यावर्षीच्या २३ मार्च रोजी भगत सिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांच्या बलिदानाचा ९०वा स्मृतिदिन आहे. ब्रिटिश शासकांनी या तीन तरुण मुलांना १९३१ मध्ये याच दिवशी फाशी दिली, कारण ते वसाहतवादी व्यवस्था पूर्णपणे उलथून टाकण्यासाठी विनातडजोड लढले. त्यांच्यावर धोकादायक दहशतवादी असल्याचा शिक्का मारण्यात आला व त्यांना मृत्युदंड दिला गेला .
आगे पढ़ें2021 च्या आंतरराष्ट्रीय महिलादिनी भारतीय समाजात खळबळीचे वातावरण आहे. वर्षानुवर्षे जुने निर्बंध व पूर्वग्रह मोडून काढत हजारो महिला संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांविरुद्ध व केंद्र सरकारने अंगिकारलेल्या धोरणांविरुद्ध निषेध मोर्चांमध्ये भाग घेत आहेत.
आगे पढ़ेंप्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत व सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये शेतकरी संघटनांद्वारे आयोजित केलेल्या ट्रॅक्टर परेड्स व जननिदर्शनांत लाखो महिला व पुरुष सहभागी झाले होते. लोकांनी ट्रॅक्टर परेड्सचे स्वागत केले, त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव केला व मनापासून शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला पाठिंबा व्यक्त केला. परंतु भांडवलदारी कंपन्यांच्या नियंत्रणामधील मुख्यप्रवाहाची प्रसार माध्यमे केवळ दिल्लीत काही ठिकाणी पोलीस व शेतकऱ्यांमधील झालेल्या हिंसक चकमकीच वारंवार दाखवतराहिली. अशा चकमकीच्या दृश्य चित्रांना शेतकरी आंदोलनाविरुद्धच्या विषारी प्रचाराची जोड देण्यात येत आहे.
आगे पढ़ेंस्वतंत्र हिंदुस्थानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने सरकारच्या अधिकृत परेडच्या बरोबरीनेच, कृषी कायद्यांच्या विरोधात एक मोठा निषेध मोर्चाही निघणार आहे. या अनधिकृत परेडमध्ये दिल्लीच्या रस्त्यांवर भारतीय संघराज्यातील अनेक राज्यांमधून आलेले लाखो महिला व पुरुष ट्रॅक्टरसहित सहभागी होणार आहेत अशी अपेक्षा आहे.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन , 10 जानेवारी , 2021
आज आपल्या देशाच्या व संपूर्ण जगाच्या नजरेत भरणारे एक दृश्य घडत आहे – आपल्या देशाच्या सरकाराविरुद्ध कामगार-शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांतील आपल्या बहुसंख्य जनतेचा एक बिनतडजोड संघर्ष सुरू आहे. २६ नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमेवर एक विशाल, अभूतपूर्व निदर्शन होत आहे. कॉर्पोरेट घराण्यांचे कृषी क्षेत्रावर पूर्णतः वर्चस्व प्रस्थापित करणे सुलभ करण्याकरता संसदेत पारित झालेले कायदे रद्द करा, ही जनविरोधाच्या तातडीच्या मागण्यांमधील एक मागणी आहे.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानभरातून शेतकरी मागणी करत आहेत की संसदेने नुकतेच संमत केलेले कृषी कायदे मागे घेण्यात यावेत. दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून पोलिसांनी अडवलेले शेतकरी राजधानीच्या सीमेवर निदर्शने करत आहेत. दरदिवशी येऊन मिळणाऱ्या हजोरोंमुळे निदर्शनाच्या जागा वाढत आहेत. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडहून शेतकरी आले आहेत. ते राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि इतर शेकडो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ठिकाणांहून येत आहेत. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांतून प्रतिनिधी मंडळे आली आहेत. कामगार संघटना, विद्यार्थी, महिला व तरुणांच्या संघटना या संघर्षात शेतकरी आंदोलनाबरोबर एकजुटीने उभ्या आहेत.
आगे पढ़ें१९८४च्या नरसंहाराच्या 36व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने मजदूर एकता लहर(मएल)च्या वार्ताहारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे प्रवक्ता, कॉ. प्रकाश रावांनी उत्तरे दिली. त्या मुलाखतीचा उतारा आम्ही खाली देत आहोत. मएलः आपली पार्टी दर वर्षी ह्या निमित्ताने परत परत न्यायाची मागणी का करते? आपण काय साध्य करू इच्छिता? गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यात येईल असे आपणांस अजूनही वाटते का? प्रकाश रावः जी लोकं स्वतःचा
आगे पढ़ें२६ नोव्हेंबरपासून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील लाखो शेतकरी या कडाक्याच्या थंडीत देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीच्या सीमेवर तंबू ठोकून आहेत. ते त्यांच्या पिकांना किमान आधारभूत किंमती खात्रीशीरपणे मिळण्याच्या त्यांच्या हक्काची मागणी करत आहेत. अलीकडेच केलेले तीन कायदे मागे घेण्याची ते मागणी करत आहेत, जे कायदे हा हक्क पायदळी तुडवतात आणि भारतीय आणि परदेशी भांडवलदार कंपन्यांना कृषी बाजारावर त्यांचे वर्चस्व गाजवण्यासाठी समर्थ बनवतात. वीज सुधारणा विधेयक मागे घेण्याची ते मागणी करत आहेत, ज्यामुळे त्यांचा उत्पादनाचा खर्च अजूनच वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या मागण्यांना देशभरातील सर्व भागातील शेतकरी संघटनांचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. केंद्र सरकार या मागण्या मान्य करायला उद्धटपणे ठाम नकार देत आहे. अशा या परिस्थितीत शेतकरी संघटनांनी त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळण्यासाठी डिसेंबर ८ रोजी भारत बंद पुकारला आहे.
आगे पढ़ें“सर्वांना समान दर्जाचे शिक्षण का नाही” – या विषयावर 27 सप्टेंबर 2020 रोजी मजदूर एकता कमिटीद्वारे आयोजित वेब मिटींगमध्ये कॉम्रेड संतोष कुमारची प्रस्तुती
आपला देश वसाहतवाद्यांच्या गुलामीतून मुक्त होऊन त्यास राजनैतिक स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपल्याला वचन देण्यात येत आहे की, आपल्या मुलांमुलींना समान दर्जाचे आणि चांगल्या गुणवत्तेचे शिक्षण मोफत दिले जाईल.
आगे पढ़ेंऔद्योगिक विवाद, व्यावसायिक सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा अशा तीन श्रम संहितांना लोकसभेतं 22 सप्टेंबरला व राज्यसभेत पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, म्हणजे 23 सप्टेंबरला पारित करण्यात आले. ह्या प्रस्तावित कायद्यांविरुद्ध देशभरात निषेध करीत असलेल्या कोट्यावधी कामगारांकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करून व संसदेत त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता त्यांना पारित करण्यात आले. वेतनासंबंधित संहितेस तर 2019मध्येच पारित केले गेले होते.
आगे पढ़ें