शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास बदनाम करण्यासाठी पसरवण्यात येत असलेल्या अराजकतेचा व हिंसाचाराचाधिक्कार करा!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २९ जानेवारी २०२१

प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत व सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये शेतकरी संघटनांद्वारे आयोजित केलेल्या ट्रॅक्टर परेड्स व जननिदर्शनांत लाखो महिला व पुरुष सहभागी झाले होते. लोकांनी ट्रॅक्टर परेड्सचे स्वागत केले, त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव केला व मनापासून शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला पाठिंबा व्यक्त केला. परंतु भांडवलदारी कंपन्यांच्या नियंत्रणामधील मुख्यप्रवाहाची प्रसार माध्यमे केवळ दिल्लीत काही ठिकाणी पोलीस व शेतकऱ्यांमधील झालेल्या हिंसक चकमकीच वारंवार दाखवतराहिली. अशा चकमकीच्या दृश्य चित्रांना शेतकरी आंदोलनाविरुद्धच्या विषारी प्रचाराची जोड देण्यात येत आहे.

कृषी उत्पादन क्षेत्रात काम करत असलेल्या करोडो कामगार व शेतकऱ्यांचा हक्कांसाठीचा रास्त संघर्ष म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय एकता व प्रादेशिक अखंडतेला धोका असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे. घडलेल्या काही हिंसक घटनांचा वापर दिल्लीच्या सीमेवरील निदर्शकांविरुद्धच्या राज्याच्या दहशतीचे समर्थन करण्यासाठी करण्यात येत आहे. शेतकरी आंदोलनातील कार्यकर्त्यांविरुद्ध अटक वॉरंट काढले गेले आहे. उत्तर प्रदेशात व देशात इतर काही ठिकाणी ज्या कोणाच्या मालकीचा एखादा ट्रॅक्टर असेल त्याला त्रास देण्यात येत आहे.शेतकरी आंदोलनाच्या प्रमुख प्रतिनिधींना देशद्रोह किंवा यू. ए. पी. ए. सारख्या कायद्यांच्या अंतर्गत अटक होण्याचा धोका आहे. लोकांना आपल्या गावी परत जाण्यास भाग पाडण्याकरता अराजकता व दहशत पसरवण्यासाठी पोलिसांना व भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच्या निदर्शन स्थानांवर तैनात करण्यात आले आहे.

२६ जानेवारीला घडलेल्या अराजकतेसाठी व हिंसाचारासाठी शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही घटकास जबाबदार धरता येणार नाही. सत्तारूढ झालेलेच त्यास जबाबदार आहेत. उपलब्ध असलेल्या सर्व सत्य बाबींनुसार हेच स्पष्ट होतेकी गृह मंत्रालय व केंद्रीय गुप्तचर संस्थांद्वारे केलेला हिंसाचार पूर्वनियोजित व  आयोजित केलेला होता.

साक्षीदारांच्या सांगण्यावरून सिद्ध होते की ट्रॅक्टर परेडला दिल्ली पोलीसांनी मुद्दाम मंजूर झालेल्या रस्त्यांपासून वळवले. मंजुरी मिळालेले रस्ते बॅरिकेड्स लावून बंद करण्यात आले होते. पोलीसांनी बऱ्याच ट्रॅक्टर्सना शहरात जाणाऱ्या मार्गांवर धाडले होते.

केंद्र सरकारचे अधिपत्य केवळ दिल्ली पोलिसांवरच नसून सर्व निमलष्करी दलांवर व नियमित सेनेवर देखील आहे. गृहमंत्रालयाशी संगनमत केल्याशिवाय हजारो निदर्शनकर्ते व अनेक ट्रॅक्टर्स लाल किल्ल्यांपर्यंत व आय. टी. ओ. पर्यंत पोहचूच शकले नसते.

त्यांना विभागण्यासाठी व दुबळे बनवण्यासाठी जनआंदोलनात फूट पाडणे, त्यांच्यावरील दडपशाहीचे समर्थन करण्यासाठी प्रक्षोभक कृती घडवून आणणे, हे सर्व म्हणजे सत्ताधारी वर्गाच्या पूर्वीपासून चालत आलेल्या डावपेचांचा एक भाग आहे केंद्रीय गुप्तहेर संस्था जनआंदोलनात घुसखोरी करण्यासाठी व काही असंतुष्ट घटकांना भडकावून त्यांच्याकडून स्वतंत्रपणे अविचारी कृत्ये घडवून आणण्यासाठी आयोजन करतात.. यामुळे संपूर्ण संघर्ष म्हणजेच कायदा व सुव्यवस्थेला एक धोका आहे असे चित्र उभे करण्यासाठी व त्यायोगे लोकांना चिरडण्याकरता राज्याने केलेल्या दहशतीच्या वापराचे समर्थन करण्यासाठी राज्याच्या हातात चांगलेच हत्यार मिळते.

गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर हजारोंच्या संख्येने निषेध करणारे तळ ठोकून आहेत. तेव्हापासून त्यांच्यामध्ये फूट पाडण्यासाठी, त्यांना बदनाम करण्यासाठी व त्यांच्या संघर्षास कलंकित करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाय करून पहिले होते. परंतु याला यश काही मिळाले नाही. देशभरातून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास सहानुभूती व समर्थन वाढतच गेले. आणि म्हणूनच जनमत शेतकरी आंदोलनाच्या विरोधात जावे म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी प्रजासत्ताक दिनास एक कपट कारस्थान रचले.

२६ जानेवारीला शेतकरी संघटनांनी देशभरातील सर्व राज्यांत राजभवनांसमोर व जिल्हा मुख्यालयांसमोर शांतिपूर्ण निषेध निदर्शने व ट्रॅक्टर मेळावे आयोजित केले होते. या निदर्शनांत व  मेळाव्यांत कोट्यावधी लोकांनी भाग घेतला. मात्र सरकार व सरकारधार्जिणी प्रसारमाध्यमे सोयीस्करपणे या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करत आहेत. दिल्लीत घडलेल्याघटनांचा वापर पूर्ण संघर्षास बदनाम करण्यासाठी येत आहे.

केंद्र सरकार अडून बसले आहे की तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणार नाही. ते पुनःपुन्हा म्हणत आहे की हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. बहुतेक शेतकऱ्यांना चांगले कळून चुकले आहे की खरे तर हे कायदे मक्तेदार  भांडवलदार कंपन्यांच्या प्रचंड फायद्याचे असून त्यांमुळे शेतकरी बरबाद होतील. ते आपल्या मागण्यांशी समझोता करण्यास तयार नाहीत की तिन्ही कायदे रद्द झालेच पाहिजेत व एक नवा कायदा पारित झाला पाहिजे जो सर्व पिकांच्या लाभकारी दरांत खरेदीची हमी देईल.

एक अधिकार म्हणून उपजीविकेची सुरक्षा मिळाली पाहिजे ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. परंतु त्यांना सांगण्यात येत आहे की त्यांनी स्वतःच आपला प्रबंध करावा व सरकारकडून कोणतीही अपेक्षा ठेवू नये. त्यांना सांगण्यात येत आहे की त्यांनी या गोष्टीवर विश्वास ठेवला पाहिजे की कृषी उत्पादनावर व व्यापारावर मक्तेदार भांडवलदारांचे वर्चस्व त्यांना समृद्ध बनवेल.

मात्र न्याय तर त्यांच्या अधिकारांची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. सर्व लोकांचा अन्नदाता असल्याच्या नात्याने सुरक्षित उपजीविका हा सर्व शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे.

केंद्र सरकार पूर्ण देशात खोटा प्रचार, मनमानी अटक व निदर्शनकर्त्यांवर दहशत व त्यांचा छळ करण्याचे तंत्र वापरत आहे. २६ जानेवारीच्या घटनांनंतर जरी शेकडो निदर्शक दिल्लीच्या सीमेवरून आपापल्या गावी परत जायला निघाले असले, तरी राज्याच्या दहशतीपासून आपल्या आंदोलनाचे व नेत्यांचे रक्षण करण्याकरता त्यातील बरेचसे निदर्शक आता परत येत आहेत.

परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या सर्व संघटकांना साद घालत आहे की त्यांनी एक व्हावे व त्यांच्यामध्ये भांडणे लावून देण्याच्या सर्व प्रयत्नांना धुडकावून लावावे. परिस्थिती सर्व पुरोगामी व लोकतांत्रिक ताकदींना साद घालत आहे की त्यांनी शेतकरी आंदोलनाचे व त्यांच्या न्याय्य मागण्यांचे रक्षण करण्यासाठी पुढे सरसावावे.

शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याच्या, त्याच्यात फूट पाडण्याच्या व ते चिरडून टाकण्याच्या एकमेव हेतूने प्रजासत्ताक दिनी अराजकता व हिंसाचार पसरवण्याच्या सत्ताधारी वर्गाच्या कपट कारस्थानाचा हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी धिक्कार करते.

शेतकऱ्यांचा अधिकारांसाठीचा संघर्ष चालूच राहील!

कामगारशेतकरी एकता झिंदाबाद!

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *