भगत सिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांच्या हौतात्म्याच्या ९०व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने:

आपल्या हुतात्म्यांची साद

हिंदुस्तानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २० मार्च, २०२१

यावर्षीच्या २३ मार्च रोजी भगत सिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांच्या बलिदानाचा ९०वा स्मृतिदिन आहे. ब्रिटिश शासकांनी या तीन तरुण मुलांना १९३१ मध्ये याच दिवशी फाशी दिली, कारण ते वसाहतवादी व्यवस्था पूर्णपणे उलथून टाकण्यासाठी  विनातडजोड लढले. त्यांच्यावर धोकादायक दहशतवादी असल्याचा शिक्का मारण्यात आला व त्यांना मृत्युदंड दिला गेला.

ब्रिटिश राज्याने शेकडो देशभक्त व क्रांतिकारक भारतीयांना जन्मठेप किंवा फाशी दली. यांमध्ये १८५७ चे वीर, हिंदुस्थान गदर पार्टीचे सदस्य आणि हिंदुस्थानाच्या लोकांना शोषण व दमनाच्या सर्व रूपांतून मुक्त करण्याच्या हेतूसाठी आयुष्य वाहून घेतलेल्या अनेकजणांचा समावेश होता.

आज लाखो कामगार, शेतकरी, स्त्रिया आणि तरूण निदर्शन करत आहेत. ते त्यांच्या उपजिविकेवरील व हक्कांवरील आक्रमणाला विरोध करत आहेत. ते जातीवर आधारलेल्या भेदभावाला व महिलांच्या दमनाला विरोध करत आहेत. ते धर्मावर आधारलेल्या छळाला आणि भारतातील विविध राष्ट्रीयतांच्या लोकांच्या दमनाला विरोध करत आहेत. आपल्या हुतात्म्यांनी ज्यासाठी आपल्या जीवाचे बलिदान दिले, असा शोषणापासून मुक्त हिंदुस्थान प्रस्थापित करण्यासाठी ते धडपडत आहेत.

स्वतंत्र आणि कथित लोकशाहीवादी असलेले भारतीय प्रजासत्ताक लोकांना अगदी वसाहतवादी ब्रिटिश राज्याप्रमाणेच क्रूरपणे वागवत आहे. स्वतःच्या हक्कांची मागणी करणाऱ्या व अन्यायाविरुद्ध निषेध व्यक्त करणाऱ्यांवर देशद्रोही असल्याचा शिक्का मारला जातो. त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवला जातो, त्यांना तुरुंगात टाकले जाते आणि जामीन नाकारला जातो.

शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्यांना मोठ्या प्रमाणावर दडपून टाकण्यासाठी एक कारण म्हणून प्रजासत्ताकदिनी घडलेल्या घटनांचा वापर करण्यात आला. मोठ्या प्रमाणावर अटक आणि खोट्या केसेसची नोंदणी, सीमेवर प्रचंड प्रमाणात तैनात केलेले जवान, उभारलेली काटेरी तारांची कुंपणे आणि इंटरनेट सेवा रद्द करणे यांसारखी दडपशाहीची पावले उचलण्यात आली. पोलिसांना अटकेच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात मदत करणाऱ्यांना लाखो रुपयांचे इनाम घोषित केले गेले. या राजकीय दहशतवादासोबत टीव्ही व समाजमाध्यमांवर ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये सहभागी झालेल्यांविरोधात दुष्ट प्रचार करण्यात आला, ते गुन्हेगार व दहशतवादी असल्याचे चित्र रंगवले गेले.

शेतकरी आंदोलनात भाग घेणाऱ्यांना केलेली अटक पूर्णपणे अन्यायकारक आहे, असे हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे मानणे आहे. २६ जानेवारीला घडलेल्या घटनांचा जबाब केंद्र शासनाने द्यायला हवा. प्रत्यक्षदर्शिंच्या अहवालावरून व इतर उपलब्ध माहितीवरून दिसून येते, की दोष निषेध करणाऱ्यांचा नव्हे, तर केंद्र शासनाचा आहे.

भांडवलदारधार्जिणे कायदे मागे घेण्यासाठीच्या व सर्व पिकांची लाभकारी दराने खरेदी होईल, या कायदेशीर हमीसाठीच्या शेतकरी आंदोलनाच्या मागण्या पूर्णपणे न्याय्य आहेत. केंद्र शासन शेतकऱ्यांना त्यांचा सुरक्षित उपजीविकेचा हक्क नाकारत आहे. त्यांच्या रास्त असलेल्या आर्थिक व राजकीय मागण्यांना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्यासारखी वागणूक देत आहे.

परिस्थिती सर्व शेतकरी व कामगारांच्या संघटनांना एक होऊन आवाज उठवण्यासाठी साद घालत आहे. शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या लोकांना त्वरित सोडून देण्याची आपण मागणी करायला हवी. देशातील कोणत्याही भागातील शेतकरी आंदोलनात भाग घेतलेल्यांच्या विरोधातले सर्व आरोप व अटकेची वॉरंटस तात्काळ मागे घेण्याची आपण मागणी करायला हवी. केंद्र शासनाने तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत व सर्व पिकांची लाभकारी दराने खरेदी होईल याची हमी द्यावी, अशी मागणी आपण करायला हवी.

साथीदारांनो व मित्रांनो,

शहीद भगत सिंग आणि त्यांच्या साथीदारांनी आखून दिलेल्या मार्गावर आपण चाललो तर आणि फक्त तरच त्यांचे हौतात्म्य साजरे करण्याला अर्थ उरतो. हा मार्ग हिंदुस्थानाच्या भूमीच्या व श्रमांच्या शोषणाला आणि लुटीला विनतडजोड विरोध करण्याचा आहे. वसाहतवादी राज्य समूळ उखडण्याच्या व लोकांच्या सर्व रूपांतील शोषणापासून मुक्त असेल, सर्व राष्ट्र व लोक दडपशाहीपासून मुक्त असतील, असे एक नवे राज्य, असा एक हिंदुस्थान प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने ते लढले.

आपण आपल्या शहीद क्रांतिकारकांचे पुढील शब्द लक्षात ठेवले पाहिजेत:

आपला लढा तोपर्यंत चालू राहील, जोपर्यंत काही मूठभर माणसे, मग ती देशी असोत व विदेशी, किंवा एकमेकांच्या साथीने दोन्हीही आपल्या लोकांच्या श्रमांचे व संसाधनांचे शोषण करत राहतील. या मार्गावरून आम्हाला कोणतीही गोष्ट हटवू शकणार नाही.

हिंदुस्थानाला १९४७ मध्ये राजकीय स्वातंत्र्य तर मिळाले, परंतु वर्गांवर आधारित शोषण, जातींवर आधारित भेदभाव आणि सर्व प्रकारच्या दडपशाहीतून मुक्तता मिळवण्याच्या मार्ग मात्र बंदच आहे. गेल्या ७३ व त्याहून अधिक वर्षांपासून मक्तेदार कार्पोरेट घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्ग त्यांच्या विश्वासू राजकीय पक्षांच्या मार्फत राज्य करीत आहे.

स्वतंत्र हिंदुस्थानाच्या श्रमांचे व स्त्रोतांचे शोषण तसेच चालू ठेवण्याकरता हिंदुस्थानी भांडवलदारांनी परदेशी भांडवलदारांशी हातमिळवणी केली आहे. ब्रिटिशांनी जाताना मागे ठेवलेली शोषणाची व लुटीची ही व्यवस्था त्यांनी तशीच राखून ठेवली आहे व ती आणखीनच विकसित केली आहे. कष्टकरी बहुसंख्य लोकांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तयार केलेल्या त्याच राजकीय व्यवस्थेचे त्यांनी जतन केले आहे. शोषण व दमनाला होणाऱ्या सर्व विरोधाला  गुन्हा ठरवणाऱ्या त्याच न्यायव्यवस्थेचे त्यांनी जतन केले आहे.

भांडवलदार वर्गाने काँग्रेस आणि भाजपसारख्या, आळीपाळीने त्यांचे लोकविरोधी कार्यक्रम राबवणाऱ्या राजकीय पक्षांना तयार करून घेतलले आहे. फसवणूक, दिशाभूल, सांप्रदायिक विभाजन यांमार्फत आणि कामगार, शेतकरी व जुलुमाखालील अन्य लोकांच्या क्रूर दडपशाहीच्या मार्फत हे शोषक अल्पसंख्यक राज्य करतात.

भाजपा बेरोजगारी, गरिबी आणि शेतकऱ्यांच्या घटत्या उत्पन्नासहित सर्व समस्यांबद्दल पूर्वीच्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारला दोष देते. आणि  ती भारताचा विकास रोखल्याबद्दल  “इस्लामी मूलतत्त्ववादी”, खालिस्तानी  आणि कम्युनिस्टयांनाही दोष देते. आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या सर्व लोकांवर ती देशद्रोही असल्याचा शिक्का मारते. भारतीय आणि परदेशी भांडवलदारांना अजून श्रीमंत करण्यासाठी कामगार व शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर एकामागून एक हल्ले करते.

काँग्रेस पक्ष सर्व समस्यांसाठी भाजप व भाजपच्या शासन करण्याच्या पद्धतीला दोष देत आहे. काँग्रेस पक्ष दावा करतो की “हिंदुत्व फॅसिझम” हे आपल्यासमोरचे सगळ्यात मोठे संकट आहे. अनेक दशके मक्तेदार भांडवलदारांचा कार्यक्रम राबवण्याचा स्वतःचा इतिहास काँग्रेस लपवत आहे. राजकीय दहशतवादाचा वापर करण्याचा आणि  “शीख मूलतत्ववादाविरोधात” लढण्याच्या नावावर सांप्रदायिक हत्याकांड घडवून आणण्याचा स्वतःचा इतिहास लोकांनी विसरावा अशी त्याची इच्छा आहे.

आपल्या समस्यांचे मूळ हे लोक, आणि त्यांच्या भिन्न श्रद्धा यांमध्ये नाही. आपल्या समस्यांचे मूळ या भिन्नतेचा वापर त्यांचे राज्य टिकवण्याकरता सांप्रदायिक भांडणे लावून देण्यासाठी करणाऱ्या शोषक अल्पसंख्यांच्या सत्तेमध्ये आहे.

हा संघर्ष हिंदू व मुस्लिम यांच्यामधील नाही, किंवा शीख आणि कम्युनिस्ट यांच्यामधीलही नाही. खरा संघर्ष शोषक आणि शोषित यांच्यामधील आहे. हा संघर्ष एका बाजूला भांडवलदार वर्ग, तर दुसऱ्या बाजूला कामगार, शेतकरी आणि दडपण्यात आलेले सर्व लोक यांच्यामधील आहे. हिंदू, मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध आणि कोणताही धर्म न मानणारे, हे सर्व लोक एकाच संघर्षाचा भाग आहेत. कामगार, शेतकरी, स्त्रिया आणि तरुणाई यांचा भांडवलदार वर्गाच्या अत्याचारी सत्तेविरुद्ध असलेला हा संघर्ष आहे.

टाटा, अंबानी, बिर्ला, अदानी आणि  इतर मक्तेदार घराण्यांचे नेतृत्व असलेल्या भांडवलदार वर्गाच्या हातात आज सर्वोच्च निर्णयशक्ती आहे. मक्तेदार घराणी या शक्तीचा वापर त्यांच्या संपत्तीचा विस्तार करण्यासाठी व जगातील इतर मक्तेदार भांडवलदारांशी स्पर्धा करण्यासाठी करतात. त्यांनी निवडलेल्या पक्षाकडे कार्यकारी सत्ता सोपवण्यासाठी ते निवडणुकांचा वापर करतात.

भाजप आणि काँग्रेस पक्ष, दोन्हीही एकाच वर्गाच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात. दोन्हीही भांडवलदार वर्गाच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या रणनीतीमध्ये परस्पर-पूरक भूमिका साकारतात.

भाजपला सत्तेवरून हटवून, काँग्रेस किंवा कोणत्यातरी प्रादेशिक पक्षांच्या युतीचे सरकार स्थापन केल्याने कामगार व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील, असा दावा करणारे लोकांची फसवणूक करत आहेत. निवडणुकांमार्फत भांडवलदार वर्गाच्या एका पक्षाच्या जागी दुसऱ्या पक्षाचे सरकार आणल्याने राजकीय सत्तेचे गुणधर्म वा अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलत नाही याला आजवरचा इतिहास पुरावा आहे. मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गच नेहमी हा कार्यक्रम  ठरवत राहतो.

शहीद भगत सिंग आणि त्यांच्या साथीदारांनी ब्रिटिश शासकांनी स्थापित केलेली राजकीय व्यवस्था नाकारली. ब्रिटिशांनी स्थापन केलेल्या संस्था व कायद्यांद्वारे भारतीय समाज मुक्त होणार नाही, या निष्कर्षावर त्यांच्या क्रिया आधारलेल्या होत्या. एका संपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तनाची असलेली गरज त्यांनी ओळखली. सर्वांना समृद्धी व सुरक्षिततेची खात्री देणारे एक पूर्णपणे नवे राज्य आणि व्यवस्था स्थापन करण्याच्या हेतूने ते लढले.

जे सध्या अस्तित्वात असलेल्या संसदीय लोकशाहीवर विश्वास ठेवतात, आणि या व्यवस्थेत प्रश्नांची उत्तरे शोधता येतील असा भ्रम निर्माण करतात, ते आपल्या क्रांतिकारक हुतात्म्यांचा मार्ग अनुसरत नाहीत. ते भलेही दरवर्षी २३ मार्च रोजी शहीद भगत सिंग आणि त्यांच्या साथीदारांचे गोडवे गात असतील. ते या हुतात्म्यांच्या फोटोंना हार घालत असतील. पण भांडवलदारी लोकशाही व्यवस्थेला शरण जाऊन ते त्यांच्या स्मृतींचा अपमान करीत आहेत.

खरे उत्तर भांडवलदार वर्गाचे राज्य संपवून त्याजागी कामगार व शेतकऱ्यांचे राज्य आणण्यात आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या राजकीय व्यवस्थेशी व अर्थव्यवस्थेशी पूर्णपणे नाते तोडून टाकायला हवे. आपण एका अशा नवीन राज्याचा व व्यवस्थेचा पाया घालायला हवा ज्यामध्ये आपण, कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणाई, कायदे बनवू शकू व सरकारची धोरणे ठरवू शकू. आपल्याला एका अशा नवीन भारतीय संघाची गरज आहे, जो प्रत्येक घटकाच्या राष्ट्रीय अधिकारांचा व समाजाच्या सर्व सदस्यांच्या लोकशाहीच्या अधिकारांचा आदर करेल. आपल्याला अर्थव्यवस्थेची दिशा मक्तेदार भांडवलदारांना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देण्याऐवजी, सर्वांना सुरक्षित उपजीविका आणि समृद्धी पुरवण्याकडे वळवायला हवी.

२०२१ च्या हुतात्मा दिनाच्या निमित्ताने, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी आपल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी बहादूरपणे लढणाऱ्या कामगारांना, शेतकऱ्यांना, महिलांना व तरुणांना सलाम करते. चला, भांडवलदारांच्या सत्तेचा शेवट करण्याचे व आपल्या देशात कामगार व शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्याचे अपूर्ण राहिलेले काम हातात घेऊया.

चला, ज्यासाठी आपले हुतात्मे लढले व ज्यासाठी त्यांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले, तो नवीन हिंदुस्थान उभारूया!

कामगार, शेतकरी, स्त्रिया व तरुणाई, आपल्या सर्वांचा मिळून हिंदुस्थान बनला आहे! आपण त्याचे मालक आहोत!

इंकलाब झिंदाबाद!

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *