चलनीकरण – खाजगी भांडवली नफ्यासाठी सार्वजनिक मालमत्तेची लूट

२३ ऑगस्ट रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे “चलनीकरण” करण्याच्या योजनेची घोषणा केली. त्यांनी दावा केला, की या पद्धतीद्वारे चार वर्षांच्या कालावधीत ६ लाख कोटी रुपये जमा करण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.

या योजनेनुसार रस्ते, रेल्वे स्टेशन, बंदरे, विमानतळ, कोळशाच्या खाणी, वीजवाहिन्या, तेल आणि वायू पाइपलाइन, दूरसंचार नेटवर्क, अन्न गोदामे आणि क्रीडांगणे यासह पायाभूत सुविधा मालमत्ता खाजगी कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर दिल्या जातील. ३० ते ६० वर्षांच्या निश्चित कालावधीसाठी मालमत्ता बाळगण्याच्या आणि वापरण्याच्या अधिकारासाठी कंपन्या आगाऊ रक्कम भरतील. त्या काळात, भांडवलदार कंपनी खाजगी नफा मिळवण्यासाठी मालमत्तांचे व्यवस्थापन आणि विकास करण्यास मुक्त असेल. भाडे करार संपल्यावर भांडवलदार कंपनीने ती मालमत्ता सरकारला परत करायची आहे.

अर्थमंत्री सीतारामन म्हणतात की, हे खाजगीकरण नाही कारण मालमत्ता विकली जात नसून फक्त भाडेतत्त्वावर दिली जात आहे. तथापि, मालमत्ता विकली काय  किंवा दीर्घकालीन भाडेपट्टीवर दिली काय, सार्वजनिक मालमत्ता खाजगी भांडवली नफ्यासाठी देण्याचा हा एक प्रकार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, लोकांना या मालमत्तेचा वापर करण्यासाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील, जेणेकरून खाजगी कंपन्यांना भाडेपट्टीसाठी दिलेल्या रक्कमेहून जास्त पैसे कमावता यावेत.

Pie_Chart_400
राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनीचे घटक

सध्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) नियंत्रणाखाली असलेले  २६,००० किलोमीटरहून अधिक लांबीचे रस्ते खाजगी कंपन्यांना भाडेतत्वावर देण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. यातून  १.६ लाख कोटी रुपये जमा करण्याची सरकारला आशा आहे. खाजगी कंपन्या रस्त्याच्या कडेला रेस्टॉरंट्स आणि दुकाने विकसित करून आणि संभाव्य टोल शुल्क आकारून देखील पैसे कमवू शकतात.

तब्बल  ४०० रेल्वे स्थानके, ९० प्रवासी गाड्या, ७४१ किलोमीटरची कोकण रेल्वे आणि  १५ रेल्वे स्टेडियम आणि असंख्य रेल्वे गृहनिर्माण वसाहती अंदाजे १.२ लाख कोटी रुपयांना खाजगी कंपन्यांच्या हातात सोपवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. खाजगी कंपन्या रेल्वे भाडे आणि वापरकर्ता शुल्क वाढवून पैसे कमवतील.

भारतीय विमानतळ प्राधिकरण २५ विमानतळ भाडेतत्त्वावर देईल, ज्यात चेन्नई, भोपाळ, वाराणसी आणि वडोदरा यांचा समावेश आहे. विमानतळाच्या  चलनीकरणामुळे   २०,७८२ कोटी रुपये मिळतील. भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांमध्ये विमानतळ कामगारांच्या गृहनिर्माण वसाहतींचाही समावेश करण्यात आला आहे. दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबाद येथील विमानतळांच्या खाजगीकरणाच्या अनुभवातून दिसून आल्याप्रमाणे या सर्व  विमानतळांवरील वापरकर्त्यांना द्यावे लागणारे शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढेल.

भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या इतर मालमत्तेमध्ये  २८,००० सर्किट किलोमीटर पॉवर ट्रान्समिशन लाईन्स, २.८६ लाख किलोमीटर भारतनेट फायबर आणि बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे १४,९१७ सिग्नल टॉवर्स, ८,१५४ किलोमीटर नैसर्गिक वायू पाइपलाइन, भारतीय अन्न महामंडळाची गोदामे, दोन राष्ट्रीय स्टेडियम्स आणि  दिल्लीतील सात निवासी वसाहतींचा समावेश आहे.

खाजगी भांडवलदार हिशोब करून एखाद्या प्रकल्पातून जास्तीत जास्त नफा मिळणार असेल तर आणि तरच तो स्वीकारतील.  भाडेपट्टी कमी ठेवून आणि खाजगी कंपनीला जनतेकडून अवाजवी शुल्क आकारण्याची परवानगी देऊन सरकार याची खातरजमा करून घेईल. जेव्हा एखादी कंपनी अपेक्षित नफा मिळवण्यात अपयशी ठरेल, तेव्हा तेव्हा तो फरक सरकारने भरून काढावा, अशी मागणी ती करेल.

ही पायाभूत मालमत्ता सांभाळण्यासाठी सध्या नोकरीवर असलेल्या कामगारांच्या नोकऱ्या जाण्याचा धोका निर्माण होईल. खासगी कंपन्या त्यांच्या जागी कंत्राटी कामगार घेतील, ज्यांना कोणत्याही सामाजिक सुरक्षेशिवाय शक्य तितक्या कमी वेतनावर जास्त तास काम करण्यास भाग पाडले जाईल.

चलनीकरण योजना दुसरे तिसरे काही नसून खाजगीकरणाचाच प्रकार आहे. कामगार वर्ग आणि लोकांनी त्याचा निषेध केला पाहिजे व त्याला विरोध केला पाहिजे.

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *