भारतीय प्रजासत्ताकाच्या ७१व्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने:

कामगार आणि शेतकऱ्यांचे प्रजासत्ताक प्रस्थापित करण्यासाठी चला संघटीत होऊया !

 हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, २४ जानेवारी २०२१

स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने सरकारच्या अधिकृत परेडच्या बरोबरीनेच, कृषी कायद्यांच्या विरोधात एक  मोठा निषेध मोर्चाही निघणार आहे. या अनधिकृत परेडमध्ये दिल्लीच्या रस्त्यांवर भारतीय संघराज्यातील अनेक राज्यांमधून आलेले लाखो महिला व पुरुष ट्रॅक्टरसहित सहभागी होणार आहेत अशी अपेक्षा आहे.

शेतकऱ्यांच्या  युनियन्सनी सुरू केलेल्या निषेधाला आता सर्वसामान्य जनतेच्या लोकप्रिय उठावाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भारतीय प्रजासत्ताक, हिंदुस्थानातील व परदेशातील भांडवलदार मक्तेदार कंपन्यांचे एजंट असल्यासारखे काम करते हे सत्य समजलेले कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणाई उठाव करत आहेत.  सामान्य जनतेच्या हितासाठी काम करण्याऐवजी, अल्पसंख्य अतिश्रीमंतांचे खाजगी हितसंरक्षण करण्यासाठी हे प्रजासत्ताक काम करते.

भारतीय प्रजासत्ताकाची घोषणा झाल्यानंतर ७१ वर्षांनी देशातील कामगार व शेतकरी त्यांच्या  मेहनतीने निर्माण झालेल्या संपत्तीवर  हक्क सांगत आहेत. त्यांनी जी भौतिक संपत्ती निर्माण केली आहे त्यावरील त्यांच्या हक्काचा योग्य आणि न्यायपूर्ण वाटा ते मागत आहेत. राज्य मात्र त्यांचा हा हक्क धुडकावून लावत आहे. मक्तेदार भांडवलदारांची अव्वाच्या सव्वा मागणी मात्र राज्य त्यांना देत आहे. प्रत्येक क्षेत्रातून जास्तीतजास्त नफा स्वतःच्या तिजोरीत भरण्याचा मक्तेदार भांडवलदारांचा बेकायदेशीर “हक्क” त्यांच्या पदरात घालण्यासाठी ४ कामगारविरोधी कामगार कायदे आणि ३ शेतकरीविरोधी कृषी कायदे संसदेने पारित केले आहेत.

त्यांच्या संपूर्ण जीवनावर प्रचंड परिणाम करतील असे कायदे करताना कामगार व शेतकऱ्यांना काहीही विचारण्यात आले नाही म्हणून ते  संतापले आहेत. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत असे घोषित करण्यात आले आहे की आपण जनतेने, स्वतःला एका लोकशाही प्रजासत्ताकात संघटित केले आहे. त्यामुळे असा आभास निर्माण होतो की आपण लोकच देशातील निर्णय घेतो. पण प्रत्यक्ष जीवनानुभव मात्र हेच दारूण सत्य उघड करतो की या तथाकथित लोकशाही प्रजासत्ताकात बहुसंख्य कष्टकरी जनतेला निर्णय प्रक्रियेतून संपूर्णपणे वगळण्यात येते.

१५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत, हिंदुस्थानच्या भूमीवरील सार्वभौमत्व, म्हणजेच त्या भूमीवरील कोट्यावधी लोकांचे भविष्य ठरविण्याचा अधिकार, ब्रिटीश संसदेत विराजमान राजा अथवा राणीच्या हातात होता. ब्रिटीश संसदेने पारित केल्यावर आणि  राजा सहावा जॉर्जने सही केल्यावर हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचा कायद्यानुसार, हिंदुस्थानचे सार्वभौमत्व संविधान सभेच्या हातात सोपविण्यात आले. ब्रिटीश सत्ताधाऱ्यांनी कार्यकारी सत्ता नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पार्टीच्या अंतरिम सरकारच्या हातात सोपविली. त्यानंतर जानेवारी १९५०मध्ये  स्वीकारलेल्या व घोषित केलेल्या राज्यघटनेनुसार, संसदेतील राष्ट्रपतीच्या हातात सार्वभौमत्व सोपविण्यात आले, ज्याच्यावर पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानणे बंधनकारक आहे.

गेल्या ७१ वर्षांत हिंदुस्थानातील आपण लोकांवर असा अधिकृत प्रचाराचा भडीमार करण्यात येत आहे की आपल्या देशातील सर्व वर्गांचे प्रतिनिधित्व प्रस्थापित राज्य करते. एकामागून एका खोट्या आश्वासनांची खैरात आपल्यावर करण्यात आली आहे. आपल्याला आधी समाजाच्या समाजवादी नमुन्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर गरिबी दूर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. “गरिबी हटाव” नंतर “समानतेसहित विकास” आणि मग “मानवी चेहेऱ्याचा भांडवलदारी सुधार” अशी आश्वासने देण्यात आली. तसेच खोटे आश्वासन म्हणजे  आता देण्यात येत असलेले “सबका साथ सबका विकास”. हे सर्व गोड वाटणारे शब्द साफ खोटे आहेत हे सत्य परिस्थितीने दाखवून दिले आहे. प्रस्थापित राज्य म्हणजे मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदारांच्या हुकुमशाहीचे  साधन आहे हेच सत्य आहे.

आपला समाज वेगवेगळ्या वर्गांत विभागलेला आहे. एका टोकाला जगातील मक्तेदार भांडवलदारांबरोबर घनिष्ठ संबंध असलेली भांडवलाची मालकी असलेली मक्तेदार घराणी आहेत. तर दुसऱ्या टोकाला, स्वतःची श्रमशक्ती सोडून दुसरे काहीही मालकीचे नसलेल्या व लोकसंख्येचा सगळ्यात मोठा हिस्सा असलेल्या कामगार वर्गाच्या नेतृत्वाखालील बहुसंख्य शोषित लोक आहेत. अशा तऱ्हेने वर्गविभाजित समाजात, राज्य म्हणजे प्रतिस्पर्धी वर्गातील एका कुठल्यातरी वर्गाच्या हातातील  सत्तेचे साधन असणारच. भारतीय प्रजासत्ताक हे भांडवलदारांच्या सत्तेचे  साधन आहे.

ब्रिटीश भांडवलदारांनी हिंदुस्थानला गुलाम बनवून लुटण्यासाठी जी राज्यव्यवस्था बनविली होती ती हिंदुस्थानातील भांडवलदारांनी तशीच कायम ठेवली. १९४५मध्ये दुसरे महायुध्द संपल्यावर, हिंदुस्थानातील कामगार, शेतकरी व सैनिक क्रांती घडवून आणण्याची शक्यता ब्रिटीश भांडवलदारांना सतावत होती. ती  रोखण्यासाठी त्यांनी हिंदुस्थानातील भांडवलदारांशी संगनमत करून १९४७ला राजकीय सत्ता त्यांच्या हातात सोपवली. ब्रिटीश भांडवलदारांकडून वारसा मिळालेली राज्य सत्ता आणि कायदे तसेच ठेवले. शोषक आणि दडपशाही व्यवस्था संपुष्टात आणण्याचे कामगारांचे स्वप्न व उद्दिष्ट यांच्याशी अशा तऱ्हेने गद्दारी केली.

त्या ऐतिहासिक विश्वासघाताचा एक परिणाम  म्हणून हिंदुस्थानचे प्रजासत्ताक हे आपल्या या  उपखंडाच्या विचारांशी संपूर्णपणे फारकत असलेल्या राजकीय सिद्धांतावर आधारित आहे. “राजाचे दैवी अधिकार” या अनेक  शतकांपूर्वीच्या जुन्यापुराण्या इंग्लिश राजकीय सिद्धांतावर ते आधारित आहे. ब्रिटनमध्ये संसदेतील राजाच्या हातात सर्वोच्च निर्णय घेण्याचा अधिकार एकवटलेला आहे, तर वसाहतवादापासून स्वतंत्र झालेल्या हिदुस्थानात तो अधिकार संसदेतील राष्ट्रपतीच्या हातात एकवटला आहे. सार्वजनिक धोरणे आणि कायदे सुचविण्याचा व बनविण्याचा अनिर्बंध अधिकार कार्यकारी सत्ता हातात असलेल्या पार्टीच्या हातात असतो. सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाच्या व्यवस्थापक  चमूची भूमिका ती पार्टी निभाविते. संसदेतील वादविवाद आणि न्यायव्यवस्थेची अधूनमधून लुडबुड व हस्तक्षेप असा भ्रम निर्माण करतात की कार्यकारिणीच्या मनमानी कृती आणि निर्णयांवर “नियंत्रण आणि संतुलन” आहे.  या व्यवस्थेत शोषक अल्पसंख्यांच्या हातात अनिर्बंध सत्ता आहे हे सत्य लपविण्यासाठी तो भ्रम निर्माण करण्यात आला आहे.

जसे  आता भाजपाने मिळविले आहे तसे एकदा का भांडवलदारांच्या एखाद्या पार्टीने लोकसभेत बहुमत मिळविले, की मग संसदेत वादविवाद करण्याचे नाटकही न करता मक्तेदार भांडवलदारांचे  हुकूम ती राबवू शकते. केंद्रीय मंत्रिमंडळ मन मानेल तेव्हा अध्यादेश काढते. मग ते अध्यादेश काही काळाने संसदेचे कायदे बनतात. मग “सार्वजनिक सुव्यवस्था” टिकवून ठेवण्याच्या नावाखाली न्यायव्यवस्थाही भांडवलदारांची सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप करते.

करोना व्हायरस संकट काळात आणि दीर्घ आर्थिक लॉक डाऊनच्या दरम्यान अलीकडील कामगार-विरोधी आणि शेतकरी-विरोधी कायदे संसदेने ज्या तऱ्हेने बनविले त्यावरून हेच सत्य उघड झाले की कार्यकारी मंडळावर प्रत्यक्षात काहीही नियंत्रणनसते . सरकारच्या जन-विरोधी कृतीचा विरोध करण्याचा काहीच मार्ग बहुसंख्य जनतेच्या हातात नसतो.

आपल्या देशात जे “कायद्याचे राज्य” राबविले जाते ते ब्रिटनमधून आपल्या जमिनीचे व श्रमांचे शोषण करण्यासाठी आयात केलेले आहे.. मानवी श्रमाचे शोषण करून, शेतकऱ्यांची आणि बाजारातील लहान चीजवस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या छोट्या उत्पादकांची लूट करून बेसुमार खाजगी संपत्ती जमा करण्याच्या भांडवलदारांच्या “हक्काचे” हे कायद्याचे राज्य रक्षण करते.

या कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेचे तीन घटक आहेत – शांती, सुव्यवस्था, आणि सुशासन. एकदा का शोषण व लुटीची भांडवलदारी व्यवस्था आपण स्वीकारली की मग  शांतता राखण्याचा अर्थ शोषित व दडपलेल्या लोकांचा विरोध अथवा उठाव दडपून टाकणे असाच होतो. तसेच सुव्यवस्था टिकवून ठेवणे याचा अर्थ एवढाच होतो की समाजातील वर्ग आणि जात यांच्या उतरंडीपुढे नतमस्तक होणे. सुशासन म्हणजे निवडणुकीनंतर सत्ताधारी व विरोधी पार्ट्या आपापल्या जागांची अदलाबदल करतात पण भांडवलदार वर्गाशी मात्र इमान कायम राखतात.

बोलायचे एक पण करायचे मात्र नेमके त्याच्या उलटच हा भांडवलदार वर्गाचा गुणधर्मच आहे. असा दुतोंडी कारभार करण्यात त्या वर्गाचे सर्व राजकारणी निष्णात असतात. म्हणूनच भारतीय प्रजासत्ताकाची कृती आणि शब्द यांच्यात एवढी मोठी दरी असते. सर्व लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारी लोकशाही असे प्रजासत्ताक स्वतःला म्हणविते पण स्वातंत्र्य आणि हक्क हे फक्त भांडवलदार वर्गालाच आहेत हेच प्रत्यक्ष जीवनानुभव दाखवितो. पण कष्टकरी जनतेसाठी मात्र ती क्रूर हुकुमशाहीच आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून लाखो कष्टकरी कडाक्याच्या थंडीत व पावसात देशाच्या राजधानीबाहेर ठाण मांडून सुरक्षित उपजीविकेच्या अधिकाराची मागणी करत आहेत. पण राज्य मात्र त्यांच्या या निषेधाला दहशतवादी आणि देशद्रोही म्हणून बदनाम करून हाणून  पाडण्यासाठी वेगवेगळी कारस्थाने करीत आहे. राष्ट्रीय अन्वेषण  अभिकरणाने अनेक व्यक्तींना ते दहशतवादाला मदत करत आहेत व प्रोत्साहन देत आहेत अशा  नोटिसा पाठविल्या आहेत.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या विरुद्ध निषेध करणाऱ्या हजारो महिला व तरुणाईला सुद्धा त्यांच्यापासून प्रजासत्ताकाच्या धोका असल्याप्रमाणेच  वागणूक देण्यात आली होती. त्यांना अजूनही UAPA या कायद्याच्या अंतर्गत अटक करण्यात येत आहे. लोकांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या सगळ्यांकडेच ते संभाव्य धोका आहेत याच नजरेने पाहण्यात येते व त्यांना जेलमध्ये डांबण्यात येते व ते देशद्रोही असल्याचा ठपका ठेवण्यात येतो. काश्मीर व उत्तर पूर्वेतील राज्यांमध्ये, केवळ संशय असल्याच्या कारणास्तव तिथल्या लोकांना ठार मारण्याचा अथवा  त्यांचा एन्काउंटर करण्याचा अधिकार सैन्य दलांना देण्यात आला आहे.

भांडवलदार मतपत्रिका आणि बंदुकीच्या गोळीने राज्य चालवितात. लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी आणि लोकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी संसदीय प्रक्रियेचा वापर करण्यात येतो. भांडवलदारांच्या सत्तेला असलेला कोणताही एकजुटीने केलेला विरोध चिरडून टाकण्यासाठी पोलीस व सैन्य दलांचा वापर केला जातो.

भांडवलदारांचा  आराखडा या अथवा त्या विश्वासू पार्ट्यांकरवी राबविला जातो. जेव्हा लोकांचा  संताप भयंकर वाढतो तेव्हा पुढच्या निवडणुकीची वाट पहा असे त्यांना सांगण्यात येते. पण सत्तेवर असलेली पार्टी जरी बदलली तरी प्रजासत्ताकाचा भांडवलदारी वर्गाचा गुणधर्म मात्र बदलत नाही.

गेली ७३ वर्षे, कधी विदेशी भांडवलदारांशी स्पर्धा करून तर कधी संगनमत करून, आपल्या देशातील गद्दार भांडवलदार वर्ग देशाचा  आराखडा ठरवीत आहे. भांडवलदार मक्तेदार घराण्यांचा नफ्याचा कधीही न तृप्त होणारा हव्यास पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था  चालवण्यात येते.. लोकसंख्येचा एक मोठा भाग असलेल्या आपल्या कामगार व शेतकऱ्यांची विकासाची दिशा ठरवण्यात काहीच भूमिका नसते. आपल्या कष्टाच्या फळांपासून आपल्याला  नेहमीच वंचित ठेवण्यात येते. आपल्याला आपल्या अधिकारांपासून, अगदी निषेध करण्याच्या  अधिकारांपासूनही वंचित ठेवण्यात येते.

या व्यवस्थेत देशातील बहुसंख्य जनतेला राजकीय सत्तेपासून दूर ठेवण्यात येते. ५ वर्षातून एकदा मतदान करणे, बहुतकरून भांडवलदार पार्ट्यांच्या उमेदवारांपैकी एकाला निवडणे, एवढीच आपली भूमिका असते. एकदा निवडून  आल्यावर हे “जनतेचे प्रतिनिधी” त्यांना ज्यांनी निवडून दिले त्यांच्याप्रती जबाबदार नसतात. निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेत, आणि संसदेतही प्रधानमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकवटलेला आहे.

प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने ट्रॅक्टर परेडची जय्यत तयारी सुरू आहे. मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या हातात हिंदुस्थानातील शेती सोपविण्याच्या विरोधात आणि सर्व कृषी उत्पादनांना राज्याची कायदेशीर हमी असलेला किमान हमी भाव मिळावा यासाठी संघर्ष करण्याचा त्यांचा ठाम निर्धार दिसून येत आहे. संसद आपली लूट करण्यासाठी आणि आपले हक्क पायदळी तुडविण्यासाठी वाट्टेल तसे कायदे बनवू शकते अशा प्रस्थापित राज्य व्यवस्थेला कष्टकरी जनतेचा किती कडाडून विरोध आहे हेच दिसते. आपल्यावर परिणाम करतील असे निर्णय घेण्याचा अधिकार आपल्याला असायलाच हवा,  असे आपल्या देशातील लोकांचे ठाम मत ते व्यक्त करत आहेत.

आपली जमीन आणि कष्टाचे शोषण करण्याची शक्ती भांडवलदार वर्गाकडून हिरावून घेण्यासाठी आपल्या देशातील आपण कष्टकरी जनतेने संघटित व्हायला हवे. परदेशातून आयात केलेल्या आणि जुन्या बुरसटलेल्या राजकीय सिद्धांतावर आधारित प्रस्थापित प्रजासत्ताकाच्या जागी आपण अशा एका नवीन प्रजासत्ताकाची  स्थापना करायला हवी जे सर्वोत्तम हिंदुस्थानी राजकीय सिद्धांतावर आधारित असेल. सार्वभौमत्व लोकांच्या हातात असायला हवे आणि सर्वांसाठी समृद्धी आणि सुरक्षा प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यव्यवस्था बांधील असायला हवी.

हिंदुस्थानी राजकीय सिद्धांतानुसार, लोकांनीच राजकीय संस्थांची व्यवस्था बनवायला हवी, जिचा धर्म असेल सगळ्यांच्या समृद्धीआणि सुरक्षेची सुनिश्चिती करणे. आधुनिक काळात राज धर्माची हीच तत्त्वे अंमलात आणण्यासाठी कामगार, शेतकरी आणि इतर दडपलेल्या कष्टकरी जनतेचा संघर्ष सुरू आहे. सगळ्यांच्या  समृद्धी आणि सुरक्षेची सुनिश्चिती करणे हेच कर्तव्य असेल असे कामगार शेतकऱ्यांचे प्रजासत्ताक प्रस्थापित करण्याचा हा संघर्ष आहे.

वेगवेगळ्या राष्ट्रांमधील व  राष्ट्रीयत्वांचे आपण कामगार, शेतकरी, महिला, तरुणाई आणि आदिवासी हेच हिंदुस्थानाचे घटक आहोत. हिंदुस्थान आपल्या सगळ्यांचा आहे. आपले सबलीकरण होईल व सर्वांना समृद्धीची व सुरक्षेची हमी मिळणे सुनिश्चित होईल असे अमुलाग्र परिवर्तन राज्यव्यवस्थेत घडवून आणणे हेच आपल्या हिताचे आहे.. चला आपण सर्व मिळून संघटित होऊया आणि एका नवीन हिंदुस्थानची निर्मिती या पूर्ण आत्मविश्वासाने करूया  की अधर्मावर धर्म नक्कीच विजय मिळवेल !

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *