Communist Ghadar Party of India

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन ,  10 जानेवारी , 2021

आज आपल्या देशाच्या व संपूर्ण जगाच्या नजरेत भरणारे एक  दृश्य घडत आहे – आपल्या देशाच्या सरकाराविरुद्ध कामगार-शेतकऱ्यांच्या  कुटुंबांतील आपल्या बहुसंख्य जनतेचा एक बिनतडजोड संघर्ष सुरू आहे.  २६ नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या  सीमेवर एक विशाल, अभूतपूर्व निदर्शन होत आहे. कॉर्पोरेट घराण्यांचे कृषी क्षेत्रावर पूर्णतः वर्चस्व प्रस्थापित करणे सुलभ करण्याकरता संसदेत पारित झालेले कायदे रद्द करा, ही जनविरोधाच्या तातडीच्या  मागण्यांमधील एक मागणी आहे.

१९८४च्या नरसंहाराच्या 36व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने मजदूर एकता लहर(मएल)च्या वार्ताहारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे प्रवक्ता, कॉ. प्रकाश रावांनी उत्तरे दिली. त्या मुलाखतीचा उतारा आम्ही खाली देत आहोत. मएलः आपली पार्टी दर वर्षी ह्या निमित्ताने परत परत न्यायाची मागणी का करते? आपण काय साध्य करू इच्छिता? गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यात येईल असे आपणांस अजूनही वाटते का? प्रकाश रावः जी लोकं स्वतःचा

“सर्वांना समान दर्जाचे शिक्षण का नाही” – या विषयावर 27 सप्टेंबर 2020 रोजी मजदूर एकता कमिटीद्वारे आयोजित वेब मिटींगमध्ये कॉम्रेड संतोष कुमारची प्रस्तुती

आपला देश वसाहतवाद्यांच्या गुलामीतून मुक्त होऊन त्यास राजनैतिक स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपल्याला वचन देण्यात येत आहे की, आपल्या मुलांमुलींना समान दर्जाचे आणि चांगल्या गुणवत्तेचे शिक्षण मोफत दिले जाईल.

कामगारांच्या अधिकारांवरील ह्या उघड हल्ल्यांचा धिक्कार असो!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 25 सप्टेंबर, 2020

औद्योगिक विवाद, व्यावसायिक सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा अशा तीन श्रम संहितांना लोकसभेतं 22 सप्टेंबरला व राज्यसभेत पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, म्हणजे 23 सप्टेंबरला पारित करण्यात आले. ह्या प्रस्तावित कायद्यांविरुद्ध देशभरात निषेध करीत असलेल्या कोट्यावधी कामगारांकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करून व संसदेत त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता त्यांना पारित करण्यात आले. वेतनासंबंधित संहितेस तर 2019मध्येच पारित केले गेले होते.

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 25 सप्टेंबर 2020

कृषी क्षेत्रातील उत्पादन भांडार व व्यापारासंबधित तीन विधेयके संसदेत पारित केल्याच्या निषेधार्थ देशभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत आणि त्याचा जबरदस्त विरोध करत आहेत. ही तीन विधेयके पुढीलप्रमाणे आहेत – शेतकरी उत्पादन, व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुलभीकरण) विधेयक, 2020; मूल्य आश्वासन आणि कृषी सेवांवर शेतकऱ्यांसोबत करार (सशक्तीकरण व संरक्षण) विधेयक 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश. ते शेतकरी ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2020चा देखील विरोध करत आहेत कारण या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या विजेवरील खर्चात अजून भरमसाठ वाढ होणार आहे.