मजदूर एकता कमेटीचे निवेदन, ८ सप्टेंबर, २०२१
शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त आघाडीने म्हणजेच संयुक्त किसान मोर्चाने २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. एक वर्षापूर्वी याच दिवशी संसदेने पारित केलेल्या तीन शेतकरीविरोधी कायद्यांना हिंदुस्थानच्या राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली होती. याच दिवशी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी केलेल्या जनआंदोलनांना १० महिने पूर्ण होतील.
२५-२६ ऑगस्ट रोजी सिंघू बॉर्डरवर आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशनात हा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये २२ विविध राज्यांतील शेतकरी संघटनांचे २०००हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या अधिवेशनात स्वीकारण्यात आलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, हिंदुस्थान मोठ्या कंपन्यांच्या ताब्यात दिला जात आहे आणि यामुळे केवळ शेतकरीच नव्हे तर कामगार, विद्यार्थी, तरुण आणि आदिवासींच्या उपजिविकेवर परिणाम होईल. अधिवेशनात सार्वजनिक मालमत्तेच्या खाजगीकरणाविरोधात, नुकत्याच जाहीर केलेल्या चलनीकरण योजनेविरोधात आणि कामगारविरोधी कामगार नियमांच्या विरोधात ठराव पारित करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या जनविरोधी धोरणांविरोधातील संघर्ष अजून तीव्र करण्याचा संकल्प केला गेला.
कृषी व्यापार आणि कृषी मालाचा साठा हिंदुस्थानी आणि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या वर्चस्वाखाली ज्यांच्यामुळे येईल अशा तीन शेतकरीविरोधी कायद्यांना मागे घेण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. कोणत्याही शेतकऱ्याला त्याचे उत्पादन किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा म्हणजेच एम.एस.पी.पेक्षा कमी किंमतीत विकण्यास भाग पाडले जाणार नाही, हे सुनिश्चित करण्याची ते राज्याकडून कायदेशीर हमी मागत आहेत. शिवाय, हे एम.एस.पी. शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक पातळीवर निश्चित केले जाणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि ते उध्वस्त होतील, असा वीज सुधारणा कायदा २०२१ मागे घेण्याचीदेखील त्यांनी मागणी केली आहे.
उन्हाळ्याच्या तीव्र झळा, हिवाळ्यातील कडाक्याची थंडी आणि पावसाच्या माऱ्याला शेतकऱ्यांनी दहा महिने धाडसाने तोंड दिले आहे. या संघर्षात १०००हून अधिक शेतकऱ्यांनी आपल्या जीवाचे बलिदान दिले आहे. तरीही केंद्र सरकारने त्यांच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्यास ठाम नकार दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या चळवळीला बदनाम करण्यासाठी आणि त्याच्यांमध्ये फूट पाडण्यासाठी त्याने विविध पद्धती वापरल्या आहेत. पण जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवण्याचा शेतकऱ्यांचा निश्चय ढळावा याकरता वापरलेल्या या पद्धती अपयशी ठरल्या आहेत.
शेतकरी आंदोलनाच्या मागण्यांना देशभरातील कामगार संघटनांकडून मनापासून पाठिंबा मिळाला आहे.
आपल्या देशात सुरू असलेला संघर्ष हा थोडे काही अल्पसंख्य शोषणकर्ते आणि शोषित बहुसंख्य लोक, यांच्यामधला आहे. एका बाजूला टाटा, अंबानी, बिर्ला, अदानी आणि इतर मक्तेदार घराण्यांचे नेतृत्व असलेला भांडवलदार वर्ग उभा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कामगार, शेतकरी आणि इतर सर्व कष्टकरी आणि दडपलेले लोक उभे आहेत.
२७ सप्टेंबर रोजीच्या भारत बंदला मजदूर एकता कमेटी मनापासून आपले समर्थन देत आहे!