चार राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशामध्ये निवडणुका:

निवडणुका म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक आणि दिशाभूल करण्याचे साधन आहेत.

हिंदुस्थानी गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, ६ एप्रिल, २०२१

आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पुदुचेरीमधील मार्चमध्ये सुरु झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल २ मे रोजी घोषित होईल.

संपूर्ण देश सर्व बाजूने अर्थव्यवस्थेवर आधारलेल्या मोठ्या संकटात सापडलेला असताना या निवडणुका होत आहेत. कृषी उत्पन्न, औद्योगिक रोजगार आणि सेवा निर्यात हे सर्व कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकापूर्वीपासूनच घटत चालले आहे. सध्याच्या काळात लॉकडाऊनचे निर्बंध असतानादेखील कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनांच्या निषेध निदर्शनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे, त्यामध्ये स्त्रिया व तरुणाईचाही सक्रिय सहभाग आहे.

फक्त शोषणकर्ते व शोषित यांच्यामधीलच नव्हे, तर अल्पसंख्य शोषणकर्त्यांमधीलसुद्धा विरोधाभास वाढत चालला आहे. शासन कसे करावे आणि जागतिकीकरण, उदारीकरण व खाजगीकरणाचा कार्यक्रम कसा राबवावा, यावरून संघर्ष होत आहे. व अशा तीव्र विरोधाभासांच्या काळात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत.

सध्याच्या व्यवस्थेतील निवडणुका भांडवलदार वर्गाला लोकांवर चहुबाजूने खोट्या प्रचाराचा मारा करण्यासाठी व्यासपीठ पुरवतात. मतदान करून लोक आपल्या पसंतीचे सरकार निवडून देत आहेत, हे मोठे असत्य जिवंत ठेवण्याचे काम निवडणुका करतात. सत्य गोष्ट अशी आहे की, मक्तेदार भांडवलदार त्यांच्या पक्षांपैकी त्यांचा आराखडा राबवण्यासाठी व ते करत असतानाच लोकांना प्रभावीपणे मूर्ख बनवू शकण्यासाठी योग्य असलेला पक्ष कोणता, हे ठरवण्यासाठी निवडणुकांचा वापर करतात.

टाटा, अंबानी, बिर्ला, अदानी आणि इतर मक्तेदार घराण्यांचे नेतृत्व असलेला भांडवलदार वर्ग निवडणुकांच्या प्रचाराचा आराखडा ठरवतात. मक्तेदार घराण्यांनी ठरवलेला आराखडा पुढे ढकलण्यात टीव्ही माध्यमाची चॅनेल्स मोठी भूमिका निभावतात. मतदान होत असलेल्या प्रत्येक राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात कॉर्पोरेट माध्यमांनी निवडणूक म्हणजे प्रामुख्याने दोन प्रतिस्पर्धी आपमतलबी पक्ष आणि राजकारण्यांच्या टोळ्यांमधील स्पर्धा असल्याचे चित्र उभे केले आहे. काही काही ठिकाणी तर तीन युती देखील आहेत. इतर सर्व उमेदवारांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते.

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकांना मोदी विरुद्ध ममता अशी स्पर्धा म्हणून मांडले जाते. तामिळनाडूमध्ये हेच चित्र द्रमुक विरुद्ध अण्णाद्रमुक असे आहे. आसाममध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील असलेली युती विरुद्ध काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युती अशी स्पर्धा आहे. तर केरळमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील युती, सीपीआयएमच्या (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)) नेतृत्वाखालील युती आणि तिसरा पक्ष भाजप यांच्यामध्ये ही स्पर्धा आहे.

सत्ताधारी वर्गाच्या प्रचारातून असा समज तयार केला जातो की, प्रत्येक स्पर्धा बरोबरीची आहे. एक नाहीतर दुसरा कथित जिंकणारा घोडा निवडण्याचे लोकांवर दडपण येते. बरोबरीच्या स्पर्धकांमधून शेवटी कोण जिंकेल हे भांडवलदार वर्ग ठरवतो, ज्याच्याकडे मतसंख्या तयार करण्याचे व हवा तसा निकाल लावण्याचे अनेक मार्ग असतात.

नजीकच्या दशकांमध्ये या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेने तिची विकृत गुणवैशिष्ट्ये कधी नव्हे इतक्या उघडपणे दाखवून दिली आहेत. आधुनिक संदेशवहन तंत्रज्ञानाचा वापर, त्यासोबतच मक्तेदार भांडवलदारांचे लोकांच्या करोडो व्हॉट्सअ‍ॅप व ईमेल अकाउंट्ससारख्या अत्यंत महत्वाच्या माहितीवर असलेले नियंत्रण, यामुळे मतदानाचा निकाल ठरवण्यासाठी भांडवलदार मक्तेदार घराण्यांच्या शस्त्रसाठ्यात प्रचंड भर पडली आहे.

भारतीय व परदेशी मक्तेदार कंपन्यांकडून आणि निवडणूक रोखे व अन्य मार्गे मिळालेला प्रचंड प्रचार निधी यामुळे इतर प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा भाजपची बाजू यावेळी जमेची आहे. भाजपकडे केंद्रीय प्रशासनाचा प्रभार असल्याचा फायदा आहे, त्यामुळे राज्य प्रशासनांच्या तिजोरीच्या चाव्याही भाजपच्या हातात आहेत. भाजपने पुढे केलेली “डबल इंजिन सरकार” ही घोषणा म्हणजे दुसरे काहीही नसून देऊ केलेली एक लाच आहे, जर भाजपने राज्य सरकार स्थापन केले तर केंद्र सरकारच्या निधीतील अधिक मोठी रक्कम त्या राज्याला देण्याचे आश्वासन आहे.

या कथित अटीतटीच्या लढतीमधील दोन्हीही बाजू लोकांचे लक्ष सत्यापासून विचलित करतात. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप तृणमूल काँग्रेसवर हिंदुविरोधी असल्याचा आरोप करते तर तृणमूल काँग्रेस भाजपला बंगालींविरोधी संबोधते. दोन्ही बाजू अर्थव्यवस्थेवरून व राजकीय व्यवस्थेवरून लोकांचे लक्ष हटवू पाहत आहेत आणि अधिकृत धोरणाचा आराखडा भांडवलदारांच्या बाजूने, तर लोकांच्या विरोधात आहे. हिंदू असो, मुस्लीम असो, बंगाली असो, बिहारी असो किंवा दुसरी कोणतीही ओळख असो, कामगार व शेतकऱ्यांचे तीव्र शोषण होते.

निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सर्व प्रमुख प्रतिस्पर्धी मित्रपक्ष कामगार व शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देतात. मात्र एकदा कार्यकारी सत्तेचा प्रभार मिळाला की, ते काटेकोरपणे टाटा, अंबानी, बिर्ला, अदानी आणि इतर भांडवलदार मक्तेदार घराण्यांच्या मागण्या पूर्ण करतात.

आपल्यासारख्या वर्गांमध्ये विभागलेल्या समाजात लोकांचे वेगवेगळे वर्ग त्यांच्या वर्गाचे हेतू साध्य करण्यासाठी राजकीय पक्ष स्थापन करतात.

आधुनिक काळातील भांडवलदार वर्ग वैयक्तिक व गटवादी हितांमध्ये विभागला गेला आहे. अनेक प्रतिस्पर्धी पक्षांचे अस्तित्व भांडवलदार वर्गाच्या हिताचे असते. जिथे भांडवलदारांची सेवा करण्यासाठी प्रशिक्षित असलेले प्रतिस्पर्धी पक्ष राज्य यंत्रणेचे नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्पर्धा करतात, अशी राजकीय व्यवस्था भांडवलदारांचे राज्य टिकवून ठेवण्याकरता मदत करते. ती भांडवलदारांच्या प्रतिस्पर्धी गटांमागे लोकांनी रांगा लावण्याकरता उपयोगी पडते.

एक श्रमशक्ती सोडल्यास विकण्यासारखे दुसरे काहीही नसणारा श्रमजीवी वर्ग, म्हणजेच कामगार वर्ग वस्तुनिष्ठपणे समाजवादाकडे आकर्षित होतो. मानवी श्रमांच्या सर्व रूपातील शोषणापासून मुक्त होण्याचे ध्येय साध्य करण्याकरता श्रमजीवी वर्गाने एका एकजूट राजकीय ताकदीमध्ये स्वतःचे रूपांतर करायला हवे. या वर्गातील प्रगत भागाने साम्यवादी पक्षाच्या आघाडी दलामध्ये संघटित व्हायला हवे. या व्यापक भागाने सर्व कष्टकरी व दडपल्या गेलेल्या लोकांशी एकात्मिकरीत्या जोडले गेलेल्या एकजूट आघाडीमध्ये संघटित व्हायला हवे.

स्व:मालकीची जमीन असलेले शेतकरी व इतर लहानसहान वस्तू उत्पादकसुद्धा त्यांचे राजकीय पक्ष स्थापन करतात. पण भांडवलशाही टिकवल्याशिवाय किंवा समाजवादाकडे वळल्याशिवाय पूर्ण करता येईल, असे अशा मधल्या समाजाचे स्वतःचे काही वेगळे हित नसते. समाजाच्या सद्यस्थितीत शक्य असलेले हे केवळ दोनच मार्ग आहेत, भांडवलदारांचा भांडवलशाही-साम्राज्यवादी मार्ग व श्रमजीवी वर्गाचा समाजवादी मार्ग. मधल्या समाजातून वर येणारे पक्ष भांडवलदार आणि श्रमजीवी यांमध्ये दोलायमान होत राहतात आणि शेवटी दोन्हींपैकी एका बाजूला जाऊन मिळतात.

सध्याच्या व्यवस्थेत प्रशासन कोण स्थापन करते, ते कोणता आराखडा राबवतात आणि कोणते कायदे मंजूर केले जातात, हे ठरवण्यात बहुसंख्य लोकांची काहीच भूमिका नसते. विधानमंडळात संख्याबळ असलेल्या पक्षाच्या हातात निर्णय घेण्याची शक्ती केंद्रित असते. कार्यकारी प्रभार सांभाळणारा पक्ष सत्तेत असलेल्या भांडवलदार वर्गासाठी व्यवस्थापक संघ म्हणून काम करतो.

वास्तव व घटना यामधून हे सत्य स्पष्टपणे उघड झाले आहे की, सध्याच्या व्यवस्थेतील निवडणुकांचे लोकांच्या इच्छेशी काहीच देणेघेणे नाही. मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाची इच्छा पूर्ण समाजावर लादण्यात येते.

भाजप किंवा दुसऱ्या कोणत्या पक्षाचा विजय म्हणजे लोकांना काय हवे आहे याचे प्रतिबिंब नव्हे. निवडणुकांचा निकाल लोक ठरवत नाहीत. तो निकाल ठरवणारे मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार असतात. ते मोठया प्रमाणावर फसवणूक, दिशाभूल, सांप्रदायिक विभाजन आणि गैरप्रकार व यासोबत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये (ईव्हीएम) फेरफार व त्यांची चोरी यांचा समावेश असलेल्या अनेक पद्धतींचा वापर करून निकाल ठरवतात.

कामगार व शेतकऱ्यांना निर्णय घेता यावेत याकरता सध्याच्या कालबाह्य, परकीय आणि पूर्णपणे बदनाम झालेल्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेच्या जागी ज्या व्यवस्थेत लोक निर्णय घेऊ शकतील, अशी एक आधुनिक लोकशाही व्यवस्था आणण्यासाठी लढणे आवश्यक आहे.

कामगार व शेतकऱ्यांकडे, ज्यांची मिळून बहुसंख्य लोकसंख्या बनली आहे त्यांच्याकडे, सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या मंडळांचे प्रतिनिधी निवडून देण्याची क्षमता असायला हवी. त्यांना समाजासाठीचा आराखडा ठरवण्यात सहभागी होता यायला हवे. त्यांना निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना जबाबदार धरता यायला हवे व कधीही माघारी बोलवता यायला हवे. लोकांना जनमत चाचणीद्वारे कायदे बनवण्याचा व बदलण्याचा, कायदे किंवा धोरणविषयक निर्णय मान्य करण्याचा व नाकारण्याचा अधिकार असायला हवा.

निर्णय घेण्याची शक्ती जर आपल्या हातात असेल, तर आपण कामगार व शेतकरी अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करून भांडवलदारांना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देण्यास सज्ज असण्याऐवजी सर्वांसाठी सुरक्षित उपजीविका आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने ती वळवू शकू.

भारतीय समाजाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी आणि व्यक्तींनी भांडवलदारांच्या सर्व प्रतिस्पर्धी आघाड्यांना नाकारायला हवे, ही सध्याच्या परिस्थितीची गरज आहे. आपण आपली सर्व ताकद क्रांतिकारी कामगार-शेतकरी आघाडी तयार करण्यावर व मजबूत करण्यावर केंद्रित करायला हवी.

आपल्या श्रमांतून भारताची संपत्ती निर्माण करणाऱ्या आपण कामगार व शेतकऱ्यांनी या देशाचे शासक व्हायला हवे. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायला हवेत आणि भारताचे भवितव्य ठरवायला हवे. सर्वांना समृद्धी व सुरक्षिततेची हमी देता येईल, अशी अर्थव्यवस्था आणि राज्य आपण विकसित करायला हवे. असा हेतू व दृष्टिकोन ठेवून आपण आपल्या तातडीच्या मागण्यांसाठी संघर्ष सुरु केला पाहिजे.

मक्तेदार भांडवलदारांच्या आक्रमक प्रयत्नांविरुद्ध संघर्षाच्या मार्गावर असताना आपण गुणात्मक कायापालट घडवून आणण्यासाठी, म्हणजेच भारतीय समाज ज्याची मागणी करत आहे ते सत्ता परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी क्रांतिकारी एकजूट आघाडी तयार करायला हवी व ती मजबूत करायला हवी.

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *