तीन श्रम संहिता संसदेत पारितः

कामगारांच्या अधिकारांवरील ह्या उघड हल्ल्यांचा धिक्कार असो!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 25 सप्टेंबर, 2020

औद्योगिक विवाद, व्यावसायिक सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा अशा तीन श्रम संहितांना लोकसभेतं 22 सप्टेंबरला व राज्यसभेत पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, म्हणजे 23 सप्टेंबरला पारित करण्यात आले. ह्या प्रस्तावित कायद्यांविरुद्ध देशभरात निषेध करीत असलेल्या कोट्यावधी कामगारांकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करून व संसदेत त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता त्यांना पारित करण्यात आले. वेतनासंबंधित संहितेस तर 2019मध्येच पारित केले गेले होते.

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी ह्या कायद्यांचा धिक्कार करते. भांडवलदारांद्वारे कामगारांच्या हक्कांची पायमल्ली करण्यास हे कायदे न्यायोचित ठरवितात. त्यांच्यात नोकरीच्या सुरक्षिततेचा अधिकार, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेचा अधिकार, सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार व यूनियन बनविण्याचा व संप करण्याचा अधिकार ह्यांचा समावेश आहे.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1946 मध्ये हे प्रावधान होते की, 100 किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार ज्या ज्या कारखान्यांत किंवा उद्यमांत काम करतात त्यांना बंद करण्यासाठी किंवा कामगारांना नोकरीवरून काढून टाकण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. औद्योगिक संबंधांविषयी नव्या संहितेने भांडवलदारांची खूप काळापासूनची मागणी पुरी केली आहे व 300पेक्षा कमी कामगार ठेवणाऱ्या सर्व कारखान्यांना व उद्यमांना ह्या अटीपासून मुक्त केले आहे. देशातील कारखान्यांत काम करणाऱ्या सर्व कामगारांपैकी सुमारे 45 टक्के कामगार 300पेक्षा कमी कामगार असलेल्या यूनिट्समध्ये काम करतात. शिवाय ह्या नव्या कायद्यांत असेही नमूद केलेले आहे की केंद्र व राज्य सरकारें, एका अधिसूचनेद्वारे केव्हाही ही 300 कामगारांची सीमा वाढवू शकतात.

स्थायी आदेश अधिनियम 1946 नुसार, 100 किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या सर्व उद्यमांजवळ स्थायी आदेश असणे आवश्यक आहे, आणि सर्व कामगारांना ते माहित असले पाहिजेत आणि श्रम विभागात ते पंजीकृत असले पाहिजेत. हे स्थायी आदेश कामगारांचे वर्गीकरण व कामाचे तास, सुट्टया, कामगारांना पगार मिळण्याचा दिवस, पगाराचे दर, नोकरीवरून बर्खास्त करणे व तक्रार-निवारण यंत्रणा ह्या सगळ्यांबाबतीत कामगारांना माहिती कशी दिली जाईल ह्या संबंधित आहेत. ज्या उद्यमांमध्ये अशा प्रकारचे स्थायी आदेश लागू आहेत, तेथील कामगार त्यांच्याद्वारे आपल्या मालकाच्या मनमानीच्या व बदला घेण्याच्या विरोधात स्वतःला वाचविण्यासाठी लढू शकतात. औद्योगिक संबंधांवर पारित केलेल्या ह्या नव्या संहितेत कामगारांची सीमा 100पासून 300 वर केल्याने कोट्यावधी कामगारांना आपल्या अधिकारांच्या रक्षणार्थ असलेल्या ह्या प्रावधानापासून वंचित करण्यात आलेले आहे.

संप आयोजित करणे हे आता अजून कठिण बनवण्यात आले आहे. आता संपावर जाण्यापूर्वी कामगारांना 14 दिवसांची पूर्वसूचना द्यावी लागेल. अशी सूचना दिल्यानंतर लगेचच सलोख्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. ह्या काळात संप करण्यावर बंदी असेल. जर सलोखा होऊ शकला नाही आणि जर मॅनेजमेंटने न्यायाधिकरणाला म्हणजेच ट्रिब्यूनलला पाचारण केले तर संप अधिक स्थगित करावा लागेल. 60 दिवसांनंतर पहिली संप सूचना अवैध होईल आणि नवी सूचना द्यावी लागेल. जे नियम आत्तापर्यंत केवळ “आवश्यक सेवां” संबंधित मामल्यांनाच लागू होते. ते आता सर्व उद्योगांसाठी व सेवांसाठी लागू होतील.

“सार्वजनिक हिताच्या” नावावर सरकार कोणत्यही नव्या औद्योगिक प्रतिष्ठानास किंवा ह्या प्रतिष्ठानांच्या समूहाला, औद्योगिक संबंध संहिता व व्यावसायिक सुरक्षा संहिता ह्या दोन्ही कायद्यांच्या प्रावधानांपासून सूट देऊ शकते. व्यावसायिक सुरक्षा संहितेत नमूद केले गेले आहे की “आर्थिक गतिविधींना बढावा देण्यासाठी व रोजगार निर्माण करण्यासाठी” ह्या संहितेच्या प्रावधानांपासून सूट देता येईल. ह्याच्या अनुसार कामाचे तास, सुरक्षा मानक, कामगार कपातीची प्रक्रिया, ट्रेड यूनियन अधिकार, कंत्राटी कामगारांना ठेवणे, इ. विषयी कोणत्याही उद्यमास सूट मिळू शकते.

नव्या कायद्यांनी कंत्राटी कामास बरीच जास्त मोकळीक दिलेली आहे. 50हून कमी कामगार ठेवणाऱ्या ठेकेदारास श्रम संहितेच्या वेगवेगळ्या प्रावधानांपासून सूट दिली गेलेली आहे. ही सीमा 20पासून 50पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. आता भांडवलदार अनेक ठेकेदारांना काम विभागून देऊ शकतात. प्रत्येक ठेकेदार 50हून कमी कामगार ठेऊन कामगारांच्या सर्व अधिकारांचे राजरोसपणे हनन करू शकतो.

कामगार वर्ग सातत्याने कंत्राटी पद्धतीच्या विरोधात लढत आहे. ह्या प्रथेमुळे काम करणाऱ्या कामगारांची उपजीविका सुरक्षित नसते. जेव्हा संपूर्ण देशात लॉकडाउन झाल्यानंतर कोट्यावधी लोकं चालत चालत आपापल्या गावी जाण्यास मजबूर झाली, तेव्हा ह्या कामगारांना किती असुरक्षितपणे जगण्यास भाग पडते त्याची प्रचिती पूर्ण देशास मिळाली. त्यांच्या समस्यांचे निवारण करणे राहिले दूर, उलट व्यावसायिक सुरक्षेच्या बाबतीतील हा नवा कायदा कोणत्याही कंपनीतील प्रमुख कामांसाठीदेखील कंत्राटी पद्धतीला वैध ठरवितो. हा कायदा पुढील परिस्थितीत कंत्राटी कामास परवानगी देतोः (अ) कारखान्याचे नेहमीचे काम जेव्हा सर्वसाधारणपणे कंत्राटी कामगारांद्वारे केले जाते; (ब) दिवसाच्या मोठ्या भागात जर पूर्ण वेळ काम करणाऱ्यांची गरज नसेल तर; (क) कारखान्यातील प्रमुख काम जर एकाएकी खुप वाढले असेल व त्याला निश्चित वेळेत पूर्ण करण्याची जर गरज असेल तर.

ह्या कायद्याखाली तर चक्क कारखान्याची व्याख्याच बदलून टाकलेली आहे. आता केवळ (विजेचा वापर करणाऱ्या) 20हून अधिक कामगार असलेल्या किंवा (वीज न वापरणाऱ्या) 40हून अधिक कामगार असलेल्या उद्यमांनाच कारखाना म्हणून पंजीकरण करण्याची आवश्यकता असेल. ह्यामुळे कारखान्यांत काम करणाऱ्या कामगारांच्या बाबतीत जे कायदे आहेत, त्यांच्या श्रेणीतून भरपूर कामगारांना वगळण्यात आलेले आहे.

आता महिलांना कोणत्याही कामाकरिता कोणत्याही उद्यमात ठेवता येईल. आता त्यांना रात्रपाळीवर ठेवण्यावर किंवा धोकादायक कामावर ठेवण्यावर कोणतेही निर्बंध नसतील.

कामगारांच्या हिताचा कायदा म्हणून सामाजिक सुरक्षेवरील संहितेस बढावा देण्यात आला होता. स्थलांतरित कामगारांच्या, असंघटित कामगारांच्या, गिग कामगारांच्या व फलाटांवर काम करणाऱ्या कामगारांच्या पर्यंतदेखील हा कायदा सामाजिक सुरक्षेचा परिघ वाढवील असा दावा करण्यात येत होता. परंतु ह्या कामगारांना नेमकं काय देण्यात येईल ह्याचा कोठेही उल्लेख नाहीये. केंद्र व राज्य सरकारांना ह्याबाबत निर्णय घेण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. कामगारांच्या पगारांच्या स्तरांच्या आधारावर व कारखान्यातील कामगारांच्या संख्येच्या आधारावर ही संहिता कामगारांमध्ये भेदभाव करते. काही विशिष्ट उद्योगांना आपल्या प्रावधानांपासून सूट देण्याची मुभा ही संहिता सरकारला देते. सामाजिक सुरक्षा हा एक सार्वत्रिक अधिकार आहे, विशेषाधिकार नव्हे जो एखाद्या वेळेस देऊन नंतर काढूनदेखील टाकला जाऊ शकतो, ह्या तत्त्वाचे त्यामुळे हनन होते.

अनेक श्रम कायद्यांच्या जागी चार श्रम संहिता बनविणे म्हणजे कामगारांसाठी कायदे सरळ बनविण्याच्या व त्यांना ते सहज समजतील असे बनविण्याच्या दिशेन एक मोठे पाऊल आहे, असा बराच गवगवा करण्यात आला होता. परंतु आता जे तीन कायदे पारित करण्यात आलेले आहेत ते तर एक 300 पानांची पोथीच आहेत व ते इतक्या क्लिष्ट वैधानिक भाषेत लिहिलेले आहेत की त्यांना समजणे महामुश्किल आहे. संहितेतील एका कलमात ज्याला अधिकार म्हणून नमूद केले गेले आहे, त्याला दुसऱ्या कलमात नाकारण्यात आलेले आहे.

कामगारांना कोणत्याही अधिकाराची हमी देणे राहिले दूर, उलट हे सगळे कायदे मिळून वेगवेगळ्या मार्गाने बऱ्याच कामगारांना अधिकारांपासून वंचित ठेवतात. ज्या कामगारांना सुपरवाइझर, प्रशासनिक कर्मचारी किंवा मॅनेजरांची पदे दिली गेली आहेत, त्यांना ह्या कायद्यांच्या बाहेर ठेवण्यात आलेले आहे. शिवाय ज्यांचा पगार अमुक एका स्तराच्या वर असेल, त्यांनादेखील बाहेर ठेवण्यात आलेले आहे. शिवाय सरकारला हे स्तर बदलण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.

आपल्या दीर्घकालीन मागण्या पूर्ण केल्याबद्दल भांडवलदारांच्या संघटनेचे नेते सरकारचे गुणगान करीत आहेत. जवळजवळ कुठल्याही कामासाठी त्यांना आता कंत्राटी कामगार ठेवता येतील व वाट्टेल तेव्हा त्यांना काढूनही टाकता येईल म्हणून ते अगदी खूष आहेत. आपल्या अधिकारांसाठी लढण्यापासून ते कामगारांना आता अधिक सहजतेने रोखू शकतील.

हे कायदे पारित हेाणे हेच दर्शविते की संसदीय लोकशाहीची प्रचलित प्रणाली म्हणजे खरेतर भांडवलदारांच्या हुकूमशाहीचेच एक रूप आहे. ते उघड करते की ह्या संसदेत केवळ भांडवलदारांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व केले जाते, देशाच्या लोकसंख्येच्या 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या कामगार-शेतकऱ्यांच्या हितांचे नव्हे.

काँग्रेस पार्टीच्या व भाजपाच्या पुढाकारातील सर्व सरकारे हिंदुस्थानी व विदेशी भांडवलदारांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रतिबद्ध राहिली आहेत.  “धंदा करण्यात सुलभता” (ईज ऑफ डूइंग बिझनेस) वाढविण्याच्या नावाखाली ते कामगार वर्गाच्या अधिकारांवर एकामागून एक हल्ले करीत आलेले आहेत. कामगारांनी हे अधिकार मोठमोठ्या संघर्षांद्वारे मिळविले होते. कामगारांच्या यूनियनांच्या एकजूट विरोधामुळे पंतप्रधानांनी घोषित केले की प्रस्तावित श्रम कायद्यांतील सुधारणा केवळ भांडवलदारांच्या सुलभतेसाठी नव्हेत, तर त्यांच्याद्वारे कामगार वर्गासाठी “जगणेही अधिक सुलभ” हेाईल. खरेतर ह्या कायद्यांमुळे कामगारांचे अधिक तीव्र शोषण करण्याचा मार्ग खुला होईल व त्यांची उपजीविका अधिक असुरक्षित बनेल.

कामगार वर्गापुढे एकच मार्ग आहे व तो म्हणजे भांडवलदार वर्गाविरुद्ध व आपल्या अधिकारांवर होणाऱ्या सर्व हल्ल्यांविरुद्ध आपण आपली लढाऊ एकता मजबूत केली पाहिजे. उदारीकरणाद्वारे व खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाच्या कार्यक्रमाच्या विरोधात आपण कामगार-शेतकऱ्यांची एकता अधिक मजबूत केली पाहिजे. भांडवलशाहीच्या जागी समाजवाद प्रस्थापित करण्यासाठी, भांडवलदारांची हाव भागविण्याऐवजी मानवी गरजा पूर्ण करण्याकरिता अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलण्यासाठी कामगार-शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्याच्या उद्देश्याने आपण आपले संघर्ष जास्त जोरदार केले पाहिजेत.

इन चार श्रम संहिताओं पर सी.जी.पी.आई. की वेब साईट पर छपे लेखों के लिंक हम नीचे दे रहे हैं, इन पर जाकर संबंधित लेखों को पढ़ा जा सकता है।

वेतन संहिता विधेयक 2019

कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की हालतें संहिता विधेयक 2019

नई श्रम संहिता : निर्माण मज़दूरों की समिति ने इस क़दम का विरोध किया

श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलाव पूंजीपतिपरस्त मज़दूरविरोधी है

मजदूरी संहिता विधेयक 2017

Below, are links to selected articles on the four labour codes published earlier in the CGPI website.

Wage Code Bill 2019

Occupational Health, Safety and Working Conditions Code Bill, 2019

New Labour Codes: Committee for construction workers opposes the move

Proposed changes in labour laws – pro-capitalist and anti-worker

The Code of Wages Bill 2017

 

 

 

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *