हिंदुस्थानाच्या नवनिर्माणासाठीच्या लढ्यात महिला आघाडीवर!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 8 मार्च. 2021

2021 च्या आंतरराष्ट्रीय महिलादिनी भारतीय समाजात खळबळीचे वातावरण आहे. वर्षानुवर्षे जुने निर्बंध व पूर्वग्रह मोडून काढत हजारो महिला संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांविरुद्ध व केंद्र सरकारने अंगिकारलेल्या धोरणांविरुद्ध निषेध मोर्चांमध्ये भाग घेत आहेत.

2019च्या अखेरीस सुरु झालेल्या नागरिकत्वाच्या सांप्रदायिकीकरणाविरुद्ध आंदोलन, CAA आणि NRC विरुद्ध निषेध यांतील महिलांच्या सहभागाच्या पातळीमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली. अंगणवाडी कामगार, परिचारिका, ASHA कामगार, वस्त्र कामगार आणि इतर महिला कामगार सेंट्रल ट्रेड युनियन फेडरेशनच्या निषेध मोर्चामध्ये वाढत्या संख्येने भाग घेत आहेत. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये शेतकरी आंदोलनाने दिल्लीकडे मोर्चा सुरु केल्यापासूनच संघर्षांमधील महिलांच्या सक्रिय सहभागाने गेल्या काही महिन्यांत नवे शिखर गाठले आहे. संपूर्ण गावातील स्त्रीपुरुष जातीपातीचे व लिंगभेदाचे सर्व अडथळे पार करून या संघर्षामध्ये एक झाले आहेत.

हिंदुस्थान सरकार स्त्रियांच्या सबलीकरणाबद्दल गोड गोड शब्द बोलते. पण प्रत्यक्षात मात्र स्त्रियांचे अधिकार चिखलात तुडवले जातात. हिंदुस्थानी समाज स्त्रियांना अनेक वर्षं जुन्या बुरसटलेल्या भेदभावकारक आणि जातीव्यवस्थेसारख्या अन्यायकारी रूढी व समजुतींमध्ये जखडून ठेवतो. तरुणींना त्यांच्या मनाप्रमाणे जोडीदार निवडता येत नाही. अगदी या 21व्या शतकातसुद्धा तरुणींनी प्रेमविवाह केल्यास त्यांना गुन्हेगार असल्याप्रमाणे वागणूक दिली जाते. काम करणाऱ्या महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागते आणि कामावरून घरी परत येतानाच्या वाटेवर शारीरिक हल्ल्याच्या संकटाला तोंड द्यावे लागते.

स्त्रिया पुढच्या पिढीला जन्म देतात. तरीदेखील गावांतील व शहरांतील हजारो महिलांना सुरक्षित प्रसूतीची खात्री नसते. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत केलेल्या निष्काळजीपणामुळे  स्त्रिया प्रतिबंधात्मक आजारांच्या व मृत्यूंच्या सर्वात वाईट बळी ठरतात.

लवकरच एक प्रगत देश व महान जागतिक शक्ती बनण्याचा अधिकृतपणे दावा करत असूनही हिंदुस्थान अजून अशा अवस्थेलाही पोचलेला नाही, की जिथे स्त्रिया व पुरुषांना त्यांच्या श्रमाचा समान दराने मोबदला मिळेल. स्त्रियांचे अधिक तीव्रतेने शोषण व एक स्त्री असल्यामुळे दुपटीने दमन होतच राहते. देशातील अनेक भागात महिला शेतकऱ्यांना त्या नांगरत असलेल्या जमिनीवर मालकी हक्कदेखील मिळत नाही. त्यांच्या पतीचे निधन झाल्यानंतर वारसाहक्काने त्यांना जमीन मिळत नाही.

स्त्रिया एक कामगार म्हणून त्यांचे हक्क ठामपणे मांडत आहेत. त्या एक कामगार म्हणून ओळखले जाण्याच्या हक्काची मागणी करत आहेत. त्या एक शेतकरी म्हणून त्यांचे हक्क ठामपणे मांडत आहेत. त्या शेतजमिनीवर संयुक्त मालकी आणि त्यांच्या उत्पादनांसाठी लाभकारी किंमतीच्या हक्काची मागणी करत आहेत. लाखो शेतकऱ्यांना मृत्युमुखी पाडणाऱ्या कृषी संकटावर तोडगा मागत आहेत.

एक माणूस म्हणून व नव्या पिढीची जन्मदात्री म्हणून जे हक्क स्त्रियांना मिळायला हवेत त्या हक्कांचे संरक्षण व त्यांच्या पूर्ततेची खात्री समाज आणि राज्याने द्यायला हवी, ही त्यांची मागणी आहे.

स्वतःच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या, सरकारच्या अन्यायकारक कृत्यांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या स्त्रियांना जेलमध्ये टाकण्यात येत आहे. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खोटा आरोप ठेवून किंवा बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (UAPA) किंवा दुसऱ्या कोणत्यातरी लोकशाहीविरोधी कायद्याअंतर्गत त्यांना अनिश्चित कालावधीसाठी कैदेत ठेवण्यात येत आहे.

फक्त दडपशाही करतानाच भारतीय प्रशासन स्त्री-पुरुष समानता लागू करताना दिसते, ही गोष्ट किती उपरोधिक आहे. तुम्ही निषेध केलात तर तुम्हाला कैदेत टाकण्यात येईल, मग तुम्ही स्त्री असा किंवा पुरुष.

भारतीय समाजावर सर्व बाजूने येणाऱ्या संकटाच्या पायाशी भांडवलदार अर्थव्यवस्थेचे संकट आहे. ही व्यवस्था मानवी श्रमांच्या शोषणावर आणि  महिलांच्या अतिशोषणावर आधारलेली आहे. गृहिणींच्या बिनपगारी श्रमांचा वापर भांडवलदार वर्गाकडून एकंदर वेतनस्तर कमी करण्यासाठी केला जातो. भांडवलशाही एका टोकाला संपत्ती तर दुसऱ्या टोकाला वाढत जाणारी गरिबी उत्पन्न करते. उत्पादित वस्तू विकत घेण्यासाठी कामगार व शेतकऱ्यांकडे नसलेल्या क्रयशक्तीमुळे ही व्यवस्था वारंवार संकटात सापडते. सर्वत्र मृत्यू आणि विध्वंस पसरवल्याखेरीज मक्तेदार भांडवलदार जास्तीत जास्त नफा मिळवू शकत नाहीत.

अमेरिका, चीन व  इतर देशांतील मक्तेदार भांडवलदारांशी सहयोग व स्पर्धा करण्यात हिंदुस्थानी मक्तेदार भांडवलदार गुंतलेले आहेत. पूर्णपणे समाजविरोधी असलेला जागतिकीकरण, उदारीकरण व खाजगीकरणाचा कार्यक्रम वेगाने राबवून ते आपल्या साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्याची आशा करत आहेत. अन्न, आरोग्य आणि शिक्षणासकट सर्व अत्यावश्यक वस्तू व सुविधांची पूर्तता करण्याच्या सार्वजनिक जबाबदारीतून स्वत:ला मुक्त करून त्यांचे हिंदुस्थानी व परदेशी प्रचंड मोठ्या मक्तेदार भांडवलदार कंपन्यांना जास्तीत जास्त खाजगी नफा मिळवून देण्याच्या स्रोतात रुपांतरण करण्याचा हा कार्यक्रम आहे.

या समाजविरोधी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमुळे महिलांचे प्रश्न अधिकच बिकट झाले आहेत. इंटरनेट व समाजमाध्यमांतून होत असलेला निकृष्ट साम्राज्यवादी विचारसरणीचा व संस्कृतीचा अनियंत्रित प्रसार स्त्रियांच्या उपभोग्य वस्तू म्हणून  केलेल्या जाहिरातीकरणाकडे घेऊन गेला आहे व आजही तेच सुरू आहे. महिलांविरुद्धचे गुन्हे अधिकाधिक वाईट होत चालले आहेत.

गुन्हेगारी पक्षांच्या वर्चस्वाखालील राजकीय प्रक्रिया असलेली सध्याची लोकशाही व्यवस्था ही स्त्रियांविरोधातले गुन्हे वाढण्यामागचा व सुरूच असण्यामागचा प्रमुख घटक आहे. भांडवलदार वर्गाचे प्रतिस्पर्धी पक्ष गुन्हेगारी घटकांना जोपासतात आणि त्याबरोबरच पैशांचा व गुंडगिरीचा वापर करतात. असे घटक व राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली पालकांची मुले नियमितपणे मुलींवर व महिलांवर बलात्कार व त्यांचा खून करतात.

एका नाहीतर दुसऱ्या गुन्हेगारी पक्षाचे राज्य कायदेशीर करण्याकरता निवडणुका असतात. लोकांच्या मतदारसंघातून कोण निवडणुकीसाठी उभे राहू शकते यात लोकांचे काहीच म्हणणे नसते. त्यांना भांडवलदार पक्षांचा पाठिंबा असलेल्या या नाहीतर त्या उमेदवाराला मत द्यावेच लागते. संसदेत लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व केले जाईल, हे निश्चित करण्याचा कोणताही मार्ग नसतो. मतदानाच्या दिवसापूर्वी किंवा त्यानंतरही लोकांची काहीच भूमिका नसते. जरी निवडून दिलेल्या खासदारांबद्दल लोक पूर्णपणे असमाधानी असले तरीही लोक त्यांना माघारी बोलवू शकत नाहीत.

संसद म्हणजे तर एक चर्चेचे दुकान आहे. तिथे होणारे वादविवाद आणि निषेध यांचा अंतिम निकालावर फारच थोडा परिणाम होतो. ज्यांचा करोडो लोकांवर परिणाम होईल असे निर्णय कार्यकारी मंडळ, मंत्रिमंडळ आणि सत्ताधारी पक्षाकडून घेतले जातात. पंतप्रधान निवडून आलेल्या खासदारांमधून त्यांच्या आतल्या मंत्रिमंडळाची निवड करतात. आणि हा छोटा समूह भांडवलदार वर्गाच्या हितानुसार सर्व निर्णय घेतो.

केंद्र सरकार व राज्य सरकार तसेच संपूर्ण नोकरशाही, न्यायसंस्था व इतर सत्तेच्या संस्थांवर मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाचे नियंत्रण असते.

सत्ताधारी वर्गाच्या सेवेत असणाऱ्या मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने कोरोना व्हायरसमुळे झालेल्या लॉकडाऊनमुळे ओढवलेल्या तीव्र संकटाचा वापर कामगारविरोधी व शेतकरीविरोधी कायद्यांचे सत्र संसदेतून रेटत नेण्यासाठी केला आहे. अंशतः लॉकडाऊन असूनसुद्धा निषेध मोर्चे वाढत चालले आहेत, यातूनच आपल्या उपजिविकेवर व आपल्या हक्कांवर केलेल्या या हल्ल्यांविरोधात लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असलेला विरोध प्रतिबिंबित होतो.

ज्या प्रश्नांचा आमच्या आयुष्यावर व उपजिविकेवर परिणाम होतो त्याबाबतीत निर्णय घेण्याचा आमचा हक्क,  आम्ही हिंदुस्थानाचे कष्टकरी स्त्रीपुरुष मागत आहोत. हा लढा राजकीय सत्तेपासून आपल्याला दूर ठेवण्याच्या विरोधात आहे. हा लढा आपल्या सबलीकरणासाठी आहे.

महिला म्हणून, कामगार व शेतकरी म्हणून आपले जे हित आहे ते टाटा, अंबानी, बिर्ला, अदानी आणि इतर मक्तेदार घराण्यांच्या हिताशी परस्परविरोधी आहे. ज्या व्यवस्थेत निर्णय घेण्याची शक्ती मक्तेदार भांडवलदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एक लहानशा समूहाच्या हाती एकवटली असेल, अशी ही व्यवस्था आपण सहन करू शकत नाही.

जिथे परपोषी व शोषणकर्त्यांच्या वर्गाकडून नव्हे तर कामगारांकडून निर्णय घेतले जातात अशी राजकीय व्यवस्थाच स्त्रियांच्या मुक्तीचा मार्ग मोकळा करू शकते. जर समाजाचा अर्धा हिस्सा असणाऱ्या स्त्रियांनी, एक स्त्री म्हणून, कष्टकरी वर्गाचा एक भाग म्हणून, अशा व्यवस्थेसाठी लढण्याची तयारी केली आणि त्यासाठी संघटित झाल्या तरच अशी व्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकते.

महिलांनी त्यांच्या संघटना उभारून त्या बळकट करायला हव्यात, त्याचबरोबर कामगार, शेतकरी यांच्या संघटना आणि सर्व दमन झालेल्या लोकांचा संयुक्त मोर्चा उभारण्यासाठी व मजबूत करण्यासाठी आघाडीवर असायला हवे.

मोहल्ल्यांमध्ये, वस्त्यांमध्ये आणि कॅम्पसमध्ये, जिथे कुठे त्या राहत असतील, अभ्यास किंवा काम करत असतील अशा ठिकाणी संघर्ष समित्या तयार करण्यासाठी, प्रत्येक प्रकारच्या अन्यायाविरूद्ध प्रतिकार आणि लढ्याची साधने उभारण्यासाठी, लोकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी महिलांनी पुढे यायला हवे.

महिला आणि सर्व शोषण व दमन झालेल्या पुरुषांनी एकत्र येऊन राजकीय सत्ता आपल्या हातात घेण्यासाठी संघटित होणे गरजेचे आहे. आपण एका नवीन राज्याचा आणि लोकांच्या हाती सार्वभौमत्व देणाऱ्या, मानवी अधिकारांचे, कामगार, शेतकरी, महिला व तरुणाईच्या अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, हे सुनिश्चित करणाऱ्या संविधानाचा आणि राज्याचा पाया घालणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्था सर्वांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने असणे आवश्यक आहे. भांडवलदारी लालसा पूर्ण करण्याऐवजी कोणालाही इतरांचे शोषण करून खाजगी संपत्तीचा साठा न करू देता, संपूर्ण लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्याच्या दिशेने अर्थव्यवस्था न्यायला हवी.

चला, आपण हिंदुस्थानी समाजाच्या नवनिर्माणासाठीचा, सध्या अस्तित्वात असलेल्या शोषक अल्पसंख्यांच्या राज्याच्या बदली कष्टकरी बहुसंख्य लोकांचे राज्य आणण्यासाठीचा लढा पुढे नेऊया. हीच स्त्रीमुक्तीसाठी आवश्यक अशी अट आहे.

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *