अधर्मी राज्याविरोधात हे कामगार-शेतकऱ्यांचे धर्मयुद्ध आहे!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 10 जानेवारी, 2021

आज आपल्या देशाच्या व संपूर्ण जगाच्या नजरेत भरणारे एक दृश्य घडत आहे – आपल्या देशाच्या सरकाराविरुद्ध कामगार-शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांतील आपल्या बहुसंख्य जनतेचा एक बिनतडजोड संघर्ष सुरू आहे. २६ नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमेवर एक विशाल, अभूतपूर्व निदर्शन होत आहे. कॉर्पोरेट घराण्यांचे कृषी क्षेत्रावर पूर्णतः वर्चस्व प्रस्थापित करणे सुलभ करण्याकरता संसदेत पारित झालेले कायदे रद्द करा, ही जनविरोधाच्या तातडीच्या मागण्यांमधील एक मागणी आहे. निषेधात सामील होण्याकरता देशातील विविध भागांतून दररोज शेतकऱ्यांचे, कामगारांचे, महिलांचे व तरुणाईचे जथेच्या जथे येत आहेत. आंदोलनकऱ्यांचा असा ठाम निर्धार आहे की जोपर्यंत सरकार त्यांच्या मागण्या पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत ते तिथून हलणार नाहीत. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७३ वर्षांत हिंदुस्थानात यापूर्वी असे कधीच घडलेले नाही.

सिंघू, टिकरी, गाज़ीपुर, चिल्ला, ढांसा, औचंदी, पियाउ मन्यारी, सबोली व मंगेश यांच्यासकट हरियाणा-दिल्लीच्या व उत्तर प्रदेश-दिल्लीच्या सीमांसकट व शाहजहांपुर या राजस्थान-हरियाणाच्या सीमेवर लोकांनी तात्पुरती छोटी-छोटी नगरे वसवलेली आहेत. हजारो लोक तिथे रात्रंदिवस राहतात. याच्याशिवाय, बढौत, डासना, पलवल, बावल, इ.मध्ये लोकांची महामार्गांवर निदर्शने चालू आहेत. संघर्षाचे नेतृत्व करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या युनियननी संघर्षात भाग घेणाऱ्या सर्वांच्या खाण्यापिण्याची व राहण्याची सोय केलेली आहे.

लोकांनी आपल्या स्वतःच्या संसाधनांच्या जोरावर अनेक लंगर संघटित केलेले आहेत. त्यांत पुरुष व महिला मिळून जेवण बनवतात व सर्वांना वाढतात. कोणाच्याही धर्माबद्दल, जातीबद्दल किंवा भाषेबद्दल काहीही विचारले जात नाही. आपल्या स्वतःच्या शेतांतील अन्नधान्याचे व भाजीपाल्याचे दान देण्यासाठी दररोज आजूबाजूच्या गावांतील लोक येतात. देशभरातून आलेल्या डॉक्टरांनी व नर्सेसनी मेडिकल कँप प्रस्थापित केलेले आहेत, ज्यांत ते निःशुल्क आरेाग्यसेवा प्रदान करतात. विद्यार्थ्यांनी वाचनालये बनवलेली आहेत व ते पुस्तके वाटत आहेत. शाळकरी मुलामुलींसाठी वर्गदेखील घेण्यात येत आहेत.

अनेक आंदोलनकारी रात्री आपल्या ट्रॉल्यांमध्ये राहतात, पण ज्यांच्याकडे ट्रॉल्या नाहीत त्यांना काळजी करण्याचे कारण नाही. कडाक्याच्या थंडीपावसांत प्रायोजकांनी आसऱ्याची व्यवस्था केलेली आहे. गरजूंना ब्लँकेट्स किंवा रग्स पुरवले जात आहेत. तात्पुरती शौचालये उभारण्यात आलेली आहेत व गरम पाण्याची सोय केली जात आहे. साफसफाईसाठी रात्रंदिवस लोक राबत आहेत.

किसान आंदोलनाच्या प्रायोजकांनी विरोध स्थळांवर खूपच उच्च स्तराच्या शिस्तीचे व सामाजिक जबाबदारीचे वातावरण बनवलेले आहे. कोणीही शांतीभंग करता कामा नये, यावर लक्ष ठेवले जाते. जे लोक समर्थन देण्यासाठी येतात त्यांचे हार्दिक स्वागत केले जाते. सगळीकडे स्वातंत्र्याचे व मैत्रीपूर्ण वातावरण असते. कोणत्याही प्रकारची भिती किंवा दबाव न बाळगता प्रत्येक जण मनमोकळेपणाने आपले विचार व्यक्त करू शकतो. ज्या कोणाला हजारो लोकांच्या समोर आपले मत मांडण्याची इच्छा असते, त्यांना आपले नाव द्यावे लागते व आपल्या पाळीसाठी थांबावे लागते.

निषेध स्थळांवर महिला व मुलींना अगदी सुरक्षित वाटते. या उलट देशात इतरत्र त्यांना प्रचंड असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो.

आंदोलनाच्या प्रायोजकांनी सोशल मीडियाद्वारे आपली संचार माध्यमे प्रस्थापित केलेली आहेत. त्यांनी निर्णायकपणे कॉर्पोरेट मीडियाला धुडकावून लावले आहे कारण ही माध्यमे त्यांच्या संघर्षाविषयी खोट्याचा प्रसार करतात व सरकारी प्रचार पसरवतात.

आपल्या अधिकारांच्या रक्षणार्थ व भांडवलदारधार्जिण्या कायद्यांच्या विरोधातील कामगार- शेतकऱ्यांचा संघर्ष एकत्र येऊन एक प्रचंड मोठी ताकद बनली आहे.

दिल्लीच्या सीमा या एका केंद्रबिंदूपासून देशाच्या सर्व राज्यांच्या शहरांपर्यंत व ग्रामीण जिल्ह्यांपर्यंत हा संघर्ष पसरत चाललेला आहे. “कामगार-शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय असो!” ही घोषणा देशात सर्वत्र दुमदुमत आहे. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया व इतर देशांत राहणारे आपले देशबंधू-भगिनी स्वदेशात गाजत असलेल्या संघर्षाच्या समर्थनार्थ विरोध कार्यक्रम आयोजित करत आहेत व आपापल्या परीने संघर्षाला समर्थन देत आहेत.

तिन्ही भांडवलदारधार्जिण्या कायद्यांना रद्द करण्यात यावे व एक नवा कायदा बनवण्यात यावा जो हमी देईल की उत्पादन खर्चाच्याहून कमीत कमी 50 टक्के जास्त MSP ने (किमान आधारभूत किंमतीने) सर्व पिकांची खरेदी सरकार करेल. केंद्र सरकार या मागण्या कबूल करत नाही व त्यामुळे लोकांमध्ये अजूनच संताप पसरत आहे. हजारोच्या संख्येने रोज लोक आपली घरेदारे सोडून दिल्लीच्या सीमेवरील विरोध स्थळांवर जाण्याचा निर्णय घेत आहेत.

आठ वेळा बोलणी झाल्यानंतरदेखील भाजप सरकार मगरूरपणे हेच म्हणत राहिले आहे की तिन्ही कायदे रद्द केले जाणार नाहीत. ते आपणा कामगार- शेतकऱ्यांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कडाक्याच्या थंडीमुळे व मुसळधार पावसामुळे आपला संघर्ष संपवण्यावाचून आपल्याला गत्यंतर राहणार नाही अशी त्यांची आशा आहे. राज्याच्या संस्था किसान आंदोलनात फूट पाडण्याकरता आपल्या जुन्या पारखलेल्या तंत्रांचा वापर करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. पण या सर्व प्रयत्नांना तोंड देऊन किसान आंदोलनाने ठामपणे आपली एकजूट राखून ठेवली आहे व संघर्ष सुरूच ठेवला आहे. या संघर्षात ७० हून अधिक शेतकऱ्यांच्या हौतात्म्यामुळे लोकांचा निर्धार अधिकच पक्का झालेला आहे. एकमुखाने त्यांनी घोषित केलेले आहे की “हे कायदे रद्द होईपर्यंत आमचा संघर्ष चालूच राहील!”

आपण कष्टकरी लोक समाजाच्या गरजा पुरवण्याकरता कंबर कसून काम करून आपली जबाबदारी पार पाडतो. विद्यमान राज्य मात्र काम करणाऱ्यांना सुरक्षित उपजीविका प्रदान करण्याचे आपले कर्तव्य पार पाडत नाही. उलट आपल्या उपजीविकेवर घाला घालून मक्तेदार भांडवलदारांची लालसा पूर्ण करण्यास ते वचनबद्ध आहे. मूठभर अतिश्रीमंतांची व त्यांच्या विदेशी सहकाऱ्यांची लालसा भागवण्याकरता विविध कायदे बनवले जातात. या अधर्मी राज्याचा अंत करण्यासाठी आपण लढत आहोत. आपण अशा प्रकारच्या राज्याच्या प्रस्थापनेसाठी लढत आहोत, जे सगळ्यांचे सुख व सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या धर्माचे पालन करेल.

शहीद भगत सिंग यांनी म्हटले होते की

“ आमचा संघर्ष तोपर्यंत चालू राहील, जोपर्यंत काही मूठभर शोषक, मग ते विदेशी असोत किंवा देशी, किंवा एकमेकांच्या सहयोगाने दोघेही, आपल्या लोकांच्या श्रमाचे व संसाधनांचे शोषण करत राहतील. या रस्त्यापासून कोणीही आम्हाला दूर करू शकणार नाही.”

स्वातंत्र्याच्या संघर्षादरम्यान आपल्या देशभक्तांनी व क्रांतिकारी हुतात्म्यांनी इंग्रजी भांडवलदारांच्या वसाहतवादी राज्याच्या जागी कामगार-शेतकऱ्यांची हुकूमत प्रस्थापित करण्यासाठी संघर्ष केला होता. इंग्रजांनी प्रस्थापित केलेल्या राजनैतिक संस्था व कायदे चालू ठेवण्याची कल्पना त्यांनी धुडकावून लावली होती. ही पूर्ण व्यवस्थाच उखडून टाकली पाहिजे व तिच्या जागी नव्या व्यवस्थेचा पाया घातला पाहिजे असे त्यांचे ठाम मत होते. या विश्वासाच्या आधारे हिंदुस्थानी भांडवलदारांच्या प्रतिनिधींनी समर्थन केलेल्या मार्गास त्यांनी धुडकावून लावले होते. वसाहतवादी राज्यात काही मोजक्या हिंदुस्थानी लोकांसाठी पदांचे भीक मागण्याचा तो मार्ग होता.

दुसऱ्या विश्वयुद्धाच्या अखेरीस, इंग्रजी शासकांसमोर हिंदुस्थानात क्रांतीची शक्यता उभी ठाकली होती. तिला रोखण्याकरता त्यांनी गद्दार हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाबरोबर एक सौदा केला व १९४७मध्ये त्याच्या हातात सत्ता सुपूर्द केली. अशा प्रकारे शोषणमुक्त समाज बनवण्याच्या लक्ष्याप्रती व स्वप्नाप्रती त्यांनी विश्वासघात केला होता.

गेली ७३ वर्षे हा गद्दार भांडवलदार वर्गच विदेशी भांडवलदारांच्या सहयोगाने व त्यांच्याशी स्पर्धा करूनही देशाचा कार्यक्रम ठरवत आहे. आपण कामगार-शेतकरी देशाच्या लोकसंख्येचा एक सर्वात मोठा भाग आहोत पण आपल्या समाजाचा विकास कोणत्या दिशेने झाला पाहिजे याबद्दल निर्णय घेण्यात आपली काहीच भूमिका नसते.

अर्थव्यवस्था आपल्या गरजा पुरवण्याच्या दिशेने नाही. उलट भांडवलदार वर्गाचे नेतृत्व करणाऱ्या सुमारे 150 मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांची कधीही न तृप्त होणारी लालसा पूर्ण करण्याच्या दिशेने ती आहे. आपल्या खाजगी संपत्तीचे ते मालक असतातच, पण शिवाय राज्याच्या मालकीच्या उपक्रमांचेदेखील मक्तेदार भांडवलदार सामूहिकपणे नियंत्रण करतात. आपली खाजगी साम्राज्ये वाढवण्यासाठी जेव्हा गरज होती तेव्हा त्यांनी सार्वजनिक पैसा वापरून सार्वजनिक क्षेत्र उभारले; आता जास्तीत जास्त फायदे हडपण्यासाठी ते सार्वजनिक मालमत्तेचे खाजगीकरण करत आहेत.

इंग्रजांनी मागे ठेवून दिलेल्या राजनैतिक प्रणालीला हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाने जोपासून ठेवले आहे व तिला अधिक कार्यक्षम बनवले आहे. ही प्रणाली म्हणजे संसदीय लोकशाहीचे वेस्ट मीन्सटर मॉडेलचे अनुकरण होय. या प्रणालीत लोकसंख्येच्या जास्तीत जास्त हिश्श्याला राजकीय सत्तेपासून दूर ठेवले जाते. लोकांची भूमिका म्हणजे पाच वर्षांतून एकदा मतदान करण्यापुरती मर्यादित आहे. निवडणुकांमध्ये बहुदा भांडवलदारांच्या पार्ट्यांच्याच उमेदवारांना निवडून येणे शक्य असते. एकदा निवडून आल्यावर तथाकथित लोकांचे प्रतिनिधी हे लोकांप्रती अजिबात जबाबदार नसतात. निर्णय घेण्याची ताकद ही संसदेत एकवटलेली असते व संसदेत देखील ती पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळाच्या हातात संकेंद्रित असते.

उदारीकरणाचा व खाजगीकरणाचा लोकविरोधी कार्यक्रम लागू करण्याकरता सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग तूर्तास भाजपवर अवलंबून आहे. भाजपचे नाव जेव्हा खराब होईल तेव्हा तो त्याच दिशेने मार्गक्रमण करण्याकरता कुठल्यातरी दुसऱ्या पार्टीचा वापर करेल. विद्यमान प्रणालीत निवडणुकांद्वारे केवळ भांडवलदार वर्गाच्या हुकूमशाहीस वैधता मिळते. सरकार कोणत्याही पार्टीचे असले तरी ते मक्तेदार भांडवलदारांनी आधीच ठरवलेला कार्यक्रम लागू करते. म्हणून आपल्या संघर्षाचे ध्येय हे केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर करण्याचे नसून भांडवलदार वर्गाला सत्तेवरून दूर करण्याचे असायला पाहिजे.

भांडवलशाहीच्या विकासाने आधीच कोट्यावधी लोकांना वेतनभोगी कामगार बनवलेले आहे. त्यांच्या जवळ कोणतेही उत्पादन नसते. आता देशीविदेशी मक्तेदार कंपन्या हावरटपणे आपल्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाकडे व जमीनीकडे बघत आहेत. त्यांना कृषीचे उत्पादन, व्यापार व भांडार हे सर्व काबीज करायचे आहे, जेणेकरून त्यांना या विशाल बाजारातून जास्तीत जास्त फायदा मिळू शकेल.

आपल्या सर्वांना लुटणाऱ्या या सत्ताधाऱ्यांबरोबर आपण हिशेब चुकता करायला हवा. आपल्या जमिनीचे व श्रमाचे शोषण व लूट करण्याची ताकद भांडवलदार वर्गापासून हिरावून घेण्याकरता आपण कामगार शेतकऱ्यांनी संघटित झाले पाहिजे. आपल्याला एका नव्या समाजाचा पाया घालावा लागेल, अर्थात आपल्याला समाजाचे नवनिर्माण करावे लागेल.

या नव्या समाजाची एक झलक आपल्याला दिल्लीच्या सीमेवर दिसत आहे. आज भांडवलदार वर्ग व त्याचे राजकारणी ज्याप्रकारे आपल्या देशावर शासन करत आहेत, त्यापेक्षा किती तरी चांगल्या प्रकारे लोक स्वशासन करू शकतात याचे एक उत्तम उदाहरण आपल्याला विरोधस्थळांवर दिसते.

भांडवलदार वर्गाचे अर्थतज्ज्ञ व साम्राज्यवादाचे इतर विचारक ही धारणा पसरवतात की भांडवलदारी बाजारपेठेत लोकांनी स्वतःचे हित स्वतः बघितले पाहिजे. जास्तीत जास्त फायदा कमावणे, एकमेकांचे गळे कापून स्पर्धा करणे व अतिशय अप्पलपोटीपणे वागणे हा “मनुष्यस्वभाव” आहे असे ते म्हणतात. पण आज कामगार-शेतकरी यापेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ स्वभावाची प्रचीती देत आहेत. सर्वांच्या गरजा पुरवण्यासाठी सहयोगाच्या आधारे निःस्वार्थ सेवेचे ते प्रात्यक्षिक दाखवत आहेत.

कामगार-शेतकरी हे सिद्ध करत आहेत की देशावर राज्य करण्यास ते सक्षम आहेत. उलट भांडवलदार वर्गाने सिद्ध केले आहे की तो राज्य करण्याच्या लायकीचा नाही. हिंदुस्थानी समाजाला आगेकूच करण्याकरता भांडवलदार वर्गाला सत्तेवरून दूर करणे व त्याच्या जागी कामगार-शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे.

आपण कामगार-शेतकऱ्यांनी उत्पादनाची व विनिमयाची मुख्य साधने भांडवलदार वर्गाच्या हातातून आपल्या हातात घेण्यासाठी संघटित झाले पाहिजे. ती सामाजिक मालकी व नियंत्रणाखाली, म्हणजेच आपल्या सामूहिक नियंत्रणाखाली आणले पाहिजे.

भांडवलदारी सत्तेच्या राज्याच्या जागी आपल्याला कामगार-शेतकऱ्यांचे एक नवे राज्य प्रस्थापित करावे लागेल. लोकशाहीच्या प्रचलित प्रणालीच्या जागी आपल्याला लोकशाहीच्या एका आधुनिक प्रणालीची गरज आहे जिच्यात कष्टकरी बहुसंख्यकांच्या हातात राजकीय सत्ता असेल. कोणत्याही देशीविदेशी खाजगी इसमाला आपल्या संसाधनांची लूट व लुबाडणूक करता येऊ नये, या अनुषंगाने आपल्याला कायदे बनवता आले पाहिजेत. तरच सर्वांच्या सुबत्तेची व सुरक्षिततेची हमी मिळू शकेल.

कामगार-शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी आपला निर्णय घोषित केला आहे की यानंतरच्या आठवड्यात ते आपला संघर्ष देशभर तीव्र करतील. त्यांनी जाहीर केले आहे की प्रजासत्ताक दिनी, 26 जानेवारीला ते दिल्लीच्या रस्त्यांवर ट्रॅक्टर रॅली काढतील. कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी देशभरातील लोकांना आवाहन करते की या संघर्षास सफल बनवण्याकरता त्यांत हिरिरीने सहभागी व्हा!

आपण कष्टकरी बहुसंख्यक आज एक धर्मयुद्ध लढत आहोत. ज्याच्यात केवळ काही मूठभर लोकांच्या सुबत्तेची हमी असते त्या विद्यमान अधर्मी गणराज्याच्या विरोधात हा संघर्ष आहे. एक असे गणराज्य प्रस्थापित करण्यासाठी हा संघर्ष आहे, ज्याच्यात समाजाच्या सर्व सदस्यांच्या सुबत्तेची व सुरक्षिततेची हमी देणाऱ्या धर्माचे पालन केले जाईल.

 

तिन्ही शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करा!

कामगार–शेतकरी एकता झिंदाबाद!

कामगार–शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी संघर्ष तीव्र करा!

इंकलाब झिंदाबाद!

 

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी

संपर्क : ई-392, संजय कालोनी, ओखला फेस-2,

नई दिल्ली-110020, फोन : +91 9810167911, Whatsapp-09868811998

http://www.cgpi.org, youtube:Lal Ghadar; https://www.facebook.com/CommunistGhadar/ email:mazdoorektalehar@gmail.com

 

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
संपर्क : ई-392, संजय कालोनी, ओखला फेस-2,
नई दिल्ली-110020, फोन : +91 9810167911, Whatsapp-09868811998

http://www.cgpi.org, youtube:Lal Ghadar; https://www.facebook.com/CommunistGhadar/ email:mazdoorektalehar@gmail.com