तिन्ही शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्या !

कॉर्पोरेट घराण्यांची तिजोरी भरणे थांबवा!

सर्वांना सुरक्षित उदरनिर्वाह व समृद्धीची हमी द्या!

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, ५ डिसेंबर २०२०

२६ नोव्हेंबरपासून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील लाखो शेतकरी या  कडाक्याच्या थंडीत देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीच्या सीमेवर तंबू ठोकून आहेत. ते त्यांच्या पिकांना किमान आधारभूत किंमती खात्रीशीरपणे मिळण्याच्या त्यांच्या हक्काची मागणी करत आहेत. अलीकडेच केलेले तीन कायदे मागे घेण्याची ते मागणी करत आहेत, जे कायदे हा हक्क पायदळी तुडवतात आणि भारतीय आणि परदेशी भांडवलदार कंपन्यांना कृषी बाजारावर त्यांचे वर्चस्व गाजवण्यासाठी समर्थ बनवतात. वीज सुधारणा विधेयक मागे घेण्याची ते मागणी करत आहेत, ज्यामुळे त्यांचा उत्पादनाचा खर्च अजूनच वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या मागण्यांना देशभरातील सर्व भागातील शेतकरी संघटनांचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. केंद्र सरकार या मागण्या मान्य करायला उद्धटपणे ठाम नकार देत आहे. अशा या परिस्थितीत शेतकरी संघटनांनी त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळण्यासाठी डिसेंबर ८ रोजी भारत बंद पुकारला आहे.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना थांबवण्यासाठी पोलिसांच्या ताकदीचा वापर करूनदेखील ते दिल्लीच्या सीमेपर्यंत पोचले आहेत. त्यांनी धैर्याने अश्रुधुर, पाण्याचे फवारे आणि लाठीचार्जचा सामना केला आहे. त्यांच्या एकजुटीने आणि धाडसी संघर्षाने अधिकाऱ्यांना त्यांच्याशी बोलणी करायला भाग पाडले आहे. त्याच वेळी सत्ताधारी पक्ष शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला बदनाम करण्यासाठी तऱ्हेतऱ्हेच्या अफवा पसरवत आहे.

हजारो वर्षांपासून भारतीय उपखंडातील लोकांनी हे तत्त्व उचलून धरले आहे की समाजातील सर्व सदस्यांना सुख आणि रक्षेची हमी देण्यास राज्य कर्तव्यबद्ध आहे. हे कर्तव्य पूर्ण करतानाच्या त्यांच्या कामगिरीवरून सत्ताधीशांची पारख केली गेली आहे. लोकांचे पोट भरण्यासाठी जमीन नांगरणाऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या उदरनिर्वाहाची हमी देणे, बाहेरून आक्रमण करणाऱ्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी सैनिक पुरवणे, या राज्याच्या कर्तव्यांना विशेष महत्व दिले गेले आहे.

ब्रिटीश भांडवलदारांची भरभराट करून देणे हेच आपले कर्तव्य मानणारे राज्य प्रस्थापित करणाऱ्या ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी भारतीय राजकीय सिद्धांताची तत्त्वे पायदळी तुडवली. आजचे भारताचे शासक टाटा, बिर्ला, अंबानी, अदानी आणि इतर भांडवलदार मक्तेदार घराण्यांची भरभराट करणे आपले कर्तव्य मानून त्याच मार्गावरून मार्गक्रमण करत आहेत. ते शेतकऱ्यांना “अन्नदाता” म्हणून संबोधतात. “जय जवान, जय किसान” चे नारे द्यायला त्यांना आवडते. तरीही जेव्हा शेतकरी त्यांच्या हक्कांची मागणी करतात, तेव्हा त्यांना निर्दयतेने बळाचा वापर करून दडपले पाहिजे, जणू काही ते राज्याचे शत्रूच आहेत अशासारखी वागणूक दिली जाते. स्वतःच्याच देशाच्या राजधानीत येण्यापासूनदेखील त्यांना अडवले जाते.

आजचा संघर्ष राजधर्म मानणाऱ्यांचा आहे, ज्याचा वारसा आपल्याला आपल्या भूतकाळातून मिळाला आहे. तो हा की सर्वांचे सुख आणि रक्षा सुनिश्चित करणे, हे राज्याचे कर्तव्य आहे. हा संघर्ष त्या अधर्मीयांविरोधातला आहे, जे आपल्या लोकांच्या सुखाचा व  त्यांच्या सुरक्षेचा बळी देऊन भांडवलदार शोषकांची लालसा तृप्त करण्यासाठी राज्य चालवत आहेत.

शेतीच्या उत्पादनाचा खर्च ज्यातून निघेल आणि कुटुंबाच्या पोटापाण्याच्या गरजा भागवण्याकरता अधिकचे पुरेसे पैसे उरतील इतकी किंमत मिळाल्याखेरीज शेतकरी अन्नधान्य पिकवत राहू शकत नाहीत. म्हणूनच त्यांच्या पिकाला योग्य तो मोबदला मिळवून देणे ही समाजाची जबाबदारी व शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. आणि या हक्काची पूर्तता सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.

राज्य स्वतःचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरत असल्याने शेतकऱ्यांना गंभीर संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. दरवर्षी कमी पाऊस, दुष्काळ, पूर किंवा कीड लागून पिकांचा नाश झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा एक गट अधिक गरीब होतो. तर शेतकऱ्यांचा आणखी एक गट  भरघोस पीक येऊनही अधिक गरीब होतो कारण त्यांचे विक्रीचे दर त्यांच्या  उत्पादनखर्चापेक्षा खाली उतरतात. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटत असतानाच त्यांनी बँकांकडून व सावकारांकडून घेतलेले कर्ज मात्र वाढतच जाते. कमी होत जाणारे उत्पन्न आणि वाढत जाणारे कर्जबाजारीपण दोन्ही मिळून दरवर्षी हजारो शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करतात.

देशभरातील शेतकरी ही मागणी करत आले आहेत, की स्वामिनाथन कमिशनच्या शिफारशीप्रमाणे त्यांची पिके ज्या किंमतीला खरेदी केली जातात, ती किंमत त्यांच्या पूर्ण उत्पादनखर्चाच्या किमान ५०% हून तरी अधिक असावी, हे राज्याने सुनिश्चित करायला हवे. ते कमिशन मनमोहन सिंग सरकारने २००४ मध्ये नेमले होते. पण त्याने शिफारस केलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. ना त्या सरकारकडून, ना आत्ताच्या मोदी सरकारकडून.

आत्ताचे सरकार घोषणा करत राहते की स्वामिनाथन कमिशनच्या शिफारसीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे केवळ गहू, तांदूळ, तूर, मोहरी, मूग, मसूर, शेंगदाणे, आणि इतर अन्न पिकांसाठी प्रत्येक हंगामात MSPs (Minimum Support Prices) म्हणजेच किमान आधारभूत किंमती जाहीर केल्या जातात म्हणून. परंतु या किमान आधारभूत किंमतींचा हिशोब करताना  त्यात उत्पादनाचा पूर्ण खर्च धरला जात नाही. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे, सरकारने सर्व पिकांचा मोठा हिस्सा जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीला खरेदी करण्याची व्यवस्था केल्याशिवाय या किमान आधारभूत किंमतींना काही अर्थच उरत नाही.

२०१९-२०२० यावर्षी भारतीय अन्न महामंडळाने (Food Corporation of India) देशात उत्पादन केलेल्या ४३% तांदळाची व ३६% गव्हाची खरेदी केली. आणखी एका केंद्र सरकारच्या अभिकरणाने म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India / NAFED ) किंवा नाफेडने देशातल्या उत्पादनापैकी १८% चणा व तूर, केवळ ९% मोहरी, ७% शेंगदाणे, आणि ६% हून कमी मूग यांची खरेदी केली. रागी, मका आणि सोयाबीन यासारख्या इतर अनेक धान्यांची तर सरकारकडून खरेदीच केली जात नाही.

सरकार असा दावा करते की या नवीन कायद्यांचा हेतू कृषी बाजारातून खाजगी मध्यस्थांची भूमिका हटवणे हा आहे. पण खरी गोष्ट अशी की या कायद्यांमुळे लहान व मध्यम पारंपरिक मध्यस्थ, दलाल आणि घाऊक व्यापाऱ्यांची जागा रिलायंस रिटेल, आदित्य बिर्ला रिटेल, टाटाचे स्टार इंडिया, अदानी विल्मर, बिग बाजार, डी-मार्ट इत्यादींच्या रूपात प्रचंड मोठे मध्यस्थ घेतील.

अनेक वर्षांपासून भारतीय व परदेशी कंपन्या कृषी उत्पादनाच्या आपल्या देशातील प्रचंड मोठ्या बाजारपेठेवर नजर ठेवून आहेत. त्यांनी मागणी केली आहे की या फायदेशीर बाजारावर वर्चस्व मिळवण्याच्या त्यांच्या मार्गातील सर्व निर्बंध सरकारने हटवावेत. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठीच हे तीन कायदे केले आहेत. भांडवलदार आता देशभरातून कुठूनही, कोणत्याही किंमतीला आणि बाजाराचे कोणतेही शुल्क दिल्याशिवाय कृषी उत्पादने खरेदी करू शकतात. ते कोणत्याही भागातील शेतकऱ्यांशी कायदेशीर करार करू शकतात, त्यायोगे शेतकऱ्यांना सरकारकडून कोणत्याही संरक्षणाशिवाय भांडवलदार व्यापारी कंपन्यांच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागेल. आवश्यक वस्तू अधिनियम कायद्यामध्येही बदल करण्यात आलाय  जेणेकरून या व्यापारी मक्तेदारांना कृषी उत्पादनाची हवी तितकी साठेबाजी करता येईल. त्यांना स्वस्तात कृषी उत्पादने खरेदी करून भरमसाठ किंमतीला विकता येतील.

जोपर्यत कृषी उत्पादनांची खरेदी खाजगी व्यापाऱ्यांच्या हातात राहील, तोपर्यंत ते नेहमीच शक्य तितक्या कमी किमतीत खरेदी करतील. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देणाऱ्या किंमती सुनिश्चित करण्यासाठी, केंद्र सरकार व राज्य सरकारने फक्त गव्हाचे आणि तांदुळाचेच नव्हे तर इतर सर्व कृषी उत्पादनांचे प्रमुख खरेदीदार होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

वेगवेगळ्या पिकांच्या उत्पादनाचा खर्च राज्याराज्यानुसार बदलतो. प्रत्येक भागाला अनुकूल अशा पिकांची लागवड करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्याच्या सरकारला प्रोत्साहन देणे आणि मदत करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. केंद्र सरकारने पूर्ण देशाच्या योजनेसोबत राज्याच्या योजनांमध्ये समन्वय आणि एकरूपता आणली पाहिजे. केंद्र सरकारने आंतरराज्यीय व्यापार व वाहतुकीची जबाबदारी घेतली पाहिजे.

सार्वजनिक खरेदीव्यवस्था एका व्यापक सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेशी जोडली जायला हवी, जी सर्वांना परवडणाऱ्या दरांत सगळ्या अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करेल. कामगार आणि शेतकरी संघटना व गावांमधील आणि शहरांमधील लोकांच्या समित्यांनी सार्वजनिक व्यवस्थेवर देखरेख ठेवायला हवी आणि त्याचबरोबर खाजगी नफेखोर आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे काही गळती होणार नाही याची खात्री करून घ्यायला हवी.

कृषी उत्पादनांची सार्वजनिक खरेदी आणि सार्वजनिक वितरणाचा विस्तार करणे, हा शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्याची हमी देण्याचा एकमेव मार्ग आहे. काँग्रेस आणि भाजपचे नेतृत्व असलेल्या लागोपाठच्या सरकारांनी या मार्गाने जाण्यास नकार दिला आहे, कारण हा मार्ग भांडवलदार मक्तेदार घराण्यांच्या हिताला साजेसा नाही. कृषी बाजार व कृषी मालाचे भांडार, यांमध्ये खाजगी भांडवलदार कंपन्यांचा विस्तार करणे हे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे उत्तर आहे, असे खोटे एकामागून एक येणारे सरकार वारंवार बोलत आले आहे. बिहारमध्ये आणि ज्या इतर राज्यांमध्ये APMC अ‍ॅक्ट म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम रद्द करण्यात आला त्या राज्यांत शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या हालापेष्टांमुळे या खोट्याचा पर्दाफाश झाला आहे.

पंतप्रधान मोदी असा दावा करतात की विरोधी पक्ष आणि दलालांकडून शेतकऱ्यांची “दिशाभूल” केली जात आहे. असे म्हणून ते आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या बुद्धिमत्तेचा अपमान करीत आहेत. स्वतःच्या मेहनतीचा घाम गाळून देशाला जेऊ घालणाऱ्यांना त्यांचं भलं कशात आहे आणि नुकसान कशात आहे हे चांगलेच कळते.

शेतकरी संघटनांना हे चांगलेच माहिती आहे की विरोधी पक्षात असताना सत्ताधारी पक्षाची जागा घेण्याच्या स्वार्थी हेतूने, शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्याचे नाटक करणाऱ्या पक्षांपासून त्यांनी त्यांच्या संघर्षाचे रक्षण करायला हवे. सत्तेत असताना अशा पक्षांनी कायम भांडवलदार मक्तेदारांच्या हितासाठी अगदी उत्साहाने काम केले आहे. शेतकऱ्यांनी जाहीरपणे असे म्हटले आहे की अशा राजकीय पक्षांना त्यांच्या संघर्षाचा ताबा घेऊ देणार नाहीत वा त्यांची एकजूटही  मोडू देणार नाहीत.

शेतकरी फक्त सुरक्षित उपजिविकेच्याच नव्हे तर ज्या निर्णयांचा त्यांच्या आयुष्यावर परिणाम होतो, असे निर्णय घेताना स्वतःचा विचार मांडण्याच्या हक्काची मागणी करत आहेत. जे अन्नधान्य पिकवतात त्यांना कृषी व्यापारातील निर्णयप्रक्रियेतून वगळता कामा नये असे त्यांचे म्हणणे आहे.

सरकारने जून महिन्यात हे तीन अध्यादेश काढल्यापासूनच त्यांना देशभरातील शेकडो शेतकरी संघटनानी विरोध दर्शवला आहे. असे असूनसुद्धा,  शेतकऱ्यांशी तोंडदेखली चर्चाही न करता सरकारने हे कायदे संसदेतून रेटत नेले. पण आता, लाखोंच्या संख्येने शेतकरी आजूबाजूच्या राज्यांतून दिल्लीच्या सीमेवर येऊन धडकल्यामुळे, केंद्र सरकारला शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करायला तयार होणे भाग पडले आहे. परंतु ५०० हून अधिक शेतकरी संघटना हे कायदे मागे घेण्याची मागणी एकत्र मिळून करत असतानादेखील सरकार हे कायदे मागे घेण्यास आडमुठेपणाने नकार देत आहे. सरकार शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याच्या वेगवेगळ्या युक्त्या वापरून पाहत आहे. शेतकरी आंदोलन मागे घेणार असतील तर त्याबदल्यात सरकारने हे कायदे पडताळून त्यात किरकोळ सुधारणा सुचवण्यासाठी एक “तज्ज्ञ समिती” नेमण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.पण शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या सापळ्यात अडकण्यास नकार दिला आहे.

सरकारचे करोडो शेतकऱ्यांचा विरोध धुडकावून हे कायदे संसदेतून जबरदस्तीने रेटत नेणे, शेतकऱ्यांचा विरोध दडपून टाकण्यासाठी केलेला बळाचा वापर आणि मग्रुरपणे हे कायदे मागे घेण्यास दिलेला नकार या साऱ्यातून हे उघड होते, की प्रचलित लोकशाही व्यवस्था प्रत्यक्षात मात्र मक्तेदार घराण्याचे नेतृत्व असलेली एक अल्पसंख्य शोषकांची हुकूमशाही आहे. या व्यवस्थेतील निवडणुका या हुकूमशाहीला कायदेशीर मान्यता प्रदान करतात. निर्णय घेण्याची शक्ती भांडवलदारांची लालसा पुरवायला बांधील असलेल्या एका सत्ताधारी गटाच्या हातात केंद्रित असते. मक्तेदार भांडवलदारांचा जास्तीत जास्त फायदा होईल याची हमी देण्यास बांधील असणाऱ्या पक्षांच्या हातात  कार्यकारी आणि वैधानिक अधिकार देण्यासाठीच ही राजकीय प्रक्रिया बनवण्यात आली आहे.

सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग आणि त्याचे पक्ष वारंवार सांप्रदायिक हिंसा घडवून आणण्याच्या गुन्ह्यासहित अत्यंत राक्षसी अशा गुन्ह्यांतून सहीसलामत सुटून जातात. जे अन्यायाविरोधात आवाज उठवतात, हक्कांची मागणी करतात त्यांच्यावर देशद्रोही, खालिस्तानी विभक्ततावादी, इस्लामी दहशतवादी किंवा माओवादी असल्याचा शिक्का मारला जातो. लोकांच्या न्याय्य आंदोलनांना बदनाम करण्यासाठी, त्यांना दडपून टाकण्यासाठी केलेल्या बळाच्या वापराचे समर्थन करण्यासाठी अफवा पसरवल्या जातात.

कामगार व शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या पूर्ततेसाठी, तसेच लोकशाही व मानव अधिकारांच्या  पूर्ततेसाठी राजकीय व्यवस्थेत आणि अर्थव्यवस्थेत मूलभूत बदल होणे गरजेचे आहे. कष्ट करून, अन्नधान्य पिकवणाऱ्या, देशाची संपत्ती निर्माण करणाऱ्या आपण लोकांनीच शासनकर्ते होऊन निर्णय घेणारे बनायला हवे. राजकीय सत्ता आपल्या हातात घेऊन आपण अर्थव्यवस्थेला भांडवलदारांच्या लालसा तृप्त करण्याच्या नव्हे तर लोकांच्या गरज पूर्ण करण्याच्या दिशेने न्यायला हवे.

भांडवलदारांच्या लालसा पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन व दमन करणे हा अधर्माचा कळस आहे. हजारो वर्षांपासून जी तत्त्वे भारतीय लोकांनी जपली आहेत, त्या सर्व तत्वांच्या हे विरोधात आहे. या अधर्माविरोधात बंड पुकारणे हा आपला अधिकार आहे व आपले कर्तव्यही आहे.

१८५७ मध्ये तिरस्कृत कंपनी राजच्या विरोधात उठाव करणाऱ्या शूर सैनिकांनी, शेतकऱ्यांनीआणि देशभक्तांनी घोषणा केली होती: हम है इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा ! (हिंदुस्तान आमचा आहे, आम्ही त्याचे मालक आहोत!). आज वर्तमानकाळातले सत्ताधारी, कंपनी राजचे आधुनिक स्वरूप बळकट करण्याचा प्रयत्न करत असताना, आपण कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणाईने राजकीय सत्ता आपल्या हातात घेण्यासाठी तयारी करणे आपल्यासाठी अत्यंत गरजेचे आहे.

सत्ताधारी वर्गाच्या विरोधात लोकांमध्ये एकजूट वाढण्याचा प्रवाह आपण पाहतोच आहोत. लढणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबतच ऐक्यभाव व्यक्त करण्यासाठी कामगार वारंवार रस्त्यांवर उतरले आहेत. केंद्र सरकारने हे तीन शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेतले नाहीत तर ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस, ट्रक चालक, वाहतूक करणारे, प्रवासी वाहन चालक यांच्या संघटनांनी ८ डिसेंबरपासून संप पुकारला आहे. तरुणाई, विद्यार्थी आणि महिला, शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आले आहेत. त्याबरोबरच विविध परदेशांमध्ये राहणारे हजारो भारतीयदेखील त्यांना पाठिंबा देत आहेत.

मक्तेदार घराण्यांचे नेतृत्व असलेल्या भांडवलदार वर्गाच्या सत्तेच्या विरोधात, कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्ट करणाऱ्या व दमन झालेल्या लोकांची एकजूट तयार करणे व ती बळकट करणे ही काळाची गरज आहे. आपल्यात फूट पाडण्याच्या सत्ताधारी वर्ग आणि त्याच्या राजकीय पक्षाच्या सर्व दुष्ट प्रयत्नांपासून आपण जागरूक राहायला हवे.

शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर केलेले उघड आक्रमण मागे घेण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडण्याच्या या संघर्षात हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभी आहे. भांडवलदार वर्गाला सत्तेवरून हटविणे आणि कामगार व शेतकऱ्यांचे राज्य स्थापन करणे या हेतूने आपण हा संघर्ष केला पाहिजे. हाच या धर्मयुद्धात आपल्याला विजयाकडे घेऊन जाणारा मार्ग आहे!

कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणाई, आपल्या सर्वांचा मिळून हिंदुस्थान बनला आहे, आपण त्याचे मालक आहोत!

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *