सर्वांना समान दर्जाचे शिक्षण का नाही?

“सर्वांना समान दर्जाचे शिक्षण का नाही” – या विषयावर 27 सप्टेंबर 2020 रोजी मजदूर एकता कमिटीद्वारे आयोजित वेब मिटींगमध्ये कॉम्रेड संतोष कुमारची प्रस्तुती

आपला देश वसाहतवाद्यांच्या गुलामीतून मुक्त होऊन त्यास राजनैतिक स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपल्याला वचन देण्यात येत आहे की, आपल्या मुलांमुलींना समान दर्जाचे आणि चांगल्या गुणवत्तेचे शिक्षण मोफत दिले जाईल.

राज्यघटनेच्या नितीनिर्देशक तत्वाच्या विभागातील 45व्या कलमात म्हटले गेले आहे कीः

“राज्यघटना लागू झाल्यानंतर 10 वर्षांच्या आत 14 वर्षांखालील प्रत्येक मुलामुलीला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करणे हा राज्याचा प्रयत्न असेल.”

1964 मध्ये स्थापित केलेल्या कोठारी आयोगाने शिफारस केली होती की, त्यांची जात, धर्म, समुदाय, भाषा, लिंग, पालकांचा वेतनस्तर अथवा सामाजिक दर्जा काही का असेनात, सर्व मुलामुलींना एक समान गुणवत्तेचे शिक्षण उपलब्ध केले जावे. ह्या आयोगाद्वारे 1966 साली सरकारला सुपूर्द केलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले होते कीः

“(शिक्षण) व्यवस्थेच्या गुणवत्तेला आणि कार्यक्षमतेला अशा स्तरावर ठेवले जावे जेणेकरून कोणत्याही कुटुंबाला आपल्या मुलामुलीला ह्या व्यवस्थेच्या बाहेर पाठवण्याची गरज भासणार नाही…”

समान शालेय व्यवस्थेअंतर्गत असलेल्या शाळांमध्ये आजूबाजूच्या परिसरातील सर्व मुलांना दाखल केले जावे या विचाराला बळ देण्यासाठी कोठारी आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे कीः

“अशा प्रकारच्या शाळांच्या स्थापनेतून श्रीमंत, विशेषाधिकारी आणि शक्तिशाली वर्गांतील लोक सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेत रूची घेण्यासाठी मजबूर होतील आणि अशा प्रकारे व्यवस्था लवकरात लवकर सुधारण्यासाठी मदत होईल.”

1968च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने कोठारी आयोगाद्वारे समान शालेय व्यवस्था तयार करण्याची शिफारस स्विकारली गेली होती. 18 वर्षांनंतर आलेल्या 1986च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात म्हटले गेले कीः

“1968च्या धोरणाने शिफारस केलेल्या समान शालेय व्यवस्थेच्या दिशेने ठोस पावले उचलली जातील.”

1990च्या राममूर्ती कमिटी नावाच्या आणखी एका अधिकृत समितीने सांगितले कीः

“शिक्षणात समानता आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्याच्या संपूर्ण रणनीतीचा, समान शालेय व्यवस्था एक अतिशय महत्त्वपूर्ण भाग आहे.”

समान शालेय व्यवस्थेचा अर्थ असा आहे की कोणत्याही परिसरातील सर्व विद्यार्थ्यांना विनाअपवाद एकाच शाळेत दाखल केले पाहिजे आणि कोणालाही वगळता कामा नये. याचा अर्थ आहे की बालवाडीपासून 12वी पर्यंतच्या सर्व शिक्षणासाठी सरकारकडून मदत केली जाईल आणि मुलांकडून कोणतीच फी वसूल केली जाणार नाही. सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर, वर्गाचा आकार, प्रयोगशाळा, क्रीडांगणे, पिण्याचे पाणी, शौचालये आणि इतर सुविधांचे किमान मापदंड पूर्ण केले जातील. सर्व शिक्षकांना समान प्रशिक्षण दिले जाईल आणि त्यांना समान वेतन दिले जाईल.

प्रस्थापित राज्यघटनेला पारित करून 70 वर्षे उलटून गेली आहेत. परंतु आजदेखील देशभरातील सर्व विद्यार्थ्यांना समान दर्जाचे शिक्षण प्रदान केले जात नाही, असे का?

1950 साली स्वीकृत केलेल्या राज्यघटनेत नमूद केले आहे की 10 वर्षांच्या आत सर्वांना मोफत शिक्षण प्रदान केले जाईल. 1966च्या कोठारी आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे 20 वर्षांच्या आत एक समान शालेय व्यवस्था उभारण्यात यायला हवी होती. परंतु 20 वर्षांनी देखील ते झाले नाही. 1986च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने कोठारी आयोगाच्या शिफारसी मान्य तर केल्या परंतु त्या आजवर लागू का केल्या गेल्या नाहीत यावर भाष्य केले नाही. आता आपण 2020 मध्ये आलो आहोत. आजदेखील सर्वांसाठी समान गुणवत्तेचे शिक्षण का उपलब्ध नाही?

1966 पासून आजवर सगळ्याच अधिकृत आयोगांनी सांगितले आहे की निःशुल्क समान शालेय व्यवस्था उभारण्यासाठी सरकारला राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 6 टक्के हिस्सा खर्च करावा लागेल म्हणजेच एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा जी.डी.पी.च्या) 6 टक्के. 1965-66 पासून 1990-91 च्या दरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारचा शिक्षणावरील खर्च 1.7 टक्क्यांपासून वाढून 3.8 टक्क्यांवर पोहोचला होता. आत्ता तो घसरून 3.1 टक्क्यावर आला आहे, जो ह्या सर्व आयोगांद्वारे केलेल्या शिफारसींतील स्तरांच्या निम्मा आहे.

एकूण जी.डी.पी.च्या तुलनेत शिक्षणावरील केल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या आधारे जगभरातील 193 देशांच्या आकडेवारीच्या सूचीत आपल्या देशाचा 143वा नंबर लागतो. क्यूबामध्ये सरकार जी.डी.पी.चा 13 टक्के हिस्सा शिक्षणावर खर्च करते. हेच गुंणोत्तर नॉर्वेमध्ये 8 टक्के, कॅनडामध्ये 5.5 टक्के, चीन मध्ये 4 टक्के तर हिंदुस्थानात हे फक्त 3.1 टक्के आहे.

सरकारद्वारे शिक्षणावर इतका कमी खर्च केल्याचे परिणाम म्हणून अधिकांश सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक, शौचालये, प्रयोगशाळा इत्यादी सुविधांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे. आज देशभरात जवळपास 10 लाख शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. देशभरात सरकारी अनुदानप्राप्त 12 लाख शाळांपैकी 40 टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये केवळ 2 शिक्षक आहेत. एक लाख शाळांमध्ये तर सर्व वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी फक्त एकच शिक्षक आहे. 6000 पेक्षा जास्त शाळांमध्ये तर शिक्षकच नाहीत.

माध्यमिक शिक्षणाच्या पातळीवर तर उत्तर प्रदेशात अर्ध्याहून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. बिहार आणि छत्तीसगढमध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक मुख्याध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. माध्यमिक वर्गांत शिकवणाऱ्या अनेक शिक्षकांना एकाच वेळी सर्व विषय शिकवावे लागत आहेत.

शिक्षकांची निर्धारित वेतनस्तरांवर भरती करण्याऐवजी अधिकांश राज्य सरकारे मागील 20 वर्षांपासून कायमस्वरूपी पदांच्या जागी शिक्षकांची अनियमित ठेक्यावर भरती करत आहेत. ह्या शिक्षकांना “अतिथी शिक्षक” संबोधले जाते आणि नियमित शिक्षकांच्या तुलनेत त्यांना अर्धा किंवा अर्ध्याहूनही कमी पगार दिला जातो. काही राज्यांत तर त्यांना फक्त दरमहा 2000 रुपये दिले जातात. बिहारमध्ये माध्यमिक शाळांमध्ये 97 टक्के शिक्षक अनियमित ठेक्यावर काम करत आहेत. हिमाचल प्रदेशात हे प्रमाण 69 टक्के, दिल्लीमध्ये 68 टक्के, तेलंगणामध्ये 55 टक्के तर झारखंडमध्ये 54 टक्के आहे.

सर्व सरकारी शाळांमध्ये नियमित शिक्षकांची भरती का केली गेली नाही? जर केंद्र सरकार बँकांचे कर्ज बुडवणाऱ्या कर्जदार भांडवलदारांची लाखों कोटी रुपयांची कर्जे माफ करू शकते, तर चांगल्या दर्जाचे शिक्षण पुरवण्यासाठी ते पुरेसे पैसे खर्च का करू शकत नाही? बुलेट ट्रेन आणि नवे संसदभवन उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च केले जाताहेत तर मग सर्व मुलांमुलींसाठी शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी पुरेसे पैसे का पुरवले जात नाहीत?

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मुलामुलींचे अशिक्षित असण्याची वेगवेगळी कारणे सरकारी प्रवक्ते देतात. ते शिक्षकांवर आपल्या जबाबदाऱ्या योग्यरितीने न निभावल्याचा आरोप करतात. पण जर शिक्षकांना एकाच वेळी अनेक वर्गांना शिकवावे लागत असेल तर ते आपल्या जबाबदाऱ्या कशा काय पार पाडू शकतात?

वर्गात शिक्षकांचा तुटवडा असलेल्या शाळांत जे विद्यार्थी जातात तिथे ते काहीच शिकू शकत नाही किंवा खूप कमी शिकतात. 2019च्या वार्षिक शिक्षण सर्वेक्षणाच्या (ए.एस.ई.आर. 2019) ताज्या रिपोर्टनुसार सरकारी शाळांत पहिलीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 46 टक्के विद्यार्थी बाराखडीतील अक्षरे वाचू शकतात, व फक्त 54 टक्के विद्यार्थी 1 ते 9 अंक वाचू शकतात. तिसरीच्या वर्गात शिकणाऱ्यांपैकी अर्धीच मुलेमुली पहिलीचे पाठ्यपुस्तक वाचू शकतात.

सरकारी शाळांतून विद्यार्थीगळतीच्या (ड्रॉपआऊट)च्या प्रमुख कारणांपैकी एक कारण आहे की ते शाळांमध्ये काहीच शिकू शकत नाहीत. सरकारी शाळांत दाखल होणाऱ्या 100 विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 70 विद्यार्थी 5वीहून जास्त शिकतात आणि केवळ 50 विद्यार्थी 8वीच्या वर्गानंतर, 40 विद्यार्थी 9वीच्या वर्गानंतर शाळेत टिकतात आणि केवळ 20च विद्यार्थी 12वीचा वर्ग गाठतात.

जसजसा सरकारी शाळांचा दर्जा घसरत चालला आहे, तसतसे अधिकाधिक पालक आपल्या मुलांमुलींना खाजगी शाळांमध्ये दाखल करण्याचे प्रयत्न करत आहेत आणि त्याकरता ते आपल्या उत्पन्नाचा एक खूप मोठा भाग शाळांच्या फीवर खर्च करण्यासाठी मजबूर होत आहेत. फक्त जे प्रचंड फी भरू शकत नाहीत तेच विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये उरतात. 2011 ते 2016च्या दरम्यान देशातील 20 राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमघील नोंदणी 1 कोटी 30 लाखांनी घसरली आहे तर खाजगी शाळांमध्ये 1 कोटी 75 लाख मुले दाखल झाली आहेत.

आज देशातील जवळपास 35 टक्के विद्यार्थी कोणत्यातरी प्रकारच्या खाजगी शाळेत जात आहेत तर उरलेले 65 टक्के विद्यार्थी सरकारी किंवा सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये शिकत आहेत. अधिकांश खाजगी शाळांची गुणवत्ता खूप खराब आहे. ह्या शाळा मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिकवण्याचा दावा करून पालकांकडून भरमसाठ फी उकळतात, पण वर्गात शिकवण्यासाठी अप्रशिक्षित शिक्षकांना कामावर ठेवून त्यांना अत्यंत कमी पगार देतात.

समान शालेय व्यवस्थेच्या जागी आज समाजातील वेगवेगळ्या स्तरांतील विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या श्रेणीच्या शाळांची एक व्यवस्था आहे. प्रत्येक मोठ्या शहरांत सुमारे डझनभर शाळा उच्च गुणवत्तेच्या शिक्षणासोबत आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र पुरवतात. अशा शाळांची मासिक फी 50,000 रुपयांहून जास्त असते. याव्यतिरिक्त हजारो खाजगी शाळांमध्ये खूप चांगल्या दर्जापासून अत्यंत खराब दर्जाचे शिक्षण दिले जाते. अशा शाळांची मासिक फी 3000 ते 16000 रुपयांपर्यत असते. ज्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न 15000 रुपये असेल त्यांना आपल्या दोन मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी 6000 रुपये खर्च करावे लागतात. ज्यांचे मासिक उत्पन्न 50000 रुपयांच्या आसपास आहेत ते आपल्या प्रत्येक मुलासाठी प्रतिमहिना 15000 रुपये खर्च करतात.

सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये देखील वेगवेगळ्या श्रेणी आहेत. ग्रामीण जिल्ह्यांत नवोदय विद्यालयांसारख्या मोजक्या शाळांवर खूप पैसे खर्च केले जातात. त्याच प्रकारे शहरी भागांत काही सरकारी शाळांवर पुरेशा प्रमाणात खर्च केला जातो. याव्यतिरिक्त सरकारी अधिकाऱ्यांच्या, सेना अधिकाऱ्यांच्या आणि केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसाठी विशेष शाळादेखील आहेत.

शाळापूर्व शिक्षणाच्या टप्प्यांपासूनच शिक्षणाच्या गुणवत्तेतील फरकाला सुरूवात होते. वयवर्षे 3 ते 6 हा मानवी आयुष्यातील टप्पा मानसिक विकासासाठी खूप महत्वपूर्ण मानला जातो. खूप कमी मुलांमुलींना ह्या वयात चांगल्या दर्जाच्या नर्सरी शाळांत शिकण्याची संधी मिळते. अधिकांश मुलेमुली सरकारी अंगणवाडी केंद्रात जातात जिकडे अप्रशिक्षित किंवा ज्यांना स्वतःला चांगले शिक्षण मिळालेले नसते अशा अंगणसेविकांवर त्यांना शिकवण्याची जबाबदारी टाकली जाते. त्यांना खूप कमी मानधनावर काम करावे लागते. अधिकांश गरीब कुटुंबातील मुलंमुली या वयात कोणत्याही शाळेत जात नाहीत.

2010 साली संसदेने शिक्षणाचा अधिकार कायदा पारित केला. परंतु आपल्या देशात चांगल्या दर्जाचे शिक्षण केवळ मूठभर विद्यार्थ्यांनाच प्राप्त होते. जर शिक्षण हा एक अधिकार आहे तर मग हा अधिकार सर्व मुलामुलींना का बरं मिळत नाही?

कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान प्राप्त असलेल्या खाजगी शाळांमध्ये 8वी पर्यंतच्या वर्गातील एकूण क्षमतेच्या 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या (ई.डब्ल्यू.एस.) कुटुंबातील मुलांमुलींकरिता राखीव ठेवण्याचे प्रावधान शिक्षण अधिकार कायद्यात आहे. त्यांना खाजगी शाळांमध्ये शिकण्यासाठी सरकार पैसे देते. गरीब कुटुंबातील मुलांमुलींना शिक्षणाची समान संधी देण्याच्या दिशेने हे प्रावधान खूप मोठे पाऊल आहे असे सांगितले जाते.

वास्तविकपणे ह्या ई.डब्ल्यू.एस. कोट्याने भ्रष्टाचाराची एक नवी व्यवस्था निर्माण झाली आहे. मध्यम उत्पन्नस्तरांतील पालक खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधाराने आपल्या मुलामुलींना ह्या शाळांमध्ये दाखल करतात.

या नियमांप्रमाणे ज्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांहून कमी असते त्यांचा समावेश ई.डब्ल्यू.एस. मध्ये केला जातो. ही मर्यादा इतकी कमी आहे की ती एक क्रूर विनोदच वाटते कारण सरकारद्वारे निर्धारित कायदेशीर किमान वेतनापेक्षा ही मर्यादा कमी आहे. म्हणूनच आपल्या पाल्यांना ई.डब्ल्यू.एस. कोट्याअंतर्गत दाखल करू इच्छिणारे पालक आपल्या उत्पन्नाबद्दल खोटे बोलण्यासाठी मजबूर होत आहेत.

जरी एखाद्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न खरोखरच 1 लाखाहून कमी असेल आणि जरी ते आपल्या पाल्याला ई.डब्ल्यू.एस. मध्ये अडमिशन घेऊन देण्यात यशस्वी झाले तरी त्यांचे उत्पन्न जसे एक लाख रुपयांची सीमा ओलांडते तसे त्यांना पुरवलेली सरकारी अनुदानाची सुविधा काढून घेण्यात येते. याव्यतिरिक्त जेव्हा ते विद्यार्थी 9वीच्या वर्गात प्रवेश घेतात तेव्हा त्यांच्या मातापित्यांना शाळेची पूर्ण फी भरावी लागते.

ई.डब्ल्यू.एस. कोट्यांतर्गत गरीब कुटुंबातील मुलामुलींना अशा शाळांमध्ये अॅडमिशन मिळते जिथे त्यांची संख्या खूप कमी असते आणि ते या शाळांतील वातावरणात रुळण्यात अपयशी होतात. वर्गातील इतर विद्यार्थ्यांकडे खर्च करण्यासाठी भरपूर पैसे असल्यामुळे त्यांना बरेच काही सोसावे लागते.   .

ई.डब्ल्यू.एस. हा समान शालेय व्यवस्थेला पर्याय असूच शकत नाही. त्याने सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान शिक्षणाची गरज कधीच पूर्ण होणार नाही. सर्वांसाठी समान शिक्षण प्रत्येक मुलामुलीचा मूलभूत हक्क आहे.

प्रत्येक मुलामुलीसाठी शिक्षण हा एक सार्वत्रिक आणि अनुल्लंघनीय हक्क बनविण्यासाठी एक समान शिक्षणव्यवस्था प्रस्थापित करण्यास पर्याय नाही. स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांनीदेखील आजपर्यंत हे धोरणात्मक उद्दिष्ट प्रत्यक्षात का लागू झाले नाही? सर्व विद्यार्थ्यांसाठी शालेय शिक्षण समान गुणवत्तेचे का नाही?

हल्लीच घोषित केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात तर समान शालेय व्यवस्थेची स्थापना करण्याचा उद्दिष्टाचा उल्लेखदेखील केला गेला नाही. सर्वांसाठी समान दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट कागदोपत्रीदेखील का हटविण्यात आले?

औद्योगिक क्रांतीच्या अगोदरच्या समाजव्यवस्थेत सामाजिक आधारावर शिक्षणातील वेगवेगळ्या श्रेण्या आणि शालेय शिक्षण प्राप्त करण्यात असमानता असणे ही जगभरात एक सामान्य गोष्ट होती. आधुनिक उद्योगांच्या विकासाच्या जोडीने शिक्षित आणि कुशल कामगारांची गरज निर्माण झाली. जुन्या सामंती व्यवस्थेच्या विरोधातील संघर्षाने अनेक जनवादी आंदोलनांना जन्म दिला आणि त्यातून जगातील अनेक देशांमध्ये शालेय शिक्षणाचे समान मापदंड निर्माण केले गेले. समान शालेय शिक्षणव्यवस्थेची काही रूपे आजही जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलँड, नॉर्वे, कॅनडा, चीन, रशिया, जपान, क्युबा, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरियामध्ये आढळून येतात. ह्या देशांमध्ये आजदेखील जवळजवळ सर्व विद्यार्थ्यांना समान गुणवत्तेचे शिक्षण मिळते. मग हिंदुस्थानात असे का झाले नाही?

याचे कारण असे आहे की आजदेखील आपल्या समाजात ही भावना तग धरून आहे की समाजातील काही लोकच चांगले शिक्षण घेण्यासाठी पात्र आहेत. याचे मूळ शेकडों वर्षे चालत आलेल्या जातीव्यवस्थेशी निगडित आहे. ब्रिटिश शासकांनी हेतुपुरस्सरपणे तीच व्यवस्था शाबूत ठेवली कारण ते त्यांच्यासाठी फायद्याचे होते. स्वातंत्र्यानंतरही ती शाबूत ठेवण्यात आली.

ब्रिटिश राज्याने आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेत समाजातील उच्च जातीच्या लोकांना नोकऱ्या दिल्या. त्यांनी एक अशी शिक्षणव्यवस्था तयार केली जिच्यात इंग्रजी बोलणारे, इंग्रजी मूल्ये आत्मसात केलेले आणि इतर सर्व हिंदुस्थानी लोकांचा तिरस्कार करणारे मूठभर अल्पसंख्यक लोक तयार होतील. त्यांनी शाळा आणि महाविद्यालयांची एक नवी शिक्षणव्यवस्था बनवून आपल्याप्रती इमानदार असणाऱ्या नोकरशहांचे स्तर आणि आपल्या आज्ञांचे काटेकोरपणे पालन करणाऱ्या कारकूनांचे आज्ञाधारी स्तर निर्माण केले.

स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानाच्या नव्या शासकांनी म्हणजेच भांडवलदार घराणी, जमीनदार आणि शाही घराण्यांनी ब्रिटिशांनी उभारलेली शिक्षणव्यवस्था शाबूत ठेवली कारण ते त्यांच्या फायद्याचे होते. आज कोट्यावधी लोक कमी शिकलेले किंवा अशिक्षित आहेत. त्याचा फायदा कंपन्यांच्या, दुकानांच्या, निर्माण उद्योगाच्या आणि अन्य उद्योगधंद्यांच्या मालकांना होत आहे कारण ते अकुशल आणि अर्धकुशल कामगारांना तुटपुंज्या पगारावर कामावर ठेवून नफा कमावत आहेत. सर्व लोक शिक्षित असावेत अशी त्यांची बिलकुलही इच्छा नाही. पिढ्यानपिढ्या हे कामगार अशिक्षित राहावेत आणि मागील जन्मातील कर्मे आपल्या हलाखीच्या परिस्थितीला जबाबदार आहेत असे त्यांनी मानत राहावे हेच शासकांना हवे आहे. त्यांना माहित आहे की जर सर्वच लोक सुशिक्षित झाले तर ते एकत्र येऊन आपल्या अधिकारांची मागणी करतील.

आपल्या देशात एक समान शालेय व्यवस्था नसण्यामागे हेच खरे कारण आहे. शिक्षणाचा सार्वत्रिक अधिकार वैधानिकरित्या स्वीकारूनदेखील शिक्षण मोजक्या मूठभर लोकांचा विशेषाधिकार बनून राहण्याचे हेच मूळ कारण आहे.

शालेय शिक्षणातील विविध स्तर हे समाजातील विविध स्तरांचे प्रतिबिंब आहेत. केवळ काही विशेषाधिकार प्राप्त झालेले लोकच शिक्षण घेण्याच्या योग्यतेचे आहेत आणि इतर सर्व लोक खालच्या दर्जाचे शारीरिक व मलीन काम करण्याच्याच लायकीचे आहेत ह्या शेकडों वर्षांपूर्वीच्या मान्यतेचे हे प्रतिबिंब आहे. त्याचबरोबर ही स्तरविभाजित शिक्षणव्यवस्था प्रस्थापित वर्ग आणि जातिव्यव्यस्थेला जिवंत आणि शाबूत ठेवण्याचे काम करते. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याच्या साधनांच्या मालकांच्या म्हणजेच काही मूठभर भांडवलदारी घराण्याच्या हातात सारी संपत्ती एकवटून देण्याच्या व्यवस्थेला ही शिक्षण व्यवस्था खतपाणी घालण्याचे काम करते. ही एक अशी व्यवस्था आहे जिथे कामगारांचा पगार एक असा खर्च समझला जातो जो कमीत कमी असायला हवा.

जर सर्व बालकांना समान दर्जाचे शिक्षण मिळू लागले तर श्रीमंतांचे महाल उभारण्यासाठी, एका बांधकाम स्थळापासून दुसऱ्यापर्यंत भटकत काम मिळवून कोण पोट भरेल? कोण त्यांच्या कारखान्यांत, दुकानांत, शेतजमीनींवर आणि रेल्वेचे ट्रॅकमॅन म्हणून कमी पगारावर काम करेल? हीच आपल्या देशातील मूठभर विशेषाधिकारप्राप्त अल्पसंख्यांकांची मानसिकता आहे.

देशातील उच्चशिक्षित लोकांच्या डोक्यात हेच विचार भरले जातात की त्यांची श्रेणी बाकी लोकांहून उच्च आहे आणि अशिक्षित लोकांना आपले नोकर बनवणे त्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. जर सर्व शिक्षित बनले तर आपले संडास कोण साफ करेल? आपल्या घराची साफसफाई कोण करेल? हीच त्या लोकांची मानसिकता आहे.

आपल्या देशात सर्वांसाठी एक समान शिक्षणव्यवस्था नाही कारण प्रचलित श्रेणीबद्ध व्यवस्था लोकांना वेगवेगळ्या आधारांवर विभागून विद्यमान सामाजिक व्यवस्था शाबूत ठेवण्याचे काम करत आहे.

ज्या लोकांनी गडगंज धनसंपत्ती गोळा केली आहे आणि ज्यांचा सरकारवर दबदबा आहे ते ह्या सामाजिक श्रेणीबद्ध व्यवस्थेला संपवू इच्छित नाहीत. एक समान शालेय व्यवस्था कायम केली जावी अशी त्यांची इच्छा नाही.

भांडवलदार घराणी जगभरातील बाजारपेठांमधील स्पर्धेत अव्वल स्थान पटकाविण्यासाठी आपल्या देशातील स्वस्त श्रमदराचा फायदा उचलू पाहतात. ते शिक्षणव्यवस्थेत केवळ अशाच सुधारणा लागू करतात ज्यामुळे त्यांच्यासाठी मॅनेजर्स, इंजिनियर्स आणि अन्य पेशेवरांचा दर्जा सुधारेल, मात्र बहुसंख्य लोक त्यांच्यासाठी कमी वेतनदरामध्ये शारीरिक काम करण्यासाठी उपलब्ध होतील. ते शिक्षणक्षेत्राचा विस्तार, खासकरून उच्चशिक्षणाचा विस्तार प्रचंड नफा कमविण्यासाठी करत आहेत. त्यासाठी ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शिक्षण संस्थाने बनवू इच्छितात जिथे फी म्हणून मोठी रक्कम वसूल करता येईल. आपल्या देशातील श्रीमंत भांडवलदार घराण्यांच्या ह्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 बनवले गेले आहे.

आपल्या देशातील बहुसंख्य लोकसंख्या कामगार आणि शेतकऱ्यांची आहे. ते आपल्या मुलांमुलींना स्वतःपेक्षा जास्त चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देऊ इच्छितात. हीच इच्छा आपल्या देशातील गरीबात गरीब कष्टकऱ्यांची असते. त्यांची ही इच्छा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी आपल्याला एक समान शालेय व्यवस्था लागू करण्यासाठी खरोखरच एक आंदोलन उभारावे लागेल. हिंदुस्थानाला सभ्यतेच्या महामार्गावर घेऊन जाण्यासाठी अशा व्यवस्थेची नितांत आवश्यकता आहे.

शिक्षण हा काही विशेषाधिकार नाही. हा आपल्या सर्वांचा सार्वत्रिक अधिकार आहे. आपल्या देशातून विविध स्तरांची आणि श्रेणीबद्ध शालेय व्यवस्था संपवण्याची आणि त्याजागी एक समान शालेय व्यवस्था लागू करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

चला, आपण सर्वजण ह्या मागणीसाठी एकजूट होऊया आणि ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी समाजातील प्रत्येक स्तरातील लोकांना संघटित करूया.

समान दर्जाचे शिक्षण हा आपला मूलभूत अधिकार आहे!

चला, आपल्या देशात एक समान शालेय व्यवस्था लागू करण्यासाठी एकजुटीने संघर्ष करूया!