी संस्थांच्या मुक्त बाजारपेठेच्या विचारधारेची स्पष्ट अभिव्यक्ती दिसून येते.

कमीत कमी सरकारचा अर्थ आहे की, सरकारने सर्वांसाठी अन्न, वस्त्र आणि मूलभूत गरजांच्या सुनिश्चिततेच्या आपल्या जबाबदारीपासून हात वर करावेत. सरकारने अर्थव्यवस्थेतील आपली भूमिका कमीत कमी ठेवली पाहिजे आणि सर्वकाही तथाकथित बाजारपेठेच्या ताकतीवर सोडून दिले पाहिजे, म्हणजेच सर्व काही नफ्यांसाठी हपापलेल्या मक्तेदार भांडवलदारांच्या हातात सोडून दिले पाहिजे. जास्तीत जास्त शासनाचा अर्थ आहे, विश्व बँकेच्या ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (उद्योग चालविण्यातील सुलभता) सूचकांकात हिंदुस्थानाचे स्थान उंचावणे. याचाच अर्थ आहे कामगार व शेतकऱ्यांची उपजीविका आणि अधिकार चिरडून भांडवलदारांसाठी अधिकाधिक नफा कमवण्यासाठी सुयोग्य परिस्थिती निर्माण करणे.

‘हम हैं इसके मालिक हिन्दोस्तान हमारा!’ १८५७ च्या बंडखोरांची ही घोषणा हिंदुस्थानी राजकीय विचारधारेच्या एका अनमोल घटकाला समोर आणते. हा घटक म्हणजे लोकच सार्वभौम आहेत. लोकांनीच राज्यसत्तेला जन्म दिला आहे. हे पाश्चिमात्य भांडवलदारी विचारधारेच्या अगदी उलट आहे. पाश्चिमात्य भांडवलदारी विचारांनुसार राज्यसत्ता खाजगी संपत्तीचे रक्षण करते आणि मूठभर धनाढ्य अल्पसंख्यकांच्या विशेषाधिकार प्राप्त स्थानाचे संरक्षण करते.

आपल्या इतिहासात असा काळ होता, जेव्हा लोक आपल्या नेत्याची निवड करत होते. हे ‘प्रजा’ या शब्दातून प्रकट होते, ज्याचा अर्थ आहे राजाला जन्म देणारा. जेव्हा अशा राजेशाही निर्माण झाल्या, ज्यांत जातीच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीचे अधिकार आणि कर्तव्ये ठरू लागली, तेव्हा लोकांनी आपल्या नेत्याला निवडून देण्याचा अधिकार गमावला. समाजात उत्पन्न होणारे अतिरिक्त मूल्य त्या अल्पसंख्यक वर्गाने हडपले ज्यांच्याबाबत हे मानले जाऊ लागले की, त्यांना शासन करण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे.

आज आपल्याला हिंदुस्थानी राजनैतिक सिद्धांतास आधुनिक बनवावे लागेल, म्हणजेच त्यास आधुनिक परिस्थितीनुरूप बनवावे लागेल. लोक कोणत्या राजाची किंवा राणीची निवड न करता एका समूहाची निवड करून त्यास आपल्या शक्तींचा काही भाग देतील आणि निर्वाचित सदस्यांना कधीही परत बोलावण्याची ताकद आपल्या हातात राखून ठेवतील. ज्यांची निवड केली जाईल, त्यांचे कर्तव्य असेल सर्वांचे सुख आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे.

सुख आणि सुरक्षेची व्याख्या आजच्या परिस्थितीनुसार ठरवावी लागेल. आज मानवाच्या गरजांमध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज आणि इंटरनेट सुविधा या सर्वाचा समावेश होतो. जर अर्थव्यवस्थेवर भांडवलदारांच्या लालसेचे वर्चस्व नसेल  तर ह्या सर्व सुविधा सर्वांसाठी उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.

ह्या गोष्टींतून एकूण सांगता येईल की, आज कामगार, शेतकरी आणि सर्व प्रगतीशील ताकदींच्या समोर भांडवलदारी लोकशाहीची प्रस्थापित व्यवस्था टिकवून ठेवणे हे कार्य नाही, तर आपले कार्य आहे की, एकजूट होऊन श्रमिकांच्या लोकशाहीच्या उन्नत व्यवस्थेसाठी संघर्ष करणे. आपल्याला एका अशा व्यवस्थेसाठी संघर्ष करावा लागेल, जिच्यात लोक सैद्धांतिकपणे आणि वास्तविकपणेदेखील, खऱ्या अर्थाने सार्वभौम असतील.

म.ए.ल.: शेतकऱ्यांची उपजीविका आणि खुशाली सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलावी लागतील?

लाल सिंगः शेतीमध्ये उचलाव्या लागणाऱ्या पावलांना संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला नवीन दिशा बहाल करण्याच्या पावलांचा एक भाग समजावा. काय उत्पादन व्हावे, किती उत्पादन व्हावे, त्यांत गुंतवणूक किती असावी, किती लोक विविध कामांकरता लावावेत, किती कृषी उत्पादनांची खरेदी व्हावी आणि खरेदी किंमत काय असावी, हे सर्व यावेळी मक्तेदार भांडवलदारांच्या हव्यासावर निर्धारित होत आहे. त्यास बदलायला हवे. संपूर्ण जनतेच्या भौतिक आणि सांस्कृतिक गरजांची जास्तीत जास्त पूर्तता करण्याच्या उद्देशाने अर्थव्यवस्था चालवायला हवी.

संपूर्ण जनतेचा जीवनस्तर सदैव उंचावत राहणे गरजेचे आहे. यासाठी आपल्याला खाद्य उत्पादनात वाढ करायला हवी. देशाला नवीन घरे, शाळा, इस्पितळे, सिमेंट व स्टील उत्पादन, नवनवे महामार्ग इत्यादि हवे आहेत. काम करण्यास योग्य असलेल्या सर्व पुरूष आणि महिलांना रोजगाराचे खूप मार्ग यातून निर्माण होतील.

कृषी उत्पादने आणि दुसऱ्या आवश्यक सामुग्रीच्या व्यापारावर सामाजिक मालकी आणि नियंत्रण आणणे, हे एक तात्कालीन पाऊल होय.

कृषी उत्पादनांची विक्री आणि सर्व पिकांची खरेदी सार्वजनिक नियंत्रणाखाली आणायला हवी. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संस्थांनी शेतीसाठी आवश्यक सर्व वस्तुंचा पुरेसा पुरवठा परवडणाऱ्या दरांत उपलब्ध करून देण्याची हमी द्यायला हवी. त्यांनी अधिकाधिक कृषी उत्पादनांची खरेदी, भांडारण आणि वितरण आयोजित करायला हवे. सार्वजनिक खरेदीच्या व्यस्थेपासून सुरुवात करून, अशी सार्वजनिक वितरणाची व्यवस्था स्थापन करायला हवी जिच्यात दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व वस्तू मिळतील.

जेव्हा राज्य अधिकाधिक प्रमाणात अधिकाधिक कृषी उत्पादनांचे खरेदीदार बनेल, तेव्हा सर्व शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत देणे सुनिश्चित होऊ शकेल. शहरी कामगारांना मोजावी लागणारी मोठी किंमत आणि कृषी उत्पादकांना डाळी, भाज्या, तेलबिया आणि इतर कृषी उत्पादनांसाठी मिळणारी कमी किंमत, ह्या दोहोंतील दरी कमी करणे शक्य होईल.

शेतकरी संघटनांना आणि गावातील इतर जनसंघटनांना कृषी बाजारपेठेवर नियंत्रण करावे लागेल. कामगार संघटनांना आणि शहरांतील विविध जनसंघटनांना शहरांतील किरकोळ विक्रीच्या दुकानांवर नियंत्रण करावे लागेल.

जर ही सर्व पावले उचलली तर कोट्यावधी शेतकऱ्यांची उपजीविका सुरक्षित होईल. परंतु तरीदेखील जमीनीच्या लहानसहान तुकड्यावर शेती करणाऱ्या खूपशा गरीब शेतकऱ्यांचे जीवन हलाखीचे असेल. जमीनीच्या छोट्या पट्ट्यावर केलेल्या लागवडीतून मिळणारे उत्पन्न लाभदायक नसते, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांमधील स्पर्धेच्या जागी सहकार्य स्थापन करावे लागेल.

केंद्र व राज्य सरकारांना सहकारी शेतीच्या स्थापनेला प्रोत्साहन आणि समर्थन द्यावे लागेल. व्यापारापासून सुरू करून, पुढे जाऊन शेतकऱ्यांद्वारे स्वेच्छेने आपल्या जमीनीचे तुकडे एकत्र करावे लागतील. सामूहिक शेतीमध्ये अनेक शेतकरी आपल्या जमीनीचे तुकडे एकत्र करून त्यावर शेती करतात, त्याने कृषी उत्पादकता वाढते आणि ग्रामीण उत्पन्न देखील वाढते. सरकारने सामूहिक शेतीला सशक्त बनवण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करायला हवी. सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामुग्री आणि तांत्रिक सहाय्य मोफत किंवा अत्यल्प दरांमध्ये उपलब्ध करून द्यायला हवे.

जर कामगार आणि शेतकरी स्वतःच निर्णय घेऊ शकले, तर ही सर्व पावले उचलणे शक्य होईल. भांडवलदारांचे कोणतेही सरकार ही पावले उचलणार नाही. कारण हे सर्व मक्तेदार भांडवलदारांच्या हितांच्या विरुद्ध आहे.

ही पावले लागू करण्यासाठी आपल्याला संघर्ष करावा लागेल. आपण उत्तम प्रकारे जाणतो की, आपल्याला काहीच मिळू नये यासाठी भांडवलदार वर्ग पूर्णपणे प्रयत्न करेल. आपल्याला आपली ताकद आणि लढाऊ क्षमता आणखी मजबूत करावी लागेल. जेणेकरून शासक काही प्रमाणात आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी मजबूर तरी होतील किंवा ते संपूर्णपणे बदनाम होतील. ह्या संघर्षादरम्यान आपल्याला कामगार व शेतकऱ्यांना आपल्या हातात राजकीय सत्ता घेण्यायोग्य, एक शक्तीशाली ताकद बनवावे लागेल.

आपण कष्टकरी लोकांनी आपल्या देशाच्या भविष्याची सूत्रे आपल्या हातात घ्यायला हवीत. असे करून आपण अर्थव्यवस्थेला सर्व लोकांच्या गरजांची पूर्तता  करण्याच्या दिशेने चालवू शकू.

आपल्याला भांडवलदारांच्या शासनाचे एक रूप असलेल्या संसदीय लोकशाहीच्या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या जागी कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या लोकशाहीची नवीन व्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या रणनैतिक लक्ष्याच्या दिशेने आपला तात्कालीन संघर्ष पुढे न्यावा लागेल.

१९१३मध्ये स्थापन झालेल्या हिंदुस्थान गदर पार्टीच्या सूज्ञ शब्दांतून आणि धाडसी कार्यांतून शिकण्यासारखा धडा म्हणजे सुसंस्कृत हिंदुस्थानी गणराज्याने या देशातील प्रत्येक घटकाच्या राष्ट्राचा , राष्ट्रीयतेचा आणि लोकांच्या अधिकारांचा आदर आणि संरक्षण करणे जरूरी आहे. हिंदुस्थानी संघाचे वर्तमान गणराज्य आणि राज्यघटना त्यात सामील असलेल्या घटकांच्या राष्ट्रीय अधिकारांना मान्यताच देत नाही, त्यांचे संरक्षण करणे तर फार दूरची गोष्ट आहे.

पंजाबचे काही लोक म्हणत आहेत की, आज सर्व पंजाब्यांनी एकजूट होऊन पंजाबला वाचवण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आलेली आहे. खरे तर हे आहे की, आज सर्व पंजाबी, तामीळ, बंगाली, बिहारी, मराठी, कन्नड, मल्याळी, गुजराती, हरियाणवी, आसामी, मणीपुरी आणि इतर सर्व लोकांनी एकजूट होण्याची गरज आहे.  आपल्या सर्वांचे शोषण करणारा एकच हिंदुस्थानी भांडवलदारी वर्ग आहे. आपल्या सर्वाचे दमन करणारे एकच हिंदुस्थानी राज्य आहे. आपला संघर्ष एकच आहे आणि तोदेखील एका समान शत्रूविरुद्ध आहे. सर्व राष्ट्रीयत्वांच्या कामगार, शेतकरी,  महिला आणि तरुणाईने एकजूट होऊन संघर्ष केला पाहिजे. असे करूनच आपण आज आपल्यावर राज्य करणाऱ्या शासक वर्गाला हरवू शकतो.

पंजाबला वाचवण्यासाठी आपल्याला हिंदुस्थानला वाचवायला हवे. आपल्याला मक्तेदार भांडवलदारांच्या भांडवलवादी आर्थिक दिशेपासून, अमानवीय राजकीय सत्तेपासून आणि समाजविरोधी साम्राज्यवादी पावलांपासून हिंदुस्थानला वाचवायला हवे.

आपल्याला हिंदुस्थानी गणराज्याचे पुनर्संघटन करायला हवे. या देशातील सर्व राष्ट्रांच्या, राष्ट्रीयत्वांच्या आणि लोकांच्या स्वतंत्र आणि समान अधिकारप्राप्त संघाच्या स्वरुपात त्याची पुनर्बांधणी करायला हवी.

आफ्स्पा, युएपीए आणि इतर सर्व काळे कायदे त्वरित रद्द करायला हवेत. आपल्याला अशी एक राज्यघटना स्वीकारायला हवी, जिच्यात लोक सार्वभौम असतील आणि मानवाधिकार व लोकतांत्रिक अधिकार अनुल्लंघनीय असतील.

दक्षिण आशिया व जागतिक स्तरावर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आपल्याला हिंदुस्थानचे परदेशी धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांची दिशा अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या डावपेचाशी दोस्ती करण्याकडून सर्व साम्राज्यवादविरोधी शक्तींशी युती करण्याकडे वळवायला हवी. थोडक्यात सांगायचं झालं तर, हिंदुस्थानचे नवनिर्माण ही आजच्या परिस्थितीची आत्यंतिक गरज आहे, जो सध्याच्या उदारीकरण व खाजगीकरण आणि सोबतच राज्याच्या दहशतवादाच्या आराखड्याला एक खरा पर्याय आहे..

कामगार, शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्व तळागाळातील लोक निर्णय घेण्याची शक्ती मिळवतील, तो दिवस फार दूर नाही. कामगार व शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित केल्याने हिंदुस्थानी समाजाला या संकटातून वर काढण्याचा मार्ग निघेल..

शेवटी मी हेच सांगतो, कॉम्रेड, की मला पूर्ण विश्वास आहे की, तोही दिवस फार दूर नाही जेव्हा एका नव्या हिंदुस्थानचा उदय होईल, ज्यात आपण हिंदुस्थानचे लोक देशाचे मालक असू आणि सर्वांचे सुख आणि सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाईल.

म.ए.ल.: कॉम्रेड ह्या रोचक, ज्ञानवर्धक आणि खूप प्रेरणादायी मुलाखतीबद्दल धन्यवाद!