कामगार व शेतकऱ्यांचा संघर्ष म्हणजे एक धर्मयुद्ध आहे

अधर्मीयांच्या सत्तेचा पराजय करण्याचा हा संघर्ष पुढे नेऊया!

हिंदुस्तानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १७ डिसेंबर, २०२०

हिंदुस्थानभरातून शेतकरी मागणी करत आहेत की संसदेने नुकतेच संमत केलेले कृषी कायदे मागे घेण्यात यावेत. दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून पोलिसांनी अडवलेले शेतकरी राजधानीच्या सीमेवर निदर्शने करत आहेत. दरदिवशी येऊन मिळणाऱ्या हजोरोंमुळे निदर्शनाच्या जागा वाढत आहेत. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडहून शेतकरी आले आहेत. ते राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि इतर शेकडो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ठिकाणांहून येत आहेत. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांतून प्रतिनिधी मंडळे आली आहेत. कामगार संघटना, विद्यार्थी, महिला व तरुणांच्या संघटना या संघर्षात शेतकरी आंदोलनाबरोबर एकजुटीने उभ्या आहेत.

आपण कामगार व शेतकरी मिळून लोकसंख्येचा बहुतांश भाग बनला आहे. आपण देशाची संपत्ती निर्माण करतो, आपण लोकांना जेऊ घालतो, त्यांना कपडे पुरवतो. तरीही संसदेमध्ये जे आपले प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करतात, ते आपल्या इच्छांचा आदर करत नाहीत. सरकार आपल्या हक्कांचे रक्षण करत नाही.

विरोधी पक्षांकडून आमची दिशाभूल होत आहे, असे घोषित करून आजही सरकारचे अग्रगण्य प्रवक्ते शेतकरी आंदोलनाचा अपमान आजतागायत करत राहतात . देशद्रोही घटकांनी व दहशतवाद्यांनी आमच्या संघर्षाचा ताबा घेतला आहे, असे खोटे केंद्रीय मंत्री वारंवार बोलत राहतात. ते आम्हाला चर्चेसाठी निमंत्रण देतात पण कार्पोरेट घराण्यांच्या हितासाठी असलेल्या कायद्यांमध्ये फक्त सुधारणा होऊ शकते, ते मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत असे जाहीर करतात.

दिल्लीच्या सीमेवर निदर्शने करत असणाऱ्या आमच्याशी पंतप्रधानांना साधे बोलणेही महत्वाचे वाटले नाही. आमच्या निदर्शनांना २० दिवस पूर्ण झाल्यावर त्यांनी गुजरातला जाऊन तेथील शेतकरी नव्या कायद्यांबद्दल संतुष्ट आहेत असा दावा केला.

सरकारचा हेतू शुद्ध नाही

केंद्रीय सरकारचे प्रवक्ते आपल्या देशातील लोकांना हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत की कृषी उत्पन्न दुप्पट करणे हा या नवीन कायद्यांमागील हेतू आहे. जर खरेच त्यांचा हा हेतू असेल, तर हे कायदे पारित करण्यापूर्वी त्यांनी शेतकरी संघटनांशी कोणतीच चर्चा का केली नाही?

पाच महिन्यांपूर्वी वटहुकूम म्हणून घोषित केल्यापासूनच या तीन कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांची मोठी जननिदर्शने झाली आहेत. आमच्या इच्छांविरोधात व आम्ही विरोध करत असूनदेखील, मोदी सरकारने हे कायदे संसदेतून रेटत नेले. यातूनच दिसून येते की सरकारचा हेतू शुद्ध नाही. सरकारी प्रवक्ते असे म्हणत राहतात की त्यांच्या मनात आमचेच हित आहे, पण त्यांच्या शब्दांशी त्यांची कृती जुळत नाही.

२०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाचा प्रभार घेतल्यावर लगोलग पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केली की, त्यांचे सरकार सब का विकास (सर्वांचा विकास) करण्यास वचनबद्ध आहे. त्यांच्या सरकारने संपत्ती कर रद्द केला व २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये कार्पोरेट कराचा दर कमी केला.  हे सर्व काही भांडवलदार मक्तेदार घराण्यांच्या फायद्यासाठी.

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदी जाहीर करताना पंतप्रधानांनी असा दावा केला होता की संपत्तीतील विषमता कमी करणे आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढणे हा त्यामागील हेतू आहे. पण तरीदेखील उत्पन्न व संपत्तीतील विषमता वाढलेली आहे आणि भ्रष्टाचारसुद्धा पूर्वीइतकाच फैलावलेला आहे.

ऑक्सफॅमने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अभ्यासानुसार, २०१८-१९ मध्ये ६३ भारतीय अब्जाधीशांची संपत्ती २५ लाख करोड रुपयांवर पोचली, जी भारत सरकारच्या त्यावर्षीच्या संपूर्ण खर्चापेक्षाही जास्त होती. २०१९ च्या अखेरीस सर्व लोकसंख्येतील सगळ्यात श्रीमंत असणाऱ्या एक टक्का लोकांकडे भारताच्या संपूर्ण संपत्तीच्या जवळपास ७५ टक्क्यांहून अधिक संपत्तीची मालकी होती. २०१४ ते २०१९ मध्ये सर्व लोकसंख्येतील सगळ्यात गरीब ५ टक्के लोक ४.७ टक्क्यांनी अधिक गरीब झाल्याचा अंदाज आहे.

२०२० च्या या सालात, लॉकडाऊननंतर कामगार व शेतकऱ्यांनी नोकऱ्या गमावलेल्या असताना,  वेतन कपात आणि घटणाऱ्या उत्पन्नाला तोंड दिले असताना अतिश्रीमंत लोकांनी मात्र आपल्या संपत्तीचा विस्तार करणे सुरूच ठेवले. संपूर्ण राष्ट्रीय उत्पन्न २५ टक्क्यांनी खाली आलेले असताना अब्जाधीशांनी मात्र त्यांची संपत्ती ३५ टक्क्यांनी वाढवली आहे. यावर्षातील रिलायंसचे अध्यक्ष म्हणजेच मुकेश अंबानी यांनी मार्चमधील ३००,००० करोड रुपयांवरून सप्टेंबरमधील ६००,००० करोड रुपयांहूनही जास्त संपत्तीवर उडी घेतली आहे.

नरेंद्र मोदी हे काही पहिलेच पंतप्रधान नाहीत, ज्यांच्या शब्दांशी त्यांची कृती जुळत नाही. मनमोहन सिंग यांनी मानवी चेहरा असणाऱ्या भांडवलदारी सुधारणेचा शब्द दिला होता. तरीदेखील २००४-१४ हा काळ टाटा, रिलायंस, बिर्ला आणि इतर मक्तेदार कार्पोरेट घराण्यांच्या सगळ्यात जलद झालेल्या जागतिक विस्ताराचा साक्षी होता. भारतीय आणि परदेशी मक्तेदार कंपन्यांनी त्यांचा कृषी बाजारातील शिरकाव वाढवण्याचाही तो काळ होता, ज्यामुळे कृषी उत्पन्नामध्ये घट झाली, कर्जबाजारीपणा वाढला आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या.

१९९१ मध्ये उदारीकरण आणि खाजगीकरणाचा कार्यक्रम सुरू झाल्यापासूनच लागोपाठ येणाऱ्या पंतप्रधानांनी असा दावा केला आहे की फक्त तोट्यात चालणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जाईल. हा दावा म्हणजे दुसरे काहीही नसून लोकांना फसवणारा खोटा प्रचार ठरला.

त्यांच्या खाजगीकरणाचे समर्थन करता यावे म्हणून अनेक सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना जाणीवपूर्वक तोटा सहन करायला लावला गेला. आता तर कोल इंडिया आणि भारत पेट्रोलियम सारख्या सगळ्यात फायद्याच्या असलेल्या कंपन्यादेखील खाजगी नफेखोरांना विकण्याचे ठरले आहे. भारतीय रेल्वेचे खाजगीकरण कधीच होणार नाही, असे एकामागून एक येणाऱ्या सरकारने घोषित केले. परंतु आता तर सर्वात फायदेशीर असणारे मार्ग खाजगी कंपन्यांच्या हातात सोपवले जात आहेत. खाजगीकरणाची नांदी म्हणून अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे.

भांडवलशाहीच्या विकासाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार नाही

कृषी व्यापाराचे उदारीकरण व खाजगीकरण करणे हा मक्तेदार कार्पोरेट घराण्यांचा बेत आहे. बाजारामध्ये “मुक्त स्पर्धेला” परवानगी दिल्याने वस्तू व सेवांचे विक्रेते आणि खरेदीदार या दोघांनाही फायदा होईल या फसव्या सिद्धांतावर तो आधारलेला आहे. हा बेत या असत्यावर आधारलेला आहे की भांडवलशाहीच्या प्रवेगक विकासाने कृषी उत्पन्न दुप्पट होईल.

राज्याच्या कोणत्याही नियमनापासून बाजार मुक्त ठेवण्याची कल्पना १९व्या शतकातील आहे, ज्यावेळी भांडवलशाही मक्तेदारीवादी स्थितीपर्यंत विकसित झाली नव्हती. त्यावेळी मोठया संख्येने विक्रेते आणि खरेदीदार यांच्यातील स्पर्धा हे वस्तू बाजाराचे वैशिष्ट्य होते. यातल्या प्रत्येकाकडे बाजाराचा इतका लहान वाटा असायचा की त्यांच्यामुळे वस्तूंच्या किंमतींवर एका व्यक्तीचा काहीच परिणाम होत नव्हता. पण बहुतांश वस्तूंच्या बाजारातील सिंहाचा वाटा बळकावणाऱ्या प्रचंड मोठ्या मक्तेदारी कंपन्यांच्या उदयाबरोबरच २०व्या शतकातील बाजाराचे स्वरूप बदलले.

आपल्या देशातील सध्याच्या कृषी उत्पादन बाजारात व्यापाऱ्यांची संख्या २ लाखांहून कमी आहे, तर त्यांना उत्पादने विकणारे शेतकरी १० करोडहून जास्त आहेत. आणि नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या कायद्यांमुळे कृषी बाजारातील खरेदीदार व विक्रेते यांच्यामधील आधीच असमान असलेले संबंध अजूनच असमान होतील. वॉलमार्ट, अ‍ॅमेझॉन, रिलायंस रीटेल, आदित्य बिर्ला रीटेल, टाटाज् स्टार इंडिया, अदानी विल्मर, बिग बाजार आणि डी-मार्ट यांसारख्या काही प्रचंड मोठ्या कंपन्या बहुतांश लहान व्यापाऱ्यांना व्यवसायातून बाहेर घालवून देतील .

विक्रेते आणि खरेदीदार या दोघांना फायदा होणे तर दूरच, पण कृषी व्यापाराच्या उदारीकरण आणि खाजगीकरणाने फक्त या भारतीय आणि परदेशी मक्तेदार कंपन्यांना फायदा होईल. त्यांना शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या किंमती फर्मावता येतील, कृषी उत्पादनांचा साठा करून ती उच्च किरकोळ किंमतींना विकता येतील.

लोकशाहीच्या नावावर भांडवलदारांची हुकूमशाही

आपल्या देशाला जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला लोकशाहीवादी देश असे म्हटले जाते. तरीसुद्धा आपल्या आयुष्यावर परिणाम करणारे निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतून कष्टकरी बहुसंख्यकांना वगळले जाते. आपल्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आपल्या अधिकारांची ठामपणे मागणी करत राहणाऱ्या लोकांवर देशद्रोही असल्याचा शिक्का मारून त्यांना तुरुंगात डांबले जाते.

सध्या अस्तित्वात असलेली सत्ता लोकांमार्फत नाही आणि लोकांसाठीही नाही. संसदेत आपल्या हितांचे प्रतिनिधित्व केले जात नाही. आपल्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर आपले काहीही नियंत्रण नसते. आपल्या हिताच्या अगदी विरोधात असलेले कायदे संसदेत पारित केले जातात.

१५० मक्तेदार घराण्यांचे नेतृत्व असलेल्या भांडवलदार वर्गाच्या हाती राजकीय सत्ता आहे. उत्पादन व विनिमयाच्या प्रमुख साधनांवर त्यांची मालकी व नियंत्रण आहे. ते या देशाचे प्रत्यक्षातील शासक आहेत. ते सरकारी धोरणांचा व कायद्यांचा आराखडा ठरवतात. या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणत्या पक्षाला सत्तेत आणायचे, हे ते ठरवतात. सरकारचा प्रभार सांभाळणारा पक्ष म्हणजे मक्तेदार घराण्यांचे नेतृत्व असलेल्या भांडवलदार वर्गाचा व्यवस्थापन संघ असतो.

ब्रिटिशांच्या राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरुवातीच्या काही दशकांमध्ये भारतीय व्यावसायिक घराण्यांकडे अवजड उद्योग आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवण्यासाठी पुरेसे भांडवल नव्हते. म्हणून बॉम्बे प्लॅनच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या टाटा-बिर्ला योजनेनुसार  त्यांनी सार्वजनिक निधी वापरून सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण करायचे ठरवले. भारतीय बाजारावर स्वतःचे वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी त्यांनी परदेशी वस्तूंच्या आयातीवर व परदेशी गुंतवणुकींवर निर्बंध घालण्याचे ठरवले. आणि समाजाची समाजवादी रचना करण्याचा एक प्रकल्प अशी याची त्यांनी जाहिरात केली.

राज्याने प्रायोजित केलेल्या भांडवलशाहीच्या विकासातून फायदा मिळालेल्या मक्तेदार भांडवलदारांना १९८० च्या दशकात भुगतान देयासारख्या अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले. जागतिक बँक ( World Bank ) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) दडपणाखाली येऊन त्यांनी परदेशी भांडवलासाठी सर्व बाजार खुले करण्याचे ठरवले व सार्वजनिक मालमत्ता स्वस्त किंमतींना विकत घ्यायचे आणि परदेशी बाजारातील त्यांच्या हिस्स्याचा विस्तार करण्याचे ठरवले. १९९१ पासून पाठपुरावा करण्यात आलेल्या ह्या जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट परदेशी भांडवलदारांच्या सहयोगाने व परदेशी भांडवलदारांशी स्पर्धा करत सर्व क्षेत्रांवर मक्तेदार घराण्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित करणे असे आहे. या कार्यक्रमाचा महत्वाचा घटक म्हणजे शेतीला राज्याकडून असलेले संरक्षण काढून घेणे व प्रचंड मोठा असा भारतीय कृषी बाजार जगातील सर्वात मोठ्या मक्तेदार कंपन्यांना वर्चस्व गाजवण्यासाठी व लूट करण्यासाठी खुला करून देणे.

भांडवलदार वर्गाचे सर्व राजकीय पक्ष सत्तेत असताना या आराखड्याचा पाठपुरावा करत असतात. सत्तेवरून हटल्यानंतर ते कामगार व शेतकऱ्यांचा पाठिंबा व मते मिळवण्याकरता या आराखड्याला विरोध करण्याचे नाटक करतात. विरोधी पक्ष असताना त्यांचे  एक म्हणणे असते आणि कार्यकारी सत्ता हातात आल्यावर मात्र ते त्याच्या अगदी उलट गोष्ट करतात.

शेतकरीविरोधी कायदे मागे घेण्यासाठी असलेला आपला संघर्ष हा सध्याच्या भांडवलदार वर्गाच्या हुकूमशाहीविरोधातला संघर्षसुद्धा आहे. आपल्या देशाचा आराखडा ठरवण्याचा आपला हक्क बजावण्यासाठीचा हा संघर्ष आहे. भारताची संपत्ती निर्माण करणाऱ्या आपणच त्याचे मालक व्हायला हवे. कामगार व शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने आपण आपल्या सुरक्षित उपजीविकेचा हक्क सुरक्षित करण्याचा हा लढा पुढे न्यायला हवा.

धर्मयुद्ध

भाजपचे नेते भारतीय मूल्ये उचलून धरण्याचे नाटक करतात. ते पाश्चिमात्य मूल्ये कवटाळल्याबद्दल काँग्रेसला दोष देतात. पण उदारीकरण, खाजगीकरण व “किमान सरकार” आणि “सर्व काही बाजार शक्तीवर सोपवणे” या कल्पना परदेशी व भारतीय मूल्यांशी विरोधाभास असणाऱ्या आहेत. या कल्पना राजधर्माच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत.

हजारो वर्षांपासून या उपखंडातील लोकांनी हे तत्व उचलून धरले आहे, की समाजाच्या सर्व सदस्यांचे सुख व सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास राज्य कर्तव्यबध्द असते. हा राजाचा धर्म मानला जात असे. जो राजा प्रजेचे रक्षण करत नाही, तर उलट जुलूम करतो असा राजा अधर्माचा अपराधी मानला जात असे. अशा अन्यायकारक परिस्थितीचा शेवट करण्यासाठी धर्मयुद्ध, म्हणजेच न्यायासाठीचा लढा पुकारणे हा लोकांचा हक्क व त्याचबरोबर लोकांचे कर्तव्यही मानले जात असे.

आपण, या देशाचे श्रमिक लोक आज स्वतःचे कर्तव्य पार पाडण्यास नकार देत असलेल्या राज्याविरोधात उठून संघर्ष करत आहोत. आपला संघर्ष आपल्या सुखाचा व सुरक्षेचा बळी देऊन काही मूठभर अब्जाधीशांना जास्तीत जास्त फायद्याची खात्री देण्यास कर्तव्यबध्द असणाऱ्या या राज्याच्या अधर्माविरोधात आहे.

चला, आपली एकजूट आणखी बळकट करूया आणि आपल्या जागरूकतेची व संघटनाची पातळी उंचावूया! आपली एकजूट मोडण्याची, आपला संघर्ष बदनाम करण्याची व आपल्याला दडपून टाकण्यासाठी लष्कराचा वापर करण्याची दुष्ट कारस्थाने रचणाऱ्या आजच्या सत्ताधीशांपासून सावध राहूया. कामगार व शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे आणि सर्व मानवी व लोकशाहीच्या हक्कांचे संरक्षण करताना शांत तरीही कणखर राहूया. तोही दिवस दूर नाही ज्यादिवशी धर्माचा अधर्मावर विजय होईल. तेव्हा जिथे आपण लोक मालक असू, जिथे सर्वांना सुख आणि सुरक्षेची हमी मिळेल, अशा एका नवीन हिंदुस्थानाचा जन्म होईल.

कामगार–शेतकरी एकता जिंदाबाद !

इन्कलाब जिंदाबाद !