१९८४ मधील नरसंहाराच्या 36 वर्षांनंतर

१९८४च्या नरसंहाराच्या 36व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने मजदूर एकता लहर(मएल)च्या वार्ताहारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे प्रवक्ता, कॉ. प्रकाश रावांनी उत्तरे दिली. त्या मुलाखतीचा उतारा आम्ही खाली देत आहोत.

मएलः आपली पार्टी दर वर्षी ह्या निमित्ताने परत परत न्यायाची मागणी का करते? आपण काय साध्य करू इच्छिता? गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यात येईल असे आपणांस अजूनही वाटते का?

प्रकाश रावः जी लोकं स्वतःचा इतिहास विसरतात त्यांना काहीच भविष्य नसते. आपण आपल्या भूतकालातील महान कृत्ये विसरता कामा नये व मोठ्या शोकांतिकादेखिल विसरता कामा नये. नोव्हेंबर १९८४ मधील शिखांचा नरसंहार म्हणजे आपल्या सामूहिक विवेकाचा भाग आहे. आपल्या देशातील सत्ताधारी वर्ग नव्या पिढीच्या मनांतून ह्या नरसंहाराच्या आठवणी पुसून टाकायचा प्रयास करत आहे. १९८४ मध्ये जे काही घडले, त्या घटनांना सत्ताधारी वर्ग जाणूनबुजून खोट्या पद्धतीने पेश करत आला आहे. हा नरसंहार का व कोणी संघटित केला हे लपवून ठेवण्यात येत आहे. सर्व हिंदुस्थानी लोकांच्या मनात १९८४च्या नरसंहाराच्या आठवणी जागृत ठेवणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे आमची पार्टी मानते. तसे का घडले व कोणी संघटित केले हे नवी पिढी जाणेल, ह्याची आपण खात्री केली पाहिजे.

आपल्या देशात अशा अनेक राजकीय शक्ती आहेत ज्या सांप्रदायिकतेच्या व सांप्रदायिक हिंसेच्या विरोधात आहेत. न्यायासाठी संघर्ष पुढे नेण्यासाठी आम्ही अशा सर्व शक्तींच्या बरोबर काम केले आहे. १९८४ च्या बळींची न्यायाची मागणी आपल्या देशात सर्वत्र लोकमान्य केली गेली आहे. अपराध्यांना’’ शिक्षा करा!’’ ही मागणी लोकप्रिय झाली आहे व त्या मागणीला सर्व विवेकी हिंदुस्थानी लोकांचे समर्थन आहे. आज अपराधी ह्यांत नोव्हेंबर १९८४ सहित त्या आधीच्या व नंतरच्या सर्व राज्यद्वारा संघटित सांप्रदायिक नरसंहारांस जबाबदार असलेल्या सर्वांचा समावेश होतो. ह्यात १९८३ मधील आसाम मधील नेल्लीच्या, बाबरी मशीदीला जमीनदोस्त करण्या आगोदरच्या व नंतरच्या सांप्रदायिक हत्यांचा, २००२ मधील गुजरातमधील व फेब्रुवारी २०२० मधील ईशान्य दिल्लीतील सांप्रदायिक जनसंहाराचाही समावेश आहे.

आपल्या पार्टीने ’’एकावर हल्ला म्हणजे सर्वांवर हल्ला!’’ ही घोषणा लोकप्रिय बनवली आहे. सांप्रदायिक हिंसेच्या व सर्व प्रकारच्या राज्याच्या दहशतीच्या विरोधात असलेल्या सर्व लोकांच्या मनात ह्या घोषणेने घर केलेले आहे. धर्मास, विचारधारेस व राजकीय विचारसरणीस पार करून एक शक्तीशाली एकजूट घडविण्यासाठी ही घोषणा उपयुक्त ठरली आहे.

सांप्रदायिक हिंसेच्या विरोधासकट सगळ्यालाच सांप्रदायिक रंग देण्याची सत्ताधारी वर्गाची इच्छा आहे. ह्या अतिदुष्ट उद्दिष्टानं तो प्रचार करतो की शिखांवरील हल्ल्यांस केवळ शिखांचाच विरोध आहे, मुसलमानांवरील हल्ल्यांस केवळ मुसलमानांचाच विरोध आहे, ख्रिश्चनांवरील हल्ल्यांस केवळ ख्रिश्चनांचाच विरोध आहे व हिंदुंवरील हल्ल्यांस केवळ हिंदूंचाच विरोध आहे. ही प्रचंड मोठी थाप आहे. १९८४ मध्ये शिखांच्या रक्षणार्थ व मदत आणि पुनर्वसन संघटित करण्यासाठी आपल्या जिवाची पर्वा न करता इतर धर्म माननारे लोक मैदानात उतरले होते. कोणत्याही संप्रदायातील लोकांवर जेव्हाजेव्हा सांप्रदायिक हिंसा झाली आहे, तेव्हातेव्हा असेच घडले. त्यांच्या गरजेच्या समयी ज्यांची विवेकबुद्धी जागृत आहे असे इतर संप्रदायातील स्त्रीपुरुष त्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहिले आहेत.

ज्या ज्या संप्रदायांना अशा हल्यांचे लक्ष केले जाते, त्या त्या संप्रदायाच्या आत्मरक्षणाच्या अधिकाराचे आमची  पार्टी ठामपणे समर्थन करते. अशा हल्ल्यांपासून आपल्या स्वतःच्या रक्षणार्थ संघटित हेाण्याचा त्यांना नक्कीच अधिकार आहे. असल्या हल्ल्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी जे संप्रदाय संघटित होतात ते सांप्रदायिक आहेत किंवा जीतीयवादी आहेत, हा अधिकृत प्रचार आम्हांस अजिबात मान्य नाही.

गेल्या ३६  वर्षांतील इतक्या सर्व संघटनांच्या कार्यामुळे आता सर्व दूर स्पष्ट झाले आहे की १९८४ मधील शिखांच्या नरसंहाराचे केंद्र सरकारने अगदी तपशीलवार नियोजन व संघटन केले होते. ह्यामुळे एक प्रश्न ऐरणीवर आला आहे – अपराध्यांना शिक्षा द्या ह्याचा नेमका काय अर्थ होतो? आपल्या देशातील कुठलीही राजकीय शक्ती हा प्रश्न डावलू शकत नाही.

त्यावेळी केंद्रात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस पार्टीनेच शिखांचा नरसंहार संघटित केला असे नाही. हिंदुस्थानी राज्याची संपूर्ण यंत्रणा – केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असलेले प्रधानमंत्री, पोलीस, गुप्तहेर संस्था- सगळेच त्यात सामील होते. प्रत्यक्ष हिंसा करणारे फक्त पायदळातील प्यादे होते. अशा एक दोन प्याद्यांना शिक्षा करून काही उपयोग नाही. तो नरसंहार संघटित करणाऱ्यांना शिक्षा व्हायला हवी. राज्याद्वारे संघटित जातीय हिंसा करणारी राज्य यंत्रणाच मोडीत काढायला हवी.

म ए ल: तुमची पार्टी त्याला राज्याद्वारे संघटित गुन्हा, नरसंहार असे म्हणते. इतरही बरेच असे म्हणतात. पण अधिकृत इतिहासात मात्र त्याला शीख विरोधी दंगल असेच संबोधले जाते. असा फरक का ?

प्रकाश राव: शिखांना त्यांच्या धर्मामुळे जिवंत जाळले, त्यांच्यावर बलात्कार केले आणि त्यांचे खून केले त्यांची गुरुद्वारे, घरे,  दुकाने यांना आग लावण्यात आली.

शिखांनी पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींमध्ये विष टाकले आहे, श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हत्येबद्दल त्यांनी मिठाई वाटली अशा अफवा पसरविण्यात आल्या. अनेक मतदारसंघात शिखांची घरे ओळखणे सुलभ व्हावे म्हणून, राज्याने संघटित केलेल्या गुंडांच्या टोळ्यांना मतदार याद्या देऊन शिवाय पेट्रोल, रबर टायर वगैरे सामुग्री आग लावण्यासाठी देण्यात आली. सत्ताधारी पार्टीचे प्रमुख नेते गुंडांच्या टोळ्यांचे नेतृत्व करीत होते. शिखांना निःशस्त्र करा पण त्याचवेळी राज्याने संघटित केलेल्या गुंडांना नरसंहार करण्यासाठी सहाय्य करा अशी सूचना पोलिसांना होती. काही निवृत्त आर्मी जनरलांसकट शीख समुदायाचे प्रमुख केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटले व नरसंहार थांबविण्याची विनंती केली. पण त्यांच्या विनंतीला मौनानेच उत्तर मिळाले.

दंगा म्हटले की दोन जनसमुदाय उत्स्फूर्तपणे एकमेकांशी भांडत आहेत असे दृश्य डोळ्यासमोर येते. पण नोव्हेंबर १९८४मध्ये असे काहीही झाले नाही. उलट शिखांवरील हल्ले हे राज्याद्वारे आयोजित होते. पोलीस अथवा राज्य यंत्रणेचे अधिकारी यांपैकी कोणाकडेही शीख संरक्षण मिळवू शकले नाहीत.

तो नरसंहार होता हे मान्य करायला सत्ताधारी वर्ग तयार नाही. ते सत्याला जाणूनबुजून तोडून मोडून पेश करतात आणि अपराध्यांना शिक्षा करणे टाळतात. अपराध्यांना शिक्षा म्हणजे १९८४ च्या नरसंहारामागील संपूर्ण  कारस्थान उघड करायचे एवढेच नाही, तर अशीही पाऊले उचलायची की असे गुन्हे पुन्हा कधीच घडणार नाहीत.

म ए ल: तुमच्या पार्टीच्या निवेदनांमध्ये तुम्ही सर्वोच्च अधिकारपदाची जबाबदारी किंवा आलाकमानची जबाबदारी निश्चित करायची असे नेहेमी मांडता. ही मागणी पूर्ण केली पाहिजे असे तुम्ही मांडता. सर्वोच्च अधिकारपदाची जबाबदारी म्हणजे तुम्हाला नक्की काय म्हणायचे आहे ?

प्रकाश राव : सैन्यातल्या सैनिकांनी शिस्तबद्ध राहून प्रमुखाने दिलेल्या आज्ञा जशाच्या तशा पाळायच्या असतात हे आपल्याला माहितच आहे. पोलीस आणि राज्याच्या प्रशासनातही सर्वसाधारणपणे असेच असते. सर्वोच्च अधिकारपदाची जबाबदारी म्हणजे त्याच्या हाताखालील लोकांच्या कृतीसाठी सर्वोच्च अधिकारी जबाबदार असतो.

नोव्हेंबर १९८४ मध्ये, तसेच राज्याद्वारे संघटित इतर अनेक सांप्रदायिक हत्याकांडातही, राज्याच्या अधिकाऱ्यांना खूप वरच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून ऑर्डर मिळाली होती.

हिंदुस्थानी न्याय व्यवस्था राज्याद्वारे संघटित हत्याकांड अथवा सांप्रदायिक हिंसा घडू शकते हे मानतच नाही. लोकांच्या विरुद्ध कितीही भयानक गुन्हे राज्य यंत्रणेच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीनी केले तरी लोक त्यांना शिक्षा देऊ शकतील असा कुठलाही कायदा नाही. याचाच अर्थ जेव्हा राज्य स्वतःच लोकांविरुद्ध हिंसा आयोजित करते तेव्हा लोकांना न्याय मिळूच शकत नाही.

१९८४ मध्ये जेव्हा दिल्ली आणि इतरत्र हत्याकांड झाले, तेव्हा पंतप्रधान, गृहमंत्री, आणि पोलीस आणि गुप्तहेर यंत्रणेतील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरायला नको होते का ? सर्वोच्च अधिकारपदाच्या जबाबदारीच्या तत्त्वानुसार होय, पण हिंदुस्थानी न्याय व्यवस्थेचे उत्तर मात्र ‘नाही’ असेच आहे. गृह मंत्रालयातील विविध बैठकांचे वृत्तांत मागवून न्यायालये तपास सुरू करीत नाहीत. राज्याद्वारे आयोजित जातीय हिंसेला बळी पडलेल्या लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या अनेक लोकांनी सर्वोच्च अधिकारपदाची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. राज्य यंत्रणेच्या सर्वोच्चपदी असलेल्या व्यक्तीच जर गुन्हेगार असतील तर राज्याचे जे सर्वसामान्य कायदे आहेत ते कधीच न्याय देऊ शकणार नाहीत हे लोकांना स्पष्ट दिसते. आमची पार्टी त्या संघर्षाचे समर्थन करते. सर्वोच्च अधिकारपदाची जबाबदारी हे नितीतत्व सत्तेवरील कुठल्याही सरकारने आत्तापर्यंत मान्य केलेले नाही यावरून स्पष्ट दिसून येते कि प्रस्थापित राज्य ज्यांच्या नियंत्रणात आहे ते सत्य लपवितच राहतील आणि कधीच न्याय देणार नाहीत. अपराध्यांना शिक्षा करा यासाठीचा संघर्ष तोपर्यंत सुरूच राहील जोपर्यंत हिंदुस्थानातील लोक एक असे नवीन राज्य प्रस्थापित करीत नाहीत जे सार्वत्रिक मानव अधिकार आणि सदसद्विवेकबुद्धीनुसार विचार करण्याच्या हक्कासाहित लोकशाही अधिकार सुनिश्चित करील. असे राज्य हे सुनिश्चित करेल कि कुठल्याही व्यक्तीच्या बाबतीत त्या व्यक्तीच्या श्रद्धेनुसार भेदभाव होणार नाही, आणि उलट जो कोणी असा भेदभाव करेल त्याला ताबडतोब शिक्षा होईल मग ती व्यक्ती कुठल्याही अधिकारपदावर का असेना.

म ए ल: सत्तेवर असलेला वर्ग सांप्रदायिक हिंसा पसरविण्यासाठी जबाबदार असतो असे कम्युनिस्ट गदर पार्टी म्हणते. पण बहुतेक राजकीय शक्ती मात्र सत्तेत असलेल्या पार्टीलाच दोष देतात. मुस्लिमांवरील हल्ल्यांसाठी ते भाजपालाच दोष देतात. यावर कम्युनिस्ट गदर पार्टीची काय भूमिका आहे ते समजावाल काय?

प्रकाश राव: हिंदुस्थानवर कोणाचे राज्य आहे हे आपण सर्वप्रथम समजून घेतले पाहिजे. हिंदुस्थानवर मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखाली भांडवलदारांचे राज्य आहे. नियमितपणे निवडणुका घेऊन सत्ताधारी वर्ग अशा पार्टीला अथवा अशा पार्ट्यांच्या युतिला सत्तेवर बसविते जे भांडवलदारांचा कार्यक्रम सगळ्यात चांगल्या प्रकारे राबवू शकतील आणि त्याचवेळी लोकांना फसवू शकतील. बहुसंख्य जनतेवरील त्यांची सत्ता ही कायदेशीर आहे असे भासविण्यासाठी निवडणुकांचा वापर केला जातो.

त्याच बरोबर कामगार व शेतकरी स्वतःच्या हक्कांसाठी संघर्ष करत रहातात. ते बंड करत राहतात. सत्तेमध्ये अधिक वाटा मिळविण्यासाठी संपत्तीधारी वर्गातील लोकही आपापसात भांडत रहातात. निवडणुकांच्या बरोबरीनेच, सत्ताधारी वर्गाने राज्याच्या दहशतवादाचे हत्यारही तयार केले आहे ज्याद्वारे तो या अथवा त्या समूहाच्या लोकांविरुद्ध राज्याद्वारे जातीय हिंसा आयोजित करतो. या दोन्हींचा वापर करून सत्ताधारी वर्ग लोकांमध्ये फूट पाडतो.

स्वातंत्र्यानंतर ८०च्या दशकापर्यंत, सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाने काँग्रेस पार्टीला वापरले आणि “समाजाचा समाजवादी नमुना” निर्माण करण्याच्या बहाण्याआड स्वतःला अधिक श्रीमंत बनवायचा कार्यक्रम राबविला. १९८० पर्यंत कामगार, शेतकरी, आणि इतर लोकांचा “समाजाचा समाजवादी नमुन्या” बद्दलचा असंतोष अतिशय तीव्र झाला होता. त्या परिस्थितीत सत्ताधारी वर्गाने पंजाब, दिल्ली, आसाम आणि इतरत्र दहशतवाद, जातीवाद आणि जातीय हिंसा पसरवून लोकांची एकजूट मोडली.

“समाजाचा समाजवादी नमुन्या”चा मार्ग सोडून त्या जागी उदारीकरण आणि खाजगीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्याचे सत्ताधारी वर्गाने ठरविले. त्या कार्यक्रमाला असलेला विरोध मोडून काढण्यासाठी व त्याच्या विरोधकांत फूट पाडण्यासाठी, सत्ताधारी वर्गाने अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात जातीय हत्याकांड संघटित केले.

एका झेंड्याखाली व एका संयुक्त कार्यक्रमासभोवती कामगार, शेतकरी व इतर शोषित व दडपलेल्या लोकांनी एकजूट होऊ नये अशीच सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाची इच्छा आहे. लोकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी आणि लोकांचे लक्ष मूळ मुद्द्यांवरून इतरत्र वळविण्यासाठी ते जातीय हिंसेचा वापर करतात. फेब्रुवारी महिन्यात उत्तर-पूर्व दिल्ली ज्या जातीय हिंसेने हादरवून टाकली त्याकडेही याच दृष्टीने बघावे लागेल. सत्ताधारी वर्गाच्या जनहितविरोधी कार्यक्रमाला कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी लोकांचा विरोध जोराने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी वर्गाने लोकसभेमध्ये एक फूटपाडू कायदा पास करवून घेतला. तो कायदा देशाच्या नागरिकत्वाला धर्माशी जोडतो. त्या लोकशाही विरोधी कायद्याला विविध धर्माच्या लाखो लोकांनी रस्त्यावर उतरून जबरदस्त विरोध केला. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी वर्गाने जाणूनबुजून उत्तर पूर्व दिल्लीत जातीय हिंसा संघटित केली. शांतीपूर्वक विरोध संघटित करणाऱ्या महिला व युवकांना युएपीए या काळ्या कायद्याखाली दहशतवादी संबोधून जेलमध्ये डांबण्यात आले.

सत्ताधारी वर्गच गुन्हेगार आहे, फक्त त्याचे व्यवस्थापकच नव्हेत! काँग्रेस, भाजपा आदी पार्ट्या जी सरकारे बनवितात, ती सत्ताधारी वर्गाचे वेगवेगळे व्यवस्थापक चमू असतात. सांप्रदायिकता आणि सांप्रदायिक हिंसा यांसहित लोकांना ज्या समस्या सहन करायला लागतात त्यासाठी हे व्यवस्थापक चमू एकमेकांवर जबाबदार असल्याचा आरोप करतात. पण सत्ताधारी वर्गाला मात्र ते कधीच जबाबदार ठरवीत नाहीत.

काँग्रेस पार्टी “धर्मनिरपेक्ष” असल्याची तर भाजपा “हिंदुत्वा”ची शपथ घेतात. पण खरे म्हणजे त्यांची “धर्मनिरपेक्षता” व “हिंदुत्व” दोन्ही फोडा आणि राज्य करा या भांडवलदार वर्गाच्या रणनीतीचाच भाग आहेत. “हिंदुत्वाला” विरोध करण्यासाठी आणि “धर्मनिरपेक्षतेच्या” रक्षणासाठी किंवा “भाजपाच्या फासिझम” विरुद्ध व “लोकशाहीच्या” रक्षणासाठी या कुठल्याही बहाण्याने काँग्रेस पार्टीशी हातमिळवणी करण्याचा मार्ग धुडकावून द्यायचे आवाहन आमची पार्टी करते.

मक्तेदार भांडवलदार वर्गाच्या नेतृत्वाखाली भांडवलशाहीच्या सत्तेच्या विरोधात सर्व शोषित आणि दडपलेल्या समाजातील सगळ्या घटकांची एकता मजबूत करणे हेच सगळ्यात महत्वाचे काम आहे असे आमची पार्टी मानते.भांडवलदारांच्या तथाकथित डाव्या अथवा उजव्या आघाड्यांमधील संघर्ष हा खरा संघर्ष नाही. खरा संघर्ष भांडवलशाही आणि सर्वहारा वर्गांमधील आहे. प्रस्थापित व्यवस्था तशीच टिकवून ठेवण्याची ज्यांची इच्छा आहे ते एका बाजूला आणि आपल्या समाजाला संकटातून बाहेर काढून सर्वांसाठी समृद्धी आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जे झटत आहेत ते दुसऱ्या बाजूला, हा खरा संघर्ष आहे.

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *