१९८४ च्या नरसंहाराला सदतीस वर्षे उलटून गेल्यानंतर:
राज्याद्वारे आयोजित सांप्रदायिक हिंसा आणि दहशतीचा अंत करण्यासाठीचा आणि न्यायासाठीचा संघर्ष अजूनही सुरूच

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 26 ऑक्टोबर, 2021

१ नोव्हेंबरला १९८४ च्या शिखांच्या नरसंहाराला ३७ वर्षे पूर्ण होतील. त्या दिवशी पहाटेपासून लागोपाठ तीन दिवस व रात्रभर, दिल्ली, कानपूर आणि इतर शहरांमध्ये पद्धतशीरपणे शिखांचा भयंकर नरसंहार करण्यात आला. लाठ्या, रॉकेलचे कॅन्स आणि रबर टायर्स असलेल्या गुंडाच्या टोळ्यांनी हे निर्घृण कृत्य केले. शिखांची घरे ओळखण्यासाठी त्यांना मतदार याद्या पुरविण्यात आल्या होत्या. काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी घरोघरी जाऊन माणसांना आणि तरुणांना खेचून बाहेर काढले आणि त्यांना जिवंत जाळले.

रेल्वेने आणि बसने प्रवास करणाऱ्या शिखांना बाहेर काढून त्यांना क्रूरपणे मारहाण करण्यात आली आणि नंतर त्यांना जिवंत जाळण्यात आले. बायका आणि मुलींवर बलात्कार केले गेले. शिखांची घरे, दुकाने आणि कारखान्यांना आग लावण्यात आली. अनेक गुरुद्वारांनाही पेटवण्यात आले. कित्येक ठिकाणी पोलिसांनी आधी शिखांना निःशस्त्र केले आणि नंतर हत्यारबंद टोळ्यांद्वारे हत्याकांड सुरू असताना पोलिस मात्र मूक प्रेक्षक बनून पाहत उभे राहिले होते.

शिखांचे हत्याकांड म्हणजे इंदिरा गांधींच्या खुनानंतर लोकांची “उस्फूर्त प्रतिक्रिया” होती असे समर्थन करणे अशीच हिंदुस्थानी राज्याची अधिकृत भूमिका होती. सर्वसामान्य लोकांवर खोटा आरोप करून शक्तीशाली हितसंबंधांचा त्या हत्याकांडामागील असलेला हात लपवण्यासाठी असे करण्यात आले. सरकारच्या कागदोपत्री या हत्याकांडाला अजूनही “दंगल” असेच म्हटले जाते, यावरून सरकारची खरी भूमिका स्पष्ट होते. पण हा तर सत्याचा पूर्ण विपर्यास आहे.

शिखांच्या नरसंहाराची पूर्वआखणी करण्यात आली होती, हिंदुस्थानी राज्याच्या सर्वोच्च स्तरावर याचे आयोजन करण्यात आले होते. ३१ ऑक्टोबर, १९८४ रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींची करण्यात आलेली हत्या हिंसाचाराला प्रारंभ करण्याचे निमित्तमात्र होती. पंतप्रधानांना त्यांच्या दारासमोर त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षारक्षकांपैकी एकाने गोळ्या घालून ठार केल्याची बातमी पसरवण्यात आली. दोन शीख सुरक्षारक्षकांना तात्काळ अटक करून त्यांना निःशस्त्र करण्यात आले, त्यानंतर एकाला जेलमध्येच मारून टाकण्यात आले. सत्यावर पडदा टाकणे हाच त्यामागील हेतू होता हे उघड आहे.

अनेक अनधिकृत अहवालांनुसार, ज्या गोळीने इंदिरा गांधींचे प्राण गेले ती त्यांच्या शरीरात पाठीमागून आत घुसली होती, समोरून नव्हे. दोन सुरक्षारक्षक तर त्यांच्या पुढच्या बाजूस उभे होते. असे तर झाले नसावे की एका सुरक्षारक्षकाने त्यांना गोळी झाडणाऱ्या हत्याऱ्याला पाहिले असेल? कदाचित म्हणूनच त्याला अटक केल्यानंतर मारून टाकण्यात आले असावे? यांपैकी कोणत्याही प्रश्नाची उत्तरे नाहीत. इंदिरा गांधींची हत्या आजही रहस्यांनी भरलेली आहे, त्याचप्रकारे त्यांच्या अंगरक्षकाची तुरुंगातील हत्याही एक गूढ रहस्य आहे.

पंतप्रधानांच्या अशा हत्येमागे नक्की कोणाचा हात आहे हे तपासण्यासाठी सखोल चौकशी सुरू व्हायच्या अगोदरच सत्ताधाऱ्यांनी “शिखांनी इंदिरा गांधींना ठार केले आहे” अशी बातमी पसरवायला सुरुवात केली. रक्ताच्या बदल्यात रक्त, संपूर्ण शीख समुदायाचा बदला घ्या असे त्यांनी खुलेआमपणे आवाहन केले.

इंदिरा गांधींची हत्या आणि त्यानंतर घडवून आणलेला शिखांचा नरसंहार हे दोन्ही गुन्हे अंतस्थ राजकीय हेतूने करण्यात आले होते. कोणत्या परिस्थितीत हे गुन्हे घडविण्यात आले आणि त्याद्वारे कोणाचा फायदा झाला याचे जर आपण विश्लेषण केले, तरच आपल्याला या घडामोडींमागचा हेतू कळून येईल.

आंतरराष्ट्रीय आणि हिंदुस्थानी संदर्भ

१९८०च्या दशकात आंग्ल-अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांनी “मुक्त बाजारपेठांच्या सुधारणांच्या” नावाखाली कामगार वर्गावर, समाजवादासाठीच्या चळवळीविरुद्ध, सर्व राष्ट्रांच्या आणि लोकांच्या अधिकारांच्या विरोधात चहूबाजूंनी हल्ला सुरू केला होता. गोर्बाचेव्हने सोव्हिएत संघामध्ये ग्लासनोस्त आणि पेरेस्त्रोइकाच्या (उदारीकरण व खाजगीकरणाच्या रशियन रूपाच्या) नावाखाली तशाच प्रकारच्या सुधारणा लागू केल्या होत्या व याचे त्यांनी समर्थन केले. अमेरिकी सी.आय.ए. आणि ब्रिटीश गुप्तहेर संस्था एम.आय.- ५ ने पाकिस्तानच्या आय.एस.आय.च्या सहयोगाने अफगाणिस्तानावर  कब्जा करणाऱ्या सोव्हिएत फौजांच्या विरुद्ध लढण्यासाठी गुप्तपणे दहशतवादी गटांना आश्रय दिला आणि शस्त्रास्त्रे पुरविली.

त्यावेळी हिंदुस्थानात जनआंदोलने वेगाने पसरत होती. कारखाने बंद पडण्याच्या विरोधात आणि संपावर बंदी आणणाऱ्या एस्मासारख्या काळ्या कायद्यांविरुद्ध कामगार संघर्ष करत होते. देशातील अनेक भागांमध्ये शेतकरी सिंचनासाठी आवश्यक पाण्याची आणि आपल्या उत्पादनांसाठी लाभदायक किंमतींची मागणी करत होते. पंजाब, काश्मिर, आसाम, मणीपूर आणि हिंदुस्थानी राज्याच्या अनेक भागांमध्ये राष्ट्रीय अधिकारांची मागणी जोर धरू लागली होती.

हिंदुस्थानी राज्याच्या गुप्तहेर खात्यांनी गुप्तपणे पंजाबमधील जनआंदोलनांमध्ये सशस्त्र गटांचे प्रायोजन केले. अनेक सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी खुलासा केला आहे की सुरक्षा दले  बसेसमध्ये आणि बाजारांत हिंदूंची हत्या करत असत आणि त्यानंतर “शीख  दहशतवाद्यांना” त्यासाठी दोषी ठरवत असत. “शीख  दहशतवादापासून” शांततेला मुख्य धोका आहे आणि हिंदुस्थानच्या एकतेला आणि अखंडतेला “शीख फुटीरतावादापासून” मुख्य धोका आहे असे पसरवले गेले आणि त्याच्या आडून लोकांचे न्य्याय संघर्ष मोडून काढण्यासाठी निर्दयी राजकीय दहशतवादाचा वापर  योग्य ठरवण्यात आला.

इंदिरा गांधी सरकारने ब्रिटनमधील मार्गारेट थॅचर सरकारशी हातमिळवणी करून जून १९८४मध्ये सुवर्णमंदिरावर सैनिक हल्ला आयोजित केला होता.

लोकांमध्ये दहशत पसरवणे व  हिंदू आणि शिखांमध्ये एकमेकांबद्दल संशय निर्माण करणे, हा नोव्हेंबर १९८४मध्ये घडलेल्या शिखांच्या जनसंहारामागील  हेतू होता. हिंदुस्थानला  अमेरिकी साम्राज्यवादाबरोबर युती करण्याच्या  धोकादायक रस्त्यावर खेचून नेण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रयत्नांवरून लोकांचे लक्ष हटविणे हा त्याचा हेतू होता. शिखांच्या नरसंहाराच्या माध्यमातून आर्थिक आणि राजनैतिक मागण्यांसाठीच्या जनआंदोलनांना चिरडून टाकण्यासाठी बळाचा वापर करणे  योग्य ठरवले गेले.

सोव्हिएत संघाबरोबरचे हिंदुस्थानचे संबंध  तोडण्यासाठी, समाजवादी नमुन्याचा समाजाच्या उभारणीचा दिखावा सोडून देण्यासाठी, उदारीकरण व खाजगीकरणाचा कार्यक्रम राबवण्यासाठी आणि देशी बाजारपेठ विदेशी भांडवल गुंतवणुकीसाठी उघडण्यास हिंदुस्थानाला भाग पाडण्यासाठी आंग्ल-अमेरिकी साम्राज्यवादी नवनव्या युक्त्या शोधत होते. हिंद-सोव्हिएत मित्रता विकसित करण्यामध्ये नेहरू घराण्याची भूमिका पाहता, अनेक राजकीय  विश्लेषकांना असा संशय आहे की इंदिरा गांधीच्या हत्येमागे आंग्ल-अमेरिकेचा हात होता. ही शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही.

न्यायाची मागणी

मागील ३७ वर्षांपासून १९८४ च्या नरसंहारात बळी पडलेल्यांची कुटुंबे न्यायाची मागणी करत आली आहेत. लोकांमध्ये त्या भयंकर अपराधाबाबत संताप  आहे आणि ते सतत “गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याची” मागणी करत आले आहेत.

त्या वेळी केंद्र सरकारमध्ये सत्तारूढ असलेल्या काँग्रेस पार्टीचे नेते, कार्यवाहक पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि दिल्लीत कायदेव्यवस्थेसाठी जबाबदार असणारे वरिष्ठ  अधिकारी ही सर्व मंडळी त्या अपराधाचे गुन्हेगार आहेत. परंतु  न्यायालयात जे खटले सुरू आहेत, त्यांत फक्त रस्त्यावर त्यांनी भाड्याने आणलेल्या गुंडांना व सशस्त्र टोळ्यांना आदेश देणाऱ्या व्यक्तिगत नेत्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. केवळ काही प्याद्यांना सजा देणे पुरेसे नाही तर  हत्याकांड आयोजित करणाऱ्या आणि त्याच्या पाठीमागे हात असलेल्या सर्वांना शिक्षा देण्याची गरज आहे.

सरत्या काळासोबत  ह्या गुन्हेगारांची संख्या वाढतच चालली आहे. डिसेंबर १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशातील विविध भागांमध्ये सांपद्रायिक हिंसा आयोजित करणारे, फेब्रुवारी २००२ मध्ये गुजरातमध्ये नरसंहार घडवून आणणारे, फेब्रुवारी २०२० मध्ये पूर्वोत्तर दिल्लीत सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करणारे, इत्यादि सर्वजण आता या गुन्हेगारांच्या यादीत सामील झालेले आहेत.

राज्याद्वारे आयोजित सांप्रदायिक हत्याकांडाच्या अशा प्रकारांमार्फत, हिंदुस्थानी मक्तेदार भांडवलदारांच्या आणि जगातील साम्राज्यवाद्यांच्या लोकविरोधी धोरणांवरून लोकांचे लक्ष हटवले जाते, त्यांच्यात फूट पाडली जाते आणि मक्तेदार भांडवलदार आणि साम्राज्यवाद्यांची धोरणे लोकांवर लादली जातात. म्हणूनच सत्य  लपवून ठेवण्यात आले आहे  आणि गुन्हेगारांना आजवर शिक्षा झालेली नाही जेणेकरून वारंवार सांप्रदायिक हिंसेचा वापर करता यावा.

गेल्या ३७ वर्षांत आपण वारंवार पाहिले आहे की केंद्रात सत्तेत कधी एक पक्ष असतो तर कधी दुसरा, परंतु त्यांनी लागू केलेल्या धोरणांमध्ये थोडाही बदल झालेला नाही. सांप्रदायिक हत्याकांडाच्या आयोजकांपैकी एकालाही शिक्षा झालेली नाही. ह्यावरून सरळसरळ दिसून येते की सांप्रदायिक द्वेष पसरविणे आणि सांप्रदायिक हिंसाचार आयोजित करणे हे सत्ताधारी वर्गाचे एक अलिखित-अघोषित धोरणच बनले आहे.

काँग्रेस आणि भाजपचे सरकार म्हणजे  एकाच सत्ताधीश वर्गाचे दोन वेगवेगळे व्यवस्थापक संघ  आहेत. सांप्रदायिकता आणि सांप्रदायिक हिंसा संपविण्याची लढाई ही या सत्ताधीश वर्गाच्या विरुद्धची लढाई आहे. या लढाईचा हेतू एका व्यवस्थापक संघाला  हटवून त्याजागी दुसरा व्यवस्थापक संघ आणण्याचा नाही. जोपर्यंत राज्याद्वारे आयोजित सांप्रदायिक हिंसा, बनावट चकमकी, यांसारख्या राज्याद्वारे आयोजित दहशतवादाच्या संपूर्ण यंत्रणेचा पराभव होणार नाही तोपर्यंत ही लढाई सुरूच ठेवावी लागेल.

आजचा संघर्ष

करोना विषाणुमुळे पसरलेली जागतिक  महामारी व वारंवार लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे उद्भवलेल्या भयंकर परिस्थितीचा फायदा उचलून, केंद्र सरकारने उदारीकरण आणि खाजगीकरणाचे धोरण अधिक गतीने लागू केले आहे. लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून त्याला विरोध करत आहेत. देशभरात कामगारांच्या व शेतकऱ्यांच्या युनियन्सच्या एकजूट संघर्षांची लाट वेगाने पुढे सरकत आहे. अशा परिस्थितीत हा धोका आहे की, सत्ताधीश वर्ग पुन्हा एकदा सांप्रदायिकता आणि सांप्रदायिक हिंसेचा वापर करू शकतो. “शिख दहशतवादापासून” तथाकथित धोका असल्याचा जोरदार प्रचार टीव्हीवर वृत्तवाहिन्यांमार्फत  आणि समाजमाध्यमांतून करण्यात येत आहे. लोकांनी सतर्क राहायला पाहिजे आणि सरकारचे दुष्ट मनसुबे उधळून लावले पाहिजेत.

सांप्रदायिक द्वेषाचा व सांप्रदायिक हिंसेचा अंत करण्याची लढाई पुढे नेण्यासाठी, सर्वांच्या अधिकारांच्या रक्षणार्थ सर्व शोषित आणि पीडित लोकांची, सर्व प्रगतीशील आणि लोकतांत्रिक ताकदींची राजनैतिक एकजूट उभारून त्यास मजबूत करणे आवश्यक आहे..

प्रत्येक व्यक्तीस आपापली श्रद्धा जपण्याचा अधिकार आहे. सत्तेत बसलेल्या लोकांद्वारे कोणाच्याही विवेकाच्या अधिकारावर गदा आणणे अनुचित आहे. मग त्या व्यक्तीची विचारसरणी काही का असेना. “एकावर हल्ला म्हणजे सर्वांवर हल्ला” हे तत्व आपण आंदोलनाच्या अंगी बाणवायला हवे आणि ते लागू करायला हवे.

सरकारी प्रचारानुसार या किंवा त्या धर्मांच्या मूलतत्त्ववाद्यांना सांप्रदायिकता आणि सांप्रदायिक हिंसेसाठी अपराधी ठरवले जाते. अशा सरकारी प्रचाराचे खंडन करून त्याचा धिक्कार केला पाहिजे. ह्या किंवा त्या समुदायाचे लोक सांप्रदायिकता आणि सांप्रदायिक हिंसाचारासाठी जबाबदार नाहीत तर सत्ताधारी वर्ग या सगळ्याकरता जबाबदार आहे.

अधिकृत प्रचारानुसार, वेगवेगळे लोक त्यांच्या धर्मामुळे किंवा राष्ट्रीयतेमुळे हिंदुस्थानाच्या एकतेला आणि अखंडतेला धोका असल्याची बतावणी केली जाते. या प्रचाराशी कोणताही समझोता  आपण करता कामा नये. मक्तेदार भांडवलदार आणि त्यांचे स्वतःचे हितसंबंध जपणारी  साम्राज्यवादी मोहीम, आंग्ल-अमेरिकन साम्राज्यवादासोबतच्या त्यांच्या सहयोगाद्वारे राज्य करण्यासाठी सांप्रदायिक हिंसेचा वापर करण्याची पद्धत, यांचाच आपल्या लोकांच्या एकतेला आणि जगाच्या या भागातील शांततेला खरा धोका आहे.

सांप्रदायिक हिंसा आणि राज्याद्वारे दहशतवाद  संपवण्याचा संघर्ष तेव्हाच विजयी होईल जेव्हा मक्तेदार भांडवलदारांच्या सत्तेच्या जागी, कामगार आणि शेतकऱ्यांची सत्ता स्थापन केली जाईल. वर्तमान दमनकारी राज्याच्या जागी एक असे राज्य उभारले जाईल ज्यात प्रत्येक व्यक्तीचा जीवनाचा अधिकार, विवेकाचा अधिकार आणि सर्व मानवाधिकार व लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित असतील. कोणाच्या विचारांच्या आधारावर त्यांच्यासोबत भेदभाव केला जाणार नाही आणि असा भेदभाव करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा दिली जाईल, मग त्यांचे शासकीय पद काही का असेना.

राज्याद्वारे आयोजित केलेल्या शिखांच्या भयंकर नरसंहाराला ३७ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या  निमित्ताने, सर्वांसाठी समृद्धी आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणाऱ्या एका सुसंस्कृत समाजाची व राज्याची स्थापना करण्याच्या दृष्टिकोनातून सत्याची आणि न्यायाची लढाई पुढे नेण्याची आपण शपथ घेऊया.

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *