स्वातंत्र्य दिन 2021च्या निमित्ताने
हिंदुस्थानाला नवीन पायाची गरज आहे

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 15 ऑगस्ट, 2021

स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान आपले भाषण देण्याच्या तयारीत असताना, बहुसंख्य हिंदुस्थानी लोकांकडे उत्सव साजरा करण्यासारखे काहीच नाही. याउलट, आपल्याकडे संतप्त होण्याची खूप कारणे आहेत.

आपल्या राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र राज्यांतर्गत 74वर्षांच्या आर्थिक विकासानंतर, आपल्या देशातील कोट्यावधी पुरुष आणि स्त्रियांना पुरेसा मोबदला देणारे काम मिळू शकत नाही. पहाटेपासून संध्याकाळपर्यंत मेहनत करूनदेखील करोडो लोक सन्मानपूर्ण मानवी जीवन जगण्यासाठी जरूरी आहे इतका पैसा कमावू शकत नाहीत.

74 वर्षांपूर्वी हिंदुस्थानावरील ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आली. परंतु  त्यांनी निर्माण केलेली शोषण आणि लुटीची व्यवस्था संपलेली नाही. कामगार वर्गाचे भांडवलशाही शोषण केवळ चालूच राहिले नाही तर अधिकाधिक तीव्र होत गेले आहे. मक्तेदार भांडवलदार कंपन्यांच्या नेतृत्वाखाली खाजगी नफाधारकांद्वारे शेतकऱ्यांची लूट सुरूच आहे. विदेशी मक्तेदारी भांडवलदार कंपन्या भारतीय भांडवलदार घराण्यांच्या संगनमताने श्रमांचे शोषण करत आहेत आणि आपल्या लोकांच्या नैसर्गिक संसाधनांची लूट करीत आहेत.

ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यांची सर्व प्रकारच्या शोषणातून आणि दडपशाहीतून सुटका होईल या आशेने हिंदुस्थानी लोक वसाहतविरोधी लढ्यात सामील झाले होत. चौऱ्याहत्तर वर्षांनंतरही लोक वर्गीय शोषणाचे तसेच जातीच्या दडपशाहीचे बळी ठरत आहेत. महिलांना लैंगिक छळ आणि शारीरिक हल्ल्यांच्या वाढत्या जोखमीला सामोरे जावे लागते. धार्मिक अल्पसंख्याकांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो आणि त्यांना वारंवार जातीय हिंसाचाराचे लक्ष्य बनवले जाते.

करोडो मुले कुपोषणाने ग्रस्त आहेत. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या बहुतांश मुला-मुलींना निकृष्ट दर्जाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यास भाग पाडले जाते. चांगल्या दर्जाच्या नोकऱ्या केवळ उच्च दर्जाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकलेल्या विशेषाधिकारप्राप्त व्यक्तींसाठी उपलब्ध आहेत. बहुतांश मुलांना कमीत कमी मजुरीवर “गलिच्छ काम” करण्याच्याच लायकीचे मानले जाते.

कामगारांचे शोषण आणि शेतकऱ्यांची लूट आणखी तीव्र करण्याची संधी म्हणून कोविड संकटाचा आणि लॉकडाऊनचा वापर केला गेला आहे. मक्तेदार कंपन्यांच्या निव्वळ नफ्यात 2020-21 मध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे, तर ह्याच वर्षी बहुसंख्य हिंदुस्थानी लोक पूर्वीपेक्षा अधिक गरीब झाले आहेत.

1857च्या क्रांतिकारी उठावादरम्यान, सर्व प्रदेशांचे, सर्व धर्मांचे आणि सर्व क्षेत्रातील लोक बेकायदेशीर परकीय सत्तेच्या विरोधात एकत्र आले. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, या भूमीतील कष्टकरी लोकांना हिंदुस्थानावर राज्य करण्याचा अधिकार आहे. “हम हैं इसके मलिक, हिंदुस्तान हमारा!“ (हिंदुस्थान आमचा आहे; आम्ही त्याचे मालक आहोत!) ह्या त्यांच्या घोषवाक्याने लोकांच्या हृदयावर आणि मनावर कब्जा केला होता. मात्र राजकीय स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 74 वर्षे उलटून देखील, मेहनती बहुसंख्य लोकांकडे कोणतीही शक्ती नाही,  त्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या धोरणे आणि कायदे बनविण्याच्या प्रकियेवर त्यांचे कोणतेच नियंत्रण नाही.

टाटा, अंबानी, बिर्ला, अदानी, इतर भारतीय मक्तेदारी घराण्यांची तसेच अॅमेझॉन, वॉलमार्ट, फेसबुक आणि इतर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची लालसा पूर्ण करण्यासाठी सरकारी धोरणे आणि संसदेत पारित झालेले कायदे बनवले गेले आहेत. मक्तेदार भांडवलदार देशाचा कार्यक्रम ठरवित आहेत. ते मालक बनले आहेत तर मेहनती बहुसंख्य लोक त्यांचे गुलाम बनले आहेत.

बहुसंख्य हिंदुस्थानींसाठी स्वातंत्र्य हा एक क्रूर विनोद बनला आहे. याचे कारण 1947 मध्ये घडलेल्या शोकांतिकेमध्ये आहे. वसाहतविरोधी संघर्ष जेव्हा संपला त्या वेळी लोकांच्या अपरोक्ष एक तडजोड करार करण्यात आला. हिंदू बहुसंख्य भारत आणि मुस्लिम बहुसंख्य पाकिस्तान अशी हिंदुस्थानची विभागणी झाली. ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी आयोजित केलेल्या जातीय नरसंहारात पंजाब आणि बंगालची राष्ट्रे क्रूरपणे विभागली गेली. लंडनहून दिल्लीला राजकीय सत्ता हस्तांतरित करण्यात आली, परंतु ती हिंदुस्थानच्या लोकांच्या हातात आली नाही. तर ती काही मूठभर हिंदुस्थानी लोकांकडे हस्तांतरित करण्यात आली, ज्यांचे हित वसाहती काळापासून वारसाहक्काने मिळालेली शोषण आणि दडपशाहीची व्यवस्था कायम ठेवण्यात आहे.

ब्रिटिश भारतातील वसाहतविरोधी संघर्षात, दोन विरुद्ध प्रवृत्ती होत्या. एक होता क्रांतिकारी कल आणि दुसरा होता तडजोडीचा कल.

क्रांतिकारी प्रवृत्तीच्या संघटना ब्रिटिश शासकांच्या संस्था, आर्थिक व्यवस्था, सिद्धांत आणि मूल्ये पूर्णपणे उखडून टाकण्याच्या उद्देशाने लढल्या. जे सर्वांसाठी संरक्षण आणि समृद्धी सुनिश्चित करेल, अशा पूर्णपणे नवीन राज्याच्या स्थापनेसाठी ते लढले. इंग्रजांची हकालपट्टी करणे हा सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाही यांपासून मुक्ती मिळवण्याच्या लढ्याचा भाग आहे असे ते मानत.

तडजोडी प्रवृत्तीच्या संघटनांनी सामाजिक परिवर्तन न करता राजकीय स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या ध्येयाच्या दिशेने काम केले. वसाहतवाद्यांनी स्थापन केलेल्या आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेत किंवा राज्याच्या संस्थांमध्ये कोणत्याही क्रांतिकारी बदलाला त्यांचा विरोध होता.

ज्या वर्गाला ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी भारतावर त्यांचे राज्य मजबूत करण्यासाठी तयार केले होते, अश्या मोठ्या भांडवलदार आणि मोठ्या जमीनदारांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व तडजोडीची प्रवृत्ती करते. ब्रिटीश साम्राज्यवाद्यांनी जमिनीच्या मालकीच्या प्रणालींद्वारे आणि त्यांना सहकार्य करणाऱ्या धनवान कुटुंबांना औद्योगिक परवाने देऊन या वर्गांच्या वाढीस प्रोत्साहन दिले होते.

क्रांतिकारी प्रवृत्ती कामगार, शेतकरी आणि इतर दबलेल्या जनतेच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करते. 1913 मध्ये स्थापन झालेली हिंदुस्थान गदर पार्टी, शहीद भगतसिंग व त्यांचे साथीदार आणि असंख्य कम्युनिस्ट क्रांतिकारक याच कांतिकारी प्रवृत्तीचा भाग होते.

काँग्रेस पक्ष आणि मुस्लिम लीग यांसारख्या हिंदुस्थानी संपत्तीधारकांचे हित जोपासणाऱ्या पक्षांनी तडजोडीच्या प्रवृत्तीला समर्थन दिले. अशा पक्षांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या वाढीला प्रोत्साहन देणे हा 1857 च्या गदरनंतरच्या काळातील ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या धोरणाचा भाग होता. त्यांनी ब्रिटिश वसाहतवादी प्रशासनात हिंदुस्थानी भांडवलदार राजकारण्यांना सामावून घेण्यासाठी प्रांतीय विधानसभांच्या निवडणुका आणल्या.

1947 मध्ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी भारतीय उपखंडातील सर्वोच्च सत्ता त्यांनी तयार केलेल्या वर्गाकडे हस्तांतरित केली. असे करून त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानची नवीन स्वतंत्र राज्ये साम्राज्यवादी व्यवस्थेशी जोडलेली राहतील, याची खात्री करून घेतली. ब्रिटीशांनी हे सुनिश्चित केले की ते निघून गेल्यानंतरही त्यांचा वसाहती वारसा जतन केला जाईल.

1945 मध्ये दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर ब्रिटिश साम्राज्यवादाला भारतातील कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या संघर्षाच्या वाढत्या लाटांचा सामना करावा लागला. मुंबई, कराची आणि इतर औद्योगिक शहरांमधील औद्योगिक कामगारांच्या जनतेने मनापासून पाठिंबा दिलेल्या रॉयल इंडियन नेव्हीमधील बंडाने क्रांतीबाबत ब्रिटीशांमध्ये घबराट पसरली. सोव्हिएत युनियनमधील कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या उदाहरणापासून प्रेरित होऊन, मेहनती बहुसंख्य हिंदुस्थानी लोक क्रांती आणि समाजवादासाठी आसुसलेले होते.

ब्रिटीश साम्राज्यवादी युद्धाने खूपच कमकुवत झाले होते. त्यांच्या लक्षात आले की, ते आता हिंदुस्थानावर थेट राज्य करू शकणार नाहीत. क्रांती रोखण्यासाठी व दक्षिण आशियाला विभक्त ठेवण्यासाठी आणि अँग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवादावर अवलंबून ठेवण्याच्या उद्देशाने त्यांनी बाहेर पडण्याच्या रणनीतीवर काम करण्याची सुरवात केली.

क्रांतीच्या भीतीने ब्रिटिश साम्राज्यवाद आणि हिंदुस्थानातील मोठे भांडवलदार एकत्र आले. भांडवलशाहीच्या आणि लुटमारीच्या साम्राज्यवादी व्यवस्थेचे रक्षण करण्याच्या त्यांच्या ध्येयात ते एकत्र होते. त्यांना काही झाले तरी, सोव्हिएत युनियनच्या उदाहरणाचे अनुसरण करण्यापासून हिंदुस्थानातील कामगार आणि शेतकऱ्यांना रोखायचे होते. वसाहतवादी आणि हिंदुस्थानी भांडवलदारांच्या हातातून उत्पादनाची साधने हस्तगत करून कामगार शेतकरी समाजवादाच्या मार्गाकडे कूच करतील, अशी भीती त्यांना होती.

काँग्रेस पक्ष आणि मुस्लिम लीग यांच्याशी स्वतंत्रपणे वाटाघाटी करून, ब्रिटिशांनी त्यांच्यामध्ये परस्परांबद्दल अविश्वासाचे बीज पेरले. अशा प्रकारे त्यांनी जातीय विभाजनासाठी परिस्थिती तयार केली.

साम्राज्यवादापेक्षाही क्रांतीला अधिक विरोध असल्याने आणि राज्य सत्तेवर नियंत्रण मिळवण्याच्या त्यांच्या उतावळेपणामुळे, हिंदुस्थानी भांडवलदारांनी आणि त्यांच्या राजकारण्यांनी ब्रिटिशांनी आयोजित केलेल्या सांप्रदायिक विभाजनाचा स्वीकार केला.

1947 मध्ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद आणि हिंदुस्थानी मोठ्या भांडवलदारांमध्ये झालेल्या कराराचा परिणाम म्हणून, आजपर्यंत हिंदुस्थान वसाहती वारशाचा गुलाम बनून राहिला आहे आणि साम्राज्यवादी व्यवस्थेत अडकलेला आहे. वसाहतवादी राज्याची संस्थाने, भ्रष्ट नोकरशाही आणि सांप्रदायिक आधारावर बनलेल्या सैन्य तुकड्या हे सर्व अजूनही जसेच्या तसे आहे. इंग्रजांनी त्यांच्या शोषक आर्थिक व्यवस्थेच्या बचावासाठी बनवलेले कायद्याचे राज्य आजदेखील अबाधित आहे. राज्याच्या दहशतवादाला न्याय्य ठरवणारे देशद्रोह आणि सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) यांसारखे कायदे आजदेखील अस्तित्वात आहेत. ‘फोडा आणि राज्य करा’च्या वसाहतवादी रणनीतीच्या सोबतीने सांप्रदायिक हिंसाचार आयोजित करणे आणि सांप्रदायिक एकोप्याचा व धर्मनिरपेक्षतेचा प्रचार करणे या सर्व क्लृप्त्या हिंदुस्थानी भांडवलदारांनी जतन तर केल्याच आहेत तसेच त्या अजून विकसित केल्या आहेत.

ब्रिटिशांनी मर्यादित प्रमाणात सुरू केलेली बहुपक्षीय प्रातिनिधीक लोकशाहीची राजकीय प्रक्रिया, स्वतंत्र भारतातील राजकीय प्रक्रिया म्हणून स्वीकारली गेली आहे. लोक आपल्या आवडीचे सरकार निवडत आहेत असा आभास निर्माण करून, निर्णय घेण्याची शक्ती मात्र भांडवलदार वर्गाच्या हातात निश्चितपणे सोपवण्यसाठी ती तयार केली गेली आहे.

भांडवलदार वर्गाचे नेतृत्व करणाऱ्या मक्तेदार घराण्यांनी ब्रिटिश यंत्रणेकडून मिळालेल्या राज्ययंत्रणेचा आणि राजकीय प्रक्रियेचा वापर करून प्रचंड खाजगी संपत्ती गोळा केली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या सर्व शाखांमध्ये आणि देशातील सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी त्यांचे वर्चस्व वाढवले आहे. ते स्वत: अब्जाधीश बनले आहेत आणि जगातील सर्वात श्रीमंत भांडवलदारांशी स्पर्धा करत स्वतःच्या साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा साकारत आहेत.

भांडवलदारांनी सामंतशाहीचे अवशेष आणि घृणास्पद जातिव्यवस्था जपली आहे. भांडवलदारांनी स्थापन केलेल्या हिंदुस्थानी संघराज्यात सामील असलेली विविध राष्ट्रे व लोक त्यांच्या राष्ट्रीय अधिकारांपासून वंचित आहेत आणि हिंदुस्थान हा राष्ट्रांचा कैदखाना बनला आहे. केवळ स्वतःच्या संकुचित हितसंबंधांची काळजी घेत, हिंदुस्थानी भांडवलदार अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रात साम्राज्यवादी प्रवेश आणि परकीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व वाढवण्यासाठी सर्व दरवाजे उघडत आहे.

जोपर्यंत भांडवलदार सत्तेत राहतील आणि देशाचा आराखडा ठरवतील तोपर्यंत लोक शोषक आर्थिक व्यवस्थेचे, दडपशाही करणाऱ्या राज्याचे आणि गुन्हेगारी राजकीय प्रक्रियेचे असहाय्य बळी ठरतील. परकीय भांडवल आणि बाह्य साम्राज्यवादी प्रभावाची भूमिका वाढतच राहील. जगाचे पुर्नविभाजन करण्यासाठी हिंदुस्थान आंतरसाम्राज्यवादी शत्रुत्व आणि अन्यायकारक युद्धांमध्ये अधिकाधिक अडकत जाईल.

जे काम 1947 मध्ये अपूर्ण राहिले ते आज पूर्ण करण्याची गरज आहे. भांडवलशाही आणि ब्रिटिश शैलीतील संसदीय लोकशाहीच्या व्यवस्थेसह वसाहतवादाच्या वारश्यासोबत संपूर्णपणे नाते तोडून टाकले पाहिजे. कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांचे हक्क पायदळी तुडवताना भांडवलदार मालमत्तेचे आणि “मक्तेदारी अधिकारां”चे रक्षण करणाऱ्या कायद्याच्या राज्याला आपण पूर्णविराम दिला पाहिजे.

सध्याचे राज्य हे भांडवलदार वर्गाला सशक्त करण्याचे आणि कामगार आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शोषणाचा प्रतिकार करण्याच्या कोणत्याही माध्यमांपासून वंचित करण्याचे साधन आहे. कामगार आणि शेतकऱ्यांचे सबलीकरण करणारे आणि भांडवलदार वर्गाकडून इतरांचे शोषण करण्याची माध्यमे काढून घेणारे साधन असणाऱ्या राज्याची पायाभरणी करणे आपल्याला आवश्यक आहे.

मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याची आणि देवाणघेवाण करण्याचे साधने आज मक्तेदार भांडवलदारांची खाजगी मालमत्ता आहेत. त्यांचे रूपांतर सर्व लोकांच्या सामाजिक संपत्तीमध्ये केले पाहिजे. भांडवलशाही लालसा तृप्त करण्याऐवजी नंतर सर्व माणसांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने अर्थव्यवस्था वळवली जाऊ शकते.

राज्य आणि अर्थव्यवस्थेच्या नवनिर्माणासाठी एक नवीन पाया उभारणे ही काळाची गरज आहे. कामगार आणि शेतकऱ्यांना एक होऊन, भांडवलदारांना सत्तेवरून हटवून, हिंदुस्थानच्या भविष्याची सूत्रे आपल्या हातात घ्यावी लागतील. आपल्याला कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करावे लागेल. फक्त तेव्हाच आपण हिंदुस्थानाच्या स्वातंत्र्याचे आणि सार्वभौमत्वाचे खऱ्या अर्थाने रक्षण करू शकू आणि सर्वांसाठी सुरक्षा आणि समृद्धी सुनिश्चित करू शकू.

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *