एअर इंडियाचे खाजगीकरण -
अधिकाधिक नफा मिळवण्याचा मक्तेदार भांडवलदारांचा हव्यास पूर्ण करण्यासाठी उचललेले एक कामगार-विरोधी, जन-विरोधी पाऊल

एकत्रितपणे ९४ विमाने मालकीची असलेली व देशभरातील १०० ठिकाणांवर व ६० आंतरराष्ट्रीय ठिकाणावर आपली सेवा पुरवणारी एअर इंडिया आणि तिची उपकंपनी एअर इंडिया एक्सप्रेस टाटा समूहाला विकली गेली आहे.

टाटा समूहाने फक्त १८,००० कोटी रुपये (जवळपास २.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर) इतकीशी रक्कम देऊ करून लिलाव जिंकला आहे. त्यांनी या रक्कमेच्या १५ टक्के रक्कम हिंदुस्थान सरकारला द्यायची आहे. उर्वरित १५,३०० कोटी रुपये एअर इंडियाची साधारण ६०,००० कोटी रुपयांची थकीत कर्जे फेडण्याकरता वापरण्यात येणार आहेत. एअर इंडियाच्या उरलेल्या कर्जाची जबाबदारी हिंदुस्थान सरकार घेईल.

टाटा समूहाने एअर इंडिया ताब्यात घेऊन जणू काही देशावर फार मोठे उपकारच केले आहेत, अशा प्रकारे कॉर्पोरेट माध्यमे याची बातमी देत आहेत. खरे काय ते लपवण्याकरता पसरवलेला हा संपूर्णपणे खोटा समज आहे.

खरी गोष्ट अशी आहे की, एक अत्यंत मौल्यवान, सार्वजनिक मालमत्ता टाटा समूहाच्या फायद्याकरता स्वस्तात विकली गेली आहे. एअर इंडियाची एकूण मालमत्ता ३१ मार्च २०२० च्या ताळेबंदानुसार ४६,००० कोटी रुपये होती. आपल्या देशात आणि परदेशात लँडिंग व पार्किंग करण्याचे सर्व मौल्यवान हक्क धरून होणाऱ्या भौतिक मालमत्तेची वास्तविक किंमत त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक आहे.

एअर इंडियाकडे देशातील विमानतळांवर ४४०० राष्ट्रीय तर १८०० आंतरराष्ट्रीय लँडिंग व पार्किंग स्लॉट्स आहेत आणि परदेशी विमानतळांवर ९०० स्लॉट्स आहेत. जगभरातील व्यस्त विमानतळांकडे नवीन लँडिंग व पार्किंग स्लॉट्स नाहीत. त्यामुळे एखादी नवीन विमानसेवा अशा विमानतळांवर उड्डाण करू शकत नाही. या स्लॉट्सचे हक्क मिळाल्याने टाटा समूहाचा मार्केट शेअर भारतात व जागतिक स्तरावरही विस्तारला आहे.

हिंदुस्थानात टाटा समूहाच्या मालकीच्या सध्या कार्यरत असलेल्या दोन विमान वाहतूक कंपन्या आहेत. एक कंपनी आहे ‘विस्तारा’, जी सिंगापूर विमान कंपनीसोबतचा संयुक्त उपक्रम आहे. दुसरी कंपनी म्हणजे ‘एअर एशिया’, जी मलेशियाच्या एअर एशियासोबतचा संयुक्त उपक्रम आहे. दोन्ही कंपन्यांमध्ये टाटा सर्वाधिक भागधारक आहे. या दोन्ही विमान कंपन्यांच्या उलाढालीचा आकार एअर इंडियाशी तुलना करता लहान आहे. दोन्ही कंपन्यांचा मिळून देशातील बाजाराचा १५ टक्क्यांहून कमी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा नगण्य वाटा आहे. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसवर ताबा मिळवल्याने टाटा समूह सर्व भारतीय विमान कंपन्यांमध्ये अव्वल स्थानावर पोहोचणार आहे.

आधीच्या सरकारला जे खूप प्रयत्न करूनही जमले नाही, असे काहीतरी मोठे आपण साध्य करून दाखवले आहे, असे भाजप सरकार वागत आहे. जोपर्यत त्यांना हव्या त्या अटींवर केंद्रीय सरकार एअर इंडिया विकण्यास तयार होत नव्हते, तोपर्यंत एअर इंडिया विकण्याचे या आधीचे सर्व प्रयत्न भांडवलदार मक्तेदारांनी विफल केले होते. आताचे अपेक्षित विक्री पॅकेज एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस मधील भारत सरकारच्या मालकीचे असलेले १००% शेअर्स, असे आहे. या पॅकेजमध्ये एअर इंडिया एसएटीएस (SATS) एअरपोर्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणजेच सिंगापूर एअरपोर्ट टर्मिनल सर्व्हिसेस लिमिटेड सोबतच्या ५०:५० संयुक्त उपक्रमामधील अर्धे शेअर्सदेखील समाविष्ट आहेत.

एअर इंडियाचे खाजगीकरण करण्याचे प्रयत्न २००० या वर्षात सुरु झाले. कामगार संघटनांकडून कडक विरोध झाल्याने ते तात्पुरते गुंडाळून ठेवण्यात आले. नीती आयोगाने एअर इंडियाची धोरणात्मक विक्री करण्याची शिफारस करणारा अहवाल सादर केल्यावर मे २०१७ मध्ये एअर इंडियाचे खाजगीकरण करण्याचा बेत पुन्हा सक्रिय करण्यात आला. मार्च २०१८ मध्ये नरेंद्र मोदी प्रमुखपदी असलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या विमान वाहतूक कंपनीमधील सरकारचे ७६% शेअर्स खरेदी करण्यासाठी प्रस्ताव मागवले. खरेदीदार खाजगी कंपनीकडे ४९,००० कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज हस्तांतरित केले जाणार होते. या अटींवर एअर इंडिया विकत घेण्यास कोणत्याही भांडवलदार समूहाने रस दाखवला नाही. त्यांना सरकारकडे एअर इंडियाच्या मालकीचा कोणताही हिस्सा राहणे नको होते. सरकारनेच थकलेल्या कर्जाचा बहुतेकसा भार उचलावा, अशीही त्यांची इच्छा होती.

केंद्र सरकारने मक्तेदार भांडवलदारांच्या मागण्या मान्य करून जानेवारी २०२० मध्ये एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड मधील एअर इंडियाचे १०० टक्के शेअर्स आणि एअर इंडिया एसएटीएस एअरपोर्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड मधील ५० टक्के शेअर्सचा समावेश करून या राज्याच्या मालकीच्या विमान वाहतूक कंपनीचे १०० टक्के शेअर्स खरेदी करण्याकरता प्रस्ताव मागवले. खरेदीदार कंपनीने फेडायच्या कर्जाची रक्कम २३,२८६ कोटी रुपये एवढी कमी करण्यात आली. ही विमानांच्या खरेदीसंबंधित शिल्लक कर्जाची रक्कम होती. उरलेले सर्व कर्ज सरकारच्याच डोक्यावर राहणार होते.

परंतु तरीदेखील भारतीय व परदेशी मक्तेदार भांडवलदारांनी एअर इंडिया खरेदी करण्यात काहीच रस दाखवला नाही. त्यांना अजून सवलती हव्या होत्या. ऑक्टोबर २०२० मध्ये सरकारने पूर्वनियोजित कर्जाचे हस्तांतरण करण्याची आवश्यकता काढून टाकून लिलावाच्या अटीत बदल केला. सर्व दायित्व लक्षात घेऊन बोलीदारांना या उद्योगाची किंमत ठरवण्यास सांगण्यात आले.

सरकारने एअर इंडिया विकण्यासाठी हीच वेळ निवडली, कारण मक्तेदार भांडवलदारांसाठी ही अतिशय अनुकूल वेळ आहे. जानेवारी २०२० पासून संपूर्ण जगभरातल्या हवाई वाहतूक उद्योगाला कोरोना महामारीमुळे घातलेल्या प्रवास बंधनांचा जोराचा तडाखा बसला आहे. बहुतेकशा विमानतळांना व विमान कंपन्यांना त्यांचे कार्यव्यवहार स्थगित करावे लागल्याने प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले होते. एअर इंडियाचे सुद्धा मोठे नुकसान झाले आहे. परिणामतः खाजगी बोलीदारांसाठी प्रस्तावाची किंमत सर्व काही सुरळीत होते त्या वेळच्या रकमेपेक्षा अतिशय खाली आणण्यासाठी ही योग्य वेळ होती.

या वेळी मात्र एअर इंडिया हमखास विकले जाईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने प्रस्ताव मागवण्यापूर्वी एक निश्चित, कमीत कमी राखीव किंमतही ठेवली नाही. प्रस्ताव जमा झाल्यानंतर राखीव किंमत ठरवण्याचा निर्णय घेतला गेला. असे कानावर आले आहे की, राखीव किंमत रुपये १२,९०० कोटी इतकी कमी ठेवण्यात आली होती.

एअर इंडियाच्या साचलेल्या ढीगभर नुकसानाकडे आणि थकलेल्या कर्जांकडे बोट दाखवून इतक्या हास्यस्पदरित्या कमी असलेल्या राखीव किमतीचे सरकारकडून समर्थन केले जात आहे. असे असले तरी हे साचलेले नुकसान पूर्णपणे हा सार्वजनिक उद्योग उध्वस्त करण्याच्या हेतूने उचललेल्या सरकारच्याच पावलांमुळे झालेले आहे. २००५ मध्ये भारतीय विमान कंपन्यांना गरजेहूनही अधिक असलेली ४३ नवीन विमाने मागवण्यास भाग पाडले गेले. त्याच्या पुढल्या वर्षी एअर इंडियाला प्रत्यक्षात केवळ २८ विमानांची आवश्यकता असताना ६८ विमानांच्या खरेदीस वित्तपुरवठा करण्यासाठी ५०,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाची व्यवस्था करण्यात आली. या कर्जावरील वार्षिक व्याज आणि मुद्दलाची परतफेड करता करता, दोन्ही नफा मिळवणाऱ्या विमान कंपन्या तोट्यात गेल्या.

साधारण त्याच काळात (२००४-२००५), सरकार सर्वात फायदेशीर आंतरराष्ट्रीय मार्ग आणि स्लॉट्स – विशेषतः आखाती मार्ग – खाजगी आणि परदेशी विमान वाहतूक कंपन्यांना देत होते.

या विमान वाहतूक कंपनीची आर्थिक कामगिरी तेव्हा ढासळली जेव्हा सर्व नोकरीवरील कामगारांनी एकत्र मिळून विरोध करूनदेखील सरकारने २००६ मध्ये एअर इंडिया आणि इंडियन एअर लाईन्सचे विलीनीकरण केले. त्या काळी इंडियन एअर लाईन्स देशातील बाजारातील हवाई वाहतुकीचा ४२ टक्के वाटा असलेली बाजारातील आघाडीवरील कंपनी होती. खाजगी विमान वाहतूक कंपन्यांच्या फायद्याकरता या सार्वजनिक कंपनीला दुबळे करण्यासाठी हे विलीनीकरण करण्यात आले होते. इंडियन एअर लाईन्सला त्याच्या उत्पन्नाच्या ४० टक्के उत्पन्न आखाती मार्गांतून मिळत असे ते १० टक्क्यांवर घसरले.

बी. केडियन, एअर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज युनियनचे जनरल सेक्रेटरी यांनी एअर इंडियाच्या कामगारांचे विचार व्यक्त करताना ” इंडियन एअरलाईन्स आणि एअर इंडियाचे विलीनीकरण करणे हा एअर इंडियावरील शेवटचा आघात होता” आणि “खाजगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे भारतीय विमान वाहतूक कंपनीचे नावच भारताच्या आकाशाच्या नकाशावरून पुसून टाकणे” असे म्हटले.

या विलीनीकरणाने दोन्ही विमान वाहतूक कंपन्या डबघाईस आल्या. २००७ मध्ये, विलीनीकरणाच्या पहिल्याच वर्षी त्या कंपनीचे १०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एअर इंडियाचे नुकसान झाल्याने खाजगी विमान वाहतूक कंपन्यांचा खूपच फायदा झाला व विमान वाहतुकीतील त्यांचा वाटाही वाढला. तर कोणत्याही किमतीला एअर इंडियाचे खाजगीकरण करण्याचे समर्थन करण्यासाठी एअर इंडियाच्या ढासळत्या आर्थिक बाजूचे कारण म्हणून वापर करण्यात आला.

एअर इंडियाचे खाजगीकरण आणि परिणामी राष्ट्राच्या नागरी उड्डाणातून सार्वजनिक क्षेत्राने पूर्णपणे अंग काढून घेतल्याने, विमानयात्रेचे दर केवळ जास्तीत जास्त खाजगी नफा मिळवण्याच्या हेतूने ठरवण्यात येतील. दूरवरच्या प्रदेशांशी खात्रीशीरपणे संपर्क जोडून ठेवणे,अशी सामाजिक उद्दिष्टे विचारातदेखील घेतली जाणार नाहीत. ज्या ठिकाणी विमानसेवा सहसा पूर्ण भरल्या जात नाहीत तेथील विमानतिकिटांच्या दरात मोठी वाढ होईल. खाजगी विमान कंपन्यांवर आधीपासूनच संघ बनवणे आणि एकाधिकारशाहीने दर ठरवल्याचा आरोप ठेवला जातो. २०१८ मध्ये इंडीगो, जेट एअरवेज आणि स्पाईस जेट या सर्वांना इंधन अधिभार दर वाढवण्यासाठी संघ तयार केल्याबद्दल भारतीय स्पर्धा आयोगाकडून दंड ठोठावण्यात आला होता.

आपला जास्तीत जास्त नफ्याचा हव्यास पूर्ण करता यावा, यासाठी मोठ्या भारतीय व परदेशी मक्तेदार भांडवलदारांच्या सुचवण्यावरून एअर इंडिया व इंडियन एअरलाईन्सचा विनाश आणि खाजगीकरण करण्यात आले आहे. कामगारांना नोकरीच्या असुरक्षिततेला तोंड द्यावे लागणार आहे. विमान प्रवाशांना वाढीव तिकीट दराला तोंड द्यावे लागेल. सार्वजनिक पैसे प्रचंड मोठे कर्ज फेडण्याकरता वापरण्यात येत असल्याने सर्वच लोकांना फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.