आंतरराष्ट्रीय कामगार वर्ग दिन झिंदाबाद!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीची साद, १ मे २०२१

कामगार साथीदारांनो,

आज आंतरराष्ट्रीय कामगार वर्ग दिन, म्हणजेच मे दिवस आहे. गेल्या १३१ वर्षांपासून, जगभरातील कामगारांनी आपल्या वर्गाचा हा उत्सव साजरा केला आहे. आपण आपला विजय साजरा करतो, आणि आपल्या ध्येयाकडे आगेकूच करण्याकरता आपल्या पराजयापासून धडे घेतो. आपल्या तातडीच्या आर्थिक आणि राजकीय मागण्यांबरोबर आपण एका नव्या समाजाच्या निर्मितीसाठी लढतो – एका समाजवादी समाजासाठी, जो मानवाद्वारे मानवाच्या शोषणाच्या प्रत्येक प्रकारापासून मुक्त असेल.

आपल्या देशात, सलग दुसऱ्या वर्षी मे दिवसाच्या सार्वजनिक सभा संघटित करण्यापासून आपण कामगारांना रोखण्यात आले आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्याच्या नावाने गेले १४ महिने केंद्र सरकारने कामगारांच्या सर्व मेळाव्यांवर व निषेधांवर बंदी घातलेली आहे.

अतिशय कठीण परिस्थितीत भांडवलदारांच्या व त्यांच्या सरकारांच्या सर्व हल्ल्यांविरुद्ध शूरपणे संघर्ष करत राहणाऱ्या आपल्या व इतर देशांतील सर्व कामगारांना हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सलाम करते.

खाजगीकरणाविरुद्ध त्यांच्या झुंजार संघर्षासाठी रेल्वे, रस्ते, कोळसा, पेट्रोलियम उद्योग, संरक्षण उद्योग, वीज निर्मिती व वितरण, बँक व विमा क्षेत्रातील कामगारांना हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सलाम करते.

शेतकरीविरोधी कायदे मागे घेण्यासाठी व सर्व शेतकऱ्यांना उपजीविकेच्या सुरक्षिततेची हमी मिळवून देण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवरील सहा महिन्यांच्या ऐतिहासिक संघर्षात भाग घेणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सलाम करते.

सार्वजनिक आरोग्य सेवा पूर्णतः ढासळून गेलेली आहे, याबद्दल हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी केंद्र सरकारचा धिक्कार करते. रोज हजारो लोक मरत आहेत. एक वर्षापूर्वी सरकारने एक क्रूर लॉकडाउन फर्मावले. तेव्हा सरकारने आश्वासन दिले होते की, महामारीचा सामना करण्यासाठी एक आरोग्य व्यवस्था तयार करण्याकरता ते मिळालेल्या वेळेचा वापर करेल. परंतु सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या समस्या सोडवण्याकरता सरकारने काहीच केले  नाही. भव्य धार्मिक मेळाव्यांना व महाकाय निवडणूक  प्रचारसभांना सरकारने परवानगी दिली, व त्यामुळे व्हायरस अधिकचपसरला. व त्याचाच परिणाम म्हणून ही मोठी मानवी शोकांतिका  आपल्या डोळ्यांदेखत घडत आहे.

ज्या सर्व लोकांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या कुटुंबियांचे हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी मनापासून सांत्वन करते. परिचारिका, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, रुग्णवाहिका चालक, अंगणवाडी कामगार व स्वतःचा जीव धोक्यात घालून  मानवतेची सेवा करणाऱ्या सर्व आघाडीच्या कामगारांना हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सलाम करते.

लॉकडाउनमुळे करोडो कारख्यान्यातील कामगारांना, कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना  व शहरांत व गावांत काम करणाऱ्या बांधकाम कामगारांना आपापल्या गावी जाण्यावाचून पर्याय नव्हता. स्वतःला व आपल्या कुटुंबियांना जेवू घालणे किंवा घरमालकांना भाडे देणे त्यांना अशक्य झाले आहे. सरकार त्यांना दुय्यम दर्जाचे, काहीही अधिकार नसणारे नागरिक म्हणून वागणूकदेते. सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याची सरकारची आश्वासने खोटी सिद्ध झाली आहेत.

ज्यांना स्थलांतरित म्हणून संबोधले जाते आणि त्यांचे सर्व मानवाधिकार चिरडून टाकले जातात, अशा आपल्या करोडो वर्गबांधवांना वारंवार मिळणाऱ्या अमानवीय वागणुकीबद्दल हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी केंद्र सरकारचा धिक्कार करते.

कामगार साथीदारांनो,

असे म्हणतात की स्वातंत्र्यानंतर आपण, हिंदुस्थानचे लोक या देशाचे मालक झालो. परंतु हे खोटे आहे. खरे तर हे आहे की, काही गडगंज श्रीमंत अल्पसंख्यकांचे आपल्या देशावर राज्य आहे. फॅक्टऱ्या, खाणी, बँका, रेल्वे – या सर्व उत्पादन साधनांचे मालक व नियंत्रकच हिंदुस्थानचे मालक आहेत. ते म्हणजे टाटा, बिर्ला, अंबानी, अदानी व इतर मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्ग. स्वतःच्या जास्तीत जास्त नफ्यासाठी ते आपले जीवघेणे शोषण करतात. त्यांची गरज जेव्हा संपते तेव्हा आपल्याला रस काढून उरलेल्या उसाच्या चिपाडाप्रमाणे फेकून देतात.

आपण कामगार हे उत्पादन साधनांचे मालकही नसतो व त्यांच्यावर आपले नियंत्रणही नसते. जिवंत राहण्यासाठी आपल्याला आपली श्रमशक्ती भांडवलदारांना विकावी लागते. आपल्यापैकी अनेकांना रोज  १२-१४ किंवा त्यांहूनही अधिक तास व प्रत्येक आठवड्यात ६ ते ७ दिवस मेहनत करणे भाग पडते. श्रम अधिकारांच्या सुरक्षेसाठी जे कायदे आहेत ते आपल्यांपैकी फारच कमी कामगारांसाठी लागू होतात व त्यांच्यासाठी देखील ते मुख्यत्वे कागदोपत्रीच असतात. क्वचितच ते अंमलात आणले जातात. कामगारांच्या हितांसाठी नव्हे तर भांडवलदारांच्या हितांचे रक्षण करण्याकरता राज्ययंत्रणेला प्रशिक्षित केले जाते.

खेडेगावांत राहणाऱ्या आपल्या बंधुभगिनींची परिस्थिती काही आपल्यापेक्षा चांगली नसते. त्यांच्यापैकी बहुतेकांकडे आपली स्वतःची जमीन नसते, आणि असलीच तर ते लहानशा जमीनीवर राबून आपला उदरनिर्वाह करायचा प्रयत्न करतात. इतरांच्या जमीनीवर घाम गाळून किंवा मनरेगासारख्या योजनांमध्ये काम करून ते आपल्या कुटुंबांना जेवूखाऊ घालायचा प्रयत्न करतात. दर वर्षी अधिकाधिक शेतकऱ्यांची कुटुंबे देशोधडीस लागतात. दर वर्षी बांधकामाच्या किंवा इतर कोणत्याही कामाच्या शोधात, असे आपले लाखो बंधू व भगिनी शहरांत येतात.

मुंबइतील धारावीत केवळ २  चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रफळात १० लाख कामगार आपल्या कुटुंबियांसह राहतात. तथाकथित पोंगल घरांमध्ये १००-१०० कामगार आळीपाळीने झोपतात. दिल्लीच्या संगम विहारमध्ये जवळजवळ १५ लाख लोक राहतात. तेथील  ७५ टक्के घरांना पाण्याची सोय नाही. जिवंत राहण्यासाठी तेथील लोक पाण्याच्या टँकर्सच्या माफियावर अवलंबून असतात. सांडपाण्याची काहीच व्यवस्था नसल्याने ह्या कॉलनीच्या छोट्या छोट्या अरुंद गल्ल्यांतून व रस्त्यांवरूनच मलप्रवाह होतो.

आपल्या देशातील बहुसंख्य कामगारांना ह्या अशा परिस्थितीत दिवस कंठावे लागतात. कामगारांना अशा अतिशय अस्वच्छ परिस्थितीत दाटीवाटीने राहण्यावाचून गत्यंतर नसते. आपल्या कामगारांच्या दयनीय परिस्थितीचे खापर आपल्याच माथी फोडण्याकरता कामगारांच्या वस्त्यांना वेगवेगळी नावे दिली जातात – झोपडपट्ट्या, स्लम्स, झुग्गीझोपडी इ. आपल्याला सांगितले जाते की आपण ’’अवैध’’ आहोत, छोट्यामोठ्या उपकारांकरता आपण सरकारचे आभारी असायला पाहिजे. आपल्याकडे पिण्याचे, स्वयंपाकासाठी किंवा संडासासाठी पाणी नसते. बादल्या हातांत घेऊन आपल्या मुलांना तासंतास पाण्याच्या टँकर्सची वाट पहात  रांगेत ताटकळत थांबावे लागते. अशा परिस्थितीत राहणाऱ्या लोकांना जेव्हा अधिकारी दोन यार्डांचे अंतर राखायचे किंवा पुन्हा पुन्हा साबणाने हात धुवत राहायचे उपदेश देतात, तेव्हा ते  कामगारांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याप्रमाणे असते. जेव्हा पाण्याच्या रांगेत आपण एकमेकांशी भांडत असतो, तेव्हा दोन यार्डांचे अंतर ठेवणे कसे शक्य आहे? आपल्या एवढ्याश्या घरात आपण दोन यार्डांचे अंतर कसे काय ठेवू शकतो?

प्रत्येक दिवस म्हणजे  जिवंत राहण्यासाठीचा संघर्ष असतो. सकाळी जेव्हा त्यांना जाग येते, तेव्हा बहुसंख्य कामगारांना माहित नसते की ते रात्री आपल्या मुलामुलींच्या तोंडात दोन घास घालू शकतील की नाही. कामाच्या शोधात त्यांना फॅक्टऱ्यांचे दरवाजे ठोठवावे लागतात किंवा श्रम बाजारात जाऊन उभे राहावे लागते.

कोणत्याही पक्षाचे का असेना, सरकार कामगार-शेतकऱ्यांना माणूस समजत नाही. ते केवळ भांडवलदार वर्गाच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी काम करते. आपली मुलेमुली आजारी किंवा कुपोषित जरी असली, ती जगली किंवा मेली, त्यांना शिक्षण मिळाले की नाही, त्यांना सुरक्षित नोकऱ्या मिळाल्या की नाही,  याची  सरकारला अजिबात पर्वा नसते.

कामगार साथीदारांनो,

राज्यकर्ते नेहमीच आपल्या दुर्दशेसाठी आपल्यालाच दोष देतात. अगदी बालपणापासून आपल्याला सांगितले जाते की, आपल्या आजच्या हालअपेष्टा ह्या मागील जन्माच्या पापांचे फळ आहेत. दुसरीकडे असे म्हणतात की, टाटा, बिर्ला, अंबानी व इतर भांडवलदार ह्यांनी अपार मेहनत करून करोडो रुपये कमावले आहेत. वस्तुस्थिती मात्र  यापेक्षा अगदी वेगळी आहे. आपले शोषण करून, आपल्या शेतकरी बांधवांना लुटून व आपल्या देशाची नैसर्गिक संसाधने लुटून भांडवलदारांनी अमाप संपत्ती जमवली आहे. शंभरहून अधिक वर्षांपूर्वी, ब्रिटिश वसाहतवादी शासनाच्या काळात त्यांनी गिरण्या, कारखाने व खाणी प्रस्थापित केल्या . वसाहतवाद्यांनी शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावले. त्यांना जहागिरदारांना व वसाहतवाद्यांना भरपूर कर द्यावे लागत होते. नीळ व अफूसारखी पिके काढण्यास त्यांना भाग पाडले जायचे. वसाहतवादी राज्याच्या काळात दुष्काळ हे भारताचे एक नित्याचे वैशिष्ट्य झाले होते. उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना हिंदुस्थानी व ब्रिटिश भांडवलदारांनी उभारलेल्या गिरण्या व कारखान्यांमध्ये काम करण्यासाठी शहरांमध्ये स्थलांतरित व्हावे लागायचे. त्यांनी कोणत्याही हक्कांशिवाय दिवसरात्र दयनीय अवस्थेत काम केले. हिंदुस्थानी व ब्रिटिश भांडवलदारांनी मोठ्या जमीनदारांशी सख्य केले व कामगार व शेतकऱ्यांचे क्रूरपणे शोषण करून स्वतःला समृद्ध केले.

स्वातंत्र्य आंदोलनात भांडवलदार वर्गाची व कामगार वर्गाची दोन वेगळी उद्दिष्टे होती. भांडवलदार वर्गाला ब्रिटिशांची जागा घेऊन शोषण व लुटीची व्यवस्था चालू ठेवायची होती. तर कामगार-शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्याच्या व शोषण-दमन मुक्त हिंदुस्थान उभारण्याच्या उद्दिष्टाने कामगार वर्ग लढला.

जेव्हा हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला तेव्हा राजकीय सत्ता इथल्या भांडवलदारांच्या व जहागिरदारांच्या हातांत आली. काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाच्या प्रतिनिधित्वाने स्वतंत्र हिंदुस्थानावर आपल्या राज्यास कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी त्यांनी एका राज्यघटनेची व संसदीय लोकशाहीची प्रस्थापना केली. कामगारांना व शेतकऱ्यांना नेहमीच भांडवलदार वर्गाची गुलामी करण्यास भाग पाडण्यासाठी व त्यांनी जर निषेध केला तर त्यांना गुन्हेगारांसारखे वागवणे शक्य व्हावे म्हणून त्यांनी कायद्याची व्यवस्था राखून ठेवली.

कामगार साथीदारांनो,

ब्रिटिश सत्तेचा अंत झाल्यापासूनच मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखाली भांडवलदार वर्ग हिंदुस्थानासाठी  कार्यक्रम आखत आहे. आपल्या स्वार्थी उद्दिष्टांना अनुसरून त्यांनी सरकारी धोरण बनवले आहे व त्याचबरोबर कामगार-शेतकऱ्यांना फसवण्यासाठी उदात्त वाटणाऱ्या विविध घोषणांचा प्रचार केला आहे.

१९४७ नंतरच्या काही दशकांत समाजाचा तथाकथित समाजवादी नमुना उभारण्याचा प्रकल्प म्हणून भांडवलशाही विकसित करण्याच्या आपल्या योजनेला समर्थन मिळवण्यासाठी ते नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस  पक्षावर विसंबून होते. टाटा, बिर्ला व इतर मोठ्या भांडवलदारी घराण्यांच्या फायद्यासाठी उद्योगाचे व आधारभूत संरचनेचे एक सार्वजनिक क्षेत्र उभारले गेले. ज्या क्षेत्रांत हिंदुस्थानी भांडवलदार घराण्यांना वर्चस्व हवे होते त्यांत विदेशी भांडवलाच्या गुंतवणुकीवर मर्यादा घालण्यात आल्या. शोषक भांडवलदारी व्यवस्थेअंतर्गतच कामगार-शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण होऊ शकते असा भ्रम पसरवण्यात आला.

भांडवलशाहीचा विस्तार वाढवण्यासाठी व तिच्या विकासाची गती वाढवण्यासाठी राज्यावर विसंबून राहण्याच्या व सार्वजनिक संपत्ती लुटण्याच्या मार्गाची क्षमता  १९८० च्या दशकापर्यंत संपुष्टात आली होती.  १९९१ मध्ये सोव्हिएत् संघाचे जेव्हा विघटन झाले, तेव्हा नव्या काळातील वैश्विक साम्राज्यवादी मोहिमेच्या अनुषंगाने हिंदुस्थानी मक्तेदार भांडवलदारांनी आपला मार्ग बदलण्याचा निर्णय घेतला. उदारीकरणाद्वारे व  खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाचा तथाकथित सुधारणा कार्यक्रम अंगीकारायचे त्यांनी ठरवले.

कामगारांपैकी काहींना जे मर्यादित कायदेशीर संरक्षण मिळते तेदेखील अजून कमी करण्याकरता गेल्या तीस वर्षांत प्रत्येक सरकारने काम केले आहे, मग ते सरकार काँग्रेसचे असो किंवा भाजपचे. भांडवलदारी मक्तेदार घराण्यांना जास्तीत जास्त जलदगतीने संपत्तीचे ढीग जमवणे शक्य व्हावे, ह्यासाठी त्यांनी इमानेइतबारे सर्व अडथळे दूर केले आहेत. कामाच्या तासांची कायदेशीर मर्यादा वाढवणे, मनमानीने कामगारांना कामावर ठेवण्यास किंवा काढून टाकण्यास मालकांना परवानगी देणे, व कामगारांचे शोषण वाढवण्याचे इतर मार्ग  उघडून देणे, हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी त्यांनी श्रम कायद्यांत तथाकथित सुधारणा केल्या आहेत. कामगार वर्गाच्या सर्वात संघटित घटकाच्या अधिकारांवर व  कामाच्या स्थितीवर हल्ले करून संपूर्ण कामगार वर्गाच्या परिस्थितीचे खच्चीकरण करता यावे, अशी भांडवलदार वर्गाची इच्छा आहे.

कामगार वर्गाला व लोकांना विभाजित व भ्रमात ठेवण्याच्या उद्दिष्टाने बनवलेल्या  राजकीय व्यवस्थेद्वारे व निवडणुकांच्या प्रक्रियेद्वारे भांडवलदार वर्ग राज्य करतो. ह्या  व्यवस्थेद्वारे असा भ्रम निर्माण केला जातो की, कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे, यावर आपली जीवनपरिस्थिती अवलंबून असते. भांडवलदार वर्गाच्या एका पक्षाची किंवा दुसऱ्या प्रतिस्पर्धी पक्षाची बाजू घेण्यास लोकांना प्रवृत्त करण्यासाठी रोज त्यांच्यावर प्रचाराचा भडिमार केला जातो.

येत्या काही वर्षांसाठी आपल्या पक्षांपैकी कोणत्या पक्षाला सरकार चालवण्याची जबाबदारी दिली पाहिजे, हे ठरवण्यासाठी निवडणुका म्हणजे भांडवलदार वर्गाच्या हातातील केवळ एक साधन आहेत. आपला कारखाना  जास्त चांगला चालवण्याकरता ज्याप्रकारे एक भांडवलदार वेळोवेळी एका मॅनेजरच्या जागी दुसऱ्याला नेमतो, त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणाचा, उदारीकरणाचा व खाजगीकरणाचा आपला लोकविरोधी कार्यक्रम लागू करताना जो पक्ष लोकांना अधिक फसवू शकेल असे त्याला वाटते, त्याच्या हातात भांडवलदार वर्ग सरकार चालवण्याची जबाबदारी सोपवतो. एखाद्या वेळेस काँग्रेस, भाजप किंवा इतर कोणताही पक्ष जो सरकार चालवत असेल, तो केवळ भांडवलदार वर्गाचा एक व्यवस्थापक संघ असतो. अशा एका पक्षाच्या जागी दुसऱ्या पक्षाचे सरकार आणल्याने लोकांची परिस्थिती काही बदलणार नाही.

असह्य शोषणाचा, बेकारीचा, असुरक्षिततेचा व विपन्नावस्थेचा अंत करण्याकरता भांडवलशाही व्यवस्थेचा व भांडवलदार वर्गाच्या राज्याचा अंत करणे अत्यावश्यक आहे.

आपल्या देशाचे मालक बनण्याच्या राजकीय उद्दिष्टासाठी आपण कामगारांनी शेतकऱ्यांशी युती बनवून लढले पाहिजे. तर आणि फक्त तरच आपण खऱ्या अर्थाने समाजवादी हिंदुस्थानची उभारणी करू शकू, जिथे श्रमिक जनतेचे शोषण व दमन होणार नाही.

कामगार साथीदारांनो,

आपल्या सर्वांच्या समान मागणीपत्राच्या समर्थनार्थ  गेली काही वर्षे आपण सातत्याने महामोर्चांमधे व सर्व हिंद संपांत भाग घेत आलो आहोत. शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावेत ही मागणी घेऊन गेले जवळजवळ ६ महिने शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकून आहेत. आपण हा प्रश्न विचारायला पाहिजे, की या सगळ्या कृतीचा खरोखरीच काय प्रभाव पडला आहे? सत्ताधारी वर्गाने आपली कोणतीही मागणी मान्य केली आहे का? आपण जर स्वतःच्या प्रति प्रामाणिक असलो तर उत्तर आहे बिलकुल नाही! आपल्या सर्व निषेधांमुळे भांडवलदार वर्गाला काहीच फरक पडलेला नाही.

आपल्या निषेधात्मक कृतींचा भांडवलदार वर्गावर व त्याच्या सरकारवर काहीच प्रभाव पडत नाही, असे का? त्याचे कारण हे आहे की, जोपर्यंत निषेध आंदोलनाचे राजकीय उद्दिष्ट पक्षांमधील स्पर्धेच्या या संसदीय व्यवस्थेच्या चौकटीतच असते तोपर्यंत भांडवलदार वर्गाला त्यापासून काहीही धोका नसतो.

भांडवलदार वर्गाची झोप उडवण्याकरता, संसदीय विरोधी पक्षांनी पसरवलेले निरनिराळे भ्रम आपण धुडकावून दिले पाहिजेत. ’’जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है!’’ ही जुनीपुराणी घोषणा आपण देता कामा नये. मोदी सरकारच्या जागी त्याच भांडवलदारी वर्गाचे दुसरे सरकार आणून आपल्या, म्हणजेच कामगार-शेतकऱ्यांच्या जीवनाची किंवा कामाची परिस्थिती काही बदलणार नाही.

कारखाने, खाणी, बँका, रेल्वे, इ. महाकाय उत्पादन साधनांची मालकी व नियंत्रण, भांडवलदार वर्गाच्या हातातून काढून घेऊन आपल्या हातात घेण्याच्या व त्यांना सामाजिक मालकीचे बनवण्याच्या व सामाजिक नियंत्रणाखाली आणण्याच्या उद्दिष्टाने आपण संघर्ष केला पाहिजे. आपण कामगार मिळून जर एक  एकजूट राजकीय ताकद बनलो व शेतकऱ्यांशी एक भक्कम युती तयार केली तर ते आपल्याला शक्य होईल.

हिंदुस्थान आपल्या, कामगार  व शेतकऱ्यांच्या मालकीचा आहे – तो काही भांडवलदार वर्गाची खाजगी जहागिर नव्हे. पण आज मात्र हिंदुस्थान, भांडवलदार वर्गाच्या व त्याच्या साम्राज्यवादी  सहकाऱ्यांच्या हातात आहे. देश आपली खाजगी जहागिर असल्याप्रमाणे ते वागतात. आपल्याला भांडवलदारी सत्तेच्या जागी कामगार-शेतकऱ्यांची सत्ता आणणे गरजेचे आहे. केवळ असे केल्यानेच आपण समाजाची पुनर्रचना करून सर्वांना सुबत्तेची व सुरक्षिततेची हमी देऊ शकू.

हिंदुस्थानचे मालक होण्याच्या उद्देश्याने जर आपण लढलो तरच आपण आपल्या काही तातडीच्या मागण्याही जिंकून घेऊ शकू आणि खाजगीकरणाच्या व उदरीकरणाच्या विरोधातील आपला संघर्ष पुढे नेऊ शकू.

मे दिन २०२१च्या निमित्ताने हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे कामगारांना आवाहन आहे की, सर्वांच्या अधिकारांच्या रक्षणार्थ, उदारीकरणाद्वारे व खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाच्या भांडवलदारी कार्यक्रमाच्या विरोधातील आपला संघर्ष आपण अधिक तीव्र करूया. कामगार-शेतकऱ्यांची एकजूट आपण अधिक भक्कम बनवली पाहिजे. समाजवाद म्हणजे अशी व्यवस्था जिच्यात उत्पादन साधने सामाजिक मालकीची असतील व समाजाच्या नियंत्रणाखाली असतील. मानवाद्वारे मानवाच्या शोषणाचा आधारच नष्ट करण्यात आलेला असेल. भांडवलशाहीच्या जागी समाजवाद प्रस्थापित करायच्या उद्देश्याने आपण संघर्ष केला पाहिजे.

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *