रोजगाराच्या प्रमाणात आणि गुणवत्तेत तीव्र घट

आपल्या देशाच्या लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग आपल्या उदरनिर्वाह करण्यासाठी लागणारे पैसे कमवू शकत नाही. लाखो कुटुंबे अस्तित्वासाठी झुंज देत आहेत,  उत्पन्नातील तूट भरून काढण्यासाठी शक्य असेल त्या कोणाकडूनही पैसे कर्जाऊ वा उसने घेत आहेत. बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. त्यामुळे कर्जबाजारीपणाची समस्या बळावते आहे, जी शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात वाढत आहे.

 Youth_unemployment
रोजगार शोधण्यासाठी तरुण रांगेत उभे आहेत

सत्ताधारी वर्ग अनेकदा हिंदुस्थानाच्या “लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशा बद्दल” (Demographic Dividend) बढाया मारत असतो. तुलनेने अधिक तरुण लोकसंख्या असण्याचा हा संभाव्य फायदा आहे. भारतीय लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोक काम करण्याच्या वयाचे आहेत, ज्या वयाची व्याख्या 15 – 64 वयोगट म्हणून केली जाते. हे प्रमाण जागतिक सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. तरीदेखील, हा संभाव्य फायदा आज पूर्णपणे वाया जात आहे. कारण काम करण्याच्या वयाचे जास्तीत जास्त लोक नोकरी किंवा स्वयंरोजगाराची कोणतीच साधने मिळत नाहीत.

सत्ताधारी वर्गाचे प्रवक्ते या समस्येसाठी सोयीस्करपणे कोरोना विषाणूला दोषी ठरवतात. तरीसुद्धा, कोरोना महामारीच्या उद्रेकाच्या खूप आधीपासूनच, अनेक वर्षांपासून आपल्या देशात रोजगार कमी होत आहेत. गेल्या १८ महिन्यांत वारंवार केलेल्या लॉकडाऊनमुळे आधीच चिघळत असलेला प्रश्न अधिकच गंभीर झाला आहे, तो म्हणजे, उपलब्ध मानवी संसाधनांना रोजगार मिळवून देण्यातील अर्थव्यवस्थेची असमर्थता.

2021 मध्ये सुमारे 140 कोटी लोकसंख्येपैकी काम करण्याच्या वयोगटातील हिंदुस्थानची लोकसंख्या सुमारे 94 कोटी आहे. या काम करू शकणाऱ्या वयोगटातील लोकसंख्येपैकी अंदाजे 43.3 कोटी लोक मोबदला मिळवून देणाऱ्या कामात गुंतलेले आहेत किंवा सक्रियपणे अशा कामाच्या शोधात आहेत. हे लोक श्रमशक्तीचा एक भाग आहेत. यापैकी 39.7 कोटी लोक काम करत आहेत तर 3.6 कोटी बेरोजगार आहेत. या काम करणाऱ्या लोकांमध्ये नोकरी करून पगार मिळवणारे (सुमारे 21 कोटी) आणि स्वयंरोजगारित (18.7 कोटी) अशा दोन्हींचा समावेश आहे.

रोजगारात घट

रोजगार असलेली श्रमशक्ती आणि काम करण्याच्या वयोगटातील लोकसंख्या यांच्या गुणोत्तराला रोजगार दर म्हणतात. कोरोना विषाणूच्या महामारीच्या आधीपासूनच हा दर सातत्याने घसरत आला आहे. 2018-19 मध्ये तो 46 टक्क्यांवरून 2019-20 मध्ये 45 टक्क्यांवर आला. ऑगस्ट 2021 मध्ये हा दर 42 टक्के होईल असा अंदाज आहे.

 IT_companies_unemploymentकोरोना विषाणू महामारीमुळे आणि मार्च 2020 पासून पुन्हा पुन्हा करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे लाखो नोकऱ्या आणि स्वयंरोजगार उत्पन्नाचे स्त्रोत अधिकच प्रमाणात नष्ट झाले आहेत. भांडवलदार कंपन्यांनी काम करणाऱ्या कामगारांच्या संख्येत कपात केली आहे आणि रोजच्या कामाच्या तासांची संख्या वाढवली आहे. अनेक लघुउद्योग हे तर कायमचे बंद झाले आहेत.

या सगळ्याचा विशेषतः स्त्रियांवर गंभीर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा अभाव हा लॉकडाऊन दरम्यान मोठ्या संख्येने स्त्रियांच्या नोकऱ्या जाण्यास कारणीभूत ठरला आहे. आणखी एक घटक म्हणजे वस्त्रोद्योगात मोठ्या संख्येने स्त्रिया कार्यरत आहेत, व त्या असेंब्ली लाइनमध्ये एकमेकांच्या जवळ उभे राहून काम करतात. लॉकडाऊन दरम्यान यातील बहुतेक कारखाने पूर्णपणे बंद झाले आणि अनेक महिने उलटूनही पूर्ण क्षमतेने सावरले नाहीत. लॉकडाऊन दरम्यान घरगुती कामगार म्हणून काम करणाऱ्या अनेक स्त्रियांच्या नोकऱ्याही गेल्या.

तरुणाईला याचा खूप मोठा फटका बसला आहे. महामारीच्या आधीही तरुणांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त होते. 2019-20 मध्ये 15-24 वयोगटातील 44%  तरुण  बेरोजगार असल्याचे नोंदवले गेले. सध्या, हे प्रमाण अंदाजे 54% आहे. म्हणजेच भारतातील अर्ध्याहून अधिक तरुण कामगार बेरोजगार आहेत व त्यांचे भविष्य अंधारात आहे!

कामाच्या शोधात असलेल्या परंतु बेरोजगार व्यक्तींची एकूण संख्या 2019-20  मध्ये सुमारे 2.5  कोटींवरून वाढून सध्या 3.6 कोटी झाली आहे.

कामगार शक्तीच्या सहभागामध्ये घट

रोजगाराचे भविष्य इतके वाईट आहे, की अनेक लोकांनी श्रमशक्तीमध्ये सहभागी होणेच पूर्णपणे सोडून दिले आहे. त्यांनी नोकरी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणेदेखील थांबवले आहे. घटलेल्या श्रमशक्ती सहभाग दरामधून (लेबरफोर्स पार्टीसिपेशन रेट – एलपीआर) हे प्रतिबिंबित होते.

एलपीआर म्हणजे श्रमशक्ती आणि काम करू शकणाऱ्या वयोगटातील लोकसंख्या यांचे गुणोत्तर. सामाजिक उत्पादन प्रक्रियेमध्ये सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था उपलब्ध कामगारांचा किती प्रमाणात वापर करत आहे, याचे हे मोजमाप आहे. हे त्या काम करू शकणाऱ्या वयाच्या लोकसंख्येचे प्रमाण आहे, जे नोकरी करतात किंवा सक्रियपणे रोजगार शोधत आहेत. 2016-17 पासून श्रमशक्ती सहभाग दर नित्याने कमी होत आहे. सध्या हा दर  46 टक्के आहे. तो पुरुषांसाठी 70 टक्के तर स्त्रियांसाठी 20 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

रोजगाराच्या गुणवत्तेत घट

नोकऱ्या आणि उपजीविकेचे स्रोत मोठ्या प्रमाणावर नष्ट होण्यासोबतच वाढती असुरक्षितता आणि कामगार दलासाठी अधिकाधिक वाईट होत जाणाऱ्या कामाच्या परिस्थितीचादेखील प्रश्न आहे.

 Government-Jobs-Goaमोठ्या आणि छोट्या दोन्ही प्रकारच्या खाजगी उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्यांना कधीही नोकरी गमावण्याचा धोका असतो. त्यांना उपजीविकेची कोणतीही सुरक्षितता नसते. बहुतांश भांडवलदार कंपन्यांमध्ये नियमित कायमस्वरूपी नोकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर तात्पुरत्या आणि निश्चित मुदतीच्या कंत्राटी नोकऱ्यांकडे स्थित्यंतर झाले आहे. खाजगीकरण कार्यक्रमामुळे सार्वजनिक उपक्रमांमधील कामगारांना धोका आहे.

असे कोट्यावधी लोक आहेत, जे ते करत असलेल्या नोकऱ्यांसाठी आवश्यकतेहून अधिक पात्र आहेत आणि अतिशय कमी वेतनावर काम करतात. ते प्रदीर्घ तास काम करतात आणि त्यांना नियोजित वेळेपेक्षा अधिक वेळ काम केल्याचे अतिरिक्त पैसे दिले जात नाहीत. निषेध करण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडून काढून घेण्यात येतो..

आपल्या शहरांमधील डिलीव्हरी कामगार (अन्न वितरण किंवा कुरियर सेवा) आणि ओला किंवा उबर ड्रायव्हर्स ही अशा कामगारांची उत्तम उदाहरणे आहेत ज्यांना नोकरीची सुरक्षितता नाही आणि कोणतेही फायदे नाहीत. त्यांना नियमित वेतन दिले जात नाही. त्यांना फक्त प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो व व्यवसाय चालवण्याचा खर्च त्यांना स्वतःला उचलावा लागतो. डिलिव्हरी कामगारांकडून त्यांच्या इंधनासाठी पैसे घेतले जातात. ओला आणि उबर चालक आपली वाहने घेण्यासाठी कर्ज काढतात व त्यांच्या अल्प उत्पन्नातून त्यांना ईएमआय भरावा लागतो. हे तथाकथित “गिग” कामगार (स्वतंत्र, तात्पुरते कंत्राटी कामगार) “वेतनावर काम करणारे” कामगार  आणि “स्वयंरोजगारित” कामगार या दोन प्रकारांच्या मध्ये मोडतात, ते एका कंपनीसाठी काम करतात, परंतु कोणताही करार नसतो आणि निश्चित वेतन किंवा कोणतेही फायदेसुद्धा नसतात. ते दिवसातून दीर्घ तास काम करतात, अगदी १६ तासांपर्यंतदेखील!

घरगुती उत्पन्नावर दोन घटकांचा परिणाम झाला आहे. एक म्हणजे, नोकरी शोधू न शकणे किंवा स्वयंरोजगाराद्वारे उपजीविकेचा कोणताही मार्ग शोधू न शकणे. दुसरा घटक हा, की जिथे कुठे नोकरी मिळेल तिथे खूप कमी पगारावर काम करण्याची सक्ती. नियमित पगारावर काम करणाऱ्या अनेक लोकांच्या तर नोकऱ्याच गेल्या आणि त्यांच्याकडे उत्पन्नाचा दुसरा कुठलाही स्रोत नव्हता. कंत्राटावर किंवा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या अनेक लोकांना काही रोजगार मिळाला, पण तोदेखील अतिशय कमी वेतन दरावर.

मास्टर्स पदवी घेतलेला अभियंता घरगुती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या दुरुस्तीसाठी दारोदारी तांत्रिक सेवा देत फिरत असताना दिसणे,  हे चित्र काही दुर्मिळ नाही; तसेच पूर्वी स्कूल व्हॅन चालक म्हणून काम करणारा पण आता कर्जावर खरेदी केलेली ई-रिक्षा चालवून महिना काढण्यासाठी संघर्ष करत असलेला एखादा चालक; किंवा आधी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये शेफ म्हणून काम करणारी, परंतु सध्या एखाद्या एनजीओसाठी पूर्वीच्या पगाराच्या पाचव्या भागावर काम करणारी व्यक्ती.

उत्पन्नातील नुकसानाचा सामना करण्यासाठी, कुटुंबांना त्यांची कौटुंबिक मालमत्ता विकावी लागली  किंवा मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घ्यावे लागले, जे घरगुती उत्पन्नाच्या  २ ते ६ पट होते. अलीकडील कोविड-१९ उपजीविका सर्वेक्षणानुसार सर्वात गरीब कुटुंबांवर (खालच्या स्तरातीलl २५%) त्यांच्या मासिक घरगुती उत्पन्नाच्या चारपट कर्जाचा बोजा होता. त्यांनी घेतलेले कर्ज सावकाराकडून उच्च व्याज दराने मिळालेले आहे, याचा अर्थ पुढे दीर्घ काळासाठी गरिबी आणखी तीव्र होत जाईल. अलिकडच्या काही महिन्यांत इंधन आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याने गरिबांच्या घरगुती उत्पन्नावरील ओझे आणखी वाढले आहे.

 

समस्येचे स्रोत

 Youth_unemploymentभांडवली उत्पादन उत्पादन साधनांच्या मालकांद्वारे जास्तीत जास्त खाजगी नफा मिळवण्याच्या हेतूने चालते. भांडवलदार कामगारांना दिले जाणारे वेतन उत्पादन खर्च मानतात, जास्तीत जास्त भांडवली नफा मिळवण्यासाठी हा खर्च कमीत कमी करणे आवश्यक आहे. ते कमी कामगारांकडून अधिक काम करून घेण्याचा आणि कामाच्या दिवसाची लांबी वाढवण्याचा सतत प्रयत्न करत असतात. भांडवलवादी उत्पादन अटळपणे  बेरोजगारांची फौज निर्माण करते, जेव्हा मागणीमध्ये प्रचंड वाढ होते तेव्हा ही बेरोजगारांची फौज राखीव साठा म्हणून भांडवलदारांच्या कामी येते. याचा शोध कार्ल मार्क्सने १५० वर्षांहून अधिक वर्षांपूर्वी लावला होता. कार्ल मार्क्सने याला “बेरोजगारांची राखीव फौज” असे संबोधले.

मक्तेदारीची अवस्था गाठल्यावर, भांडवलशाही लघुउत्पादक आणि व्यापाऱ्यांना सातत्याने आणि ठराविक काळाने पुसून टाकते. जसजशी मक्तेदारी भांडवलशाही वाढत जाते, तसतशी ती निर्माण केलेल्या नवीन नोकऱ्यांपेक्षा अधिक नोकऱ्या आणि स्वयंरोजगाराचे स्त्रोत नष्ट करते.

सध्याच्या काळातीलएक विशिष्ट वाढीव घटक म्हणजे कामगारांच्या संख्येत आणखी कपात करून व दरदिवशी प्रत्येक कामगाराकडून प्रचंड काम करून घेऊन भांडवलदारांनी कोविड महामारीचा वापर कामगारांच्या श्रमांच्या शोषणाची पातळी वाढवण्यासाठी केला आहे.

निष्कर्ष

बेरोजगारीच्या समस्येवरील एकमेव कायमस्वरूपी उपाय म्हणजे भांडवलशाहीचे समाजवादात रूपांतर करणे. मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाच्या साधनांचे भांडवलवादी खाजगी मालमत्तेतून समाजवादी सामान्य मालमत्तेमध्ये रूपांतर केल्याने खाजगी नफा मिळवण्याच्या हेतूचे आर्थिक निर्णयांवर असलेले वर्चस्व संपेल. मूठभर श्रीमंत माणसांना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देण्याऐवजी, संपूर्ण लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने सामाजिक उत्पादन नेता येऊ शकते.

सर्व लोकांच्या वाढत्या भौतिक आणि सांस्कृतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सर्व अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करावा लागेल. काम करण्याच्या वयोगटातील, कामासाठी उपलब्ध असलेले सर्व स्त्री-पुरुष, सर्वांना वस्तू व सेवा पुरवण्याच्या सामूहिक प्रयत्नात सहभागी होऊन काम करू शकतात आणि ते करतील. जसजशी श्रमांची उत्पादकता कालांतराने वाढत जाईल, तसतशी पूर्ण रोजगार सांभाळून, कामाच्या दिवसाची लांबी हळूहळू कमी करता येईल.

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *